भ्रष्टाचार मुलुकका लागि ठूलो समस्याको रुपमा विकास भएको छ । भ्रष्ट आचार जताततै देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय त आर्थिक भ्रष्टाचारले यति जरा गाडेको छ कि भनी साध्य छैन । अख्तियारमा पर्ने उजुरी र अख्तियारले छापामारेका घटना छरपस्ट रुपमा समाचारमा आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारले गर्दा आम मानिसमा निराशा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारले गर्दा अन्तराष्ट्रिय छवि समेत राम्रो छैन ।
सरकारी काम गराउनका लागि घुस नखुवाएसम्म काम हुन्न भन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । कुनै एक कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पनि अर्को निकायमा काम गराउन जाँदा उ पनि सेवाग्राही नै हो । उसैले अवाञ्छित रकम नदिईकन काम हुनै नसकेको अनुभव गर्ने अवस्था विद्यमान छ । भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार गरेको नै ठान्दैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि भ्रष्टाचार जताततै छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवस्था आयो । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमा पालिका सरकार पुगे । यसैलाई गाउँमा पनि सिंहदरबार पुगेको मानियो । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्र पुगेको चर्चा हुँदैन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको चर्चा हुन्छ । नजिकको सरकारमा सेटिङमा हुने अनियमिताको साक्षी नागरिक बन्न विवश छन् । मुलुकका ७ सय ५३ पालिका कुनै न कुनै आर्थिक अनियमिताको चपेटामा परेका छन् ।
भ्रष्टाचारमुक्त एउटा पनि पालिका पाउन मुस्किल झैँ भएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको मतियार भएको नागरिकको अनुभव छ । ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, कार्यालयका खरिद सबैतिर अनुचित आर्थिक चलखेल देखिन्छ । नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरिदैछ । सेटिङमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । आत्मालाई साक्षी राखेर कोही जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले भन्न सक्ने अवस्था छैन कि भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर ? भ्रष्टाचार गर्नेलाई गोप्यमा गरिरहेको भन्ने भ्रम छ । तर, चिज त्यस्तो होइन । आम नागरिकले भ्रष्टाचारका थुप्रै आयाम बुझिसकेका छन् । कसरी बेइमानी भइरहेको छ, त्यो देखिरहेका छन् ।
हाम्रो राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्टाचार विरोधी छैनन् । नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नै कहीँ न कहीँ आर्थिक अनियमितताको जालोमा बेरिएका छन् । नेता र कर्मचारी बेलाबेला अख्तियारको फन्डामा परेका उदाहरणले प्रष्ट भएकै छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूको विरुद्ध अख्तियारमा थुपरै उजुरी परेका छन् । रोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहका पनि अख्तियारमा उजुरी छन् । तर, दुर्भाग्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार भएजस्तै नै लाग्दैन ।
बेलाबेला भ्रष्टाचारका कहानी सतहमा पोखिन्छन् । उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनुचित भुक्तानी गर्ने अनि बाँडीचुँडी खाने गरेको टोल टोलमा चर्चा हुने गरेको छ । पुष्टि गर्ने आधार विना ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । आर्थिक लेनादेना नमिनेपछि भ्रष्टाचारका विषय गुनासोको रुपमा सतहमा आउछन् बेलाबेला । कुन योजनाबाट कसले कति कुम्ल्यायो भन्ने फेहरिष्ट सुनाउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यसमा सबै जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारी त्यस्तो नहोलान । तर, यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
अब प्रण गर्ने बेला आईसकेको छ, पालिकालाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउने । नत्र आजित भएका नागरिक एक दिन आक्रोशमा आएभने धेरैको बर्बाद हुनेवाला छ । पालिकामा अव सुशासन जरुरी भईसकेको छ । भ्रष्टाचार होइन सदाचारमा बदलाव ल्याउन जरुरी छ । पालिका भित्र हुने अवाञ्छित अनियमितताको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै संवेदनशिल हुन जरुरी छ । सदाचारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बोलवाला हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न ढिलाई गर्न हुन्न । नत्र विकृतिले गाँजेको राज्य संरचना र व्यवस्थामाथि नै गम्भिर प्रश्न उब्जिने खतरा हुन्छ ।
