अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद एकदम चुलिँदो अवस्थामा छ, रोल्पाको पार्टीको अवस्था के छ ?
हाम्रो पार्टीभित्रको जुन अन्तर्विरोध हो । अन्तर्विरोधका कारण पार्टी फुटकै संघारमा छ । यसको प्रभाव रोल्पामा खासै छैन । किनभने रोल्पा जिल्ला एउटा त पूर्व माओवादी पृष्ठभूमि भएका कमरेडहरुको अत्याधिक बाहुल्यता छ । पूर्व एमाले पृष्ठभूमि भएका केही चल्तापूर्जा कमरेडहरु जो जिल्लाबाहिर बस्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने गर्नुहुन्छ, ती छसात जनाको समूह केपी ओली नेतृत्वको गुटतिर लाग्नुभएको छ । बाँकी नेकपा जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला सचिवसहित बहुसंख्यक इमान्दार, जिम्मेवार र कम्युनिष्ट आदर्शप्रति निष्ठावान कमरेडहरु प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपातिर हुनुहुन्छ । यसलाई कमिटिगत हिसाबमा भन्दा रोल्पा जिल्लामा १३५ जनाको जुन कमिटि छ त्यसमा ८१ जना कमरेडहरु पूर्वमाओवादीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु सबै प्रचण्ड माधव नेतृत्वको आधिकारिक नेकपामै हुनुहुन्छ । र ५४ जना कमरेडहरु जो पूर्वएमाले पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुमध्ये ३० जना कमरेडहरु खुलेरै प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपामा हुनुहुन्छ भने केही कमरेडहरु पार्टीको अधिकारिकता, झन्डा लगायतका निर्णयहरुको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । मैले माथि भनेका थोरै कमरेडहरु मात्र केपी गुटतिर लाग्नुभएको छ । यसरी हेर्दा अहिले रोल्पामा नेकपा तरल अवस्थामै छ भन्दा हुन्छ ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि यहाँहरुले विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहनुभएको छ, जिल्लाका विभिन्न चार ठाउँमा ठूला विरोधसभा पनि गर्नुभयो, त्यसको पछिल्लो प्रतिक्रिया जनता कार्यकर्तामा कस्तो छ ?
गत पुस ५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा केही दिन अघिसम्मका हाम्रा दुइमध्ये एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त संसदलाई विघटन गरेर जुन अपराध गर्नुभयो । पार्टी र जनताप्रति जुन गद्धारी गर्नुभयो । त्यसबाट स्वभाविक रुपमा बाम किल्लाको रुपमा रहेको रोल्पा जिल्ला पनि केही तरंगित त भएकै छ । हामीले सदरमुकाम लिबाङ सहित चार ठाउँमा सोचेको भन्दा धेरै जनमासको उपस्थितिमा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भयौं । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो र प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुभयो । त्यसविरुद्ध रोल्पाली जनताको स्पष्ट आपत्ति र आक्रोश छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

कतिपयले विरोध त हो तर चुनावको तयारी या चुनावी सभा पनि हो पनि भन्ने गरेका छन्, विरोधसभालाई चुनावी सभाको रुपमा अथ्र्याउँदा हुन्छ ?
त्यसरी अथ्र्याउने होइन । यहाँ मुद्धाको सवाल छ । कतिपयले प्रचण्ड नेपाल समूह निर्वाचनबाट डराए त्यही भएर विरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि आएका छन् तर सत्य कुरा त्यसो होइन । कुरा मुद्धाको हो । नेपाली समाजलाई अग्रगमनतिर वा समाजवादतिर लैजाने कि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई अग्रगति दिने कि यही अवस्थामा गोलचक्करमा फसेर प्रतिगमनको बाटो लाग्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामी चुनावबाट भाग्ने कुरै आउँदैन । हामी दलिय व्यवस्थामा छौं, यो व्यवस्थामा चुनाव त नियमित प्रक्रिया हो । तर अहिले अवस्था कस्तो हो त भन्दा चुनाव महत्वपूर्ण कि अहिलेसम्मको उपलब्धि अथवा संविधानलाई जोगाउने भन्ने कुरा हो । अहिले केपी शर्मा ओलीले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानसभा र संविधानलाई सखाप पार्ने काम गर्नुभएको छ । संविधान र अहिलेसम्मको उपलब्धिमाथि लात हान्नुभएको छ । त्यसको विरोध हो । व्यवस्था रहेपछि न निर्वाचनको कुरा हुने हो । त्यसकारण अहिलेको मुख्य कुरा भनेको जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार चल्नु नै हो । त्यसका लागि संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । संविधानले तोके बमोजिम चुनावमा जाने हो । कुनै व्यक्तिको झोंकमा चुनावमा जाने वा नजानेसँग जनताले सरोकारै राख्दैन । सरोकार संविधान र अग्रगमनको हो । आइसोलेसनमा गएको संविधानलाई बचाउने कुरा हो । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका तमाम उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने र देशलाई समाजवादतिर लैजाने कुरा मुख्य हो । संविधानतः आउने चुनावमा हामी कहिल्यै पछि हट्दैनौं । लड्छौं र सानदार रुपमा जित्छौं पनि ।

