२० मंसिर, काठमाडौँ । भारतमा कृषि कानूनको विरोधमा जारी आन्दोलन चर्किएको छ । कृषि कानूनको विरोधमा नौ दिनअघि सुरू आन्दोलनमा किसानहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

किसानहरुले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनाएका हुन्। आन्दोलित किसानले आगामी डिसेम्बर ८ ९मंसिर २३० मा भारत बन्दको घोषणासमेत गरेका छन् ।

केन्द्र सरकार र किसानबीच शनिबार फेरि वार्ता हुने बताइए पनि उनीहरूले हड्तालको घोषणा गरेका छन् । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएकी छन् । उनले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनविरुद्ध किसानहरुको साथमा रहेको बताएकी हुन्।

पछिल्ला नौ दिनदेखि पञ्जाब, हरियाणा क्षेत्रका हजारौँ किसानहरू दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।कृषि कानून खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। तर, भारत सरकारले किसानको मागको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।किसानलाई जसरी भए पनि फर्काएर कानून कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

केन्द्र सरकारले जारी गरेको कानूनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाएको छ ।जसले कृषि क्षेत्र पूँजीपति या व्यवसायिक घरानालाई सुम्पिने नियत रहेको किसनाहरूको आरोप छ । यसले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन पनि मुस्किल पार्ने ठानिएको छ।