कोरोना भाइरस कोभिड—१९ को विश्वव्यापी महामारीले सिङ्गो भूमण्डल लकमा छ । आजको दिन सम्म आउदा संसारभर सङ्क्रमित हुनेको संख्या करिब २७ लाख र मृत्यु हुनेको संख्या करिब १ लाख ९० हजार नाघी सकेको छ । कोभिड १९ को अति उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा पनि सङ्क्रमितको संख्याले अर्ध शतक पार गर्दैछ । हाम्रो देश नेपाल पनि एक महिना देखि लक डाउनमा छ । कोरोनाको त्रासले आम नागरिकहरु त्राही त्राही भएको बेला गत सोमबार अप्रत्याशित रूपमा दुई अध्यादेश ल्यायो र करिब ९६ घण्टा नटिक्दै फिर्ता लियो । सरकारको अपरिपक्वता पुनः एकपटक उजागर भयो । कोरोना सङ्क्रमण जत्तिकै घातक हुने प्रकारका राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल र विध्वंस निम्त्याउने गरि गत सोमबार नेपाल सरकारले ल्याएको दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशले आम नागरिकलाई अर्को त्रास थपिदियो । कोरोना कहरको बहसलाई विषयान्तर मात्रै गरेन । २००७ देखि २०१७ साल सम्म , २०४७ देखि २०७२ सम्मको अस्थिर र अपरिपक्व राजनीतिले नेपाल र नेपाली जनमानसमा पारेको दुष्प्रभावको पुनःस्मरण गराईदियो । दिन प्रतिदिन तिव्र आलोचनामा फस्दै गएको वर्तमान सरकारले अस्वभाविक समयमा गरेको असान्दर्भिक निर्णयले विपक्षीमोर्चामा आशङ्का त जन्मायो नै, स्वयं प्रधानमन्त्रीको दलभित्र विवादले चरमोत्कर्ष मात्रै लिएन, नेपालको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको सान्दर्भिकता माथि समेत अनेक टिप्पणी सुरु गर्ने खालको सरकारले अरुलाई बिजनेस दियो , जुन स्वभाविक होइन ।
किन जारी गरिएको थियो अध्यादेश ?
गत सोमबार जारी गरिएको दुईवटा अध्यादेशहरु पहिलो, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र दोस्रो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गरि मुख्य दुई विषयमा केन्द्रित थिए । नेपाली राजनैतिक वृत्तमा चर्चा भएअनुसार यी दुई अध्यादेश मार्फत वर्तमान कार्यकारीले दिन खोजेका मुख्य तिन सन्देश यस्ता थिए ।
पहिलोः वर्तमान सत्ताधारी दल नेकपा भित्र पेचिलो बन्दै गएको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम वा चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाको रूपमा यो अध्यादेश आएको थियो । सरकार बेलगाम घोडा जस्तै स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिड्न खोज्नेक्रममा दलभित्रै त्यसको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्दा सरकारले आफ्नै दललाई दिएको प्रतिउत्तर थियो । त्यो अध्यादेश । एकातिर, यदि चित्त बुझ्दैन भने जुन बाटो आएका हाँै । उही बाटो आफ्नो पुरानै घरमा जान सक्छौ भनेर विशेषगरि पूर्व माओवादी खेमालाई ढोका खोलिदिएको हुनसक्छ भने अर्काेतिर यदि त्यसरी पूर्व माओवादी खेमा घर नफर्किएर पूर्व एमालेको एउटा कित्तासँगै मिलि सरकार माथि निरन्तर घेराबन्दी वा प्रश्न उठाईरहने हो भने म आफैं पनि अर्को बाटो रोज्न सक्छु भन्ने सन्देश दिएको हुनसक्छ । अर्थात सरकारले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने बाटो लिएको हुनसक्छ ।
