२८पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारीअन्तर्गत मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । यस अवस्थामा नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहित नेताहरुले आयोगमै पुगेर सो आग्रह गरेका हुन् ।

अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सोमबार आयोगमा पुगेको नेता राजेन्द्र पाण्डले जानकारी दिनुभयो ।सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाबारे मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तर, आयोगले त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी निर्वाचनको काम अगाडि बढाएकोमा सो पक्षले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । सो पक्षले सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेर संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरुसँग छलफल गर्दै प्रचण्ड र नेपालसहित नेताहरुले नेकपा एकता गर्दादेखि पेस गरिएका सबै कागजातहरु एकप्रति माग गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको पुस २३ को पत्रसँगै लिएर नेताहरु आयोग पुग्नुभएको थियो । सो पत्रमा आयोगमा रहेको विवरण अद्यावधिक नहुने जवाफ आयोगले पठाएको थियो । आयोगले एक साताको समय दिएर दुवै पक्षलाई दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो ।

छलफलकै क्रममा प्रचण्ड–नेपालले आयोगलाई आवश्यक भएका सबै कागजात उपलब्ध गराउन तयार रहेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो छिटो लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । पार्टी एकता गर्ने क्रममा २०७५ जेठ ३ गते नेकपा दल दर्ता गर्दा बुझाएको र त्यसपछि अद्यावधिक गरिएका सबै कागजात माग गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बेला निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको अदालतलाई दबाब दिनु वा अवज्ञा गर्नु जस्तै रहेको आयोगमा पुगेका प्रचण्ड–माधव समूहका नेता रामनारायण विडारीले धारणा राख्नुभयो । अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै एक दर्जन रिट परेका छन्।

छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले मतदाता नामावली संकलन रोकेर मतदान केन्द्र निर्धारणको काम मात्र भएको जवाफ दिएका थिए ।प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पठाएको पत्रबारे स्पष्ट पार्न नेताहरु आयोग आएको आयोगले जनाएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका आफ्नो पक्षमा नै रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक