कोभिड—१९ को त्रास फैलिरहेको बेला विशेषगरि नेपाल र भारतमा विषयान्तर गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा र बहसले प्राथमिकता पाएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको “कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशन गरि सुगौँली सन्धी अनुसार उक्त भुमी नेपालको स्वामित्वमा ल्याउन कुटनैतिक पहलकदमी अगाडि बढाउने छ” भन्ने सम्बोधन राष्ट्रपतिले जेष्ठ २ गते संसदमा गरेअनुसार नेपाल सरकारको जेष्ठ ५ को क्याबिनेट बैठकले उक्त नीति अनुसार नेपालको नक्सामा छुटेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो ।

जुन निर्णय कार्यन्वयनको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा जेष्ठ ६ गते संसदमा यस बिषयमा साउथ ब्लकले समेत सुन्ने र बुझ्ने गरि प्रधानमन्त्रीले साहसिक अडान राखे भने मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्दै जेष्ठ ७ गते भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्बजनिक गर्यो । जेष्ठ २ देखि ७ गतेसम्मको यो छोटो समयमा महाकालीमा आएको बाढी यमुनामा प्रवेश गरि यमुना तटका गोयबल्सहरुमा रुवाबासी मात्रै ल्याएन , नेपाल हिमालय काखको देश हो र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि इस्ट ईन्डिया कम्पनी सग समेत कहिल्यै घुडा टेकेन भन्ने इतिहास उनिहरुले बिर्सिए । जतिबेला बहादुर गोर्खाहरु नेपालको सार्बभौमिकता जोगाउन इस्ट इण्डिया कम्पनी संग लड्दै देउथल, कुमाउ र नालापानीमा धुलो चटाउदै गर्दा अहिलेका इण्डियन गोयबल्सहरु त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनीको गुलाम गर्दै थिए । आजको यो लेखमा सिङ्गो भारतभरी बाढी पुर्याएर रोइकराई गराउन सफल कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको इतिहास , महत्व , अतिक्रमणको सिलसिला र नेपाल सरकारको पछिल्लो कदम तथा यस भित्रको ओली रणनीति बारे प्रष्ट्याउन कोसिस गरिएको छ ।

१) लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको संक्षिप्त परिचय :

नेपालले हालै सार्बजनिक गरेको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सानुसार दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र, भारतको अतिक्रमणमा परि उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा स्वशासित छ । भारत, चीन र नेपाल (हाल नेपालले जारी गरेको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) को त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हिमाल देखि महाकाली नदिको मुख्य स्रोत कुटियाङ्ती नदि उत्पती हुन्छ । इतिहासबिद तथा भूगोलबिद डाक्टर रमेश ढुङ्गेलका अनुसार स्थानीय भोट भाषामा कुटियाङ्ती भनिने लिम्पियाधुरा उदगम भएको त्यही नदि नै काली नदि हो । त्यहाको स्थानीय भाषामा “कुटी“ को अर्थ “कालो“ र “याङ्ती“ को अर्थ “पानी बग्ने नदी“ हो । यही “याङ्ती“ शब्दको अपभ्रङ्स हुँदै “ “याङ्दी“ भन्न थालियो र मध्य तथा पुर्बी क्षेत्रमा दरौदी, मर्स्याङ्दी यसैगरी भनिएका हुन । तसर्थ इस्ट ईन्डिया कम्पनी सगको सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना यहि “कुटियाङ्दी“ वा “कालिनदी“ हो । लिम्पियाधुरा बाट उदगम भएर पुर्ब दक्षिण आउने कुटियाङ्दी (कालिनदी) को किनारामा सामरिक महत्वका कुटी, नावी र गुन्जी गरी मुख्य तीन वटा सुन्दर बस्तीहरु छन , जहाँ बि.स. २०१८ मा भैरब रिमाल स्वयं आफैं गएर राष्ट्रिय जनगणना गरेका थिए । जुन कुरा उनले अझैपनी थुप्रै संचार माध्यमहरुमा अन्तरबार्ताको क्रममा बताउदै आएका छन ।

लिम्पियाधुरा देखि पुर्बतर्फ र टिङ्कर भङ्ज्याङ देखि थोरै पश्चिम तिर तिब्बत सग सिमा जोडिएको अर्को एउटा हिमाली भङ्ज्याङ छ , जसलाई लिपुभङ्ज्याङ वा लिपुलेख भनिन्छ । सन २०१५ मा भारत चीनले नाका सन्चालनको लागि सहमति गरेको बिन्दु यहि लिपुभङ्ज्याङ वा लिपुधुरा हो , जुन समुन्द्री सतहबाट करिब ५०९८ मिटर उचाईमा अवस्थित छ । लिपुभङ्ज्याङ बाट पश्चिम दक्षिण हुँदै एउटा सानो खोला उत्पती भएर आएको छ , जसलाई लिपुखोला भनिन्छ । यहि लिपुखोला , गुन्जि भन्दा केही तल आएर कुटियाङ्ती वा कालिनदिमा मिसिन्छ । झनै तल दक्षिण तर्फ झर्दै गर्दा यसमा अन्य थुप्रै स साना खोलाहरु मिसिदै जान्छन र यसले महाकालीको नाउँ पाउछ । यसरी सुगौली सन्धि अनुसार कालिनदीलाई सिमा नदि मान्ने हो भने लिपुलेक वा लिपुभङ्ज्याङ भारत र चीनको बोर्डर होईन , नेपाल र चीनको बोर्डर हुन आउछ तर अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको अबस्थामा नेपालको पहुचमा लिपुभङ्ज्याङ छैन ।

