अहिले मूलक एउटा नयाँ ढंगमा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा खालको तरङ्ग पनि उत्पन्न भएको छ । विगतको निर्वाचनमा हामी जनताको बिचमा समृद्धि र विकासको नारालाई लिएर अगाडी बढ्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार भइसकेपछि नेपाली जनतासँग जोडिएका, राष्ट्रसँग जोडिएका र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउने अभियान सहित जोडिएका तमाम विषयहरुलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुरु गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका समृद्धि र विकासका नाराहरुलाई पार्टी भित्रैबाट अवरोध आउने अवस्था सृजना भयो । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले अगाडी सारेका अभियानलाई सफल बनाउन नदिने जस्ता प्रवृती खेलियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पधानमन्त्रीबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने जुन अवस्थाहरु भए । ती अवस्थाहरुलाई रोक्नको निम्ति र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको हो ।
विरोधीहरुले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर आरोप लगाइ रहेका छन् । विरोधीहरुले आरोप लगाइरँदा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक छ। मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाएर अगाडी लैजानको निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग अरु कुनै बाटाहरु थिएन । किनकी, प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद भित्र ६४ प्रतिशत सांसदहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओलीसँग जुन एउटा करिब९करिब दुईतिहाईको नजिक उहाँसँग जनमत छ । त्यो मतको विकल्पमा अहिले ३४ प्रतिशत मात्रै बाहिर छ । त्यो ३४ प्रतिशतले भोलि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन र थिएन ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह कै कारण देशलाई अगाडी लैजान सक्ने स्थिति थिएन । यसकारण मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा ढकल्ने कुरा फेरी गठबन्धनका कुराहरुलाइ अगाडी ल्याएर विगतका संसदीय अभ्यासमा देखिएका नराम्रा कुराहरुलाई प्रभावित गर्ने प्रवृतिहरु हामीले देख्यौं । त्यसो भइसकेपछि जनताको विचमा ताजा जनादेशको निम्ति, जनताको बीच आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जानको लागि संवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले कदम अगाडी बढाउनु भएको हो ।
नेकपाको भविष्य अहिलेपनि राम्रो छ । अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै आधिकारीक नेकपा हो । उहाँहरु (प्रचण्ड–माधव) को सचिवालय बैठकले जुन निर्णय गर्नु भएको छ, त्यसलाइ देख्दा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरु पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्न । उहाँहरू कहिले भन्नुहुन्छ – पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने निर्णय गरियो रे । यस्तो पनि हुन्छ र ? फेरि महासचिवलाइ हटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यी सब कुराहरु नाटक मात्र हो । आज उहाँहरु जसरी अगाडी बढ्न खोज्नुभएको छ, यो राम्रो संकेत होईन ।
नेपाली जनताहरु अहिले प्रचण्ड–मात्रवको पक्षमा हुनुहुन्न । अहिले पनि तपाईहरुले हेर्नुहोस् पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जुन जनलहर सृजना भएको छ । यसले के प्रष्ट गर्छ भने अहिले पनि आधिकारिक नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै हो । आज आम जनताहरु केपी शर्मा ओलीको साथमा छन् ।
जनताहरुले केपी ओलीको विकास र समृद्धिको नारालाई सफल पार्नको निम्ति फेरी पनि ओली नै चाहन्छन् । यस अर्थमा प्रचण्ड–माधवहरुले अर्को पार्टी बनाउनुभएको छ । तर त्यो पार्टी कति दिन चल्छ हेर्न बाँकी छ।
दुइटा पार्टीको बीचमा एकीकरण गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नै एकता सम्पन्न भएको हो । एकता प्रक्रियापछि नेकपाको एक नम्बरको अध्यक्ष ओली नै हो । ओलीले नै पार्टीको अध्यक्षता गर्ने, बैठकहरु चलाउने काम गर्नुभएको छ । महासचिव अहिले ओलीकै साथमा हुनुहुन्छ । विगतका पार्टीका माइन्युटहरु सबै महासचिवसँग छ । विगतमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका पत्रहरुमा ओलीकै हस्ताक्षर छ। यी सबै हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा हो ।
यो अहिलेको टिम अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको समिति होइन। हिजो पूर्वएमालेको तर्फबाट ओलीले केही सदस्य मनोनित गर्नुभयो । पूर्व माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले मनोनित पनि गर्नुभयो। र त्यसैगरी बनेको समिति हो । यो बीचमा केन्द्रीय कमिटी बनिसके पछि पटकपटक मनोनित भएको छ र साथीहरुको थपिनु भएको छ। अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणका मनोनित गरेर कमिटीमा थप गरेको संख्याको आधारमा अहिले यो कमिटि १५०१ जनाको पुगेको छ। १५०१ जना मध्ये अहिले केपी ओलीसँग दुईतिहाइ बहुमत केन्द्रीय कमिटी छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, दुई तिहाई बहुमत ओलीसँग हुँदाहुँदै कसरी प्रचण्ड माधवसँग बहुमत पुग्छ।
लुम्बिनी प्रदेशको अबस्था राम्रो छ। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अबिस्वासको प्रस्ताव पेश भएका छन् । हाम्रो प्रदेशमा मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । किन भने आज पनि प्रदेश सभा भित्रका बहुमत सदस्यहरू अहिले पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका भेलाहरु सम्पन्न भएका छन् । १२वटै जिल्लाहरुमा करिब–करिब बैठक सम्पन्न गरेका छौं। लुम्बिनी प्रदेशमा समेत हाम्रो पक्ष बलियो देखिएको छ।
