महाभारतमा कुरुक्षेत्रको लडाइँ विश्व प्रख्यात छ । सय भाइ कौरव र ५ भाइ पाण्डवहरूका बीचमा भएको युद्धमा पाण्डवहरूको जीत भएको थियो । राजनीतिमा बारम्बार महाभारतका विभिन्न प्रसंगको व्याख्या गर्ने गरिन्छ, जसले राजनीतिका मोडहरूलाई रोचक ढंगले बुझ्न मद्दत गर्छ । महाभारतको युद्ध नबुझ्ने मान्छेले राजनीति गर्न सक्दैनन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ।

सत्ता राजनीति कति निर्मम हुन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण महाभारतको युद्ध हो । चन्द्रवंशका २ परिवारका भाइ(भाइका बीचमा भएको उक्त युद्धमा वैदिक सभ्यता र संस्कृतिले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

कुरुक्षेत्रमा भएको धार्मिक लडाइँ सत्य र असत्यको बीचमा भएको भनिन्छ । वास्तवमा उक्त लडाइँ राज्यको भागबण्डा नमिलेर भएको थियो । यदि दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई थोरै पनि जमिन दिएको भए त्यति ठूलो युद्ध हुँदैन थियो होला ।

पाण्डवहरूको अनुपस्थितिमा धृतराष्ट्रले आफ्ना छोरा दुर्योधनलाई राजकुमार बनाएपछि विवादको बीजारोपण भयो । पाण्डवहरू आएर आफ्नो राज्य खोज्न थाले । तिनीहरूलाई अलिक खण्डहर जमिन दिइयो । त्यसपछि उक्त जमिनमा पाण्डवहरूले श्रीकृष्णको सहयोग लिएर भव्य शहर बनाए । तर, कौरवहरूले पाण्डवहरूको प्रगति देख्न नसकेर जुवामा हराएर उक्त शहर कब्जा गरे र पाण्डवहरूलाई १२ वर्ष वनबास पठाए । वनबासबाट फर्किएपछि पाण्डवहरूलाई कौरवहरूले ५ वटा गाउँ पनि दिएनन् । अन्ततः ठूलो युद्ध भयो ।

कौरव र पाण्डवको कित्ताकाट

नेकपामा कोही पनि कौरव वा पाण्डव होइनन् । कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि नेकपाले कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएको छ र पुँजीवादी बाटो समातेको छ । नेकपाबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हुन् ।

कौरवहरूले पाण्डवलाई अन्याय गरेजस्तो नेकपाका नेताहरू कसैलाई पनि ठूलो अन्याय भएको छैन । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो भाग खाएर अघाएरै बसेका छन् । अब नयाँ भाग खानु भनेको तिनीहरूलाई नै अपच हुने कुरा हो ।

कुनै नयाँ समाजवादी नीति र कार्यक्रम नल्याईकन उही पुँजीवादी र भ्रष्ट शैलीमा शीर्ष नेतृत्वले बारम्बार उही भाग खानु भनेको देशका लागि पनि अहित हुने कुरा हो ।

वि।सं। २०७४ को आमचुनावमा नजाँदै केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस भइसकेका थिए । बहुमत सिटमा चुनाव जितेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक थियो । नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ५ वर्ष स्थायी सरकार र देशलाई समृद्धि दिने प्रतिबद्धता दिएको थियो । त्यस हिसाबले केपी ओलीको दाबी कति सफल भयो वा भएन भन्ने कुरा जनताको सामु छर्लङ्ग छ ।

नेकपा राजनीतिको अर्को पक्ष के हो भने बहुमतको सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याउने भनिएको थियो । तर, त्यो केही पनि भएन । विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता काममा सरकार असफल भएको छ ।

बहुमतको सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसकेपछि केपी ओलीको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, जुन अन्यथा होइन । सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि काम गर्न नसक्नुुको दोष अरूमाथि थोपर्ने सुविधा केपी ओलीको सरकारलाई छैन ।

केपी ओलीको राजीनामापछिको विकल्प के रु भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । उनले राजीनामा नदिएमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय पनि पेस गरिनुपर्छ । तर, केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा नेकपाको निर्णयमा भरपर्ने भए पनि त्यो सही विकल्प हुँदै होइन । उनीहरू दुवै जना विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हुन् र उनीहरूले देशलाई नयाँ दिशा दिने कुनै सम्भावना छैन ।

