१०साउन,काठमाडाैँ । हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्चले साढे ११ वर्ष कैद सजाय छुट हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसला गरेपछि न्याय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

१५ असारमा प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गरेको रञ्जनको मुद्दाको अस्वाभाविक फैसलाको नागरिक समाजका सदस्यदेखि सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म कडा विरोध गर्दै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अब कसरी चल्छ रञ्जनको मुद्दा ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च प्रशासनले सो निवेदन अनुमतिका लागि इजलासमा पेस गर्छ ।

दर्ता भएको निवेदनमा मागबमोजिम पुनरावलोकन हुनुपर्ने होरहोइन वा अनुमति दिनेरनदिने विषयमा २ न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिका लागि सुनुवाइ गर्दा यसअघि मुद्दा फैसला गरेको भन्दा फरक न्यायाधीशले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएमा ९निस्सा पाएमा० फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वा सच्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएका मुद्दाको सुनुवाइ सुरुमा फैसला गर्ने र अनुमति दिनेबाहेकका ३ जना न्यायाधीशको इजलासले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति नदिएमा प्रक्रिया त्यहीँ अन्त्य हुन्छ र सोसँगै भइसकेको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वैधानिक बाटो समाप्त हुन्छ । आजको राजधानी दैनिकबाट