त्यहाको भूगोलको ऐतिहासिक अध्ययन गर्ने हो भने हामीले अहिले बुझ्दै आएको कालापानी (जहाँ भारतीय सेनाको क्याम्प रहेको छ) वास्तविक कालापानी नभई त्यस ठाउँको नाउँ “तुल्सी न्युराङ“ हो । त्यही तुल्सी न्युराङमा भारतले कृतिम कालीको मुहान खडा गरेर त्यसलाई नै कालापानी हो भन्ने प्रचार गर्दै आएको छ । कालीनदि भन्दा त परै जाओस , लिपुखोला भन्दा पनि पुर्बमा रहेको , सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यस तुल्सी न्युराङ भन्ने ठाउँलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि यस तुल्सी न्युराङमा पहाडबाट रसाएको पानीलाई पोखरीमा जम्मा गरि एउटा सानो कुलेसो मार्फत लिपुखोलामा मिसाएर त्यसैलाई कालिको मुहान हो भन्ने तर्क भारतले गर्दै आएकोछ । यहि तुल्सी न्युराङलाई कालापानी मान्दै आफ्नो सैनिक क्याम्प खडा गरेको छ । यस ठाउँबाट सक्कली कालापानी करिब ६ किलोमीटर उत्तर तिर लिपुधुरामा अबस्थित छ ,जहाँ काली मन्दिर पनि रहेको छ । तर भारतीय पक्षले तुल्सी न्युराङमा नक्कली काली मुहान र कृतिम काली मन्दिर सिर्जना गरि कालीनदिको मुहान त्यही हो भन्ने भ्रमपुर्ण प्रचार गरिरहेको छ ।

२) लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सामरिक तथा व्यवसायिक महत्व :

इष्ट ईन्डिया कम्पनीको पालादेखी बर्तमान भारतीय शासकहरुको आखामा परेको यो क्षेत्रको प्रमुख महत्व सामरिक नै हो , जसलाई यिनिहरुले पश्चिमी नाथुलाको रुपमा लिएका छन । मुख्यतः सन १९६२ मा भएको भारत चीन युद्ध र त्यसको परिणाम बाट अत्तालिएको भारतले चिनियाँ फौजलाई भारतको प्रमुख प्रशासकीय सहर दिल्ली प्रबेशको सम्भावनालाई रोक्ने प्रमुख नाकाको रूपमा लिपुभङ्ज्याङलाई लिएकोछ । चीन वा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत बाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो नाका वा बाटो यहि तुल्सी न्युराङ हो । तसर्थ , भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थको कारणले पनि यो क्षेत्र उनिहरुको सामरिक महत्वको क्षेत्र हो भन्नेकुरा जानकारहरुको बिश्लेषण रहेको छ । यहि कारणले १९६२ को भारत चीन युद्धको क्रममा तुल्सी न्युराङ (हाल कालापानी भनिएको स्थान) ,नावी , गुन्जी र छोटाकैलाश गरि चार ठाउँमा आइ.टि.बि.पि. नाउँको भारत तिब्बत बिशेष अर्धसैनिक बलको क्याम्प स्थापना गरेको थियो । जुन हाल सम्म यथावत रहेकाछन । सैनिक क्याम्प खडा गरिएका यी चार स्थानहरुमध्य सामरिक दृष्टिकोणले तुल्सी न्युराङ (कालापानी) नै सबैभन्दा उत्तम र महत्वपूर्ण रहेको मानिन्छ किनभने यो कालापानी क्षेत्रको कठिन हिमाली भुभागमा एकै साथ २ वटा सम्म ठुला हेलिकप्टर सजिलै ल्याण्ड गर्नसक्ने समथर खोच हुनु र यहाँ बाट लिपुभङ्ज्याङ तिरको बाटोदेखि चिनियाँ सेना प्रबेशगरेभने सजिलै देख्न सकिन्छ । जसबाट युद्धको रणनीति निर्माण वा प्रत्याक्रमणको योजना बनाउन सकियोस । कालापानी क्षेत्र बाहेक अन्यत्रका बिन्दुहरु सामरिक दृष्टिकोणले त्यति महत्त्वपूर्ण मानिदैनन । यदि लिपुलेक र कालापानी भुभाग नेपाललाई फिर्ता दिएमा चिनियाँ सेनाबाट निरन्तर भारतलाई खतरा भैरहने भारतको बुझाई छ । त्यसैले पनि भारतीय सेना कालापानी क्याम्प छोड्न चाहदैन ।

त्यसैगरी भारतीय कब्जामा जान नसकेको तर निरन्तर भारतीय आँखामा गढेको अर्को महत्वपूर्ण नाका टिङ्कर भङ्ज्याङ पनि हो , जुन लिपुलेक देखि केही पुर्ब दक्षिण तिर करिब ५२५८ मिटर उचाईमा रहेको छ । यदि नेपाल सरकारको गतिलो उपस्थिति भएनभने भारतीय फौजको आँखामा गढेको टिङ्कर पनि ढिलो चाडो उसको कब्जामा जानेमा सन्देह छैन । यस्ता सामरिक महत्वका ठाउँहरु छदमबैरीको आँखामा पर्ने गर्छन र त्यसलाई प्राप्तगर्नका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि उनिहरु तयारै हुन्छन । जसरी चिनियाँ आक्रमणबाट जोगिन नाथुला भङ्ज्याङलाई पुर्ण नियन्त्रण लिनकैलागि लेण्डुप दोर्जेलाई जन्माएर भारतले सिङ्गै सिक्किम निल्यो , त्यसैगरी लिपु र टिङ्कर भङ्ज्याङलाई नियन्त्रणमा लिनकैलागि अर्को लेण्डुप दोर्जे जन्माएर नेपाललाई पनि नयाँ सिक्किम बनाउने भारतीय रणनीति रहेको कुरा वेलावेखत चल्ने गर्दछ । त्यही भएर नेपालमा भरपर्दो लेण्डुप दोर्जेको खोजिमा अहिले साउथ ब्लक रहेको छ ।

कालापानी र लिपुलेकको सामारिक महत्व सगै यसको धार्मिक तथा ब्यापारिक महत्वव पनि उत्तिकै छ । सन २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणको क्रममा मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी वेन जियावाओको बिच लिपुधुरालाई धार्मिक तथा ब्यापारिक नाकाको रूपमा संचालनमा ल्याउने बिषयमा सम्झौता भयो । सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको भुभाग भएकोले नेपालको उपस्थिति बेगर चीन र भारतको त्यस प्रकारको सम्झौताको बिरोध गर्दै तत्कालीन नेपाल सरकारले दुबैदेशलाई असहमतिको डिप्लोम्याटिक नोट पठायो तर शक्ति राष्ट्रहरुको सामु नेपाल चेपुवामा पर्यो । त्यही सम्झौताको आधार स्वरुप भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको पिथौरागढ लिपुभङ्ज्याङ सड्क हालै उदघाटन गर्यो । जसबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा पुनः तिक्तता आएको छ ।

लिपुलेक नाकालाई पश्चिम भारतबाट कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त मार्ग मानिएको छ । पश्चिम भारतबाट कैलाश मानसरोवर पुग्नकोलागि यस अघि संचालनमा रहेको नाथुला पास बाट तिब्बत हुँदै जानुभन्दा लिपुभङ्ज्याङ बाट मार्ग बिस्तार गरियोभने करिब तीन चौथाई दुरि कम हुन्छ । भारतको बिशाल हिन्दु जनसंख्या र विशेषगरि हिन्दुहरुले आफ्नो जीवनकालमा एकपटक कैलाश मानसरोवरको यात्रा नगर्दासम्म आफ्नो जिवनले सार्थकता नपाउने बिश्वास गर्नेहुदा प्रायः क्लासिकल हिन्दुहरु कैलाश यात्रा नगरी छाड्दैनन । यस अबस्थामा पश्चिम भारतबासीहरुको धार्मिक मार्गको रूपमा बिकासगर्न वा भारत चीनबिच धार्मिक पर्यटन बिस्तारको लागि सबैभन्दा छोटो मार्गको रूपमा यो लिपुलेक क्षेत्र रहेको छ । त्यसैगरी भारत चीनबिच धार्मिक पर्यटनको बिकास सगसगै ब्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि यो नाका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । चीन बिश्वको दोस्रो र बिशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भने भारत पनि तिब्र आर्थिक बिकासमा अघि वढिरहेको देश हो । बिश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका एक दर्जन मुलुकहरूको सुचिमा भारत पनि पर्छ । तिब्र आर्थिक बिकास र उत्पादन वृद्धिको रफ्तारलाई हेर्दा निकट केही दशक भित्रै भारत पनि उच्च अर्थतन्त्र भएको तेस्रो वा चौथो मुलुकमा उक्लने प्रक्षेपण गरिदैआएको छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले चीन बिश्व कै पहिलो र भारत दोस्रो मुलुक हुन । यी बिशाल जनसंख्या र अर्थतन्त्रका मुलुकहरु बिच पुर्बमा नाथुला नाका देखि पश्चिमतिर करिब १६०० किलोमीटर क्षेत्रमा आफ्नो नाका छैन । तसर्थ पश्चिम भारत र चीनको बिच ब्यापारिक करिडोरको रूपमा बिस्तार गर्न सकिने हुँदा पनि लिपुनाकाको उत्तिकै महत्व रहेको छ ।

सुगौली सन्धी अनुसार कालिनदी पुर्बको लिपुलेक नेपाल कै हो भन्ने तथ्य प्रमाणहरु यथेष्ट छन । नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आउदा पटकपटक भारतले चाल्ने कदम नाकाबन्दीबाट पिल्सिएको नेपालको लागि पनि भारतको भुमी नछोईकनै युरोप तथा समुन्द्रपार सम्मको ब्यापारिक करिडोरको रूपमा लिपुनाकालाई रणनैतिक नाकाको रूपमा बिकास गर्न सकिन्छ । यसको एक्सिसको अध्ययन गर्दा , लिपुलेक देखि ३० किलोमिटर उत्तरमा चिनको ओवर प्रोजेक्ट अन्तरगतको सिल्क रोड रहेको छ । नेपालले पनि ओवरमा अर्थात बेल्ट रोडमा हस्ताक्षर गरिसकेको अबस्थामा लिपुनाका हुँदै सिल्करोड बाट भारतीय भुमी नछोइकनै कराची बन्दरगाह र क्यास्पियन सागर सम्म पहुँच बिस्तार गर्न सकिन्छ । भने लिपुनाका बाट भारतलाई नछोईकनै करीब ११ सय किलोमिटर दुरिमा काराकोरम हाइवेमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैगरी सिल्करोड हुँदै करिब १६५० किलोमीटर दुरिमा काबुल र त्यस अगाडि तुर्कमेनिया हुँदै करिब ३२५० किलोमिटरको दुरिमा क्यास्पियन सागर सम्म पुग्न सकिन्छ भने यहि मार्ग हुँदै लिपुभङ्ज्याङ लाई जिरो किलोमीटर मानेर करिब ३८०० किलोमीटर सडकमार्ग प्रयोग गरेर रसियाको प्रसिद्ध बाकु बन्दरगाह पुगि युरोप सम्मको पहुँच बिस्तार गर्न सकिन्छ । चिनले ओवरलाई आफ्नो आर्थिक पहुँचलाई बिश्वब्यापी गराउन रणनैतिक महत्वकासाथ बिकास गरिरहेको बर्तमान अबस्थामा केवल कैलाश मानसरोवर पुग्ने धार्मिक मार्गका रूपमा मात्रै नभएर ब्यापारिक प्रयोजनका लागि सिल्करोड हुँदै युरोप सम्मको पहुँच बिस्तारकालागी पनि यो नाकाको रणनैतिक महत्व रहेको छ ।