चुनावमा बहुमत ल्याएको नेकपा २ वर्ष हुँदा नहुँदै खतरनाक गोलचक्करमा फसेको छ । केपी ओलीको लगातार विरोध र राजीनामाको माग उठे पनि सही विकल्प दिन नसक्दा नेकपा लामो समय गोलचक्करमा फस्ने देखिन्छ, जुन केपी ओली र प्रचण्ड तथा सिंगो पार्टीको असफलता हो ।

आफन्तमोह

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा महाभारतका धृतराष्ट्रको पुत्रमोह जस्तै आफन्तमोह भएका कैयौँ शीर्ष नेताहरू छन् । उनीहरूको शासनले पारिवारिक स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको छ । एक(दुई नेताका मात्र होइन, पार्टीमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान भएका दर्जनौँ नेताका श्रीमती र आफन्तहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाइएपछि नेताहरूको पारिवारिक मोह बढ्दै गएको गुनासो र विरोध त्यस पार्टीभित्र व्यापक रूपमा छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र परिवारवाद, गुटवाद हावी हुँदै गएपछि असन्तुष्टिले सीमा नाघ्न थालेको छ । राज्यका विभिन्न नियुक्तिहरूमा परिवारका व्यक्ति वा आफन्तहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ । न्यायाधीश र राजदूत जस्ता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने ठाउँमा पारिवारिक नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यही पार्टीभित्र व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।

गुटहरूमा भागबण्डा नमिल्दा सत्ताको स्वादबाट धेरै नेताहरू बञ्चित हुनुपरेको छ । केपी ओली लगातार सरकारमा रहँदा अन्य पक्षका नेता, कार्यकर्तालाई सत्ताको स्वादबाट बञ्चित हुनुपरेको पीडा छताछुल्ल भएको छ ।

पारिवारिक मोहले पार्टीभित्र ठूलो धमिराको काम गरेको कुरा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । एउटा पार्टीमा आन्दोलन, योगदान, क्षमताका आधारमा नभई पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा जिम्मेवारीहरू दिइँदै जाँदा त्यसले सम्बन्धित पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै ठूलो घाटा हुनेछ ।

सिद्धान्तहीन लडाइँ

सिद्धान्तहीन लडाइँमा कुनै सार्थक छलफल, बहस र गन्तव्य हुन सक्दैन । त्यसैले नेकपामा देखिएको लडाइँका बारेमा कुनै पनि नेताहरूले वैचारिक छलफल वा बहस गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले सत्ताको बाँडफाँटमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपाल तथा प्रचण्डबीचको भिडन्तले अस्वस्थ रूप धारण गरेको छ । त्यसले तिक्तता पैदा गरेको छ । व्यक्तिगत इगोको लडाइँले सधैँ तिक्तता नै पैदा गर्छ । शीर्ष तहको तिक्तता दोस्रो, तेस्रो तहका नेता हुँदै कार्यकर्तासम्म पुगेको छ ।

शीर्ष तहमा जनताको जनवाद भन्ने सिद्धान्त मानेर जाने भनिए पनि दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू पूर्वएमालेको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादीहरू एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद छाड्न मानेका छैनन् । नेकपाभित्र जनताको जनवाद भन्ने सिद्धान्तले संस्थागत रूप लिइसकेको छैन । नेकपामा सैद्धान्तिक छलफल आजको आवश्यकता हो । नेताहरू सैद्धान्तिक छलफल गर्न छाडेर लेनदेन र भागबण्डाको राजनीति गरिरहेका छन् ।

पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक छिनोफानो महाधिवेशनले गर्ने भनिए पनि नेकपामा तत्काल महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । सिद्धान्त र राजनीतिमा गोलचक्करमा फसेको नेकपा साङ्गठनिक रूपमा पनि उत्तिकै गोलचक्करमा फसेको छ ।