दोस्रो ः दल विभाजनको यो अध्यादेश मधेसवादी दल लक्षित थियो , जुनकुरा स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका सकुनिहरुले पार्टी भित्रको छलफलको क्रममा भने । साविकका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी भित्रको असन्तुष्टिमा खेलेर दल विभाजन गरि, आफ्नो दल वा समूहमा एकागार गरेर शक्ति मजबुत बनाउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री लागे । जसको परिणाम , मदेशवादी दलमा निकै हलचल पैदा भयो । २०५०र५१ को सांसद खरिद बिक्रीको काण्ड जस्तै मेरीयट होटेल काण्डले बिहीबार दिनभर राजनीतिक वृत्त तात्यो । आ—आफ्नो दललाई फुटबाट जोगाउन समाजवादी पार्टी र राजपाले पनि , जसरी अप्रत्याशित रूपमा अध्यादेश आएको थियो। त्यस्तै अप्रत्याशित रुपमै रातरात पार्टी एकीकरण गरि जनता समाजवादी पार्टीको गठन गर्दै सरकारलाई गतिलो जवाफ दिए ।
तेस्रो ः सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले प्रतिपक्षको भुमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएको थियो। अर्थात भनौँ प्रतिपक्ष बिहिनताको परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारभन्दा माथि रहने राज्यका स्वतन्त्र निकायहरु संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नभएपनि हुने व्यवस्था सहितको प्रबन्धले प्रतिपक्षी दल भूमिका बिहिन हुने र स्वतन्त्र राज्यको अवधारणा कोल्याप्स हुने खतरालाई बल झनै बल पु¥याउथ्यो । शुक्रबारको क्याबिनेटबाट उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता लिने निर्णयसँगै सम्भावित दुर्घटनाहरु तत्कालको लागि टरेका छन् भने सरकारका पाइलाहरु पुनः पछि हटेका छन् ।
किन एक पछि अर्को गल्ति दोहो¥याई रहन्छ सरकार ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीको राजनैतिक उचाई, त्यतिबेला बढ्यो जतिबेला नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतीय नाकाबन्दीको सामना नेपालले गर्नुपर्यो । भूकम्पले क्षत बिच्छेद भएको नेपालमा, राजनैतिक सहमतिको दस्तावेजको रूपमा २०७२ असोज ०३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने पूर्व सन्ध्यामा भारतले आफ्ना तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशङ्करलाई आफ्नो दुतको रूपमा काठमाडौं पठाएन मात्रै , उनी मार्फत संविधानमा आफ्नो भूमिका खोज्ने र संविधान जारी हुने मितिलाई रोक्न दबाब दियो । दलहरुको आपसी सहमतिले त्यो दबाबलाई सजिलै चिर्न सक्यो र तोकिएकै मितिमा संविधान जारी भयो । यो घटनाबाट चिढिएको भारतले नेपालमा एकाएक नाकाबन्दी गर्यो । परिस्थितिले संविधान जारी भएसँगै के.पि. शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बने र भारतीय नाकाबन्दीको सामु डटेर संघर्ष गरे ,भारत सामु घुडा टेकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा भारतसँग डाइरेक्ट टक्कर दिएर संघर्ष गर्दै लडेका सायद उनी पहिलो प्रधानमन्त्री थिए । यसले उनको राष्ट्रवादी पहिचान बनायो । नेपालको आन्तरिक राजनैतिक अस्थिरताको कारण करिब ९ महिनामै उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । त्यस पश्चातः आम नागरिकको सहानुभूति उनिले प्राप्त गरे । जिन्दगीभरको राजनैतिक उचाई भन्दा उनले २०७२ मा सबैभन्दा बढी उचाई प्राप्त गरे, जसको श्रेय नाकाबन्दीलाई जान्छ ।