३) भुमि अतिक्रमणको सिलसिला
नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पुर्बी सिमाना मेची नदि र पश्चिमी सिमाना कालिनदीलाई कायाम गर्यो । सुगौली सन्धीअनुसार पुर्बमा टिस्टा नदि देखि पश्चिममा सतलज नदिसम्म बिस्तार भएको ग्रेटर नेपालको दुईतिहाई भु भाग गुम्यो । सुगौली सन्धी पछि सन १८३७ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका नापी प्राबिधिक जे.बि. टासिनले बनाएको हाते नक्सामा नेपाल भारतको सिमानदी मानिएको कालिनदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरालाई देखाएको छ भने यहि नदिलाई कुटियाङ्ती (कालोपानी बग्ने नदि) भनिएको छ । जे.बि. टासिनले बनाएको यो नक्सा नै सुगौली सन्धी पछि नेपाल भारत सिमा उल्लेख गरिएको पहिलो नक्सा थियो । यसको १८ बर्षपछी सन १८५५ मा तत्कालीन भारतको नापी बिभागले बनाएको अर्को नक्सामा कालिनदिको उदगमस्थल लिम्पियाधुरालाई नै माने पनि नेपाल भारतको सिमाना भने लिपुभङ्ज्याङ्बाट निस्कने लिपुखोलालाई देखाएको छ । यसरी सन १८३७ मा लिम्पियाधुरा बाट उत्पतिहुने कुटियाङ्ती (कालिनदी) लाई सिमाना मानेकोमा सन १८५५ को नक्सामा लिपुभङ्ज्याङ बाट उत्पतिहुने लिपुखोलालाई सिमाना मान्दा कुटियाङ्ती र लिपुखोला बिचको करिब ३१० बर्ग्किलोमिटर भुमी तत्कालीन भारतले आफ्नो सिमाभित्र देखायो । इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन १९४७ मा भारत छोडेर बेलायत फर्केपछि भारत स्वतन्त्र भयो । यहि स्वतन्त्र भारतले पुनः सन १९५० को दशकमा भुमि अतिक्रमणलाई झनै बलगर्दै अनेक छलकपट गरि लिपुखोला वारि ( पुर्ब्तिर) तुल्सी न्युराङ (हाल भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको नक्कली कालापानी) मा पहाडबाट रसाएको पानीलाई पोखरीमा जम्मा गरी एउटा कुलेसोमार्फत लिपुखोलामा मिसाएर त्यसैलाई कालिको मुहान भन्न थाल्यो र सामरिक महत्वको तुल्सी न्युराङ क्षेत्र पनि कब्जा गर्यो । यसरी लिम्पियाधुरा देखि कुटि ,नावी, गुन्जी , तुल्सी न्युराङ र लिपुभङ्ज्याङ सम्म पटकपटक गरि कुल जम्मा ३७२ बर्ग किलोमिटर नेपाली भुमी एकतर्फी कब्जा गर्यो ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतसंग नेपालको सिमा विवाद मात्रै होइन ,भुमी अतिक्रमण नै समस्या छ । अहिले पनि भारतले नेपाल भारतको पश्चिमी सिमाना कालिनदी हो भन्ने सत्यतालाई त स्वीकार गरेकै छ तर कालीनदिको उदगमथलो कुन हो भन्ने सवालमा कृतिम तवरले ढाकछोप गर्ने र बखेडा झिक्नेकाम गरिरहेको छ । यु.एस. आर्मीले वासिङ्टनबाट सन १९५४ मा प्राकाशन गरेको नन्दादेवी मानसरोवर शीर्षकको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदिलाई कुटियाङ्दी लेखेको छ । कुटियाङ्दीको नेपाली अर्थ कालिनदी हो । त्यसैगरी सन १९६७ मा सोभियत संघ बाट प्रकाशित वल्र्ड एटलस द्धितीय संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट उदगम नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । जे.बि. टासिनले बनाएको नक्सादेखी पछिल्ला दिनहरुमा बिश्वस्तरमा निकालिएका नक्साहरुलाई हेर्दा पनि कालिनदिको खास मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले अतिक्रमित तुल्सी न्युराङमा नक्कली कालिमुहान सृजना गरि ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई बङ्ग्याउने कसरत गरिरहेको छ । सामरिक महत्वको उक्त क्षेत्रमा हाम्रो राज्यको उपस्थिति दह्रीलो हुन नसक्दा नै भारतले मनलाग्दी परेड खेल्न पायो तर भारतले सायद के बिर्सनु हुँदैन भने भारतले नेपालको जस्तै बङ्गलादेशको सिमा पनि अतिक्रमण गरिरहेकोमा बङ्गलादेशको स्थिर र बलियो सरकारले कडा रूपमा आवाज उठाउदा सन २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं भारत बङ्गलादेश सिमामा उपस्थित भई प्राबिधिक नापजाँचगर्दा भारतले चर्चिरहेको भुमिलाई बङ्गलादेशकि प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरुलाई उनिहरुको चाहाना अनुरुप भारतिय नागरिक बन्ने वा बङ्गलादेशी बन्नेकुराको आफैं निर्णय लिई कानुनी प्रक्रिया पुरागर्नको लागि निश्चित समयसिमा दिएका थिए । तसर्थ सम्प्रभु सरकार बलियो भयो भने जस्तोसुकै बिस्तारबादी रबैयाले पनि हार खान्छ भन्नेकुरा भारत बङ्गलादेशको यो घटनाले स्पष्ट पार्दछ ।
४) कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना के राजा महेन्द्रको सहमतिमा बसेको थियो ?
