काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भएको छ । शनिबार बुटवलमा बसेको पार्टीको बैठकले कोरोना महामारीको समयमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राजमोको तेस्रो सम्मेलनबाट निर्वाचित नेतृत्वको समयावधि २०७७ फागुनमा पूरा हुँदैछ । बैठकले जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रतिनिधिको संख्या पनि किटान गरेको छ ।

राजमोले मंसिर १४ गते संघीयताविरुद्ध र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको व्यवहारलाई लिएर देशब्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको महासचिव जनकराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमाजनाएका छन् ।

संघीय प्रणालीमा खर्च हुने अर्बौं रकम यदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचारमा लगानी गरेको भए जनताको जीवन रक्षा हुनुका साथै देशमा आर्थिक संकट पैदा नहुने पनि राजमोले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ, विज्ञप्ती

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको २०७७ कार्तिक २२ गते बुटवलमा बसेको बैठकले बिभिन्न विषयमा गरेका निर्णयहरुलाई जानकारी गराउन योे वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. राष्ट्रिय जनमोर्चाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समयावधि आगामी २०७७ फागुनमा पूरा हुँदै छ । हरेक पाँच वर्षमा सम्मेलन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । देशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको प्रतिकूल अवस्था भए पनि आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाउँदै चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने दायित्व आएको हुँदा सम्मेलनको तयारीको सिलसिलामा यो बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । निरंकुश पंचायती व्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलन २०४६ ले उत्कर्ष रुप लिएको दिन चैत्र २४ गतेको गतिलाई पक्ड्दै आगामी २०७७ चैत्र २४, २५ र २६ गते काठमाडौंमा ऐतिहासिक चांैथो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

२. बैठकले प्रतिनिधिमूलक सम्मेलन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमको कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस प्रकारको निर्णय गर्नु परेको हो । सम्मेलनमा जिल्ला र प्रदेश समितिबाट भाग लिन जाने प्रतिनिधिहरुको संख्या पनि बैठकले किटान गरेको छ । सम्मेलनलाई भव्य, सभ्य र सुरक्षित प्रकारले सम्पन्न गर्नको लागि सम्मेलनका बिभिन्न पक्षहरुमा काम गर्ने उपसमितिहरुको गठन गरिने भएको छ । आगामी सचिवालयको बैठकले त्यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।

३. बैठकले आगामी मंसिर १४ गते संघीयता विरुद्ध तथा कोराना भाइरसको विषय समेतलाई लिएर देशव्यापी रुपमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली असफल भएको तस्वीर छर्लंग भएको छ । संघीय प्रणालीको आर्थिक भार अब मुलुकले थेग्न सक्दैन । संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दै लगेको छ । क्षेत्रीय द्वन्दलाई बढवा दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । जनताको कर संघीयताको संरचनामा लगानी गर्नु परेकोले त्यसको मार जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा परेको छ । ठूलो धनराशी संघीय संरचनामा खर्च हुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा अवरोध सृजना भएको छ । यो दृष्टान्तबाट पनि संघीयताको औचित्य नभएको र त्यसलाई खारेज गर्नैपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

४. आज जनता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित छन् । आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न सकेका छैनन् । संघीय प्रणालीमा खर्च हुने यो अरबौं रकम यदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचारमा लगानी गरेको भए एकातर्फ जनताको जीवन रक्षा हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ देशमा आर्थिक संकट पैदा हुने थिएन । त्यसैले संघीयताको खारेज गरेर त्यसमा लगानी भइरहेको लगानीलाई कोरोना भाइरसको उपचार र रोजगारीको व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिनुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो पार्टी जोड दिन्छ । यस सिलसिलामा अहिले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएको प्रतिकूल अवस्था भए पनि संघीयता खारेजीको आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्ने भौतिक परिस्थिति सृजना भएको छ । यो अवस्थामा संघीयता खारेजीको आन्दोलनलाई सबै पक्षबाट साथ हुनुपर्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ ।

५. देशमा आज एकातर्फ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनता आक्रान्त भएका छन् । उपचार खर्चको अभावमा संक्रमितहरु कोरोना परिक्षणसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् । प्ररिक्षण गरेकाहरुले आइसोलेशन वेड र हस्पीटलमा भर्ना हुन वा बेड पाएका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारबाट जनता बञ्चित भएका छन् । नेपालको संविधानले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल सरकार भने कोरोना भाइरसको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बिरामी आफैले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्दै आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको नाममा प्राप्त अरबौं वैदेशिक रिन तथा अनुदान र आन्तरिक विकास बजेट समेतलाई कोरोना उपचारको नाममा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । कोरोना उपचारको नाममा भएको यो दुरुपयोग हो । यसमा मेडिकल माफियाहरुको चलखेल बढेको छ । सरकार कोरोना संक्रमित जनताको अभिभावक नभएर विचौलियाहरुको प्रभावमा पर्न गएको देखिन्छ । सरकारले कोरोना सम्बन्धी उपचार खर्च जनता आफैले बेहोर्नुपर्छ भनी गरेको निर्णयले त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ । सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको घोर विरोध गर्दै कोरोना संक्रमितहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारद्वारा निःशुल्क गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ ।

६. भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूमिमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालका मधेशवादी दलहरुलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै नेपालको तराई भूभागलाई विखण्डन गर्न लगाउने र कालान्तरमा भारतीय संघमा सामेल गर्ने भारतीय साम्राज्यवादको पहिलेदेखिकै रणनीति हो । सोही नीति अन्तर्गत नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेतको भूभागलाई भारतीय नक्सामा सामेल गर्न पुग्यो । त्यसपछि लिपुलेक चीनको मानसरोवर जाड्ने बाटो निर्माण गरेको छ । जनताद्वारा भारतीय साम्राज्यवादको तीव्र विरोध भइसकेपछि नेपालको संसदले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूभाग नेपालको नक्सामा समेटी नक्सा प्रकाशित ग¥यो । उक्त नक्सालाई नेपालको पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्रकाशन समेत भइसकेको उक्त पाठ्यक्रमलाई नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको छ । सरकारको उक्त कार्यले त्यसलाई भारतीय साम्राज्यवादपरस्त भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । हामीले सरकारको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दछौँ ।

७. प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रअ’ प्रमुख गोयलसितको भेटघाट रहस्यमय रहेको कुरा स्पष्ट छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको सन्दर्भमा अपनाएको साम्राज्यवादी व्यवहारमाथि विचार गर्दा विगतमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा ओली सरकारले आंशिक कार्य अगाडि बढाएकोले त्यसबाट भारतीय साम्राज्यवादका साथै देशका कैयौँ प्रतिगामी शक्ति रुष्ट बन्दै आएका छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा अहिले रअ प्रमुखसितको प्रधानमन्त्रीको भेटघाट रहस्यमय हुनुले कतै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तास्वार्थको वशमा परेर गम्भीर राष्ट्रघात त गर्दै छैनन् रु शङ्का गर्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तै नेपालले चीनको उक्साहटमा आफ्नो नक्सा निर्माण गरेको भन्ने भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ । नरवाणेले त्यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएको पृष्ठभूमिमा उनलाई मानार्थ सेनापतिको पदवी दिने सरकारको निर्णयलाई हामीले सही मान्दैनौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ । हामीले ओली सरकारले अपनाएको कार्यशैलीबाट कतै राष्ट्रियता र स्वाभीमानसित सौदावाजी त भइरहेको छैन रु भन्ने कुराप्रति सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ र यदि त्यसप्रकारको कार्य भएको छ भने त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ ।