२८ चैत्र, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय व्यवस्थाबाट जनाताका आधारभूत समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको हालै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विद्यमान व्यवस्थाबाट जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधान नहुने’ भन्दै ‘जनताका आधारभुत समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरको जनवादी राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकता’ मा जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्य

यही २०७७ साल चैत्र २४ देखि २६ गतेसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका नीति र कार्यक्रम तथा नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको वारेमा जानकारी गराउन यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१– राष्ट्रिय जनमोर्चाको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयसीमा पाँच वर्षमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन यही २०७७ साल चैत्र २४ देखि २६ गतेसम्म बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरौ भन्ने सम्मेलनको मूल नारा तय गरिएको थियो । सम्मेलनमा ६० जिल्लाका ३७५ जना प्रतिनिधि तथा अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कोरोना महामारीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर, सामाजिक दुरी कायम गरेर ३ दिनसम्म अत्यन्तै उत्साह र जनवादी ढँगबाट सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनले राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, घोषणापत्र तथा विशेष समसामयिक प्रस्ताव उपर जनवादी ढँगबाट छलफल गरि पारित भएको छ । नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि निर्वाचन मण्डलले निष्पक्ष ढँगबाट निर्वाचनगरी ३७ पूर्ण, १० वैकल्पिकगरी ४७ सदस्सीय केन्दी्रय समितिको चयन गरेको छ ।

२– राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, गतकालको राजनीतिक स्थितिको मुल्याङकन, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघषशील भूमिका, तात्कालिक कार्यहरु, राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण, केन्द्रीय तथा ,प्रादेशिक संसद तथा पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका, प्राकृतिक प्रकोपमा जनसेवा, संगठनात्मक अवस्था, आगामी संगठनात्मक योजना र गतकालको सिंहावलोकनका बारेमा छुट्टाछुट्टै अध्यायमा विश्लेषण गरिएको छ ।

३– राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले विद्यमान ब्यवस्थाबाट जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधान नहुने कुरामा जोड दिएको छ । जनताका आधारभुत समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरको जनवादी राजनीतिक ब्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसखालको राजनीतिक ब्यवस्था शसस्त्र संघर्षबाट मात्र स्थापना हुन सक्दछ । देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा तत्कालका लागि जनवादी ब्यवस्थालाई कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचारप्रसार तथा जनाधारको निर्माणका लागि जोडदिनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यमान गणतन्त्रमाथि चौतर्फी हमला भैरहेको परिप्रेक्षमा यसको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तत्काल उच्चस्तरको जनवादी ब्यवस्था कायम गर्न सकिने अवस्था नरहनु र विद्यमान गणतन्त्र पनि धरापमा प¥यो भने त्यसको परिणाम देशमा राजाको शासनको पुनस्र्थापना हुन सक्दछ । त्यसैले देशलाई प्रतिगामी दिशामा जान नदिनका लागि गणतन्त्रको रक्षा अहिलेको हाम्रो मूल कार्यनीति सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

४– अहिले देशमा उत्पन्न राजनीतिक अन्योल तथा अस्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओली नै मुख्यरुपमा जिम्मेवार छन् । ओलीले आप्mनो पदको संरक्षणका लागि देश तथा जनताका हक अधिकारहरुलाई दाउमा लगाएका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटीत प्रनिधिसभा जनताको आन्दोलनको बलमा तथा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्न पाउने कुनैपनि ब्यवस्था संविधानमा नभएका कारण पुनस्थापित भएको छ । तर केपी ओलीले अझैसम्म पनि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुको सट्टा आप्mनो सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नमा लागेका छन् । सरकार टिकाउन सकिएन भने फेरी संसद भंगगरी देशलाई मध्यावधि निर्वाचन तर्फ धकेल्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । त्यसका लागि देशी विदेशि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसंग जुनसुकै प्रकारको सौदावाजी गर्न तयार छन् । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु पनि अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर आप्mना अवाञ्छित मागहरु सरकारबाट पूरा गराउन लागिपरेका छन् । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाएका छन् । यो अवस्थाबाट देशलाई निकास दिनकालागि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजिनामा दिनुुपर्दछ । वामपन्थी शक्तिहरु मिलेर नयाँ सरकारको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

५– गणतन्त्रवादी शासकहरुका गलत नीतिका कारण वर्तमान परिपाटीप्रति जनताको तीब्र असन्तोष बढेर गएको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रका विरुद्ध देशमा जनमत निर्माण हुँदैगैरहेको छ । राजावादी शक्तिहरुले जनतामा देखिएको तीब्र असन्तोषलाई आप्mनो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरुले कार्यनीति र रणनीतिका बीच उचित संतुलन मिलाउन नसक्नाको परिणाम उनीहरुको प्रहारपनि गणतन्त्रमाथि केन्द्रीत भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको संविधान २०७२ का विरुद्ध पाँच पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको र अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको सम्पूर्ण अवस्थामाथि ध्यान दिँदा गणतन्त्रमाथि बेग्लाबेग्लै कोणबाट भैरहेको प्रहारले गणतन्त्र कमजोर भएको छ र गणतन्त्रमाथि खतरा पैदाभएको छ ।