कालापानीको अपुर्ण इतिहास पढ्दा वा नेपालमा नेता वा राजालाई कत्लेआम गाली गर्दा नागरिकहरु आफूलाई खुब राष्ट्रबादी देखाउने तर नेता ,राजालाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने रोग अझैपनि ब्याप्त छ । यहि सिलसिलामा कहिले राजा महेन्द्रलाई दोषारोपण गरियो त कहिले बिपि लाई । तर इतिहासलाई अध्ययन गर्दा उक्त भुमी कसैले बेचेकै हो भन्ने कुनै प्रमाण भेटिन्न । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि बि.स. २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला नेपालका विभिन्न उत्तरी सिमानाका क्षेत्रमा १८ ओटा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्ने सम्झौता भारत संग गरे । नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको इतिहासमा कोइरालाको उक्त कदम अत्यन्त बिबादास्पद र नेपालको आन्तरिक ब्यबस्थापनमा भारतलाई निम्त्याउनु थियो । त्रिभुवनको मृत्यु पछि राजा बनेका महेन्द्रलाई मातृकाको यो कदम र सिङ्गो अस्थिर बहुदल मन परेको थिएन । फलस्वरुप २०१७ को कदम पछि महेन्द्रले अलिक कठोर तर राष्ट्रबादी अडान लिदै गए । यहि क्रममा दरबार र दिल्ली बिच शीतयुद्ध चल्न थाल्यो , परिणामतः बि.स. २०२५ र ०२६ ताका इस्ट ईन्डिया कम्पनीले समेत नलगाएको नाकाबन्दी नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको तत्कालीन भारत सरकारले लगायो तर महेन्द्र भारत सामु झुकेनन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधी बिष्टले बि. स. २०२६ मा नेपालमा रहेका १८ वटा भारतीय चेकपोस्टहरु हटाउने निर्णय गर्दै भारत फिर्ता जान आदेश दिए भने यहि बेला चिनसग ११४ किलोमीटर लामो कोदरी राजमार्ग निर्माणको सम्झौता राजा महेन्द्रले चीन संग गरि तातोपानी नाका खोल्ने निर्णय गरे । यस बाट भारतले नेपाललाई चीन परस्त देख्यो , जतिबेला भारत चीन युद्धले उग्ररुप लिदै थियो ।
भारत चीन युद्ध चलिरहदा नेपालले भारतिय चेकपोस्ट फिर्ता पठाउनु र नेपालले चीन सग तातोपानी नाका खोल्ने तथा चीनको सहयोगमा कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुले भारत झनै चिढियो । नेपालमा रहेका १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट मध्य १७ वटा चेकपोस्टहरु हटे तर एउटा मात्र तुल्सी न्युराङ (कालापानी) पोस्ट हटेन । तत्कालीन क्यबिनेटका मन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार १७ वटा चेकपोस्ट हटेको तर कालापानी बाट भने नहटेको जानकारी राजा महेन्द्रलाई दिइयो र त्यहाँ बाट पनि भारतीय चेकपोस्ट हटाउनको लागि राजासग अनुमती मागे ,जतिबेला भारत चीन युद्ध चलिरहेकै थियो । राजा सग अनुमती माग्दा “अहिले भारत म सग निकै चिढिएको छ । युद्धको बेला त्यहाँ बाट पनि हटाउदा थप चिढिएला । अहिलेलाई त्यही बसोस“ भनेर राजा महेन्द्रले भने । यसपछी छोटो समय मै महेन्द्रको मृत्युु भयो । त्यसपछि कसैले कालापानी तर्फ नजर पुर्याएनन ।
५) अतिक्रमित भुमि सम्बन्धि नेपाल सरकारको ऐतिहासिक दाबी र ओली रणनीति
सुगौली सन्धिले कायम गरेको भु भाग बिस्तारै अतिक्रमण गर्दै लिम्पियाधुरा देखि कुन्टि , नावी, गुन्जी, तुल्सी न्युराङ हुँदै लिपुलेक सम्म भारतीय फौज आइपुग्दा सम्म नेपालका सत्तासिन कुनै पनि शासकले सामान्य प्रतिक्रिया बाहेक कुनै कदम चालेनन । तर इतिहासमै पहिलो पटक दिल्लिलाई संसद बाटै सत्यमेव जयतेको पाठ सुनाउदै बर्तमान प्रधानमन्त्री गर्जिए । भारतको अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट आजित नेपाली जनतालाई आफ्नो कार्यकारीको यो ऐतिहासिक निर्णयले प्राण भरिदिएको छ ।
