२०१७ साल पौष १ गतेको घटनापछि पंचायत पद्धतीको सूत्रपात भएको सर्वविवितै छ । तत्पश्चात नेपालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको विभाजन र सोही अनुसारका गाउँ तथा नगर पञ्चायत गठन गर्ने क्रममा रोल्पा जिल्लाको निर्माण तथा जिल्ला भित्रका गाउँपञ्चायतहरु समेत पटक–पटक थपघट तथा समायोजना तथा हालको जिल्ला सदरमुकाम लिबाङ स्थापना भएको हो । सदरमुकाम लिबाङमा रहेका कार्यालयहरु स्थापना गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु योगदान गरेका थिए ।
प्यूठान जिल्लाको विकट कालाशेष थुप र बाईस खुवा थुम तथा सल्यान जिल्लाको दार्मा थुम र रोल्पा थुम गरी ४ वटा थुमलाई मिलाएर रोल्पा जिल्लाको स्थापना गरिएको हो । यसैले पनि रोल्पा जिल्ला साविक राप्ती अञ्चलका ५ जिल्ला मध्ये नयाँ जिल्ला हो । प्यूठानको दुर्गम भू–भाग कटाएर बनेको रोल्पाको ठूलो भू–भाग अझै पनि दुर्गम नै छ । सल्यान जिल्लाबाट आएका दार्माथुम अन्तरगतका स्थान भने केही सुगम रहेका छन् ।
जिल्ला गठन भएपनि सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने विषय लामो समयसम्म टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । तत्कालिन प्यूठानका वडाहाकिम रत्नबहादुर गुरुङलाई जिल्ला सदरमुकाम तोक्न दिइएको अख्तियारी बमोजिम उनले २०१८ सालमा गजुल गई राजनीतिज्ञ खडानन्द सुवेदीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यती बेलासम्म जिल्लाको नामाकरण भईसकेको थिएन । सुवेदीले नै जिल्लाको नाम रोल्पा र सदरमुकाम लिबाङ राख्न सुझाएको पुराना राजनीतिज्ञ चिन्तामणी आचार्यको भनाई छ ।
लिबाङमा प्रशस्त मात्रामा पानीको श्रोत भएको र सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा दिन लिबाङी जनता तत्पर रहेकाले सो स्थान उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । प्यूठानको भू–भागबाट कटौती भएर आएको बाईसखुवा अन्तर्गतको गाम र कालाशेष अन्तरगत थबाङ र सल्यानबाट कटौती भएर आएको पाखापानी, डुव्रिङबाट समेत लिबाङको दुरी झण्डै सम्मान रहेकाले केन्द्रको हिसाबले पनि सो स्थान उपयुक्त रहेको तर्कका आधारमा वडाहाकिम गुरुङले जिल्लाको केन्द्र लिबाङ राख्न सहमत भएका थिए भने, सल्यानको रोल्पाकोट थुम यतै आएकाले जिल्लाको नाम पनि रोल्पा रहनुपर्ने तर्कलाई जायज ठहराई जिल्लाको नाम रोल्पा राख्न सिफारीस गरेका थिए ।
रोल्पा नयाँ जिल्लाको रुपमा आकार ग्रहण गरेसँगै ५२ वटा गाँउ पञ्चायतको रुपमा भौगोलिक विभाजन गरिएको थियो । जसमा प्यूठानबाट बाईसखुवा थुम कटौती गरि लिबाङ, धाङ्सी, गजुल, खुमेल, मिझिङ, सिर्प जोगीथर, सिर्प पाँचखाई, अरेश, पाङ, कमलेपोखरा, सुनछहरी, उपल्लो गुम्चाल, गाम, सेरम, जेल्बाङ, फगामखोला र उवा थिए । यसैगरी प्यूठानको कालाशेष थुमबाट कटौतीभई आएका रेउघा, कोटगाउँ, जंकोट, ढाङढुङ, मिरुल, थबाङ, रांकोट, पाछाबाङ, रुघा, थुनिकोट, नाफे, भष्माखोर, घर्तीगाउँ, कोर्चबाङ, राँसी, राङखुङ, बाछे, तुक्ला र जेदबाङ रहेका थिए ।
सल्यान जिल्लाको दार्माकोट थुमबाट कटौती भई आएका खारा, ढाकडाम, पेउघा, दार्माकोट, भल्चौर, कालागाउँ र नुवाकोट थिए । यसैगरी सोही जिल्लाको रोल्पाकोट थुमबाट कटौटी भई आएका थारमारे, कोटमौला, ठूलागाडाकोट, शिवरथ, दमाचौर, जिनाबाङ, पाखापानी, आरुवा र ओत रहेका थिए ।
