१९ औं शताब्दीमा फ्रान्सका तत्कालीन सैन्य नेता तथा स्रमाट नेपोलियन बोनापार्टले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलाए। जुन बहसले आजको २१ शताब्दीसम्म पनि पूर्णविराम पाउन सकेको छैन। ‘जनताको लागि राजनीति की राजनीतिको लागि जनता’ भन्ने बहस आज पनि अधिकांश देशमा चल्दै आएको छ। यो बहसको भूगोलबाट नेपाल कसरी पो अछुत हुन सक्थ्यो र !

नेपालमा आजसम्म भएकारगरिएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई नियाल्ने हो भने अपेंक्षाजनक उपलब्धीको संज्ञा दिन मिल्दैन। किनकी नेपाली मानसिकतालाई न्याय, स्वतन्त्रता र समतामुलक अनुहारको डरलाग्दो आवरणले छोपेको छ। ढाकेको छ। या भनौ‌, ध्वस्त पारेको छ। नेपालको समसामायीक राजनीति माहोलसँग पनि ढुक्क भएर केही अपेक्षा गर्न सकिदैन। किनकि राजनीतिज्ञहरूले सधै वर्ग–संघर्ष र मुक्तिको लागि भन्दै जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राखे तर त्यो फगत प्रयोग बाहेक केही देखिएन र भएन पनि। यो प्रसङ्ग प्रत्यक्ष रुपमा हिजोआजकै राजनीति माहोलसँग ठोकिन आएको छ।

साढे ३ वर्ष पहिले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच एकता कायम गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठबन्धन भयो। जुन पार्टीहरू संसदमा पहिलो र तेस्रो शक्तिको रुपमा थिए। ती पार्टीबीच गठबन्धन भएपछि जनताले पनि खुशीका थुप्रै आयाम नथपेका होइनन्। तर, त्यो खुशी समसामायीक राजनीतिलाई फापेन। अन्ततः ५ वर्ष नपुग्दै फेरि छुटिए, दुई पार्टीहरू।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि झन् राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्नो बाटो रोजेपछि पार्टीका अरु सबै नेताहरू पनि एकअर्कामा बाँडिए। एकातिर तत्कालीन नेकपा ९एमाले० का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रचण्डलाई रोजे भने अर्को तत्कालीन नेकपा ९माओवादी–केन्द्र० का रामबहादुर थापा बादलले केपी ओलीलाई नै रोजे।

हिजोआज दुवै पक्ष आफ्नै अडान लिएरअघि बढेका छन्। रस्साकस्सी खुब चलिरहेको छ, जसको मारमा नेपाली जनता परेका छन्। प्रचण्डले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पनि गरे। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा पनि प्रचण्डले स्वामित्व जमाउन खोजेको ओलीको आरोप छ ।

उता प्रचण्डलाई सम्झौंताअनुसार आफ्नो प्रधानमन्त्री पद फुत्किने हो कि भन्ने डरले संसद पुनःस्थापना गराउन लागि परेका छन्। यहाँसम्मकि, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले सडकमा समेत बसेर धर्ना दिनुपर्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा चुनाव गराएरै छाड्ने अडान राख्दै चुनावी मितिसमेत तोकिदिएका छन्, बैशाख १७ र २७ गतेका लागि।

नौ महिना लकडाउन झेलेका जनताहरू आफैमा हैरानी त बनेका थिए नै, त्यसमाथि हिजोआजको राजनीतिक उथलपुथलले थिलथिलो बनेका छन्। प्रचण्ड–माधव समुहले बारम्बार बन्द, आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रमअघि बढाएको छ। जसको प्रत्यक्ष शिकार सर्वसाधारणमा परिरहेको छ। यसबीच सजिलै एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ कि, जनताहरू कहिलेसम्म प्रयोग हुने हुन्?

केपी ओलीले आफू जनतामा जान चाहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले घात गरेको जिकिर गरिरहेका छन्। यस्तो राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन नसकेको अवस्थामा ओली र प्रचण्डलाई प्रत्येक नेपालीको एउटा प्रश्न हुन सक्छ, जनतालाई अग्रमोर्चामा उभाएर गर्न खोजेको के?