ओली पथका धेरै सवालहरुमा आम बिमत्ती जस्तै पंक्तीकारको पनि धेरै टिप्पणी र बिमतीहरु छन । उनको शासकीय र राजकीय शैलीमा थुप्रै अक्षमता र प्रश्नहरु छन , तर सुगौलीसन्धी पछि नेपालको भुगोल रक्षार्थ जङ्गबहादुरले गरेको कार्य र अडान पछि अन्य कुनै बहादुरहरुले हात हाल्न नसकेको बिषयमा नेकपा नेतृत्वको बर्तमान सरकारले हात हालेको छ । अब हाम्रो निशाना छाप र राजकीय प्रयोगमा पहिलो पटक लिम्पियाधुराको चुचुरो कायम हुनेछ । हिजो नक्सा चाहिने तर आज त्यसको मूल्य नदेख्ने , एक बर्ष पछि कार्य प्रगति खोज्ने कतिपय टपर्टुइयाले खोजे जस्तै लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको स्वामित्व आजको भोलि आउनेछैन वा त्यसको स्वामित्व नेपाल मातहत हाम्रो पुस्ताको जिवनकालमा नआउन पनि सक्छ । अबका कुटनैतिक बाटो सबैभन्दा जटिल छन । यस मुद्दामा सैन्य हस्तक्षेप त नभनौ, तर हाम्रो पुस्ताले पुनः अर्को चरम नाकाबन्दी ब्यहोर्न तयार भएर बस्नु पर्नेछ । खुसीको कुरा के हो भने , बर्तमान सरकारलाई अराष्ट्रबादी देख्ने , आफुलाई राष्ट्रबादी ठान्ने तर आफू शासनमा हुँदा वा सत्ताको वरिपरि घुम्दा चु सम्म गर्न नसक्नेहरुका अगाडि बर्तमान सरकारले एउटा साहसिक निर्णय गर्दै राजनैतिक तथा कुटनैतिक बृत्तमा एउटा अति आबश्यक मुद्दाको बिषयप्रबेश गराई स्थापित गरिदिएको छ । अबका शासकहरुले यसलाई कसरी निरन्तरता दिन्छन भन्ने कुराले त्यो भुभाग हाम्रो स्वामित्वमा कहिले आउँछ वा आउदैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बिना मुद्दा र बिना संघर्ष , भारत अधिनस्त कालिवारीको त्यो भुभाग हाम्रो स्वामित्वमा आउने छैन ।
नयाँ नक्सा जारी गर्दैगर्दा यसका तरङ्गहरु र यसले ल्याउने नेपाल भारत सम्बन्धको परिणाम बारे पुर्ब अनुमान वा छलफल नगरी पक्कै निर्णय गरिएको थिएन होला । यो निर्णय सगै , नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको निम्ति भारतसग लड्ने ओली नेतृत्वको सरकारले दुईवटा ऐतिहासिक तथ्य र अबसर पाएको छ , जुन यस अघिका कुनै बहादुर नेतृत्वको सरकारले पाएको थिएन । पहिलो त , के . पी. ओली कै नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार गठनहुँदा नेपालको संविधान जारीको बिषयमा आफ्नो हस्तक्षेप प्रयास असफल भएपछि ६ महिना लामो कठोर नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो । जसमा कुनै पनि सम्झौता नगरी डटेर सामना गरेका कारण महाकाली सन्धिले धुमिल र दुषित पारेको उनको छवि र कदलाई एकाएक माथी उठाइदियो ,जसको परिणाम आम निर्वाचनले पुष्टि गर्दा त्यसको ब्याज खादै अहिले ओली सत्तासिन भएकाछन । जेष्ठ ५ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि नाकाबन्दी सामनाभन्दा कम ओझको छैन । अझ भनौं यहि मुद्दाले पुनः छिट्टै हामीले अर्को नाकाबन्दी ब्यहोर्न पर्ने अबस्था आउन पनि सक्छ । अनेक कमजोरी , प्रवृत्ति र कार्यशैलीका बावजुद अघिल्लो कार्यकालमा नाकाबन्दी सामनाको अडान, राज्य पुनर्संरचनाको दौडान विभिन्न सम्प्रदायिक बहुप्रदेशको दबाबलाई खण्डित गराई सम्प्रदायिक असहिष्णुताको बाताबरणलाई रोक्न लिएको अडान र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनैतिक नक्सा पहिलो चोटि जारी गर्ने निर्णय निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुन । यी तीन मुद्दा भन्दा सबैभन्दा जटिल र त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले चाल्ने कठोर कदमको सामना गर्नुपर्ने निकट अबस्थाको आकलन गर्दा , यो निर्णय सबैभन्दा साहसिक र ऐतिहासिक छ ।
बिगतलाई हेर्दा नेपालको क्याबिनेट बैठकमा बिदेशी राजदुतहरुलाई उपस्थित गराउदै उनिहरुको इन्ट्रेस्टबिनाका कुनै पनि निर्णयहरु लिन नसक्ने स्थितिको कथित सार्बभौम राष्ट्र बाट नेपाल धेरै हदसम्म माथि उठेको छ । सायद राष्ट्रप्रमुखले संसद बाटै कुनै अर्कोदेशले नियन्त्रणमा राखी राखेको भुमिमाथि आफ्नो सरकारको स्वामित्वको दाबी औपचारिक रुपले नै प्रस्तुत गर्नु र स्वयं कार्यकारी प्रमुखले नै संसदको रोष्टममा उभिएर साउथ ब्लकमा अम्फुन आधी आउनेगरी नेपालको अतिक्रमित भुभाग फिर्ता ल्याईछाड्ने प्रतिबद्धताको साथ दिल्लीलाई “सत्य मेव जयते“ को पाठ पढाउनाले सधैं दमित र गोटि अबस्थामा रहने नेपालको राजनैतिक अबस्थामा मजबुतिकरण भएको स्पस्ट सङ्केत मिल्छ , यद्यपि देशको कार्यकारी प्रमुखले कुनै छिमेकी राष्ट्र माथि सार्बभौम संसदमा उभिएर त्यस किसिमका भाषा र शब्दहरु प्रयोग गर्नु कुटनैतिक मर्यादाभित्र पथ्र्यो वा पर्थेन भन्ने सवालमा छुट्टै बहस हुनसक्छ । आफ्नो सार्बभौम राष्ट्रको राष्ट्रियताको सवालमा सरकार निरिह हुनुपर्ने र नागरिकले आँसु झारिरहनुपर्ने परम्परामा बर्तमान सरकारको अडानले साच्चिकै नेपालीलाई नयाँ अक्सिजन दिएकोछ र आफुलाई साच्चिकै सार्बभौम राष्ट्रका नागरिकको रूपमा अनुभुति गर्न पाएका छन ।