नयाँ जिल्लाको रुपमा रहेको रोल्पामा गाँउपञ्चायतको संरचना बने पनि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय भने थिएनन् । हालको कोटगाउँ माडीचौरमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने गरी स्वीकृत भएर आएको थियो । माडीचौरमा औँलो लाग्ने भएकाले बस्न नसक्ने भएपछि पुनाराम आचार्यको सहयोगमा लिबाङमा सो चौकी स्थापना गरिएको थियो । रेउघामा स्थापना गर्ने भनिएको हुलाक कार्यालय पनि लिबाङ स्थापना गरियो ।
जिल्ला पञ्चायत सचिवालयका लागि रोल्पा खटिई आएका चन्द्रभुवन कर्ण २०१९ साल भदौ महिनामा आई सल्यान गौडामा बसे । एकजना लेखापाल दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।
निज पञ्चायत विकास अधिकारी (पिडिओ) कर्णलाई लिबाङ ल्याउन घर्तीगाँउका ओशे घर्तीले ४ जना भरीया व्यवस्थापन गरिदिएका थिए । ती भरियासँगै कर्ण लिबाङ आई कार्यालय नभएकाले हाल टोपबहादुर केसीको घर रहेको पाठशाला भन्ने स्थानमा रहेको पुनाराम आचार्यले निर्माण गरेको ६ कोठे पाठशालाको एक कोठामा उनी बसेका थिए भने सुदर्शन आचार्यको घरमा डेराको बन्दोबस्त गरिएको थियो । ६/७ महिना जेनतेन त्यसरी चलेपछि सुदर्शन आचार्यले ८ कोठा भएको अर्को घर निर्माण गरे । हाल पिपलचौतारा स्थित ब्राईट फ्यूचर आवासीय विद्यालय रहेको स्थानमा २०१९ साल मंसिर महिनाको अन्तिमतिर जिल्ला पञ्चायत सचिवालय विधिवत स्थापना गरेका थिए । पछि सो घर जग्गा विक्री गरी हाल बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय रहेको स्थानमा केही जग्गा खरिद गरिएको हो ।
२०१८ सालमा गाउँपञ्चायत र २०१९ सालमा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जिल्ला पञ्चायतको पहिलो सभापतिको रुपमा नारायण चन्द निर्वाचित भएका थिए । उपसभापति बालाराम घर्तीमगर निर्वाचित भएका थिए । सभापति र उप सभापति दुवै जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएपनि लामो समयसम्म उनीहरुले नै सभापति र उपसभापति चलाएका थिए । २०२१ सालमा भने खडानन्द सुवेदी जिल्ला पञ्चायत सभापतिमा निर्वाचित भए । उनकै पहलमा हालको जिल्ला समन्वय समिति रहेको कार्यालय बनेको हो ।
जिल्ला पञ्चायतको निर्णय अनुसार हाल नेपाली सेनको व्यारेक रहेको देउपुजे डाँडामा कार्यालय भवन बनाउने गरी घडेरी सम्याउने तथा कुलो निर्माण गर्ने काम समेत भएको थियो ।
अञ्चलाधिस सत्यनारायण झालाई सो स्थान मन नपरेपछि शिलान्यासको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । शिलान्याश नगरी फर्केपछि हाल जिल्ला समन्वय समिति रहेको स्थानमा जग्गा खरिद गरि भवन बनाउन अञ्चलाधिसले आदेश दिएपछि सो स्थानमा भवन निर्माणको काम अघि बढेको हो ।
सो जग्गा दीर्घराज सेनको स्वामित्वमा रहेकाले उनीसँग २ हजार २ सय रुपैँयामा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । सो जग्गा किन्नका लागि सरकारले बजेट नदिने भएकाले खडानन्द सुवेदी, ओविलाल सुवेदी, ताराप्रसाद आचार्य, सुदर्शन आचार्यले ३/३ सय र चिन्तामणी आचार्य, गजाधर आचार्य, हरिहर आचार्य, भीमकान्त आचार्य र एकदेव आचार्यले २/२ सय रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए ।
रातारात सो रकम उठ्न नसक्ने भएपछि १५ दिन भित्र बुझाउने गरी जग्गा धनि सेनसँग कागज गरिएको थियो । सेनबाट जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेपछि अञ्चलाधिस कर्णले भवन शिलान्यास गरेका थिए । जग्गा उपलब्ध भएपनि भवन निर्माण गर्नु फलामको च्यूरा चपाए झै थियो । भवन बनाउन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नारायण चन्द स्वयमले अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य झनै जटिल बन्दै गएको थियो ।