नाकाबन्दी संघर्षको प्रत्येक्ष फाईदा २०७४ को आम निर्वाचन मार्फत उनी घटक वामगठबन्धनले उठायो र वामघटकको संसदीय दलको नेताको रूपमा उनी करिब २६ महिना अघि दोस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भए । तर बिडम्बना , नाकाबन्दीले उचाएको उनको राजनीतिक उचाई , दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । अझ भनौं , पछिल्लो पटक गत सोमबार उनले जारी गरेर शुक्रबार फिर्ता लगेको अध्यादेशको मुद्दाले उनको कदलाई २ फिटमा सिमित गरिदिएको छ । उनको यो दोस्रो कार्याकाल निकै विवादित बनिरहेको छ । यो वीचमा उनले निर्णय गर्दै र पछि हट्दै गर्नुपर्ने अनाडिपन देखाएका छन् । उनको सरकार केही काण्डै काण्डमा मुछिन पुग्यो। जसले उनलाई र सरकारलाई पटक्कै फाइदा गरेन ।
यो पटक उनले ल्याएका गुठी विधेयक, आम सन्चार विधेयक, यति काण्ड, एम.सी.सी. काण्ड , सेकुरेटी प्रेस खरिद घोटाला, स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धमा घोटाला , अध्यादेश काण्ड आदि निकै विवादमा रहे । यतिसम्म कि , गुठी विधेयक र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भैसकेका दुईवटा अध्यादेशलाई त फिर्ता नै लिनुपर्ने अवस्था आयो । सेकुरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा उनका अतिप्रिय क्याबिनेट मन्त्री गोकुल बास्कोटा ७० करोड कमिसनमा मुछिएसँगै क्याबिनेटबाट हातधुने अवस्था सिर्जना भयो । कोरोना महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नि समूहसँगको सम्झौता र उक्त सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि आम मानिसलाई अर्को सङ्का उब्जाइदिएको छ । यी घटनाहरु वर्तमान सरकारका असफलता र आलोचनासँग जोडिएका तत्कालीक विषयहरु हुन। एक थरीले यो भन्दा अझै अगाडी गएर सुनकाण्ड , वाइडबडी काण्ड , ललिता निवास प्रकरण आदिसँग पनि वर्तमान सरकारको असफलता वा भ्रष्टाचारसँग जोड्ने गरेका छन् । तर समय सन्दर्भसँग जोडेर हेर्ने हो भने, सुनकाण्ड र ललिता निवास काण्ड भनेका वर्तमान सरकारको सफलतायुक्त कामहरु हुन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा ,दशकौँ अघि तत्कालीन सरकारका मानिस, ब्युरोक्र्याट र तस्करहरुको मिलेमतोमा कब्जागरी निजी स्वामित्वमा लिएकोमा यो सरकारले छानबिन गरि सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता लियो भने उहिलेदेखी चल्दै आएको सुन तस्करहरुको गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिई सुनतस्करको ढोका बन्द गरिदियो । यी ऐतिहासिक कामहरु हुन भने वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि नै कार्यसम्पादन भई सकेको र त्यसको अन्तिम किस्ता मात्रै यो सरकार गठन भएसँगै नेपाल वायुसेवा निगम मार्फत भूक्तानी भएको अवस्था हो । तसर्थ सुन तस्करी ,ललिता निवास र वाइडबडि केसमा समेत अनर्गल प्रचार गर्नु कुण्ठाग्रस्त दृष्टिदोष हो । अन्ध गाली र अन्धभक्त , दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै घातक छन् ।
अध्यादेशको सान्दर्भिकता कति ?
पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अङ्गिकार गरेका देशमा सरकारले यस किसिमका अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्य छ वा छैन भन्ने सवालमा छुट्टै बहस हुनसक्ला । जुन कुरा संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ ।तर यो विषम समयमा यस प्रकृतिका अध्यादेश जारी गर्नुले शोकधुन बजाउनु पर्ने अवस्थामा पन्चेबाजा बजाएको सन्देश आम वृत्तमा दिएको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा, कोभिड—१९ को महामारीले सिर्जित लासहरु व्यवस्थापनको लागि सारा विश्व समुदाय मलामी गईरहँदा , हाम्रो सरकारले जन्तिको निमन्त्रणा गर्यो । यस्ता विवादित र असान्दर्भिक निर्णयले हाम्रो राजनैतिक प्रणाली र सरकारका काम कारवाहीको बारेमा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ। जुन कुरा लोकतन्त्रवादीहरुको लागि सुखद होइन ।
सरकारले जारी गरेर फिर्ता समेत लिईसकेको यो अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयका गोयबल्सहरु बाहेक आम गैर दलिय नागरिक वृत्तमा सबैभन्दा आलोचनाको विषय बन्यो । यस अध्यादेशका दुष्परिणामहरुको दृश्य आज मात्रै होइन, भोलिका दिनहरुमा झन देखिदैजाने थियो। राजनैतिक स्थिरता र स्थायित्वको सपना देखेका नागरिकको आशा र विश्वासमाथि बज्र प्रहार गरिएको थियो । असान्दर्भिक समयमा आएको यो अध्यादेश अराजनीतिक मात्रै होईन असंवैधानिक पनि थियो । किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा राजनैतिक अस्थिरताको कारणले पटक—पटक प्रतिगमनले टाउको उठाउने, सत्ताहातमा लिने र डेमोक्रेसीको चिरहरण हुने प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन् । यहि अस्थिरता नै अविकासको प्रमुख कारण हो। पछिल्लो समय दलहरु र स्वयं नेकपाले पनि भन्यो । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा, शासकीय प्रणालीमा स्थिर शासनको सुनिस्चितता हुने गरि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग, सुझाव सङ्कलनको क्रममा करिब ८० प्रतिशत बढि नागरिकले गरे । यो विषय कुनै व्यक्ति विशेषलाई कार्यकारीमा भोट हाल्ने मोहोको कारण उठेको थिएन । वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको असफलताको बिकल्पमा उठेका मुद्दाहरु थिए । आमनागरिकको यो चाहनाले संसदीय व्यवस्थाका वेस्टमिनिस्टर पक्षधरहरु नराम्ररी झस्किए, तर नागरिकको यो चाहनालाई सम्बोधन गर्न राजि भएनन् । उनिहरु उहीँ पुरानो सांसद खरिद बिक्रीबाट अराजनीतिक लाभ लिने ध्याउन्नमा लागे तर २०४७ को संविधानको पार्लियामेन्टरी सिस्टमलाई जस्ताको तस्तै व्यवस्था गर्दा नागरिक अवज्ञा हुने सम्भावना पनि थियो । त्यसैले संविधान निर्माणको दौडान, नागरिकको आखामा छारो हाल्न, “सुधारिएको संसदीय प्रणाली “ को नाउँमा शासकीय स्वरुप जारी गरे तर संसदीय प्रणालीको मुल विशेषता कहिल्यै सुधार हुन सक्दैन र सकेन । संसदीय व्यवस्था र वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको मुल विशेषता भनेकै अराजनैतिक तृकडम , खरिद बिक्री र अस्थिरता नै हो । नागरिक खबरदारीका बाबजुद हामी वेस्टमिनिस्टर प्रणालीबाटै राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर दलहरुले संविधानमा मुख्य दुईवटा व्यवस्था गरे ।
पहिलोः संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिएपछी कम्तिमा दुई वर्ष भित्र उसको विकल्प खोज्न नपाईने गरि उसलाई अविस्वासको प्रस्ताव गर्न नपाइने ।
