मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एम.सि.सि.) विषयबाट सतहमा आएको सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादले सभामुख निर्वाचनसम्म आउँदा एउटा आकार ग्रहण गरिसकेको र पछिल्लो दल विभाजन तथा संवैधानिक आयोग सम्बन्धि दुई अध्यादेश प्रकरणले भुसको आगो झैँ भित्र भित्रै गुट्मुटिएको आन्तर द्वन्द , सम्हाल्नै हम्मेहम्मे हुनेगरी बाहिर आयो । वर्तमान वाम सरकार पछिल्लो समय निर्णय गर्दै, पछि हट्दै गरिरहने शृङ्खला हेर्दा निर्मम विवादको भूमरीमा फसिरह्यो । गुठी विधेयक, आम संचार संहिता, यति काण्ड , ओम्नि काण्ड , सेक्रेटरी प्रेस खरिद काण्ड हुँदै पछिल्लो अध्यादेश काण्डहरु सरकार विवादमा फस्दै जानू र स्वयं सत्तारुढ दलभित्रको घर झगडाले डढेलोको रुप लिनु संयोग मात्रै होईन । अध्यादेश काण्ड पछि चरम अन्तर द्वन्दको उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ दल भित्रको पटक—पटकको सचिवालय बैठकले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र स्थायी कमिटिको बैठकलाई नेतृत्वले आलटाल गर्दै अनिश्चित बनाउँदै लैजानू भनेका राजनैतिक स्थायित्व चाहने आम नागरिकहरुको लागि अशुभ समाचारहरु हुन । करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार यसरी दिन प्रतिदिन विवादमा फस्दै जानु र अन्तर कलहको दलदलमा नराम्ररी फसिरहनु भनेको इतिहासको निरन्तरता हो । राजकीय सत्ता बाहिर हुँदा, राजनैतिको मुद्दा उठानबाट नागरिकको मन जित्न सफल हुनु तर राजकीय सत्ताको ताल चाबी आफ्नै हातमा रहेर मुद्दा व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने समयमा विवाद तथा कलहमा फस्दै जानू र कार्यभार पूरा गर्न असफल हुनु, हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था र प्रणालीको पुरानै रोग हो । आखिर बारम्बार यस किसिमका समस्याहरुको पुनरावृत्ति किन निरन्तर भै रहेको छ । यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सवालमा यो आलेख केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
१ः अस्थीर बहुदलः
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीको इतिहासमा एक ऐतिहासिक पर्व थियो । जसले निरङ्कुश राणातन्त्रको जहानियाँ शासन व्यवस्थाको अन्त्य, सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्दै वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुनिश्चितता पूर्वक संस्थागत गर्नेछ भन्ने आम नागरिकको आशा र दलहरुको लागि ऐतिहासिक अवसर थियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली काँगेसले दुई तिहाई एकल वहुमत प्राप्त गर्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको इतिहासमै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । उनको नेतृत्वको सरकारलाई, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुनिश्चित हुनेगरि आफ्नै दलको मतमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गरी डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न सक्ने ताकत जनताले दिएका थिए। तर काँगेस भित्रको राजनैतिक अपरिपक्वता तथा दलीय कलहको कारण करिब १८ महिना पुग्दा नपुग्दै डेमोक्रेसीको चिरहरण गरियो । वहुदलीय व्यवस्थाको विघटन गरियो । दलहरु माथी प्रतिबन्ध लाग्यो । दलीय नेतृत्वहरु कति जेलमा त कति निर्वासनमा रहे । निकै लामो संघर्ष पछि २०३६ मा जनमतसंग्रह भयो । अपितु बहुदलले पुनः हार्यो । यहि संघर्ष कै बीच २०३९ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधन भयो । तत्कालीन वाममोर्चा र नेपाली काँगे्रसको संयुक्त गठबन्धन मार्फत आह्वान गरिएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप वि.सं. २०४७ मा राजा महेन्द्रले हरण गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना राजा वीरेन्द्रको घोषणा मार्फत भयो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै नेपालमा स्वर्णयुगको कल्पना जनताले गरे । २०१५ को असफल सत्ताव्यस्थाबाट दलहरुले पाठ सिकेर सबैको आस्था, विचार र मान्यताहरुको सम्मान गरि डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्छन भन्ने आशा जनताले गरे । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्री परिषदले २०४८ मा आम संसदीय निर्वाचन गर्यो । जहाँ स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रको अन्तरगुटले पराजित गराईएको निर्वाचनबाट पुनः नेपाली काँग्रेले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित एकल बहुदलीय सरकारले डेमोक्रेसीलाई व्यवहारिकरुपमै परिपक्व बनाउँदै शान्ति, स्थिरता र विकास मार्फत नागरिकलाई समृद्ध बनाउने अर्को मौका मिल्यो । तर बिडम्बना , आफ्नै दलभित्रको अन्तर कलहले पुनः १७ साल दोहोरिने खतरा पैदा भयो । यसबाट बच्न आफ्नो ५ वर्षिय जनादेशलाई वीचमै तुहाई २०५१ मा मध्यावती निर्वाचन गरियो । यो पटक पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो दलीय अन्तर कलहको कारण देश,जनता र डेमोक्रेसीलाई पुनः धोका दियो ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले राजनैतिक अकर्मण्यतामा फसेको नेपाली काँग्रेसलाई साइजमा ल्यायो । २०१५ को दुईतिहाई बहुमत र २०४८ को पूर्ण बहुमतलाई राष्ट्र, डेमोक्रेसी