जिल्ला पञ्चायत सभापति खडानन्द सुवेदी र रेगबहादुर सुवेदीको पहलमा रोक्का रहेको निर्माण कार्य फुकुवा गरेका थिए । २०२३ साल असारमा भवन निर्माण सम्पन्न भयो । प्यूठानी गंगाराम घर्ती सो भवनको हेडमिस्त्री थिए । भवन निर्माण पछि भने जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय सो स्थानमा सरेको हो । जुन कार्यालय अहिले पनि अद्यावधिक छ । जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, जिल्ला विकास समिति हुँदै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको रुपमा सो भवनले तीन थरिको व्यवस्था व्यहोरी सकेको छ ।सो समयमा कामु पञ्चायत विकास अधिकारी टंकनाथ पथिक थिए । भवन बनेपछि टुडिखेलको जग्गा दुरसञ्चार संस्थानले अधिग्रहण गरेको हो । सो समयमा सदरमुकाम अनेत्र सार्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको थियो । सर्छ की भन्ने त्रासमा स्थानीयहरु रहेका थिए जो अहिले पनि कायमै छ ।
जिल्ला सदरमुकाम लिबाङबाट बाहिर लैजान नदिनका लागि अन्य कार्यालय समेत स्थापना गर्नका लागि सबैको सल्लाह बमोजिम थप जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भयो । सदरमुकाम लिबाङ नजिकका १२ वटा गाउँपञ्चायतहरुबाट रु १ हजारका दर आर्थिक संकलन गरिएको थियो । यसरी उठेको १२ हजार रुपैयाँ मध्येबाट रु १० हजारमा हालको दुरसंचार रहेको स्थानमा जग्गा खरिद गरि टुडिखेलको जग्गासँग सट्टा पट्टा गरिएको थियो । बाँकी रहेको २ हजार रुपैयाँले हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको दलजीत दमाईको जग्गा खरिद गरिएको थियो । त्यसपछि सदरमुकाममा अन्य कार्यालयहरु थप हुदै गएका हुन ।
२०३३ सालमा पुनः जिल्लाको भौगोलिक संरचना हेरफेर गरियो । रोल्पा जिल्लाका रुघा, पेउघा र खारा रुकुम जिल्लामा गए । दार्माकोट, ढाकाडाम, भल्चौर, कालागाउँ, थारमारे, कोटमौला, ठूलागाँडाकोट, कोटमौला र नुवाकोट सल्यानमा गए । यसैगरी जौलिपोखरी, घोडागाउँ, खुंग्री र मसिना प्यूठान जिल्लाबट रोल्पामा समायोजन भए । सल्यान जिल्लाबट बुढागाउँ, जुगार, गैरीगाउँ, नुवागाउँ, झेनाम, डुव्रिङ, सखी र दुविडाँडा रोल्पा जिल्लामा समायोजन भए ।
यति मात्र हैन केही गाउँपञ्चायतहरुको नाम समेत परिवर्तन गरियो । फगाम खोला गाउँपञ्चायतलाई फगाम र जैमाकसला गाउँपञ्चायतमा विभाजन गरियो । सुनछहरी गाउँपञ्चायतलाई विभाजन गरि स्यूरी र हार्जङ गाउँपञ्चायत बनाइयो । उपल्लो गुम्चालको नाम परिवर्तन गरि गुम्चाल बनाइयो । ढाङढुङ गाउँपंचायतको नाम परिवर्तन गरि मिरुल र कुरेली बनाइयो । नाफे र थुनिकोट गाउपञ्चायत मिसाएर ईरिबाङ बनाइयो । सिर्प जोगीथर र सिर्पपाँच खाई मिसाएर सिर्प गाउँपञ्चायत बनाइयो । आरुवा पञ्चायतलाई राँक, बाछेलाई भाबाङ, भस्माखोरलाई तालाबाङ, कमलेपोखरालाई बडाचौर तथा तुक्लालाई करेटी नामाकरण गरियो ।
यसका साथै जिल्लाका केही गाउँपञ्चायतहरु नयाँ सिर्जना गरियो । ह्वामा, तेबाङ नयाँ सिर्जना गरिएका गाउँपञ्चायत हुन भने कटौती हुने गाउँपञ्चायतमा रेउघा, नाफे, राङखुङ, हुन ।
हाल पछिल्लो पटकको राज्य पुनरसंचरनामा भने रोल्पालाई १० स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । १ नगरपालिका सहित ९ वटा गाउँपालिका र ७२ वटा वडा रहेको रोल्पामा ७ वटा स्थानीय तह पूर्वमाओवादीले जितेको छ भने २ पूर्व एमाले र १ नेपाली कांग्रेसले जितेको छ ।