दोस्रोः अस्थीरताको प्रमुख जड भनेको सांसद खरिद बिक्री र दल विभाजनको समस्या भएकोले, पार्लियामेन्टमा अवस्थित दलहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट टुटफुट हुने कुरामा लगाम लगाउने कोसिस गरियो । यस अनुसार, कुनै दल विभाजन हुन् चाहेमा तत्कालिक केन्द्रिय समिती र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरुले लिखित निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएमा मात्रै अर्को दलको मान्यता पाउने , यदि कुनै व्यक्ति यो प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट अलग हुन खोज्छ भने उसको सांसदको हैसियत खारेज हुने व्यवस्था गरियो । यसले स्थिरताको पूर्ण ग्यारेन्टी नगरेपनि ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावनालाई रोक्छ भन्ने मान्यता राखियो ।
यहि संविधान कार्यन्वयनको क्रममा भएको २०७४ को आम निर्वाचनमा नयाँ नारा सहित पुरानै दलहरु आए । २०१५ सालको दुईतिहाई मतको दुरुपयोग, २०४८ को पूर्ण बहुमतको अवसान र मध्यावधि निर्वाचन, २०५६ को पूर्ण बहुमतको अवमूल्यन, काँग्रेस विभाजन र संसदलाई दरबारमा सुपुर्दगी जस्ता संसदीय राजनीतिका असफल प्रयोगबाट असन्तुष्ट गैर दलीय नागरिकहरुले भरपर्दो विकल्प खोजिरहेका थिए । एक पटकको दुईतिहाई र दुई पटकको पूर्ण बहुमतको दुरुपयोग र अवमूल्यन गरेको यथार्थ नभुलेका नागरिकहरुमा अबको विकल्प काँग्रेस हुनसक्छ भन्नेकुरामा विश्वास थिएन । बामगठबन्धनले यहि कार्डलाई हतियार बनायो र नारा दियो “स्थीरता” र “समृद्धि” । उता काँग्रेसको नारा केवल “लोकतन्त्र“ र “कम्युनिस्ट अधिनायकवाद” मै सिमित रह्यो । काँग्रेसको लोकतन्त्रबाट आम जनता भूक्तभोगी थिए नै । तसर्थ त्यी पुराना नाराले मतदातालाई प्रभाव पारेन । परिणाम प्रत्येक्ष निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा अपवाद बाहेक अधिकांश क्षेत्र कब्जा र समानुपातिक निर्वाचनको कारण नेकपाले करिब दुईतिहाई नजिकको असाधारण बिजय हासिल गर्यो । यसको एक मात्र कारण थियो । राजनैतिक स्थीरता वा स्थीर सरकार र समृद्धि ।
स्थायी सरकार र समृद्धिको अवधारणा भित्र “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा बोकेर के.पि. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २ वर्ष कटिसकेको छ । आफ्नै दलको दुईतिहाई बहुमत नजिकको अभिमत प्राप्त यो सरकारलाई अरुको कारणले सिंहासन हल्लिएको अनुभूती गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । संघमा असाधारण बहुमतको बलियो सरकार, ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै दलको दुईतिहाईको प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये दुईतिहाई भन्दा बढी स्थानीय तहहरुमा नेकपा कै स्थानीय सरकार हुनु इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने राजनैतिक अवसर हो। जहाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई आक्रामक ढङ्गले कार्यन्वयन गरि स्थायित्व र समृद्धिलाई हासिल गर्ने सुनौलो मौका पनि हो । तर सत्तारोहणको दुई वर्ष बित्ता नबित्दै प्रधानमन्त्रीलाई कसरी असुरक्षा महसुस भयो ? यो गम्भीर सवाल हो । नेकपा र स्वयं प्रधानमन्त्रीको लागि गम्भीर आत्मसमिक्षाको विषय पनि हो । माथि चर्चा गरिएको पटक—पटक को राजनैतिक अस्थिरता र संसदीय तृकडमका वीच दल विभाजन र सरकार परिवर्तनको यथार्थतालाई स्वीकार गरि आम नागरिकको प्रत्येक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुपको चाहनालाई बन्धकी बनाई कथित “सुधारिएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली” अन्तरगत दल विभाजनलाई रोक्ने र सरकार परिवर्तनको समस्यालाई निरुपण गर्ने उद्देश्यले संविधान ती व्यवस्था गरिएको हो। जसले आम नागरिकको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् । संविधानको उक्त प्रार्वधानलाई कुल्चने गरि सरकारले ल्याएर फिर्ता समेत गरिसकेको उक्त अध्यादेश वर्तमान संविधानको उलंघन र अराजनीतिक कदम थियो । सरकार संविधानको व्यवस्था बमोजिम चल्नुपर्छ । कि कार्यपालिकाले संविधानलाई आफू अनुकुल अपव्याख्या गर्ने र संविधानको व्यव्स्थालाई चुनौती दिने । सरकारको यो कदमले जतिसुकै प्रचुर बहुमतमा रहे पनि संसदीय व्यवस्थामा राजनितीज्ञहरु इमानमा बस्दैनन् र कोपाझनको माध्यमबाट गैर राजनैतिक हर्कतहरु गर्न जसले पनि, जहिले पनि पछि पर्दैनन् भन्ने आशङ्कालाई बल पु¥याएको थियो ।
अर्को तर्फ , यो अध्यादेशको आधारमा टेकि समाजवादी पार्टी लगायत मदेशवादी दललाई फुटाउने र आफू मातहत संचालन गर्ने अर्को राजनैतिक बेईमानी हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजे। जुन कुरा सामान्य अवस्थामा कार्यकारणीबाट हुनु भनेको राजनैतिक अपराध हो । संविधानले राजनैतिक स्थीरताको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले त्यस अनुसार जनादेश पाएको छ ।तर राजनैतिक स्थिरताको प्रतिकुल हुने गरि अस्थीरता सृजना गर्न खोज्नु । त्यसमा खेल्न खोज्नु भनेको संविधान र जनमत माथिको बेइमानी हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष मात्रै होईनन। त्यो भन्दा बढी देशका साझा कार्यकारिणी हुन । नेकपालाई आम निर्वाचनमा प्राप्त भएको सदर मत करिब ५२ लाख भन्दा बढी थियो । जब कि नेकपाले देशभर कुल ८ लाख सङ्गठित पार्टी कार्यकर्ता भएको बताउँदै आएको छ । यसर्थ ५२ लाख मत मध्ये ८ लाख आफ्ना कार्यकर्ताको मत बाहेक बाकी ४४ लाख मत भनेको गैर कम्युनिस्ट वा गैर राजनैतिक मत आफुलाई प्राप्त भएको छ भन्नेकुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् । त्यो ४४ लाख मत गतिशील मत हो । जुन मत सरकारको राजनैतिक स्खलनसँगै अर्को ध्रुवमा ध्रुवीकरण हुन्छ । तसर्थ , नेकपाको घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लडेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुनै पात्र विशेषलाई स्वेच्छाचारीता प्रकट गर्ने हतियारको रूपमा जनताले अभिमत दिएका थिएनन्। अझ भनौं संविधानको कार्यान्वयन गर्न ,संविधान अनुरुप गठन भै सपथ खाएका राष्ट्रिय सस्थाहरुले संविधानको मर्म प्रतिकुल काम गर्नु संवैधानिक अपराध हो । स्थीरताको नारा दिई आफैंले निर्वाचन लड्नु तर कार्यशैलीमा दलहरुको अन्तर विरोधमा खेलेर अर्को दलहरुलाई विभाजन गर्ने हँदैसम्म पुग्नु र त्यसको लागि ढोका खोलिदिनु भनेको स्वभाबिक घटना होईन । किनभने प्रधानमन्त्री केवल नेकपाको मात्रै होइनन् । आम राष्ट्र , विपक्षी दल वा सार्वभौम नागरिकको सस्था हो । उनले ल्याएको यो अध्यादेश पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा थिएन । कार्यकारीणीको हैसियतमा थियो । सरकार भनेको कम्युनिस्ट, गैरकम्युनिस्ट सबैको साझा अभिभावक हो । अभिभावकको दायित्व टुट् फुटमा उत्प्रेरणा दिने, फुटाउने र राज गर्ने होईन । अभिभावकत्व दिने हो । तसर्थ देश मात्रै नभएर सारा भूमण्डल प्राकृतिक विपत्तिको महासङ्कटमा रहेकोबेला आम नागरिकलाई घर भित्र