करिब ६९ बर्ष अघिदेखी कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक क्याम्पले नेपाली भुमिको अस्मितामाथि बलात्कार गरिरहेको अबस्था र २०७२ को महाभुकम्पले नेपाल क्षतबिक्षत भएको अबस्थामा २०७२ जेष्ठ १ गते भारत र चीन बिच भएको लिपुलेक ब्यापारिक नाका बिस्तार सम्बन्धि सम्झौताको असहमति स्वरूप नेपालले कुटनैतिक नोट पठाएको, २०७६ को मध्यतिर कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मिलित नक्सा भारतले जारी गरेपछिको अबस्थामा र यसको ६ महिना नबित्दै लिपुलेक बाट एकतर्फी सड्कमार्ग निर्माण गरि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले त्यसको औपचारिक उदघाटन गरेपछिको अबस्थामा पुनः नेपाल सरकारले बिरोध स्वरुप पटक पटक कुटनैतिक नोट पठाएकोमा भारतीय पक्ष मौण रहदा नेपाल पनि चुपरही राख्नु भनेको भारतीय कदमलाई स्वीकार गर्नु सरह हुनेथियो । तसर्थ , कोरोना सङ्कटले आक्रान्त भएको यो समयमा बर्तमान सरकारमाथि राष्ट्रियताको सवालमा अनेकन प्रश्न उठाइएको सन्दर्भमा उपयुक्त जवाफ दिने मौका स्वयं भारतीय पक्षले जुराईदियो ।
सायद लिपुलेकमा सड्क उदघाटन यतिबेला नभैदिएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सरकारले अहिले हानेको यो एक तिरले एकैचोटी तीनवटा सिकार भएका छन । पहिलो त बर्तमान प्रधानमन्त्रीको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण सगै उनको स्वास्थ्य माथि जिर्णताको प्रश्न उठाउदै स्वास्थ्यका कारण अब प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी भुमिका निर्बाह गर्न नसक्ने र त्यसकोलागि अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज पार्टी भित्र र बाहिर उठिरहेको बेला सरकारको यो निर्णयबाट आफू पुर्णरुपमा ठिक रहेको र जस्तोसुकै जोखिमयुक्त निर्णय लिन आफू सक्षम रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेका छन । दोस्रो , २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएसगै त्यसको असन्तुष्टि स्वरुप भारतले नेपालमा करिब ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी लगाउदा संयोगले त्यतिबेला कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नाकाबन्दीको सामना गर्ने परिस्थिति बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै पर्यो । त्यतिबेला राष्ट्रियताको सवालमा उनले लिएको अडानले महाकाली सन्धिले धुमिल बनाएको उनको छबिलाई एकाएक कट्टर राष्ट्रबादी बनाईदियो । यहि राष्ट्रबादको नारा लिएर उनी सम्मीलित गठबन्धन निर्वाचनमा होमियो र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त असाधारण बहुमतको शक्तिशाली बाम सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुनः उनी आइपुगे । तर पछिल्लो यो अढाइबर्ष पुग्दै गरेको उनको कार्यकाल अघिल्लो ९ महिनाको जत्तिकै प्रतीकात्मक हुन सकेन किनभने यो अबधिमा तरङ्ग मात्रै उछाल्ने भन्दा पनि त्यसलाई कुशलता पुर्बक ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व उनमा थियो । समस्यामुलक त्यी तरङ्गहरुलाई ब्यबस्थापन गर्नमा उनी चुक्दै जादा दिनप्रतिदिन सरकार आलोचनाको सिकार बन्दै गयो । पछिल्ला दिनहरुमा सरकार विभिन्न निर्णयहरु गर्दै र त्यसबाट पुनः पछि हट्दै गर्दा विभिन्न काण्डहरुमा फस्दै गयो । उनी र उनको सचिवालयको बिबादास्पद भुमिका बाट अघिल्लो कार्यकारिणिहुदा उनले