नेपालमा युवा श्रम शक्ति पलायनको समस्या र रोजगारीको सम्भावना

युवा भन्नाले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिलाई जनाउँछ । युवा देश निर्माणको प्रमुख स्रोत तथा राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको कारक पनि हो । युवाको परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास विना कुनै पनि देशले विकासको अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवाशक्ति रहेको छ । नेपालले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक जनसांख्यिक लाभ अनुभव गरिरहेको छ । विशेषगरी जनसंख्या लाभ, जुन एउटा यस्तो घटना हो, जहाँ युवाहरूले देशको जनसांख्यिक ठूलो हिस्सा ओगटेका हुन्छन् ।

युवाहरूको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गरेर नै देश समृद्ध बन्ने हो । यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभ समुन्नत र समृद्ध नेपालको आधार बन्ने उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग देशले गर्न सकेको छैन । विभिन्न सीमितताका कारण उत्पादनशील उमेरका युवाहरू अन्योल जीवन बाँच्न अभिशप्त छन् । यसले युवाको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

झण्डै ६० लाख नेपाली युवाहरू श्रमका लागि विदेशिएका छन् भने अध्ययनका लागि विदेशिएका युवाहरूको संख्या पनि उच्च छ । विदेशिएका युवाबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै एक चौथाइ योगदान दिने गरेको छ । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुयाएता पनि यो दिगो हुन सक्दैन ।

“२०७८ को जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कुल २२.२ मिलियन नेपाली बिदेशमा छन्, जसमध्ये ८१.२८ प्रतिशत पुरूष र १८.७२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । नेपालमा, तीन मध्य एक घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा नेपालले ८ सय ७५ अर्ब रूपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको छ, जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३.३ प्रतिशत हो ।” यस्ले के पुष्टि गर्दछ भने, देशले युवा श्रम शक्तिको स्वदेशमै परिचालन गरेर स्वदेशमै स्वरोजगारीको वातावरण तयार गरेको छैन र युवा श्रम शक्ति विदेशमा पलायन भैरहेको छ ।

युवा श्रम शक्तिलाई स्देशमै परिचालन गर्ने विषयमा विभिन्न कालखण्डमा शासन सत्ता संचालन गरेका कुनै पनि शासकहरूले सोचेनन् । देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । तर नेपाली युवाको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । सरदर दैनिक झन्डै १५ सय युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ असुरक्षित श्रमका कारण वर्षेनि हजारौं युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।

श्रमका लागि विदेशिने युवाहरूलाई आवश्यक सीप तथा तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन जसले गर्दा अदक्ष कामदारका रूपमा विदेशिन वाध्य युवाहरूको पारिश्रमिक पनि न्यून हुनुका साथै जोखिमयुक्त श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ।नेपाल अंग्रेज युद्ध वि.सं. १८७१/१८७२ ० पछि पञ्जावका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ति भएका “बुढाकाजी अमरसिंह थापाका छोराहरू अर्जुनसिंह थापा र भुपालसिंह थापाहरू” र सोही सेनामा भर्ति भएका बलभद्र कुँवर, पछि उतै पलायन भए, भर्ती भएपछि नेपालीहरू बिदेशी फौजमा भर्ती हुने प्रचलन बढेर गयो ।

गोर्खा भर्ती केन्द्र र बेलायती सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न नेपालमै गल्ला आउने ब्यवस्था गरियो । गाउँ गाउँमा गएर नेपाली युवाको छाती नाप्न थालियो र बिदेशीहरूको सेनामा भर्ती गर्ने गल्लाहरूलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा खुल्ला छोडियो । यसरी लाहुरे संस्कृतिको बिकास हुन गयो । बिस्तारै नेपाली युवाहरूको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार हुने वा जीवन यापनको दिगो विकल्प खोज्ने भन्दापनि विदेशी श्रमबजारमा सस्तोमा श्रम बेच्ने र जीविकोपार्जन गर्ने कामलाई प्राथमिकता राख्न थालियो । देशलाई औद्योगिकरण गर्ने बिषयमा राज्य संचालकहरूले ध्यान दिएनन् । यद्यपि लिच्छवीकालदेखी नै घरबुना कपडा, हाते कागज, बाँसबाट बनेका बस्तुहरू, छालाका जुत्ता, काठ तथा ढुंगा कुद्ने कलाहरू जस्ता घरेलु उद्योगको विकास भएका थिए ।

जुद्ध शमशेरले मुलुकमै पहिलोपटक “ कम्पनी कानुन १९९३” बनाएका थिए । उद्योग संचालन गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न “घरेलु इलम प्रसार अड्डा  स्थापना गरेको पनि पाईन्छ । आर्थिक लगानी बिस्तार र ब्यवस्थित गर्न वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गरे भन्ने इतिहासमा पाईन्छ । तरपनि राणाहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका कारण देशमा उद्योग कल कारखानाको विकास गर्न चाहेनन् । भोग विलास मै उनिहरूले आफ्नो विलाशि सत्ता भोगचलन गरे।

२०४६ सालअघिसम्म कुल सार्वजनिक संस्थान ६४ वटा पुगेका थिए, त्यसमध्ये ४० वटा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा खुला बजार र उदार अर्थनीति अबलम्बन गरियो । वैदेशिक लगानीलाई पनि खुला गरेपछि नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, डाबर, कोल्गेट, पाल्भोलिभ, नेपाल लिभर आदि जस्ता ब्रान्डहरू नेपाल प्रवेश गरे ।

निजीकरणको नाममा भएका स्वदेशी उद्योगहरूलाई कौडिको मुल्यमा लिलाम गरियो । नेपालमा उत्पादन हुने पस्विना, गारमेंट उद्योगहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारणले धरासाही बने । राष्ट्रिय पुजीको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय पुजीपतीलाई प्रोत्साहन गरिएन । स्वदेशी उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्प्रधा गर्न सकेन र स्वदेशी बजारमा बिदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनिका माल प्रवेश गरेपछि आफ्नै देशमा आफ्नै उत्पादनले बजार पाएन ।

एउटा व्यक्तिको सपना योग्यता अनुसारको जागिर खोज्ने र आफ्नो परिवार तथा आफ्नै लागि आरामदायी जीवनको सुरक्षा गर्ने हुन्छ । यो लगभग सबै व्यक्तिको साझा सपना पनि हो । तर, सबै नेपाली युवाले आफ्नो सपनाको जागिर वा आफ्नो मातृभूमिमा राम्रो तलब भएको जागिर पाउँदैनन् ।

“नेपाल श्रम सर्वेक्षण ९२०१९० अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ लाखदेखि २० लाख युवा रोजगारीको लागि श्रम बजारमा तयार हुन्छन् । तर उनीहरूमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र स्वदेशमै रोजगारी पाउछन । तर सामाजिक मनोविज्ञानका कारण पनि युवाहरूको प्राथिमिकता विदेश पर्दै आएको छ । यो मनोविज्ञानलाई चिर्दै र देशभित्रै रोजगारी लगायत व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरैजसो मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ७७ प्रतिशत छ । यो दर भारतमा ४६ र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजारको पर्फर्मेन्सको मुख्य इन्डिकेटर हो । हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११।४ प्रतिशत छ, जुन १५(२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१।४ प्रतिशत छ।

हाम्रो देशको रोजगारी ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी राम्रो हुँदैन । अनौपचारिक रोजगारी भएका कामदारहरू गरिबीतिर धकेलिने जोखिममा हुन्छन् । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । निवृतिभरणको व्यवस्था पनि हुदैन । नेपालमा यस्ता युवाको संख्या जो पढने अवसरबाट पनि बन्चित छन् र रोजगारिको अवसर पनि पाएका छैनन् । यो संख्या एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेसियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा यो २७४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ ।

श्रम तथा रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्नु, उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर पहिचान र सृजनागर्नु, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु, श्रम बजारको माग अनुरूप सीपयुक्त श्रम शक्तिको विकास गर्नु, बजारको माग अनुसारको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसक्नु, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलता विकास गर्नु, श्रमिक र रोजगारदाता बीच सुसम्बन्ध स्थापित गर्नु, श्रम निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आदि युवा रोजगारीका मुख्य चुनौतीहरू रहेको छ ।

श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन नसक्नु, श्रमप्रतिको सम्मानको कमी हुनु, उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगार प्रवर्धन र उत्पादनशील रोजगारीको सृजना पर्याप्त हुन नसक्नु (न्यून उत्पादकत्व, न्यून ज्याला र कमजोर कार्य अवस्था), वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पुँजीको न्यून परिचालन हुनु, श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास नहुनु आदि युवा रोजगारीका समस्याहरू रहेको देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न निम्न रोजगारीका मुख्य सम्भावना क्षेत्रहरूमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१.कृषि क्षेत्र

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या जीविकोपार्जन तथा रोजगारीको लागि कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योग्यदान हरेक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ । कुल कृषि योग्य जमिनको २१ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ भने ७ प्रतिशत जमिन बाँझो नै रहेको अवस्थामा छ ।

कृषि क्षेत्र सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना तथा प्रदान गर्ने क्षेत्र हो । सहकारी वा कृषक समूहको माध्यमबाट कृषि पकेट क्षेत्रहरूको विकास गरी कृषि पेशालाई सम्मानजनक, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाई कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

