राष्ट्रिय तहमा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नारा सहित र नेतृत्वमा महिलाको नारा सहित अन्तर्राष्ट्रिय नारा सहित  १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा संसारभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ। वर्तमान संविधानले लैगिंक आधारमा कुनै पनि महिलामा कुनै किसिमका असमान व्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।

मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व कानुनले सुनिश्चित गरेको छ।

सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरिएका दिगो विकास लक्ष्यहरू लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, असमानता घटाउने, शान्ति कायम गर्ने, न्यायमा पहुँच पुर्याउनेजस्ता विषयहरू महिलाको हक संरक्षणमा केन्द्रित रहेका छन्। यी लगायत नेपालले लैगिंक हिंसा अन्त्य एवं न्यूनीकरणका लागि समय–समयमा विभिन्न प्रतिवद्धताहरु गरे तापनि समग्र नेपाली महिलाले आफ्नो लैङ्गिक अधिकारको समानताको अनुभूति पूर्ण रुपमा सुरक्षित गर्न पाएको देखिँदैन। समाज परिवर्तनको दिशामा छ तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन।

दिनहुँजसो हाम्रो समाजमा बालिका र महिलामाथि हुने गरेका यौन–दुव्र्यवहार, बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसालगायत अन्य हानीकारक परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनाहरुको रोकथाम र नियन्त्रण पनि प्रभावकारी बन्न सकेका देखिँदैनन्। यी र यस्तै जटिल समस्यालगायत नागरिकहरु नागरिकताको अभावमा राज्यविहिन भई बस्न बाध्य भएका छन। राजनीतिक जागरण र समानताको कुरा उठे पनि अझै महिलाले सविधान र कानूनले ग्यारेण्टी गरेअनुसारको आफूले पाउने सुविधा पाएका छैनन्।

महिला अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा लेखकको मानसपटलमा भने केही समयअगाडि जुम्लाको एक गाउँमा आफ्नी बोल्न नसक्ने आमाको बलात्कारबाट गर्भ रहन पुगी जन्मेको एक युवकले आफनो परिचय दिने कागज नागरिकता लिनको लागि गर्नुपरेको संघर्षको पींडाले मन भित्रै घोचिरहेको थियो। जन्मदेखि नै बोल्न नसक्ने उनको आमालाई गाँउकै कसैले बलात्कार गरी गर्भ रहन गयो।

अनुसन्धानबाट अपराधीको पत्ता लाग्न कठिन भयो  उनको आमाको गर्भमा निज बालक आइसकेपश्चात उनको जन्म भयो। पालपोषण, शिक्षा दिक्षा गर्नको लागि मामाघरको संरक्षणमा नाबालक परिचयपत्र बनाई हाल १२ कक्षा सिध्याएका उनलाई अबको यात्रा नागरिकताको अभावमा सहज हुने भएन।

त्यही भएर नाबालक परिचयपत्र, आमाको नाता प्रमाणित, बलात्कारबाट जन्मिएका हुन भनी सम्पूर्ण गाऊका भद्र भलादमीहरुको रोहबरमा गरीएको संजमिन मुचुल्का सहित नागरिकता लिनको लागि सिफारिस लिएर गएका उनी आफ्नी आमालाई बलात्कार गर्ने बाबुको नागरिकता नभएको कारणले गर्दा नागरीकता लिनबाट बञ्चित भएका छन्।  धेरै छलफलपश्चात अदालतको आदेश भएमा मात्र उनले नागरीकता पाउन सक्ने जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाएका उनको सबै सँग एउटै प्रश्न थियो, संविधान र कानूनले अब आमाको नाममा पनि नागरिकता दिन्छ भनेको होइन ? संविधान र कानूनमै व्यवस्था भइसकेपछि पनि किन म अदालतमा मुद्दा गर्न जानु पर्ने ?

करिब एक वर्षपश्चात् एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनले विवाहपश्चात् उनले श्रीमान कै थर राखेर नागरीकता तथा विवाह दर्ताको कागजपत्रहरु बनाइएकी थिइन्। अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनले बिस्तारै पति, सासु ससुरालगायतबाट काठमाडौंका रैथाने भएर पनि कुनै सम्पत्ति ल्याउन नसकेकी, संस्कार नभएकी, छोरा जन्माउन नसक्ने, जात नमिल्ने लगायतका विभिन्न आरोप लगाउदै उनी माथि चरम घरेलु हिंसा हुन थाल्यो।

निश्चय नै सती प्रथाको अन्त्यदेखि लिएर हालसम्म आइपुग्दा  महिलाको अंश र वंशमा समान हक, महिलाहरुमाथि भएका विभिन्न विभेदपूर्ण कानूनहरु परिर्वतन हुँदै संविधान, कानून, नीति र नियम र समय समयमा सर्वोच्च अदालतबाट थुप्रै नजीरहरु प्रतिपादन भइसके तापनि व्यवहारमा आज पनि आफनो गर्भमा नौ महिनासम्म राखेर जन्माएको सन्तानलाई आफनो पहिचान दिनको लागि गर्नुपर्ने कानूनी झञ्झट र व्यर्होनुपर्ने मानसिक तनावलाई हेर्दा छोरीको अंश तथा वंशको हक कानूनका कागजमा नै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।

