१० पुस,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।