६– २०६२६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धी मध्ये धर्मनिरपेक्षता पनि एउटा हो । धर्मनिरपेक्षतामाथि हिन्दु अतिवादी तथा क्रिश्चियनिटिबाट बेग्लाबेग्लै उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आक्रमण भैरहेको छ । हिन्दू अतिवादीहरुले हिन्दू राज्य कायम गर्ने र त्यसको आडमा देशमा राजाको शासनको पुनस्र्थापनाका लागि आधार तयार पार्न कोशिस गर्दैछन् भने पश्चिमा शक्तिहरु क्रिस्चियनिटिको आडमा नेपालमा आप्mना साम्राज्यवादी स्वार्थ लाद्न चाहन्छन । धर्मनिरपेक्षताको रक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ ।

७– देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डता गम्भीररुपले कमजोर भएको छ । भारतको दवावमा नेपालले बनाएको फितलो नागरिकता नीतिको परिणाम भारतीय जनसंख्याले नेपालको जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्दै गैरहेको छ । संघीयता, एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य र बहुराष्ट्रवादको अवधारणाले नेपालको ।राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको छ । भारतले लगातार नेपालको आर्थिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपलाई तिब्र पारेको छ । भारतले विभिन्न ठाउँमा नेपालको भूमी अतिक्रमण गरेको छ । कालापानीमा भारतीय सेना दशकौंदेखि तैनाथ गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमाबर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तरराष्ट्रिय कानूनको अलङ्घन गरेर बनाएका अवैध बाँधहरुबाट नेपालको धनजनको क्षेती भैरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली अरुण तीन लगाएतका परियोजनाहरु भारतलाई सुम्पेर नेपालको हीत विपरितका कार्य भएका छन् । त्यसैले देशको राष्ट्रियताको रक्षा आजको प्रमुख कार्य बनेको छ ।

८ं– नेपालमा लादिएको संघीयता अन्य मूलुक जस्तो संयोजनकारी नभएर विघटनकारी रहेको छ । संयोजनकारी संघीयताले टुक्रिएका मूलुकलाई एक बनाउने काम गर्दछ । तर नेपालमा संघीयता देशको एकिकरण गर्ने नभएर टुक्रयाउने उदेश्यले ल्याइएको छ । त्यसैले आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, भूराजनैतिक कुनैपनि दृष्टिकोणले संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त छैन । संघीयता धान्ने नाममा प्रतिवर्ष जनतामाथि करको बोझ थप्ने काम भइरहेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर संघीयता संचालन गर्न विश्व बैकसंग ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो व्यवस्था धरै खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारले नै प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले संघीयताको खारेजीका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

९– नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता गम्भिर समस्याको रुपमा अगाडी आएको छ ।यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

१०– सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै साम्राज्यवाद विश्व मानवजातिका साथै प्रकृतिको पनि शत्रु रहेको बताएको छ । साम्राज्यवादका कारण विश्व शान्तिमा असर पुगेको छ । अमेरिकाले विश्वका तमाम उत्पीडित राष्ट्रहरु माथि दमन गरेको छ । अहिले अमेरिका र चीन बीच चलिरहेको व्यापार युद्धले विश्व शान्तिलाई खलल पुराउने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादसितको उत्पीडित राष्ट्रहरुको अन्तरविरोध नै अहिले विश्वको मुख्य अन्तरविरोध रहेको छ । अमेरिकासित अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरुसित अन्तरविरोध बढेर गएको छ । प्रथम विश्व पुँजीवादभित्र बढिरहेको संकट द्वितीय, साम्राज्यवादी शक्तिहरु भित्र बढिरहेको अन्तरविरोध तृतीय ल्याटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रिका देशहरुसित बढिरहेको संकटले गर्दा वस्तुगतरुपमा क्रान्तिको स्थिति तयार भएको छ ।

११– सम्मेलनले जनवादी प्रकारले निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरि ३७ पूर्ण, १० बैकल्पीक गरि ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको चयन गरेको छ र २५७ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन गरेको छ । निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलालाई निर्वाचित गरिएको छ । सम्भवतः नेपालमा केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलालाई निर्वाचित गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा नै पहिलो दल हो । केन्द्रीय समितिमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता निर्वाचनको सुन्दर र सबैका लागि अनुकरणीय पक्ष रहेको छ । निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेर पदाधिकारी, सात सदस्यीय सचिवालय, प्रवक्ता तथा १२ सदस्यीय सल्लाकार समिति चयन गरेको छ ।

१२– सर्वसम्मतिमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, महासचिव मनोज भट्ट, सचिव हिमलाल पुरी, कोषाध्यक्ष मधु क्षेत्री पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनु भएको छ । निर्वाचित पदाधिकारी सम्मिलित सात सदस्यीय सचिवालयको गठन गरिएको छ । प्रवक्ताको रुपमा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई चयन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुको नामावली यसै बक्तव्यसंग संलग्न गरिएको छ ।

१३– राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ ।
धन्यवाद ।

(२०७७ साल चैत्र २७ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय समितिद्धारा बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा वितरित प्रेस विज्ञप्ति ।)