पहिरियको राष्ट्रबादको मुकुण्डो बिस्तारै फुस्कदै जान थाल्यो र यस अबस्थामा महाकाली सन्धिले डुबाएको ठाउँमा नै उनलाई लैजाने खतरा बढ्दै गयो । एन्टि इन्डियन सेन्टिमेन्ट भड्काएर नेपालमा राष्ट्रबादीको मुकुण्डो सजिलै लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेका उनलाई ६ महिना अघि भारतले जारी गरेको नक्सा र अहिले लिपुलेकमा निर्माण गरिएको सड्क उदघाटनको घटना, प्रतिक्रिया जनाउने उपयुक्त मौका मिल्यो । यो निर्णयबाट नाकाबन्दीको समयमा लिएको राष्ट्रबादको अडानबाट पछि नहटेको र खाटी राष्ट्रबादी आफू नै रहेको सन्देस दिने अबसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गरे । दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गरेको सरकारको पाइला र खुइलिदै गरेको आफ्नो राष्ट्रबादको मुकुण्डोलाई पुनः जोगाउन यो कार्ड प्रयोग गरे र उनी सफल पनि भए । तेस्रो , पार्टी एकता पछिको सङ्गठन ब्यबस्थापन , नेता ब्यबस्थापन र उनको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको बिबाद पछिल्लो समय छोप्नै नसकिनेगरी छताछुल्ल भएको थियो । एम सि सि काण्ड , घुस काण्ड, भ्रष्टाचार वा स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको कार्यशैलीको सवाललाई लिएर भित्र भित्रै सल्किरहेको अन्तरकलह र ब्यक्तित्व टकरावको जङ्गलाई पछिल्लो अध्यादेश काण्डले थाम्नै नसकिनेगरी बाहिर पोखिदियो । आठौं महाधिवेशन बाट अध्यक्षको रूपमा निर्बा्चित भएपछि पार्टी भित्र सधैं आक्रामक र निर्णायक रहेका उनि , पहिलो पटक रक्षात्मक अबस्थामा ओर्लेनन मात्रै , पार्टी सचिवालय बैठकमा जिवनमै पहिलोचोटि आत्मालोचना गर्नुपर्ने अबस्थामा आइपुगे । सचिवालय ,स्थायी कमिटी ,केन्द्रिय कमिटी र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परे । यो पार्टि्भित्रको लडाइँ सैद्धान्तिक थिएन , स्वार्थको टकराव र शक्ति प्राप्तिको होडबाजी मुलक अन्तरसङ्घर्ष थियो । पार्टी भित्र र बाहिर जनमानसमा पनि आलोचित हुँदै गएपछि उनको बालुवाटारको कुर्सीमा ८ रेक्टर स्केलको भुइँचालो आयो । पार्टीका सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटिका बैठकहरुलाई सार्दै र टार्दै गए ।किनभने त्यस समयमा उठेका मुद्दाहरूको आधारमा बैठक बोलाइएको अबस्थामा भुइँचालोले हल्लाएको उनको जिर्ण कुर्सी ढल्ने निश्चित प्रायः थियो । यहि समयमा राष्ट्रियताको सवालमा यो मुद्दा उठाउदा बहसको बिषयान्तर मात्रै होईन, हल्लिएर जिर्ण भएको बालुवाटारको कुर्सिमा रेट्रोफिटिङ गरिदिए । राजनीतिका अत्यन्त चतुर खेलाडी तथा झापा आन्दोलनदेखि उनको समकक्षी भएर काम गरेका पुराना बामपंथी नेता राधाकृष्ण मैनालीको शब्दमा भन्दा राजनीतिका “दाउपेच शिरोमणि“ के.पि. शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता सङ्कटलाई टार्न यो हतियार प्रयोग गरे ।
चाहे जे होस , कहिले दक्षिण कहिले पश्चिम त कहिले उत्तरको गोटिको रूपमा चल्ने आरोप लाग्दै गरेको नेपालको राजनैतिक इतिहासमा आन्तरिक शक्ति संघर्षको सवालमा जे जस्ता दाउपेचको रूपमा चालिएपनि नेपालको राष्ट्रियता ,भुमी र सम्प्रभुता रक्षाको निम्ति यो कदम समय सापेक्ष थियो । नेपालको राजनैतिक प्रणालीमा एउटा सामान्य बाह्य राजदुतले नीति निर्देश गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै , आफ्नो भुअखण्डताको बलियो आवाज उठाउनु पर्ने आम चाहना नागरिकको हो । राष्ट्रियता र भुरक्षाको लागि नागरिकले सिमामा उभिएर बुलन्द आवाज उठाइरहनुपर्ने, एस.एस.बि. सग लडिरहनु पर्ने तर सिंहदरबार निरीह बनेर नागरिक आकाङ्क्क्षालाई नजरअन्दाज गरिरहने निकम्मा अबस्थाको अन्त्य भएको छ । कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको यो सिमाको विवाद होइन , भुमी अतिक्रमणको लडाइँ हो । आसनको लडाइँ लड्दै गरौला तर भुमी अतिक्रमण विरुद्धको यो लडाइँमा बलियो ओझका साथ सप्रमाण अघि बढ सरकार , नागरिक साथमा छन र रहिरहनेछन ।