र जनताको हित तथा विकासमा सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाली काँग्रेसलाई जनताले सवक सिकाए । तत्कालीन नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदायो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरियो । नेपालको इतिहासमै उक्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई “सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम“ तथा “आफ्नो गाउँ आफै बनाउ“ कार्यक्रमहरु सधैं चर्चा र स्मरणयोग्य रहिरहेका छन् । दुईतिहाई बहुमत र पूर्ण बहुमतका आवधिक सरकारहरु टिक्न नसकेको यो संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतको सरकार दिगो रहने । ५ वर्ष सरकार संचालन गर्ने कुरा सामान्य राजनीतिक चेतना भएका मानिसहरुको लागि कल्पना भन्दा टाढाको विषय थियो । सरकार गठनको ६ महिना नबित्दै अनेकन तृकडमहरु शुरु भए । अन्ततः सरकार गठन भएको ९ महिना नबित्दै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि गम्भीर अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको श्याबाटै राजिनामा दिन बाध्य भए । उनी पछि २०५२ मा शेरबहादुर देउवा,राप्रपा र काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बने । त्यही समय तत्कालीन माओवादीले राज्य विरुद्ध शसस्त्र संघर्षको घोषणा गरेसँगै गृहयुद्धको भूमरीमा मुलुक फस्यो । २०५१ देखि २०५६ सम्मको ५ वर्षमा मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा , सुर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द , गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरु प्रधानमन्त्री बन्दै गरे । ५ बर्षमा करिब आधादर्जन बढी सरकार गठन भए । महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा साविकको एमाले यथावत भयो भने बामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो ।
यो वीचमा एकातिर देश गृहयुद्धको दल—दलमा फसिसकेको थियो । अर्कोतर्फ अस्वस्थ संसदीय तृकडमले चरम सीमा नाघी सकेको थियो । २०५६ सालमा तत्कालीन सरकारले आबधिक संसदीय निर्वाचनको घोषणा गर्यो । दलहरु प्रतिको नागरिकको अविश्वास बढ्दै गएको बेला, तत्कालीन नेपाली काँग्रेसले एउटा तुरुप फ्याक्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बनाई उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी स्थायित्व र विकास दिने भन्ने । यहि नारा लिएर काँग्रे निर्वाचनमा गयो । भट्टराई,२०४७ मा अन्तरिम सरकारको सङ्क्रमणकालिन प्रधानमन्त्री बनेर २०४८ को आम निर्वाचन गराउन सफल भएका थिए । भट्टराई आफ्नै दलको कोपाजनको सिकारभै २०४८ र २०५१ का दुवै निर्वाचनमा पराजित गराइयो । अपितु २०५६ मा पर्सा क्षेत्र न. ०१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनपुगे । नागरिकको सहानुभूति रहेका भट्टराईको बल र तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनको फाईदा काँग्रेसले उठायो। २०५६ को संसदीय निर्वाचनबाट पुनः पूर्ण बहुमत हासिल गर्यो । निर्वाचनको प्रतिबद्धता बमोजिम अनेक तृकडमका वीच कृष्णप्रसाद भट्टराई ५ वर्षको लागि भनेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई सरकार गठन गरे तर काँग्रेस भित्रको अस्वस्थ लडाइँले २०१५ साल, २०४८ सालकै इतिहास दोहोर्याउदै उनलाई अनैतिक तरिकाले पदच्युत गर्न लागियो । पार्टी भित्रको चरम अन्तरद्वन्दको सिकार भट्टराई हुन पुगे । अन्ततः प्रधानमन्त्री बनेको करिब ११ महिना पुग्दा नपुग्दै संसदमा रुदै राजिनामा दिन बाध्य पारिए । जिवनको उत्तरार्धमा सन्तनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई र लौह पुरुष गणेशमान सिंहहरुले काँग्रेस त्यागेर मृत्यु वरण गरे । भट्टराईलाई सत्तच्युत गराई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । मुलुकमा माओवादी युद्धले आक्रामक रुप लिदै देशभर तीव्र विस्तार हुदैथियो । यहि बीच दरबार हत्याकाण्ड भई तत्कालीन राजा बिरेन्द्रको वंशनाश भयो । संसदीय दलहरुको अस्वस्थ तृकडमको फाइदा माओवादीले उठायको थियो । माओवादी जनयुद्धलाई गृह प्रशासनले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएपछि तत्कालीन शाही सेना परिचालनको प्रस्ताव सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला परमसेनाधिपती (राजा) समक्ष पुगे तर राजाले आन्तरिक राजनैतिक द्वन्द्व दबाउनका लागि सेनालाई परिचालन गर्न नहुने निष्कर्ष दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यहि बीच संसदीय दलको नेतामा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । सांसद खरिद विक्रीका घटनाहरु शृंखलाबद्ध भैरहे । काँगे्रस दुई चिरा पर्यो । अस्वस्थ दलीय तृकडमको परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस विभाजन गरि आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । संसदलाई समेत विघटन गरि २०५१ को जस्तै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । बिडम्बना आफैंले तोकेको मितिमा उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेनन् । परिणाम स्वरूप तत्कालीन राजाले हस्तक्षेप गरि असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर पदच्युत गराए । संसद यस अघि नै बिघटित थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार निर्माण गरे । कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द त कहिले सुर्यबहादुर थापा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने युग पुनः सुरु भयो । दलहरुले प्रतिकात्मक आन्दोलन गरे । परिणामस्वरूप राजाले पुनः शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । माओवादी युद्धले चरम उत्कर्ष पार गर्दाै थियो । गिरिजाप्रसाद र माओवादी बीच अघोषित कार्यगत एकताको थालनी भैसकेको थियो । यो पटक पनि शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ को कदम चाली दलहरुमाथी प्रतिबन्ध लगाई आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गरे जसको दुई उपाध्यक्षमा डाक्टर तुलसी गिरी र कृतिनिधी बिष्ट तथा गृहमन्त्रीमा कमल थापा नियुक्त भए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को यो कदमले मुलुकमा पुनः १७ साल दोहो¥यायो । दलका नेताहरु कोहि हिरासतमा त कोहि नजरबन्दमा पारिए । राजाको यो कदमले बहुध्रुवमा विभाजित दलहरुलाई कार्यगत सहकार्य गर्ने साईत जु¥यायो । उता युद्धरत नेकपा माओवादीले आफुभित्रको चरम विवादलाई चुनबाङ बैठक मार्फत सुल्झाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कार्बाहीमुक्त गरि साबिककै जिम्मेवारीमा फर्कायो, चुनबाङ बैठकबाट शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन मार्फत संविधानसभा प्राप्तिको एजेन्डा सहित राजाको प्रतिबन्धमा परेका दलहरुसँग कार्यगत सहकार्यको कार्यदिशा पारित ग¥यो । जसले १२ बुदे सहमतिको ढोका मात्रै उघारेन ,२०६२ मंसिर ०७ गते तत्कालीन सातदल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) वीच ऐतिहासिक १२ बुदे सम्झौता सम्पन्न गरायो । यो सहकार्यको परिणाम स्वरूप २०६२ चैत्र २४ गते दलहरुले संयुक्त रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गरे, जसको प्रमुख आधार नै १२ बुदे सहमति थियो । १९ दिनको जन आन्दोलनको दबाब पछि २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा बिघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरेको घोषणा गरे । उक्त दिनलाई लोकतन्त्र दिवसकोरुपमा लिने गरिन्छ ।
वैशाख ११ पछि अपहरित दलिय व्यवस्थाले देशमा पुनःजीवन पायो । तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, जनआन्दोलनको कमाण्डरको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बने। वर्तमान के.पि. शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट मन्त्री बने । यहि बीचमा १२ बुदे सहमति अनुरुप विद्रोही माओवादी आन्दोलनलाई शान्ति प्रकृयामा रुपान्तरण गर्ने रोडम्याप सहित तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञावली सम्मीलित ३ सदस्यीय वार्ताटोली सरकारले गठन गर्यो भने विद्रोही पक्षले नेता कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा देव गुरुङ समेत सम्मीलित ३ सदस्यीय वार्ताटोली गठन गर्यो । पटक—पटकको वार्ता, छलफल र सहमती पछि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । जसमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीपक्षको तर्फबाट नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले हस्ताक्षर गरे । यसैको आधार स्वरुप २०६३ माघ ०१ गते २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिनिधिसभाबाट खारेज गरि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । अन्तरिम संसद गठन भै, पुनः कोइरालाकै नेतृत्वमा विद्रोही माओवादी समेत सम्मलित अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारको कार्यभार संविधानसभाको निर्वाचन गराउने थियो । त्यसअनुरुप २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनबाट विद्रोही नेकपा (माओवादी) संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो । २०६५ ज्येष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरि तत्कालीन राजालाई नारायणहिटिबाट नागार्जुन पठायो । दोस्रो जनआन्दोलनबाट एकै ठाँउमा रहेका दलहरुमा पावर शेयरिङ र संविधान निर्माणको अन्तर वस्तुमा कुरा नमिलेपछि पुनः द्वन्द्व शुरु भयो । निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले, सेनापती रुकमाङ्गद कटवाल प्रकरण पछि नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा उठाउदै ९ महिनामै राजिनामा दिए । ४ वर्षसम्म पनि यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०६९ ज्येष्ठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन भयो । यस बीचमा प्रचण्ड पछि माधवकुमार नेपाल , झलनाथ खनाल , बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । यहि बीचमा आपसी अन्तरद्वन्दको चरम भूमरीमा परेर तत्कालीन नेकपा ( माओवादी) टुक्रा टुक्रामा विभाजन भयो । मातृका यादवले यहि बीचमा नारायणकाजी श्रेष्ठको तत्कालीन एकताकेन्द्रसँगको एकतामा असन्तुष्ट हुँदै छुट्टै दल बनाए । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा ड्यास माओवादी बन्यो । यहि समूहबाट पुनः छुट्टीएर नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सहित संसदीय मुलधारबाट बाहिरीए । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि तत्कालीन माओवादी छोड्दै नयाँशक्ति गठन गरे । उनी अहिले घुम्दै घुम्दै जनता समाजबादी पार्टी (जसपा)को नेता बनेका छन्।