जनताले पाँचवर्षका लागि म्यान्डेट दिएर पठाएका थिए तर संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, अब के भनेर भोट भाग्न जानुहुन्छ ?
अहिले चुनाव हुँदै हुँदैन । तर, सबै नेताहरुलाई एउटै डालोमा हालेर पनि हुँदैन । सबैलाई एकै हिसाबले आलोचना गर्नु पनि ठूलो भूल हो । निश्चित रुपमा नेपाली जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएकै हो । तर त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नसक्ने र घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसक्नुमा केपी शर्मा ओलीकै दोष छ । केपीको योजना नै नेकपालाई उपयोग गर्ने र उसैलाई क्षतविक्षत बनाउने थियो । उनलाई घोषणापत्र, पार्टी, संविधान कुनै कुराको मतलब रहेन । जनताको शक्तिमाथि पनि विश्वास रहेन । बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भनेर जनताको मतको अवमूल्यन गर्नुहुन्छ भने उहाँबाट अरु के अपेक्षा गर्ने ? त्यसकारण पार्टी र सरकारले केपी ओलीकै स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण समाजवादी बाटो भने जसरी अगाडि बढ्ने सकेन । आगामी जुनसुकै चुनावमा हामी एजेण्डाविहिन नहुने कुरा छैन । केपी शर्मा ओलीले नै हामीलाई एजेण्डा दिनुभएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान बचाउँदै समृद्धिको दिशा तय गर्ने नै हाम्रो एजेण्डा हो । केपीले अलपत्र पारेको र गर्न नसकेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो । यसमा हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । तर केपी प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने हो भने न राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ न विकासको ढोकाहरु खुल्छन् । बयलगाढा चढ्ने र चुट्कििला सुनेर देश समृद्ध बन्दैन ।

तर जतिपटक जिताएर पठाए पनि जिल्लाको विकास र समृद्धिका कुरा त सधै चुनावी नारा मात्रै हुने भए नि ?
जहाँसम्म रोल्पाको विकासको कुरा छ, नेतृत्वप्रति त्यतिधेरै गुनासो गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने रोल्पामा केन्द्रीय स्तरमा र बजेट विनियोजनमा प्रभाव पार्ने नेताहरु हुनुहुन्छ । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुनहरु हुनुहुन्छ । बजेट पर्याप्त आएको छ । तर खर्च नहुने समस्या छ । नेताहरुले बजेट ल्याएर मात्र विकास हुने रहेनछ । ठेकेदारहरुले बजेट खर्च नगरिदिँदा विकास हुन सकेको छैन । ठेकेदारहरुलाई ठीक पार्ने कानून गतिलो नहुँदा समस्या भएको हो । यो वर्ष रोल्पा उज्यालो बनाउने योजना अनुरुप बजेट आएको थियो । तीनवर्ष पहिले ४८ करोड बजेट जिल्लामा आएको थियो । तर ठेकेदारले काम नगर्दा अझै उज्यालो रोल्पा हुन सकेको छैन । सडकको अवस्था त्यही हो । सेमलबाङ दारबोटको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना तीनवर्ष पहिले ३८ करोडको टेण्डर परेको हो । अझै हुन सकेको छैन । ठेकेदारको लापर्बाहीकै कारण यस्तो समस्या आएको छ । हामीले ठेकेदारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । रोल्पामा बजेटको समस्या होइन, बजेट कार्यान्वयन नहुनु समस्या हो । लिडरहरुले बजेट ल्याउन सकेनन् भन्ने गुनासो रोल्पाली जनतामा छैन भन्ने लाग्छ ।

प्रसँग पार्टी विभाजनकै गरौं, केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुँदा बाध्यात्मक अवस्थामा यो कदम चालेका हुन्, भनेर कतिपयले भन्ने गर्छन्, यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
असहयोगको कुरा गलत हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुनै पनि पक्षबाट असहयोग भएको छैन, यो सफेद झुट हो । यो घटनाक्रमले देखाउँछ । हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, २०७५ साल जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण भएको थियो । र सहमतिमा पाँचवर्ष आधा आधा कार्यकाल सरकार र पार्टी चलाउने ओली र प्रचण्डबीच जुन सहमति भएको थियो । सरकारको स्थायित्वका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पाँचै वर्ष तपाइँले चलाउनुस् भनेर जिमा दिनुभएको हो । अन्य कुरामा पनि संसदमा ल्याएको कुनै पनि कुराको विरोध वा फेल नभएको अवस्था छ । त्यसकारण कहाँनेर असहयोग भएको छ ? बरु केपी ओलीले स्वेच्छचारी हिसाबले विभिन्न नियुक्तिहरु गर्ने, पार्टीमा छलफलै नगरी विभिन्न अध्यादेश ल्याउने जस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्नुभयो । यसो हुँदाहुँदै पनि अर्को पक्षबाट ओलीलाई समर्थन नै भएको हो ।

पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरुले एमसीसी पास गर्न नदिएको जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्, प्रचण्ड माधवको असहयोग एमसीसीमा हो कि ?
एमसीसी भन्ने कुरा अमेरिकन सरकारको योजना हो । सुरुमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आएको योजना हो । सुरुमा विशुद्ध विकासशील योजना रहेछ । पछिल्लो समय संशोधन भएर सैन्य रणनीतिसँग जोडिएर आएको भन्ने देखियो । हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिमा सैन्य गतिविधिमा अन्य देशसँग असलग्नको नीति रहेछ, सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरुले यसमा भएका केही बुँदाहरु खासगरि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित बुँदाहरु हटाएर विकास निर्माणका कामहरुमा सहकार्य गर्ने गरी पास गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिने कुरा आएको हो । तर सरासर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई समर्थन गर्नु त जानीजानी आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हुन्थ्यो ।

जुन हिसाबले पार्टी एकीकरण भयो, बाद, सिद्धान्त, विचार वा लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भन्दा पनि कुर्सीका लागि हो कि भन्ने आशंका पनि उठेका छन्, विचार, सिद्धान्त वा जनजीविकाका सवाल नभएर के यी सब कुर्सीकै लागि हो ?
तपाइँले निकै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, वास्तवमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एउटा सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको र अर्को जनआन्दोलन र विभिन्न संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी यी दुई पार्टीको एकता लहैलहैमा थिएन । यो वैचारिक आलोकमै थियो । दुवै कम्युनिष्ट पार्टीको आगामी सैदान्तिक परिदृष्य एउटै भएर नै एकता भएको हो । तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसहितका नेतृत्वलाई एकता अपरिहार्य आवश्यकता भएको भित्रैदेखि महसुस भएको रहेछ भने केपी ओलीलाई एकता गरेर आफू बलियो हुने र अरुलाई दबाउने निहित स्वार्थसँग मात्र सरोकार रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो गतिविधिले प्रमाणित भयो । केपीले प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने स्वार्थले मात्र एकता गरेको देखियो । जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि उहाँको नियत छरपष्ट भयो । उहाँले न निर्वाचनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सरकार चलाउनु भयो, न पार्टी एकीकरणका कुनै काममा चासो दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले कुर्सीका लागि पार्टीमात्र होइन, देश नै विध्वंस पार्ने रणनीति लिएको कुरा सत्य हो । ओलीको तानाशाह प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउने कुरा भएकाले अन्य कुरालाई पनि कुर्सीसँगै जोड्न मिल्दैन । कुर्सी वा सत्ता भन्दा पनि मुख्य कुरा संविधान र कानूनी राज्यको स्थापना हो । संविधानतः एउटा ट्रयाकमा हिड्न सक्यौं भने न जनजीविकाका सवाल सम्बोधन हुने हुन् । राज्य सञ्चालनको व्यवस्थित उपरिसंरचना विना मुलुकमा स्थिरता हुँदैन, स्थिरता भएन भने जनताका सवाल ओझेलमा पर्छन् । त्यसकारण अहिले संविधान बचाऔं, राजनीतिक स्थिरता कायम गरौं । यसका लागि गलत विचार, गलत राजनीति र प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन ।

संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा नेपाली कांग्रेसले अलि द्वेत चरित्र देखाइरहेको छ, तपाईहरु एक्लैले आन्दोलन गरेर संसद पुनस्र्थापना सम्भव छ ?
अहिले नेपाली कांग्रेस पनि आन्दोलनमै छ । कांग्रेस केन्द्रले आन्दोलनमा जाने र संसद पुनस्र्थापना गर्ने नीति नै पास गरेको छ । तर निर्वाचन भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पनि छ । मुख्य फाइदा शेरबहादुर देउवालाई छ । निर्वाचनमा गए महाधिवेशन हुँदैन र उहाँको पार्टी सभापतिको कार्यकाल लम्बिन्छ । अर्को कुरा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरविरोधकै बीच निर्वाचनमा जान पाए केही फाइदा पो हुन्छ कि भन्ने पनि शेरबहादुर देउवालाई लागेको होला । कांग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाहरु तीब्र बिरोधमा हुनुहुन्छ । व्यक्तिका कुरा भन्दा पनि संस्थाको कुरा भो । तर कुरो अगाडि पनि आयो । केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अपराध गर्नुभएको छ । त्यो राष्ट्रघाती कदम हो । यहाँ पार्टीको भन्दा पनि देशको कुरा छ । कसलाई कुन भ¥याङ चढेर कहाँ पुग्नुछ त्यसको कुरा छैन । विधि, विधान र पद्धतिको कुरा छ । यहाँ कांग्रेसको मात्र होइन, राप्रपा, जनता पार्टी सबैले विरोध गरेका छन् । लाखौं जनताले सडकमा आएर विरोध गरेका छन् । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, पत्रकार सबै सचेत नागरिकले यसको विरोध गरिरहेका छन् । केपी ओलीले आफ्नो गलत कदम नसच्याएर अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता पनि आउनसक्छ ।

केपी नेतृत्वका नेताहरुले पद बाँड्दै हिडेको भन्ने सार्वजनिक भासनमै यहाँ निकट पार्टी नेताहरुले भन्नुभयो, यसको वास्तविकता के हो ?
नेकपा एकीकरणका समयमा ४४१ केन्द्रीय सदस्य थिए, निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही दर्ता छ । त्यसमध्ये तीनजनाको मृत्यु भएको छ । रहेका ४३८ मध्ये ३१५ जना प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपामा हुनुहुन्छ । तर पछिल्लो समय केपी ओलीले हजारौं संख्यामा मन्दिरमा भेटी चढाएको जस्तो गरेर जसरी केन्द्रीय सदस्य विस्तार गर्नुभयो । पहिलो कुरा त त्यो पनि कुनै नीति विधि वा विधानसम्मत छैन । एउटा सनकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । अर्को सनक जाग्यो र हजारौं केन्द्रीय सदस्य भर्ना गर्नुभयो । अर्को ठट्टाको कुरा त के छ भने १ हजार १ सय ९९ सय जना केन्द्रीय सदस्य थपेँ त भन्नुभयो तर अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बाँड्नुभयो । उहाँका प्रत्येक कार्यकर्ताका खल्तीमा बाँड्नका लागि तयार पारिएका केन्द्रीय सदस्य छन् । बाटोमा हिड्दै गरेका जो कोहीलाई पनि केन्द्रीय सदस्य दिइहाल्छन् । यो त बेइमानको पनि हदै भो । दिमागै खुस्केका मान्छेहरुले गर्ने क्रियाकलाप देखियो । हामीले छसात वर्षअघि महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भनेर ४ हजार बाँडेका थियौं । त्यहीँबाट माओवादी पार्टीमा फितलोपन आएको थियो । ओलीले त झन् केन्द्रीय सदस्य नै बाँड्न थालेपछि यिनको पार्टी कहाँ पुग्ला हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । गुट चलाउने व्यक्तिले पार्टी चलाउन नसक्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । मैले माथि पनि भनेँ, रोल्पामा पाँचछ जनालाई बाँडेको भन्ने छ । तिनले केही गर्नेवाला छैनन् । यो त बच्चालाई एकछिन फकाउन ललिपप खुवाएको जस्तै हो । रोल्पामा त केन्द्रीय सदस्य दिन्छु भन्दा पनि लिइदिने मान्छे भएनन् । किनभने बहुसंख्यक मान्छे त प्रचण्ड माधवको आधिकारिक नेकपामै छन् ।

अब विरोधको कार्यक्रम वा संघर्षका चरणहरु कसरी अगाडि बढ्छन् ?
हाम्रो दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम काठमाडौंको बृहत सभासँगै सकिएको छ । अब अन्य चरणको कार्यक्रमहरु पनि आउँदैछन् । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीकै मतियार भएर निर्णय गरे भने जनताको सर्वोच्चताले त्यसको छिनोफानो गर्छ । केपीले सेटिङका कुरा गरेर वा अन्य विभिन्न बहानामा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई दवाव दिने र मानहानी गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा न्यायमूर्तीहरुले पनि जनताको भावना र नीतिविधि टेकेर फैसला गर्नुहुनेछ । यसमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । अन्यथा जनताको संघर्ष वा आन्दोलनले नै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको स्थापना गरेका हुन् । जनताको आवाजका अगाडि गलत नजिर स्थापना गर्न खोज्ने र देशद्रोह गर्न खोज्ने केही पनि धुलिसात् हुने निश्चित छ ।

प्रस्तुति: नवीन लाेचनमगर