११ चैत्र २०७६ बाट सुरु भएको लकडाउनले १ महिना पार गर्दैछ । लकडाउनको सुरुआत जनमानसका लागि ठूलै त्रासका दिन रहे । पछिल्ला दिनमा यसको सामान्यीकरण हुँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ । लामो समयसम्म गरिएको लकडाउनको सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक असर कालान्तरसम्म पर्दै जाने सम्भावना कायमै छ । लकडाउनले सबभन्दा प्रभावित र प्रताडित हुने भनेका समाजका अतिविपन्न तथा गरिब वर्गहरु नै हुन । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्ने उनीहरु साना भन्दा साना विपदमा समेत प्रभावित हुने गर्दछन । कारण उनीहरु संग विपद संग प्रतिरोध गर्ने सामाजिक आर्थिक हैसियत निकै कम हुन्छ । गरिव विपन्न हुनु उनीहरुको दोष होईन । यो त शक्ति संवन्धको दुषपरिणाम हो । त्यसकारण पनि विपदको यस्तो घडीमा नेपाल र नेपालीहरुले सधै यी वर्गहरुमाथि सदासयता देखाउदै आएका छन । जो आवश्यक पनि हो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको छ । सो अधिकार सूची अनुसार स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहात सामग्रीकोपूर्व भण्डारण वितरण तथा समन्वय पनि स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन भित्र पर्दछन ।
स्थानीय सरकार नै विपद व्यवस्थापनको सबभन्दा भरपर्दो संयन्त्र भएको कारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सो क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उसलाई प्रदान गरिएको छ । विपद बाजा बजाएर आउँदैन । त्यसकारण यसको पूर्व तयारी पहिलो शर्त हो । तयारीको रुपमा नीति नियम तर्जुमा, प्रतिकार्य योजना तयारी, कोषको स्थापना आदी मुलभूत पक्ष हुन भने विपदको घडीमा राहात वितरण महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले हामी विपद पूर्वको अवस्थामा भएपनि १ महिना लामो लकडाउनले राहात वितरणको चरणमा पुराएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कोष संकलन, विपद प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलन र वितरणको काम मुख्य भएर आउछ ।
अधिकांश स्थानीय तहको ध्यान विपद व्यवस्थापनमा भन्दा विपद निम्त्याउनेमा गइरहेको छ । पहाड भत्काएर सडक बनाउने नाममा आवश्यकता भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दा एकातर्फ भू–क्षय तथा वातावरणीय क्षयीकरण भईरहेको छ, भने त्यसको श्रोत भर्नाको रुपमा विपद कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यता प्राथमिकता दिएको देखिदैन । स्थानीय तहहरुमा अहिले सरदर ३५ करोडको अनुपातमा बजेट गईरहेको भएपनि विपद व्यवस्थापनमा ४÷५ लाख बजेट पनि गएको देखिदैन ।
विपदको पहिलो प्रभावित वर्ग भनेका गरिब र विपन्नहरु नै हुन । विपदसँग सामना गर्ने हैसियत गरिब विपन्नहरुसाग हुँदैन । त्यसकारण यस्ता वर्गको पहिचान र विवरण हमेशा अद्यावधिक हुन जरुरी छ । विपन्न छनौट स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुले गर्न सक्छन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आमा समूह तथा गरिबी निवारण कोषमा आवद्ध समूहहरुले आफ्ना सदस्य मध्ये सबभन्दा गरिबहरुको पहिचान गरेको विवरण नै सबभन्दा वैज्ञानिक हुन सक्छ । स्थानीय तहको वडामा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई यो जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो निश्पक्ष नहुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहहरु यस कामबाट पनि चुकेको देखिन्छ । अहिले सम्म राहात वितरण गर्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
विपद व्यवस्थापन कोष अभिवृद्धीका लागि स्थानीय सरकारहरुले दायरा बढाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने समुदायमा रहेका थुप्रै संघ संस्था र सामुदायिक संस्थाहरुले होस्टेमा हैसे गर्न तयार हुन सक्छन । प्राकृतिक श्रोतमा आधारित संस्थाहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, खानेपानी उपभोक्ता समूहहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन सक्छन । नविकरणीय उर्जाको व्यवस्थापन मार्फत आमदानी गरिरहेका यस्ता संस्थाहरुले वार्षिक आमदानीको केही प्रतिशत बजेट विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गर्दछन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वार्षिक आमदानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र ३५ प्रतिशत गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले आफैले तयार गरेको विधान, वन कार्ययोजना तथा वन ऐन तथा नियमावलीहरुले समेत सो व्यवस्था गरेका छन । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुसँग समन्वय गरेर उक्त बजेट यस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सके त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्थ्यो । सबै सामुदायिक वनहरुले आफ्नै वन क्षेत्रमा विपद व्यवस्थानको काम गर्ने तथा आफ्नै समूहका गरिब विपन्नहरुलाई ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने एकद्धार प्रावधानका लागि स्थानीय सरकारहरुले सहजीकरण गर्न सक्छन ।
(लेखक न्यौपाने —नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष हुन् )