संविधान सभाको विघटनले संवैधानिक सङ्कट तथा रिक्तता ल्यायो । दलहरूले पुनः चोरबाटोबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्री मण्डलको अध्यक्षको रूपमा सिंहदरबार ल्याय । उनै रेग्मिले २०७० मंसिरमा दुई चरणमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । जसबाट नेपाली काँग्रेस पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा संविधानसभामा पुगि काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन एमाले सम्मिलित सरकार गठन गरियो । बहुध्रुवमा विभाजित दलहरुलाई २०७२ वैशाख १२ को महाभुकम्पले एक ठाउँमा ल्याईदियो । परिणामस्वरूप भारतको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै २०७२ असोज ०३ गते संविधानसभा मार्फत “नेपालको संविधान“ जारी गरियो । संविधान जारी पछि संयुक्त सरकारको गठबन्धनमा फेरबदल भई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट के.पि. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । यस बीचमा भारतीय नाकाबन्दीलाई नझुकेर सामाना गरेकाकारण उनको छबिलाई राष्ट्रवादी बनाईदियो । उक्त गठबन्धन भित्रको शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएसँगै उक्त सरकार ढल्यो । काङ्ग्रेसको समर्थन र सहभागीतामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । काँग्रेससँगको सहमतिको आधारमा ९ महिना पछि पुनः प्रचण्डले राजीनामा दिदै सोही सहमतिबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वका त्यी सरकारहरुले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधार स्वरुप स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय सभाको निर्वाचनलाई सप्पन्न गर्यो ।
२०७४ को प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचनको क्रममा अप्रत्याशित रूपमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम तालमेल सहित पार्टी एकीकरणको रोडम्याप सहित निर्वाचनमा होमिए । स्थीरता र समृद्धि मुल नारा दिएको वाम गठबन्धनप्रती नागरिकको अदभुत समर्थन प्राप्त भयो । के.पि. शर्मा ओली को नेतृत्वमा करिब दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार र ६ प्रदेशमा बाम सरकार बन्यो । निर्वाचन घोषणापत्रको रोडम्याप अनुसार २०७५ ज्येष्ठ ०३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरणको घोषणा गरियो । वर्तमान सरकारको कार्यशैली , प्रस्तुती र क्षमतामा प्रश्न उठाउदै यतिबेला अन्तर संघर्षले उग्ररूप लिएको छ। जसले सरकार र सिङ्गो पार्टीको भविष्यमाथी गम्भीर प्रश्नहरु यतिबेला उठिरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीका सचिवालय बैठक बस्ने ,निर्णय हुने तर कार्यन्वयन नहुने वा कतिपय अवस्थामा निर्णय नै नहुने र बैठक टार्ने घटनाक्रमहरु पनि विकसित भएका छन् । यो अन्तरकलहले सरकार र दलको भविष्यमा अनेकन अडकलबाजी र आशङ्काहरु राजनैतिक वृत्तमा भैरहेका छन् ।
२ः अस्थीरताको मुख्य जडः शासकीय प्रणाली र कमजोर दलीय धरातल :
२००७ सालपछिको पञ्चायती तथा डेमोक्र्या्टिक इतिहासलाई जुनसुकै चस्मा लगाएर हेर्दा पनि , इतिहासमा घटेका घटनाक्रमहरु जस्ताको तस्तै देखिनेछन् । डेमोक्र्याटहरुले नेपालको अविकास र अस्थिरताको प्रमुख कारक पञ्चायत, यो वा त्यो नाउँको निरङ्कुशतालाई दिई नै रहे । अपितु लोकतान्त्रिक व्यवस्था अभ्यासको ३० वर्षमा पनि आर्थिक पछ्यौटेपन, सामाजिक विभेद, गरिबी तथा अविकासले छोडेन । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा , संसदीय व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा बुझियो । २००७ देखि २०१७ साल सम्म , २०४७ देखि २०६२र०६३ सम्म (बीचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई छोडेर) र २०६२र०६३ देखि आजसम्म आउदा, बीचको १० बर्षलाई आन्दोलन, सङ्क्रमण र द्वन्दको रूपमा छुट्याएपनी बाँकी ३० वर्षे लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिकको नजरबाट अप्रिय हुँदै गएको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको विकल्प कहिल्यै सोचेनौ र नागरिक, नेता र कार्यकर्तालाई मुद्दा केन्द्रित भन्दा ब्यक्ती केन्द्रित बनाउने क्लास निरन्तर दिईनै रह्यो । बेग्लै किसिमको भू तथा अर्थराजनितिक विशेषता भएको हाम्रो मुलुकमा बेलायत र जापानको जस्तो शासन प्रणाली बारम्बार दोहो¥याउदै जानुको मुल कारण नै राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व र अविकासको प्रमुख कारण हो । जुनकुरा दलहरुले समिक्षा र व्यवस्थापन गर्न चुके । परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो तीन दशकमा करिब तीन दर्जन भन्दा बढी सरकारहरु बन्ने र गिर्ने क्रम चलिरह्यो । अंकगणितीय हिसाब गर्दा एउटा सरकारले मुस्किलले ९ महिना शासन गर्न भ्याय । यो सबैभन्दा कुरुप र दुःखद पक्ष हो । दलीय व्यवस्था डेमोक्रेसीको मुख्य विशेषता हो । दलहरु शासन संचालनमा पुग्ने बाटो र विधि भनेकै निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन, न्यायिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आदि भनेका लोकतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरु हुन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासकीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मोडेल मात्रै होइन । हाम्रो पुरातन अभ्यासले वेस्टमिनिस्टर सिस्टमलाई नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रूपमा बुझाइयो । जसको सिकार स्वयं दलहरु र सिङ्गो मुलुक पर्यो ।
एउटा इथिकमा “संसदीय व्यवस्था लाई बुर्जुवाहरुको आत्मकेन्द्र पुर्ती गर्ने साधन र संसदलाई खसीको टाउको झुण्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल“ को रूपमा रुसी अक्टोबर क्रान्तिका नायक भलाद्मिर लेनिनले चित्रण गरेका थिए । हाम्रो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदीय प्रणालीको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने लेलिनको उक्त भनाईलाई गलत भन्ने ठाउ भेटिन्न । लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा अभिन्न अङ्ग वा जनमत सङ्कलनको एउटा साधन हो । समुन्नत देश निर्माणका लागि , सुशासन , शान्ति ,स्थीरता, आर्थिक वृद्धि ,गरीबी निवारण , सामाजिक न्याय र सहभागिता मूलक राज्य व्यवस्था आधारभूत सर्तहरु हुन । तर यी सवालहरु केवल राजनैतिक मिथकको रूपमा मात्रै उठान भए । व्यवहारिक प्रयोग गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माणको मार्गमा लैजाने वातावरण नै भएन । किनभने हरेक नौँ—नौँ महिनामा बदलिरहने सरकार र गठबन्धनको ध्यान यता पट्टि जान नपाउदै उसको कुर्सी ढलिहाल्ने महारोगको सिकार नेपाल भै नै रह्यो । संसदीय शासन प्रणाली संसारकै सबैभन्दा पुरानो शासकीय मोडेल हो । विशेषगरि विश्वभर बेलायती साम्राज्यको विस्तार भैरहेको बेला, युरोपको औद्योगिक क्रान्तिले राजनैतिक परिवर्तनमा ल्याएको क्रममा बेलायतले जनसहभागितामा े राज्य प्रणाली संचालन हुनुपर्ने नागरिक आवाजलाई थामथुम पार्न संसदीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्यायो । जतिबेला विश्वमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था बाहेक डेमोक्रेसी अन्तरगत अन्य शासकीय प्रणालीहरुको अवधारणा विकास भएकै थिएन । बेलायतले आफ्नो साम्राज्य टिकाउनको लागि पनि आन्तरिक द्वन्द व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प थिएन । त्यही विकल्पको खोजिमा पार्लियामेन्टरी सिस्टमको जन्म गराएको पाईन्छ । बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदै गएका कमनवेल्थ देशहरुले यहि मोडेलको सिको गर्दै गए । स्वतन्त्रताको खोजिगरी उपनिवेशमुक्त त्यी देशहरुलाई यही शासन प्रणालीको सुनिस्चितता हुनेगरी ब्रीटिस उपनिवेश हटेको देखिन्छ । यस मोडेल भित्र ब्रीटिस साम्राज्यलाई मुख्य दुई फाइदा थियो । पहिलो, आफ्नो स्वार्थ र चाहना अनुरुप आफुले चाहेको व्यक्तिलाई कार्यकारीको रूपमा स्थापित गर्न सम्भव देख्नु । यहि अभियानको लागि सांसद खरिद विक्रीको चलखेल, दल विभाजनको खेल सुरु भयो । संसदीय व्यवस्था बाहेक अन्य शासकीय प्रणालीमा त्यो सम्भव थिएन । दोस्रो, आफ्नो उपनिवेश घोषित रूपमा टुटेको भएपनी आफू अनुकुलको सरकार निर्माण गरि त्यसदेशको सार्वभौमसत्ता अघोषित रूपमा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्दै प्राकृतिक स्रोतसाधन माथी आफ्नो आधिपत्यतालाई यथावत रूपमा भोगचलन कायम गरिरहनु । एसिया तथा अफ्रिकाको अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको कब्जा र प्रयोग गरेरै उत्तरी गोलार्ध निकट शितोष्ण भूमिले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो पार्दै चरम पुजिवादको विकास गर्न सफल भयो । बेलायती स्वार्थमा जन्मिएको वेस्टमिनिस्टर मोडेलले मुलतः आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिकोणले पछाडी परेका तेस्रो विश्वका देशहरुको हित गर्दैन । विशेषगरि विपन्न देशहरूमा वैदेशिक हस्तक्षेपले सिमा नाघ्नु र अविकास तथा गरिबी बढ्दैजानु यसैको उपज हो । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको दौडान देखापरेका सांसद खरिद विक्रि, सरकार परिवर्तन, वैदेशिक हस्तक्षेपले कुर्सी हल्लाउनु यसैको अन्तकरनसँग जोडिएको सवाल हो । तसर्थ अबको राजनैतिक स्थिरता, स्वाधीनता र अग्रगमनको लागि शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
हाम्रो अस्थिरताको दोस्रो महत्वपूर्ण कारक भनेको दलहरुको आधारभूत संरचना हो । डेमोक्रेसीमा दल भनेका निर्विकल्प शक्ति हुन । तर त्यी दलहरु शक्तिहिन बनिदिए । दलहरु शक्तिहिन हुँदा स्वाभावैले त्यसको प्रत्येक्ष फाइदा आ—आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ जोडिएका सिमापारका मुलुकहरुले उठाउछन । दलहरु जति कमजोर भए, वैदेशिक चलखेल, हस्तक्षेप उत्तिनै बढ्दै जान्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक देशहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली दलहरु हुनुपर्छ । यो नै राष्ट्र हितमा छ । हाम्रा दलहरुमा त्यो शक्तिको सङ्कट छ भन्ने कुराको उदाहरण हाम्रा सीमातिर पुग्यौं भने प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा दलहरुको निर्माण केही आधारभूत सवालहरुबाट हुने गर्छ । दल बन्नको लागि पहिलो सर्त भनेको दर्शन वा वाद हो, भने कार्यनीति, रणनीति अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैगरी सङ्गठन, कार्यक्रम र भिजन अर्को नछुटाउने पक्ष हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको जवाफदेहिता, राष्ट्रप्रतिको बफादारिता झन छुटाउनै नहुने पाटोहरु हुन। जहाँ दल निर्माणको धरातल आफ्नै देशको माटो र सार्वभौम नागरिक सैद्धान्तिक हिसाबले हुनैपर्छ । हाम्रा दलहरु यी धेरै सवालहरुबाट खण्डित भएका छन् । दल निर्माणको आधार र स्रोत जनता भएका छैनन् । सीमा भित्र वा सिमा बाहिरका कुनै अमुक शक्ति भएका छन् । दलहरु जुटाउने र फुटाउने चाबी आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छ । यस्तो अबस्थामा कुनै पनि हालतमा डेमोक्रेसी बलियो हुन सक्दैन । त्यसैगरी डकुमेन्टेसनको आधारमा हाम्रा दलहरुको बनोट कुनै निश्चित “वाद“ सँग जोडिएको त छ । तर त्यस अनुरुपको आधारभूत चरित्र कहिकसैको छैन । दलहरु दर्शन र आदर्श बाट च्युत हुँदै जानुको परिणाम व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गएको छ अथवा दलहरुको बनावट दर्शन र सिस्टम केन्द्रित नभएर पात्र केन्द्रित भएको छ । आदर्श स्खलन भएका दलहरु स्थिर कहिल्यै हुनसक्दैनन । जस्तैः प्रजातान्त्रिक समाजवादको पथ प्रदर्शक सिद्धान्तको धरातलमा वि.पि. कोइरालाले जन्माएको नेपाली काँग्रेस अहिले निजीकरण र उदारीकरणको पुजारी बनेको छ । समाजवाद सुन्ने बित्तिकै ऊ तर्सन्छ । त्यसैगरी आफुलाई लेफ्टिस्ट मुभमेन्टको संवाहक ठान्ने वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आधारभूत कम्युनिस्ट चरित्र स्खलित भै सकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालयमा अमेरिकी राजदुत पुग्दा माक्र्स, लेनिन, स्टालिनका फोटो गायब हुने । चिनियाँ राजदुत पुग्दा पुनः देखिने गरेका समाचारहरु नयाँ होईनन । तसर्थ तितो सत्य के हो भने अहिलेका नेपालका कम्युनिस्टहरु वास्तवमै क्लासिकल कम्युनिस्ट होइनन् । चरित्र र कार्यक्रमको दृस्टीकोणले हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको सत्तारुढ दल, सोसल डेमोक्र्या्टिक पार्टीमा परिणत भै सकेको छ । तत्कालीन एमालेको जबज प्रतिपादन र तत्कालीन माओवादीको संसदीय धारमा प्रवेशसँगै दार्शनि रूपमा यिनिहरु कम्युनिस्ट होइनन् भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ । किनभने क्लासिकल कम्युनिस्टको कार्यनीति ,रणनीति कहिपनी संसदीय व्यवस्थाको स्वीकार हुनै सक्दैन ।
तसर्थ आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने लेफ्टिस्ट वा राइटिस्ट, आवरणमा जे सुकै जलप लगाएपनि हाम्रा दलहरुको वर्गीय चरित्र एउटै छ । तसर्थ एउटै विषय वस्तु बोकेका क्लबहरु जस्ता देखिन्छन् हाम्रा दलहरु । मुलभुत वर्गीय चरित्र एउटै भएका। भिन्नाभिन्नै अस्थित्वमा रहेका क्लबहरुमा विधि र नीति प्रधान भेटिदैन। व्यक्ती प्रधान देखिन्छ । व्यक्तिको स्वार्थ मिल्दा दल मिलेजस्तो, स्वार्थ नमिल्दा दल फुटेजस्तो घटनाक्रम देखिइरहन्छ । दलहरुलाई जुटाउने र फुटाउने रसायन आन्तरिक भन्दा बाह्य बढी नै हुन्छ । विभिन्न समय सत्तामा पुगेका सम्पुर्ण दलहरु यो रोगबाट ग्रसित छन् । काँग्रेस, एमाले, शान्ति प्रक्रिया पछि माओवादीमा भएको टुक्रा टुक्रामा विभाजन वा क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदायका मधेश केन्द्रित दलहरुको विभाजन कुनै नीति, विधि वा दर्शनमा मतभेद नभई व्यक्तिवाद हाबिहुन खोज्दाका व्यक्तिगत स्वार्थ र टकराबका कारणले भएको घटना हो । सतहमा हेर्दा अनेकन मुद्दा जस्ता देखिएपनी वर्तमान सत्तारूढ दलभित्र देखिएको पछिल्लो द्वन्द वास्तवमा “मतभेद“ नभएर “मनभेद“ हो । विधि वा विचारको भिन्नता बिना आन्तरिक धरातल कमजोर हुनाको परिणामले सत्तारुढ दलमा ल्याएको वर्तमान मनभेदले इतिहासको पुनरावृत्ति गरायो भने अनौठो मान्नुपर्ने कुनै कारण हुनेछैन ।
यसर्थ पनि कमजोर दलहरुले राज्य प्रणालीमा स्थिरता दिन सक्दैनन । अस्थीरताबाट वाक्क भएका आम नेपालीका लागि यस अवस्थामा दुइवटा वैकल्पिक बाटोहरु हुनसक्छन । एक, दलबिहिन राज्य व्यवस्था, अर्को वैकल्पिक शासकीय स्वरुप । हाम्रो संविधान, समाज वा आवश्यकताले दलबिहिन राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैन । यस विकल्पमा पुनः निरङ्कुशता जन्मने खतरा निश्चित प्रायः हुन्छ । तसर्थ हाम्रो आवश्यकता भनेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत दलहरुको अवस्थालाई मजबुत बनाई दल गठन वा विघटनले सरकारको भूमिकामा कुनै असर नपार्ने वा सरकार निर्माण र संचालनको लागि सांसदको खरिद बिक्रिको आवश्यकता नै नपर्ने वैल्पिक शासकीय स्वरुपको अवलम्वन नै निर्विकल्प हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका विश्वमा अभ्यासमा आएका शासकीय स्वरुप मुख्यत तीन प्रकारका छन ।
पहिलो : संसदीय व्यवस्था । संसारमा अभ्यास भएको सबैभन्दा पुरानो शासकीय स्वरुप यहि प्रणाली हो । जसको उत्पतिको ईतिहास, प्रकृति र यसका विशेषताहरु माथी नै उल्लेख गरिएको छ । बेलायत, जापान, भारत तथा हाम्रो देश नेपालमा समेत प्रयोग रहेको यो शासकीय मोडेल हाम्रो जस्तो बिशिस्ट भू तथा अर्थराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा अस्थीरता, तृकडम र बाह्य हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने प्रमुख माध्यम हो । हाम्रो आफ्नै प्रयोगले यसलाई असफल सिद्ध गरिसकेको छ ।