वर्तमान संविधानले स्पष्ट रुपमा महिलाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिनुले पनि महिला विरुद्धका जुनसुकै हिंसालाई अन्त्य गरी समान हक प्रदान गरीएको पाइन्छ तर व्यवहारमा यो शुन्य प्राय देखिन्छ। कानूनमा होइन पुरातन देखि जरो गाडेर रहेको हाम्रो पितृसत्त्तामक  सोचमा नै खोट भएर होला अहिलेसम्म महिलाहरुले कानूनी रुपमा धेरै लडेर न्याय पाउन सफल भए पनि व्यवहारमा न्याय पाउनको लागि थुप्रै चुनौतीहरुलार्ई पार गर्नु परेको पाइन्छ।

आज पनि कुनै महिलाले न्यायका लागि अदालत, प्रहरी, प्रशासनमा जाँदा उनले त्यहाँका सामान्य कर्मचारीदेखि निर्णयकताबाट भोग्नुपर्ने व्यवहारलाई हेर्दा सहज रुपमा न्याय पाउन अति नै कठिन देखिन्छ। केही समय अगाडी   काठमाडौं, कोटेश्वर बस्ने नन्दिता गुरुङ्गको (परिर्वतित नाम) ललितपूर बस्ने सविन शाह ठकुरी सँग प्रेम सम्बन्ध भई परिवारको मञ्जुरीबिना दुवैजनाको राजीखुशी साथ प्रेमीसँग भागी–विवाह गरिन्।

करिब एक वर्षपश्चात् एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनले विवाहपश्चात् उनले श्रीमान कै थर राखेर नागरीकता तथा विवाह दर्ताको कागजपत्रहरु बनाइएकी थिइन्। अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनले बिस्तारै पति, सासु ससुरालगायतबाट काठमाडौंका रैथाने भएर पनि कुनै सम्पत्ति ल्याउन नसकेकी, संस्कार नभएकी, छोरा जन्माउन नसक्ने, जात नमिल्ने लगायतका विभिन्न आरोप लगाउदै उनी माथि चरम घरेलु हिंसा हुन थाल्यो।

करिब सात वर्ष सँगै दापत्य जीवन बिताएपश्चात् सधैँको हिंसा, कुटपिट, मानसिक यातनाले गिर्दाे मानसिक रुपमा नै विक्षिप्त बन्न पुगेकी उनले निक्कै हिम्मतका साथ आफूमाथिको हिंसालाई सहेर नबस्ने र पतिसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नसकिने ठानी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पतिका विरुद्ध सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दा दायर गरिन्।

उनका पति पनि  सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न राजी भए पश्चात अदालत पुगेकी उनलाई  जिल्ला अदालतको माननीय न्यायाधीशले सोधपुछ गर्ने क्रममा भन्नुभयो, ‘सडकमै विहे, सडकमै सम्बन्ध विच्छेद होइन त ?’ माननीय श्रीमानले अझ अगाडि भन्नुभयो, ‘मन लाग्यो बिहे गर्यो, मन नलाग्यो छोड्यो ?’

माननीय श्रीमानको भनाइ सुनेर गहभरि आँशु लिएर उनले भनिन्, ‘श्रीमान अति भएर मैले यो निर्णय लिएकी हुँ। नाबालिका छोरीको लागि भनेर धेरै यातना सहेँ तर ममाथिको यातना कहिल्यै कम भएन। दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो सहन गर्न निक्कै गाह्रो भएर मैले यो निणर्य लिएकी हुँ हजुर !’

उनको जवाफ सिद्धिन नपाउँदै फेरि श्रीमानले भन्नुभयो, ‘भोलि छोरीले पनि यसरी नै डिभोर्स गरिन् भने नि ?’  माननीय श्रीमानले  दुवैको सहमतिमा पति–पत्नीको सहमति हुनेगरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो तर निर्णयकर्ताको मानसिकता देख्दा  मनभरि साह्रै नमज्जा लागि रह्यो।

नन्दिताको यात्रा यति मै सीमित हुँदैन। पति सँगको सम्बन्ध–विच्छेदपश्चात् पतिको थर राखेर निकालिएको उनको नागरिकतामा सम्बन्ध–विच्छेद भइसकेपश्चात् अब माइतीको नै थर राखेर ‘नागरिकता संशोधन गरी पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा  निवेदन दिएकी उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका हाकिम साहेबबाट पनि त्यति नै भनाइहरु खानु प¥यो। उनको निवदेन पढ्दै हाकिम साहेबले भन्नुभयो, ‘गर्नै नहुने काम गरिछौ बा  तिमीले  त ! अब हुँदाखाँदाको लोग्नेलाई किन छोडेको ? अब के गर्ने विचार छ ?’ आदि इत्यादि अनावश्यक कुरा गर्न थाल्नुभयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाकिमको रवैया देख्दा लाग्यो– कानूनमा होइन सोचमा नै खोट भएर होला अहिलेसम्म महिलाले कानूनी रुपमा न्याय पाउन सफल भए पनि व्यवहारमा न्याय पाउनको लागि थुप्रै चुनौतीहरुलार्ई पार गर्नुपरेको छ।

हामीले अन्नपूर्णा राणाको मुद्दामा कुनै पनि महिला र पुरुषसँगै बसेर सन्तान जन्माउन पाउने भनी आजभन्दा करीब २० वर्षअगाडि नै  सर्वोच्च अदालतबाट नजीर त प्रतिपादन गर्यौँ तर आज पनि कुनै महिलाले कुनै पनि पुरुषसँग नाताकायम गरी पाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा लिएर जादाँ सामना गर्नुपर्ने व्यवहार ज्यादै नै दुःखद् देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, अंश, घरेलु हिंसाजस्ता अदालतमा महिलाले न्यायका लागि जाने मुद्दामा त पटक–पटक गरिने व्यवहार, प्रयोग गरिने शब्दहरुले त महिला पटक–पटक हिसांमा परिरहेका हुन्छन्। बलात्कार, यौनजन्य हिंसालगायतका मुद्दाहरुमा पटक–पटक गरिने बयान, बहसका क्रममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट गरीने सवालजवाफ लगायतका कुराहरुले पनि महिलाको न्यायमा पहुच हुन कठिन देखिन्छ।

निर्मला पन्तको बलात्कार गरी गरिएको निर्मम हत्याको मुद्दादेखि हाल भागिरथीको बलात्कार हत्या गरिएको मुद्दासम्म आइपुग्दा समेत गतिलो अनुसन्धानको अभावमा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु, प्रमाणहरुको समयमा नै संकलन हुन नसक्नुजस्ता कारक तत्वहरु देखिएका छन्।

आज बलात्कारको मुद्दामा सजायको मात्रा कम भएको कारणबाट नै अपराधीहरुलाई कठोर सजायको माग गर्दै अध्यायादेशमार्फत् बलात्कार, तेजाब आक्रमणलगायतका गम्भीर र स‌गीन अपराधहरुमा सजायको दायर बढाएको भए तापनि अपराधमा कमी आउनुको साट्टो झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ।

कोभिडको माहामारीसँगै बन्दाबन्दीमा घरभित्र बस्दाको अवस्थामा त महिला माथि हुने हिंंसाहरु एकदमै बढ्दै गएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको पाइन्छ। कानून भएर मात्र पुग्दैन, कानूनको कार्यान्वयन र कानूनको संरक्षण गर्ने तत्–तत् व्यक्तिहरुको मानसिकताको परिर्वतन अवको आवश्यकता देखिन्छ।

भारतमा बहुचर्चित निर्भया बलात्कारको मुद्दालाई हेर्ने हो भने निर्भया को हुन, कसकी छोरी हुन हालसम्म कसैलाई थाहा छैन तर हाम्रोमा बलात्कार, यौनजन्य हिसां, बालबालिकाका मुद्दाहरु लगायतमा संवेदनशिल मुद्दाहरुमा पीडितको नाम, ठेगाना, गोपनियता कायम गर्नै भनी  कानूनमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ, त्यतिमात्रै होइन यस्ता मुद्दाहरुलाई बन्द इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई गरीनु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि होइन तर पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकिएको छैन।

महिलाको न्यायमा पहुँच,बढ्दो बलात्कार, यौनजन्य हिंसा,जस्ता संवेदनशिल मुद्दाहरु र पिडितले पिडकबाट पाउने  क्षतिपूर्तिको प्राप्त गर्नै  अब कडा कानून होइन, कानूनको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतालाई खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

हाम्रो सामाजिक परिवेशको आत्मसमिक्षा गर्ने हो भने हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा महिलामाथि हिंसा रहेको पाइन्छ। हिमाल, पहाडदेखि तराई–मधेससम्म, उच्च घरानादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म, राजनीतिज्ञदेखि मतदातासम्म जहासुकै र जोसुकैबाट तथा जतिबेला पनि महिला हिंसा भैरहेको देखिन्छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने समग्र महिलाको सशक्तिकरण गरेर उनीहरुलाई अगाडी बढाउन एक दिन महिला दिवस मनाएर मात्र हुदैन,  पुरातनबादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषबादी मानासिकतामा शुद्धिकरण हुनसके मात्र समानताको व्यवहार भएर सही रूपमा महिलाको सशक्तिकरण सम्भव हुन्छ।

जबसम्म हाम्रा नेतृत्वकर्ताको मानसिकतामा  सारी माथितिर सर्काएर,सेतो पिडुला देखाएर मात्र  महिलाहरुले उपल्लो पद पाएका हुन्छन भन्ने सोचमा परिर्वतन आउन सक्दैन तबसम्म संविधान, कानूनले प्रत्याभुत गरिएका महिलाका हक, अधिकार र न्यायमा पहुँचको विषय केवल कानूनका किताव, नजीरहरुमा मात्र सिमित हुन्छन्। विएल नेपाली सेवा