थुनेर । सरकार प्रमुखले अस्थिरतालाई संस्थागत गर्ने गरि अध्यादेश ल्याउनु भनेको आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता माथिको बेइमानी मात्रै थिएन , संविधानको मर्म र व्यवस्था माथि कै प्रहार थियो । सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापका नतिजाहरु सतहमा आएका छन् । सरकारले अर्को दल फुटाउन गरेको अभ्यास कहाँसम्म पुग्यो भन्नेकुराको उदाहरण, प्रधानमन्त्रीका सकुनिहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइ.जि.पि. सर्बेन्द्र खनालको पछिल्लो सक्रियता र उनका अभिव्यक्तिले प्रस्टै पारेको छ । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप विपरित ध्रुवमा रहेका समाजवादी पार्टी र राजपाको नितिगत स्पस्टता बिना हतार—हतार एकीकरणको घोषणा भएको छ । यी दुई दलको एकीकरण कति दिगो रहला भन्नेकुरा एउटा प्रश्न जिबितै रहेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफ्नो दल विभाजनको सक्रियता एकाएक सतहमा आएपछि त्यसलाई रोक्नको लागि उनिहरुसँग यो एउटा मात्रै बाध्यात्मक हतियार थियो । नितिगत र वैचारिक आधार बिना नै प्रतिक्रियात्मक रुपमा भएको यो एकता दिर्घजिबी हुने छैन भन्ने कुरा अनुमान लगाउन गाह्रो नभए पनि तत्कालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई थाङ्नोमा सुताउन भने जनता समाजवादी पार्टी सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री नराम्ररी थाङ्नोमा सुते र त्यहीबाट आफैले जन्माएको अध्यादेश रुपि भ्रुरुणको न्वारान नहुँदै आफैं जलाउन बाध्य भए । तसर्थ , राजनीतिमा खड्गप्रसाद ओलीको चर्तुयाइँ अरुले पनि सिकेछन् । संसदीय अभ्यासमा जो पनि माहिर हँुदै गएका छन् भन्ने उदाहरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मदेशवादी दलहरुको जवाफले प्रस्ट पारेको छ ।
हामीले अङ्गिकार गरेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अहिलेको प्रमुख विपक्षी दलले वर्तमान सत्तासिन दलको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता माथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जहिले पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको नारा उचालेर कम्युनिस्टहरु लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैनन भन्ने आरोप लगाईरहेको अवस्थामा उसको आरोपलाई बल पुग्नेगरी सरकारले विपक्षी दलको नेता बेगर संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने अध्यादेश ल्याउनु पक्कै पनि विपक्षको आशङ्कालाई पुष्टि गरिदिनु थियो । यसको कार्यान्वयनसँगै स्वतन्त्र ठानिएका राज्यका उच्च संवैधानिक निकायहरुको काम कारबाहीमा सर्वस्वीकार्यता नहुने र निस्पक्षता तथा पारदर्शीता भन्ने सवालको अन्त्यहुने अवस्था संस्थागत हुने थियो । “हामीलाई पनि कुनै दिन प्रतिपक्षीको भूमिकामा जनताले उभ्याउन सक्छन “भन्ने कुराको सामान्य अनुमान पनि प्रधानमन्त्रीले लगाउन सकेका थिएनन् । यो निकै बिडम्बना हो । जब संवैधानिक निकायहरु दलको कोपाझनमा पर्छन तब राजनीति, अराजनीतिक बन्न पुग्छ ।
अबको कार्याभार ः
राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरु संविधानको अन्तरवस्तु र मर्म अनुरुप चल्नुपर्छ । कानुनी राज्य , नागरिक सर्वोच्चता र पारदर्शिता भनेका लोकतान्त्रिक व्यव्स्थाका मूल खम्बाहरु हुन । हाम्रो संविधानले राजनैतिक स्थायित्व वा स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जुन कुरालाई निर्वाचनका दौडान दलहरुले मुख्य नारा नै बनाए । लोकतन्त्रमा दलहरु कमजोर भए भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा प्रतिगमनले टाउको उठाउने मात्रै होईन । प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिरहन्छ । तसर्थ दलहरु बलिया हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो । संविधानले राजनैतिक स्थायित्वको लागि बलिया दलहरुको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहँुदै यसको मर्म विपरित दलहरुमा बारम्बार विवाद किन हुन्छ । किन दलहरु विभाजन हुन्छन् भन्ने कुराको बहस हुन जरुरी छ । पहिलो कुरा त सत्तास्वार्थको कारण दलहरु भित्र कुनै वैचारिक मतभिन्नता बिनै आन्तरिक कलह सृजना हुने । त्यसले अस्थिर सरकारको जन्म दिने र कुर्सी जोगाउन कै लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अन्य दलहरु विभाजनमा चलखेल गर्ने । सांसद खरिद बिक्रीको खेल सुरु हुने आदि परिघटनाका भुक्तभोगी हामी नेपाली नै हौं । जतिसुकै बहुमत प्राप्त भएपनि कुनै पनि दल यो रोगबाट मुक्त छैनन् । स्थीरता सङ्कटमा छ भन्नेकुरा नेकपामा देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु भएर असफलता मिलेको क्षेत्रीय दलहरुको विभाजन प्रयासले पुष्टी गर्छ । यो सबै सवाल कुनै दल विशेषको समस्या भन्दा पनि वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको विशेषता हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न बल दिएको छ । राजनीतिक दुष्चक्रको दलदलमा भासिएका मुलुकहरूमा नयाँ स्थायीत्वका लागि राजकीय व्यवस्थामा समेत नयाँ पनको खोजी गर्नु पर्छ । राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको निम्ति प्रशस्त शक्ति सन्तुलन सहितको डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रसेडेन्टियल सिस्टम वा डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइमिनिस्टरियल सिस्टममा जानुको बिकल्प छैन । अधिक जनताले रुचाएको , संविधान निर्माणको दौडान सुझाव सङ्कलनको क्रममा जनताले मत जाहेर गरेको र पटकपटकको असफल वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको अभ्यासबाट आक्रान्त हामीमा दिगो बिकास र स्थायित्वको लागि प्रत्येक्ष निर्वाचन कार्यकारी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यदि सरकारले सोमबार ल्याएका ती दुई अध्यादेशको विकल्पमा कोरोनाको सङ्कट मोचन गराई उपयुक्त समयमा प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यव्स्थाको लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा ल्याई आफ्नो दुई तिहाईको बल त्यो कोर्टमा लगायमा स्खलन भएको राजनैतिक साख थोरै भएपनी जोगिन्थ्यो र देशले अस्थिर संसदीय खेलबाट मुक्ती पाँउथ्यो । तर व्यक्ति केन्द्रित राजनिती गर्ने र सांसद खरिदबिक्री गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन, सत्ता पल्टाउन अभ्यस्त भएका हाम्रा यी नेताहरुलाई यदि जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्थामा आफू निर्वाचित हुन सक्दिन कि भन्ने भय विद्यमान छ । जसका कारण त्यो प्रणालीमा अहिलेका समकालीन राजनैतिक नेतृत्व जान चाहँदैनन् । तर यस मुद्दामा अब आम नागरिक एकागार भएर दबाब दिन ढिला भैसकेको छ । यदि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने मात्रै मलामी जानुपर्ने घडिमा जन्तिको निम्तो दिनुपर्ने छैन । (लेखक— बालकल्यण नमूना मा.वि.लिबाङका शिक्षक हुन् )