दोस्रोः मिश्रित शासन प्रणाली । यस व्यवस्था अन्तरगत संसद, संसदबाट निर्वाचित संसदीय प्रधानमन्त्री र जनताको प्रत्येक्ष मतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति बीच पावर शेयरिङ गरि शासन व्यवस्था संचालन गरिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद प्रती उत्तरदायी हुन्छ । राष्ट्रपति जनता प्रती उत्तरदायी हुनेगर्छ । राजनैतिक तथा आर्थिक स्थायित्व हासिल गरिसकेका शक्तिको मोह कम तर सेवाको भाव बढी ठान्ने देशहरूमा यो मिश्रित शासकीय प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ । जसलाई फ्रेन्च मोडलको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्था समेत बिफल जस्तै भएको हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा यो फ्रेन्च मोडेल झनै अस्थिर हुने खतरा रहन्छ । यद्यपि हामीमा यो परिक्षण भएको छैन । फ्रेन्च मोडेल नेपालमा असफल हुने प्रमुख दुई कारण छन । पहिलो, संसदीय प्रधानमन्त्री र प्रत्येक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति बीचको शक्तिको संघर्ष वा तानातान हुने र द्वैध सत्ता सृजना हुने खतरा सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । किनभने कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नदिएर सेरेमोनियल भूमिकामा राखिएको हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपति छोटो समयमै पटकपटक विवादमा फसेका छन्। संविधान भन्दा बाहिर गएर शक्तिको अभ्यासमा लागे भन्ने आरोप छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सेनापती प्रकरणमा गरेको निर्णयलाई, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका गणतन्त्र नेपालकै प्रथम राष्ट्रपतिले उल्ट्याउनु र परिणामस्वरुप द्वैध सत्ता जन्मिएको, नागरिक सर्वोच्चता खोसिएको आरोप लगाउदै प्रचण्डले राजिनामा दिनु स्वभाविक थिएन । त्यस्तैगरि वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियसभा मनोनीतको सिफारिस गरि पठाएका निर्णयहरु महिनौं सम्म होल्डमा रहि कार्यन्वयन नगर्नु तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पठाएका निर्णयहरु अध्ययन नै नगरी आधामिनेट मै लालमोहर लगाई जारी गरेको आरोप लाग्दै गरेको छ । केही हदसम्म सत्य पनि छ । भूमिका बिहिन राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री बीचमा त शक्तिको प्रयोग सवालमा बेला बेला अस्वभाविक परिदृश्य देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचमा आधा आधा कार्यकारी अधिकारको बाडफाडले त झन साच्चिकैको द्वैध पावर सेन्टर सृजना हुने र त्यसले द्वन्द्व तथा अस्थिरता निम्त्याउने अवस्थाको पूर्व सङ्केत गर्छ । त्यसैगरी अर्को सवाल भनेको वैदेशिक चलखेलको केन्द्र यी दुई मध्य एउटा सस्था बन्नसक्ने खतरा सधैं रहन्छ । हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष बाह्य प्रभाव निर्णायक हुनेगरेको कुरामा हामी कोहिपनी अनविज्ञ छैनौं । संविधान निर्माणको क्रममा एस. जय शङ्करको उपस्थित र हस्तक्षेप प्रयास र त्यसपछिको नाकाबन्दीलाई हामीले भुलेका छैनौ। अहिले पनि लिपुलेखमा भारतले सडक निर्माण गरेको विरोधमा काठमाडौंमा नाराबाजी हुँदा भगतसिंह कोठियारीले स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टेलिफोन गरि चासो राख्नु भनेको स्वभाविक होइन । यस्तो मुलुकमा दुईवटा पावर सेन्टर स्थापना गरियो भने एकको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने र मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा प¥ुयाउने खतरा रहिरहन्छ । तसर्थ पूर्णरुपले आत्मनिर्भर र बलियो नहँुदा सम्म हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि यो फ्रेन्च मोडेल आत्मघाती हुनसक्छ ।
तेस्रो : प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली । जनताको प्रत्येक्ष मतबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली । डेमोक्रेसीको अभ्यासमा रहेका मुलुकहरूमा अस्थिरताको अन्त्य र राजनैतिक स्थीरताको सुनिश्चितता प्रदानगर्ने सबैभन्दा उपयुक्त शासकीय मोडेल मानिन्छ । यद्यपि वेस्टमिनिस्टर प्रणालीलाई निर्विकल्प देख्नेहरुले यसलाई निरङ्कुशता जन्माउने माध्यम पनि ठान्छन । तर संसार भरको प्रयोगले त्यो आरोप लाई खारेज गर्छ । बाह्य हस्तक्षेप र संसदीय अस्थीरताले पिल्सिएका हाम्रो जस्तो देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त शासकीय प्रणाली यहि हुन सक्छ । जहाँ जनताको प्रत्येक्ष मतबाट कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । उसले सम्बन्धित विज्ञता वा दक्षता भएका योग्य सहयोगीहरु मार्फत संविधानले दिएको दायरा र क्षेत्र भित्र रहि कार्यकारी परिषद वा कार्यपालिका गठन गर्छ । यसप्रणाली अन्तरगत कार्यपालिकामा पुग्नको लागि संसद वा विधायिकामा पुग्नै पर्ने र त्यसको लागि निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ तृकडमलाई पनि एक हदसम्म निस्तेज गर्छ ।
राज्यका शक्तिका प्रमुख तीन निकाय भनेका कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन । यदि यी तिनै पक्ष एउटा व्यक्ति वा सस्था विशेषको नियन्त्रणमा पुग्यो भने त्यसलाई निरङ्कुशता मानिन्छ । कार्यक्षेत्रका हिसाबले यी तिनै निकायको शक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ । एकको कामलाई अर्को द्वारा अहस्तक्षेप वा शक्तिको सन्तुलन गरिएको हुन्छ । तसर्थ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका अनिवार्य तर फरक संस्थाहरु हुन ।लोकतान्त्रिक भनिएको हाम्रो देशमा न्यायपालिकालाई छुट्टै राखेर हेर्ने हो भने । कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकासँग जोडिएको छ । शक्तिको बाडफाडमा विश्वास गर्ने र निरङ्कुशताको विरोध गर्नेहरुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई आपसमा जोड्दा त्यसले आफैंमा अन्तरविरोध पैदा गर्छ । कार्यपालिका सदस्य हुनको लागि व्यवस्थापिका सदस्य हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यी दुईको कार्यक्षेत्रमा अन्तरविरोध सृजना गरेको छ । व्यवस्थापिकाले केवल निति वा विधान निर्माण गर्ने मात्रै हो। देशको विकास, निर्माण वा नितिको कार्यन्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो । संसद सदस्य मात्रै कार्यपालिकामा रहन पाउने वेस्टमिनिस्टर प्रचलनले पनि संसदीय चलखेल र दाउपेचलाई मलजल प¥ुयाएको छ । यी सबैको निदान प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्रै गर्छ ।
संविधान निर्माणको दौडान करिब तीन चौथाई भन्दा अधिक नागरिकको आवाज, माग र चाहना यहि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने शासकीय प्रणालीमा जानुपर्छ । आम नागरिकको यो माग र चाहनाबाट ठूला भनिएका मुख्य दलहरु पछि हटे । दोस्रो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले वेस्टमिनिस्टर प्रणाली नै जन्मजात निर्विकल्प रहेको ठानिरह्यो । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली बाहेक अरु मोडेललाई लोकतान्त्रिक नदेख्ने अजिवको मोतिबिन्दुबाट काँग्रेस अझै पनी ग्रसीत छ । तत्कालीन एमाले पनि आफुलाई छुट्टै पहिचानदिन संविधानसभा निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको हिमायती आफुलाई बतायो । अन्ततः संसदीय प्रणालीमै सम्झौता गर्यो । प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुपको एजेन्डा उठाउने तत्कालीन माओवादी र फोरम एक्लै थिए। जसका काठका खुट्टाहरु काटिएर निकै छोटा भएकोले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई छुनसक्ने तागत थिएन । अन्ततः संविधान निर्माणको दौडान माओवादीले “नोट अफ डिसेन्ट“ लेखेर संविधान जारी गर्न सम्झौता गर्यो । तीन चौथाई भन्दा अधिक नागरिकको शासकीय चाहना विरुद्ध दलहरुले आफू अनुकुल शासकीय मोडेल तय गरे । यो कदम भनेको आम नागरिकको चाहना र अपेक्षा माथिको धोका थियो । आखिर किन प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा दलका नेताहरु जान चाहेनन? यो प्रश्नको उत्तर निकै निर्मम हुनसक्छ । त्यसका केही स्वभाविक कारणहरु छन् ।
पहिलो : हाम्रा दलहरु दर्शन, विधि र कार्यक्रम विनाका क्लब जस्ता छन । उनीहरुको संरचना दलीय छैन । उभिएको धरातल निकै कमजोर छ । उनीहरुको रिमोट अर्कैको हातमा छ । तसर्थ आन्तरिक वा बाह्य दबाब लाई थेग्न नसक्दा नेताहरुले आफ्नो विवेक गुमाएका छन् । संसदीय तृकडम र अस्थीरताबाट मात्रै सरकार बनाउने । टिकाउने र गिराउने शक्तिहरु बाहिरसम्मै पुग्दा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप संचालन गर्न त्यो शक्तिले वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको बिकल्प सोच्नै सक्दैन ।
दोस्रो : हाम्रा समकालीन दलका मुख्य नेताहरुमा आफू र नागरिक प्रतीको विस्वासमा ह्रास आएको छ । विधि वा राष्ट्र केन्द्रित नभएर नेता वा पात्र केन्द्रित राजनीति हाबी भएकोले आफू कसरी पावरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बाटोमात्रै नेताहरुले खोजिरहेका छन् । यदि जनताको प्रत्येक्ष मतबाट कार्यकारी निर्वाचित हुने सिस्टम भयो भने आफू दलको समीकरणबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने । यदि भैहाले पनि जनमत बाट अस्वीकृत हुने र आफ्नो राजनैतिक भविष्य अन्त्यहुने भय अधिकांश दलीय नेतृत्वहरुलाई छ । यसर्थ, सहज सत्ता प्राप्तिको बाटो भनेको सांसद खरिद बिक्रि नै हो भन्ने बुझाई हाबी हुँदा वैकल्पिक शासकीय प्रणालीमा जान सक्दैनन् । यसरी पात्र केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदाको परिणाम देशले भोगिरहेको छ ।
तसर्थ अनेक समस्या र अवरोधकाबिच करिब तीन दशकमा तीन दर्जन कार्यकारी फेर्ने वर्तमान शासकीय प्रणालीको विकल्पमा वैकल्पिक बाटो नखोज्दासम्म हाम्रो जस्तो मुलुकले कहिल्यै स्थायित्व पाउने छैन । वर्तमान सत्तारुढ दलभित्रको जुँघाको लडाइ पनि यहि चरीत्र र विशेषता अन्तरगत कै हो भन्ने कुरा जगजायर नै छ । मजबुत जनमत लिएर उम्रेका दलहरु छोटो समयमै टुट्ने, फुट्ने र सिद्दिने जसले राष्ट्रलाई नै अस्थिर बनाइदिने समस्या भनेका संसदीय व्यवस्था भित्रका विशेषता नै हुन । वर्तमान शासकीय प्रणाली अन्तरगत यस्ता घर झगडाहरु अनौठो विषय हुन छोडेका छन् । यी समस्याहरु निराकरणको निम्ति वैकल्पिक शासकीय मोडेलको आवाज र दबाब दिन ढिला नगरी त्यस तर्फको राष्ट्रिय वातावरण तयार गर्न जति विलम्ब गर्यो , राष्ट्र उति नै अस्थीर हुनेछ ।