२. निर्माण क्षेत्र

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि तीनै तहको सरकारको गठन भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रूपमा काम गर्ने ईलेक्ट्रिसीयन, प्लम्बर, पेन्टर, कारपेन्टर लगायत अन्य श्रमिक मजदुरहरू अधिकांश भारतीय वा तेस्रो मुलुकका रहेका छन् । यी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक मजदुरहरू अदक्ष कामदारको रूपमा काम गर्ने गर्दछन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेकोले बजारको मागको आधारमा थप दक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बजारमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गरी अन्य मुलुकका श्रमिक मजदुरहरूलाई विस्थापित गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।

३. उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र

उद्योग क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशतले रोजगारी पाएको देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८.१ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा बढ्दै गएको युवा बेरोजगारीमा कमील्याउन सरकारले कृषि, वन, जडिबुटीमा आदिमा आधारित उद्योगधन्दा कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायको माध्यमबाट थप रोजगारी सृजना गर्न विशेष जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

अदक्ष तथा सीप नभएका बेरोजगार युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा आपूर्ति गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको साथसाथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको माध्यमबाट पनि स्वरोजगारी वा रोजगारी बढ्ने र स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग हुने गरी स्वदेशभित्रै थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने देखिन्छ।

४. उद्यमशीलता

उद्यमशीलतालाई उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा हेरिन्छ । स्थानीय स्तर देखि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य रहेको छ ।

उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई उत्पादनशील व्यावसायिक योजनाको आधारमा बिउ पुँजीको रूपमा, लागत साझेदारीमा, अनुदान वा सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधाको उपलब्धताको माध्यमबाट उद्यम तथा व्यवसायको विकास गरी थप रोजगारी वा स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. पर्यटन

पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो नेपाल । नेपालको पर्यटन क्षेत्र रोजगारीका मुख्य स्रोतहरू मध्येको पनि एक हो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, मौलिक, पुरातात्तिवक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाली मनोरम दृश्य, पर्वतारोहण, पदमार्ग, तराईका फाँटहरू, वन्य जन्तु, निकुञ्ज, जल सम्पदा आदि पर्यटनको मुख्य आधार क्षेत्र रहेको छ । यी सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विविधीकरण गरी नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास, प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रम सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ । नेपाललाई सन् २०२५ सम्म द्रुत विकासशील राष्ट्रमा पुग्नका लागि शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै युथ भिजन २०२५ सहित १० वर्षको रणनीतिक योजनाु सरकारले अघि सारेको थियो । अब यो लक्ष्यको समय अवधि पुग्न जम्मा जम्मी दुई बर्ष बाकी छ । तर, सरकारको यो योजना स्थानिय स्तरका युवा सम्म पुग्न सकेको छैन ।

नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए पनि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृहलगायत मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वयम् सेवक, शिक्षामा युवा कार्यक्रम, कृषिमा युवाका लागि महत्वपूर्ण युवामैत्री योजना सरकारले अघि सारे पनि युवाको सहभागिता भने खासै देखिएको छैन ।

युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको थियो । कोषको उद्देश्य लक्षित समुदायलाई सहुलियत ब्याजदरमा विनाधितो ऋण लगानी गरी स्वरोजगार बनाउनु रहेको थियो । कोषले परिभाषित गरेको लक्षित समुदायमा १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्ति तथा गरिब किसान मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायी समेत पर्दछन् ।

कोषले बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थामार्फत लक्षित समुदायलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ, (हाल पाँच लाख बनाएको छ) सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ। तर यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । दलहरूका पहुँचमा रहेका आसेपासेहरूले यो सुबिधा पाउनुका साथै बैंक तथा लघु वित्तीय संस्थाहरूले यस्को दुरुपयोग गरेर आज गरिब मारा बित्तिय आतंक देशव्यापि रुपमा व्याप्त छ । यसैका कारण गाउाका गरिब तथा वेरोजगार युवा किसानहरूको उठिबास लाग्नेगरेको छ ।

दलाल पुजिवादी व्यवस्थाले विश्वमा कतै पनि युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गरेको देखिदैन र नेपालमा पनि अहिलेकै दलाल पूँजिवादी व्यवस्था कायम रहादा सम्म यो समस्या समाधान हुने सम्भावना निकै न्यून छ । देशमा बृहत रुपमा औद्योगिकरणको प्रकृयाले केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्या हलगर्न सक्छ तर पनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन ।

देशमा भएका सबै श्रोतहरुलाइ परिचालन गर्न सके बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न र युवाशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि देशमा उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था अर्थात नयाा जनवादी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । सही र जनताप्रति उत्तरदायी राजनैतिक व्यवस्था विना आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिदैन । त्यसकारण आजको युवा समस्यालाइ एक पक्षिय रुपमा नहेरेर समग्र राजनीतिक प्रणालिसंग जोडेर हेर्नु पर्दछ ।

यो पनि

कमरेड थमन बुढालाई सम्झँदा

सत्य पथ

हाम्रो नेता

प्रकाशित मिति : २०८० बैशाख २० गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस