सुशासन प्राज्ञिक विषय नभई जनताले प्राप्त र अनुभूती गर्ने एक आदर्श शासकीय अवस्था हो । जनताले व्यवहारवाटै अनुभुत गर्न सक्ने गरि शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन नआउदा सम्म सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । विगतमा प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनैतिकरण, भ्रष्टीकरण र दण्डहिनता मौलाउदै जाँदा सार्वजनिक सेवावाट जनता टाढिदै गएको ताजा उदाहारण हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । शासन व्यवस्थामा भएको एकात्मक र सामन्ती शैलीले भूई तहमा रहेका जनताको ठूलो हिस्सा सधै विभेद र वंचितिकरणको चक्रव्युहमा पिल्सिरह्यो । फलतः राजनैतिक दलको अगुवाईमा अन्य सामाजिक संघ संस्थाको समेत सहभागितामा संघीय ढाँचामा राज्यलाई रुपान्तरण गर्दै अग्रगामी राज्य पुनरसंरचनाका प्रगतीशिल एजेण्डाहरु अगाडी वढाउदै जाँदा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
सुशासन एक वहुआयामिक मान्यता पनि हो । खासगरि यसका राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकिय पक्ष धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन । शासन व्यवस्थामा सहभागिता, सुलभ र स्वच्छ न्याय, स्वतन्त्र संचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सहितको नागरिक समाज, विकेन्द्रीकरण, पारदर्सिता र मानव अधिकार यसका आयामहरु हुन । यी आयामहरुले राजनैतिक पूर्वाधार खडा गरिदिएका हुन्छन भने प्रशासनिक संयन्त्रमा कार्यदक्षता, छिटोछरितोपन, आार्थिक अनुशासन , मितव्ययीता, दीगो र प्रभावकारी विकास आदीले सुशासनको व्यवस्थापकिय आयाम अन्तरगत पर्दछन ।
पारदर्सिता, सहभागिता, विधिको शासन, जवाफदेहीता र पूर्वअनुमानीयता सुशासनका आधार स्तम्भ हुन । यथार्थमा सुशासन सेवाग्राहीहरुका लागी हो । सेवा ग्राहीले जवसम्म कामकारवाहीमा सजिलोपना महसुस गर्दैन तव सम्म उसका लागी सुशासन फगत गफ सिवाय केही हुदैन । शासितहरुको सहमति र सहभागिताले राजनितिक प्रणाली तथा सरकारले वैद्यता प्राप्त गर्दछ । यसवाट मात्रै शासन व्यवस्थामा जनताको आफनत्व कायम हुन्छ ।
सुशासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । नेपालमा सुशासनको आधारशिला २०४७ सालको संविधानले तयार गरेको हो । आठौ, नवौ र दशौं योजनाले नेपालको सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा ग्रहण गरे । संविधान सभावाट निर्मित नेपालको विद्यमान संविधान असल शासनका मान्यता स्थापित गर्न कटिवद्ध नेपालको पछिल्लो मुल कानुन हो । अहिले सम्म सुशासन कायम गर्न राज्यले धेरै नीति नियम तथा कानूनहरु तर्जुमा गरिसकेको छ । यसका साथै डेढ दर्जनवढी संरचनाहरु सुशासनका लागी स्थापना भएका छन ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन थरिका सरकारले शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हालेको पनि २ वर्ष पुरा भईसकेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुवाट पनि विगतकै कार्यशैली र व्यवहार पुनरावृत्ती हुने मात्रै हैन यो मात्रा अझै वढेर गएको गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिन थालेका छन । ठूलो राजनैतिक परिवर्तन हुनु मात्र प्रयाप्त हुदैन त्यसलाई संस्थागत गरि दिगो वनाउनु अपरिहार्य विषय हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलिय आधारमा जनतावाट निर्वाचित व्यक्तिहरु नै शासन व्यवस्थाका लागी छनौट हुने गर्दछन । सोही मुताविक स्थानीय तहको एक चरण र प्रदेश एवम संघीय संसदको अर्को चरण गरि २ वटा निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि समेत छनौत भई सकेका छन । राजनैतिक दलको घोषणा पत्र लिएर जनतासंग मत मागेका यी जनप्रतिनिधिहरु पर्टीको घोषणापत्र प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता संसदीय शासन प्रणालीमा रहन्छ ।
वर्तमान संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रोल्पा जिल्लावाट विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाली कांग्रेसले जिल्लाको एकमात्र स्थानीय तहमा सफलता हासिल गरेको थियो । तत्कालिन नेकपा एमालेले जिल्लाका २ स्थानीय तहका साथै राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएको थियो । तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले जिल्लाका ७ स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति,प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा एवम राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिनिधित्व गरेको थियो । जिल्लाका २ वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत निर्वाचित भएका थिए । जिल्लावाट विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व गराउने मुख्य राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागी समेत प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । जिल्लाका मुख्य राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सुशासन संवन्धि प्रतिवद्धता पत्र यस्ता थिए ः
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाल रोल्पाको साझा प्रतिवद्धता नेपाली कांग्रेस रोल्पाको प्रतिवद्धता
२२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासन कायम

  • भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि सुन्य सहनशीलता नीति अपनाईने छ ।
    हरेक सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै अनियमिततालाई नियन्त्रण गरिने छ ।
    सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आमुल सुधार ल्याउन शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी वीच विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हातेमालो कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
    विकास निर्माणका कामहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरि प्रभावकारी वनाईनेछ ।
    स्थानीय सरकारको कामलाई जिम्मेवार, जनमुखी एवम् छिटो छरितो वनाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

श्रोतः साझा प्रतिवद्धता, संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले रोल्पा
देश, जनता र गरिवको पक्षमा काम गर्ने भ्रम सिर्जना गर्दै सीमित व्यक्तिहरुले मात्र अकुत पैसा कमाउने परम्पराको अन्त्य गरी पारदर्सि, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक पद्धतीको माध्यमवाट वजेट परिचालन गरि जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुत हुने विकास निर्माणका काम गर्ने ।

श्रोतः नेपाली कांग्रेस रोल्पाको प्रतिवद्धता पत्र

  • सुशासनका केही सवालहरु
    गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले सडक निर्माणमा देखाएका कमजोरी र उपभोक्ता समितिहरु आफ्नै पार्टीका नेता राख्ने चलन छ ।
    गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले असार १० भित्र आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको
    स्थानीय तहहरुले प्रस्तावित गरेका योजनहरु समयमा नसकिनु वा असारे विकासको निरन्तरता
    संघिय संसादहरुले पाउने ६ करोड वजेट कार्यान्वयन राम्रो हुन नसकेका गुनासा ।
    गोष्ठी र सेमिनारमा धेरै वजेट खर्च भएको चर्चा ( प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको १५ दिनमा डेढ अर्ब सक्यो भन्ने समाचार )
    ऐन कानून निर्माणमा दलित, तथा महिला जनप्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न
    सवारी खरिदमा अनियमितता
    प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका वेभसाईट अपडेटको अवस्था
    खानीजन्य उत्पादन निकासी र त्यसबाट समुदायलाई परेको प्रभाव ।