बहुमत र अल्पमत

कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुमतको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहुमतका निर्णय लत्याएर अल्पमतले आफ्नो बाटो तय गरेका कैयौँ इतिहास छन् । बहुमतले गलत बाटो लिएमा क्रान्तिकारी निर्णयका लागि अल्पमतले बहुमतलाई लत्याउन सक्छ । रुसको संविधानसभामा लेनिन अल्पमतमा पर्दा उनले संविधानसभा नै विघटन गरिदिएका थिए । बहुमतवाला मेन्सेभिवकहरूबाट खोसेर पार्टीलाई क्रान्तिकारी स्वरूप दिएका थिए ।

नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने केशरजंग रायमाझी सुविधाजनक बहुमतमा थिए तर उनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगेर दरबारमा बुझाए । अल्पमतमा रहेको समूहले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजसम्म ल्याएको हो ।

अहिले नेकपामा देखिएको बहुमत र अल्पमत पक्षको सङ्घर्ष कुनै क्रान्तिकारी निर्णय गर्नका लागि होइन । नेकपाका केही नेताले केपी ओलीलाई खराब कार्यशैलीको आरोप लगाइरहेका भए पनि उनीमाथि प्रष्ट अभियोग लगाउन सकेका छैनन् । प्रष्ट अभियोग प्रमाणित नभईकन पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा त्यति सजिलो छैन ।

त्यसैले प्रचण्ड-माधव नेपालहरूले आफूसँग भएको बहुमतको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । कुनै पनि बहुमत गलत ठाउँमा प्रयोग गर्दा त्यसले पार्टीमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

भारतको चाहना

केपी ओलीलाई हटाउनका लागि भारतले बारम्बार प्रयत्न गरिरहेको छ । संविधान निर्माण भएपछि नाकाबन्दीको सामना गरेका केपी ओलीलाई भारतले हटाएको थियो र प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीको हातबाट सरकार खोसेर भारतीय इच्छा पूरा गरिदिएका थिए । गत महिना नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएपछि भारतले केपी ओलीलाई हटाउन विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ ।

नेकपाले आफ्नो आन्तरिक समस्याका कारण केपी ओलीलाई हटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ कि भारतीय चाहना पूरा गर्नका लागि रु यो भविष्यले नै बताउनेछ । तर, विगतको इतिहासलाई हेर्दा भारतीय चाहनालाई पूरा गर्नका लागि ओलीलाई हटाउने खेल भएको हुन सक्छ भनेर आशंका गर्ने कैयौँ उदाहरणहरू छन् । भारतीय चाहनाविपरीत संविधानको निर्माण, नाकाबन्दीको प्रतिरोध, चीनसँगको पारवहन सन्धि जस्ता काम केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका थिए ।

कुरुक्षेत्रको आवश्यकता होइन

केपी ओलीको वर्तमान सरकार अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, सही ढंगले सञ्चालन भएको छैन । भ्रष्टाचार, कुशासन, महामारीलाई सामना गर्ने काममा हेलचेक्र्याइँ जस्ता दर्जनौँ कारणहरू छन् । भ्रष्टाचारका कैयौँ काण्डहरू सार्वजनिक हुँदा पनि तिनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सरकार धेरै ठाउँमा असफल हुँदै गएको छ ।

नेकपाभित्र अन्तरविरोधले उग्र रूप लिनु सरकारका गलत कार्यशैलीका कारणले नै हो । सरकारका गलत कार्यशैलीको कारणले नेकपाभित्र कुरुक्षेत्रको खोजी भइरहेको छ । नेकपा नेतृत्वले कुरुक्षेत्रको लडाइँ लड्ने कि देशलाई सही निकास दिने रु त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हातमा छ ।

अहिलेको आवश्यकता नेकपाभित्र कुरुक्षेत्रको खोजी, पार्टीको विभाजन वा विखण्डन होइन, सरकारको गलत कार्यशैलीमा सुधार, जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधन, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही र देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजानु हो ।

सरकारका गलत क्रियाकलापको जनस्तरबाट जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यसभन्दा सशक्त ढंगले विरोध गरेर जानुपर्छ । यदि जनस्तरबाट सरकारका निरङ्कुश र गलत क्रियाकलापको विरोध भएन भने सरकारले झनै खराब बाटो लिँदै जानेछ । शिलापत्रबाट साभार