६जेठ,काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सांसद् नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका सात मन्त्रीकाे पद उक्त फैसलासँगै खारेज भएकाे छ।

यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सातै जना मन्त्रीहरु सर्वाेच्च अदालतकाे फागुन २३ को निर्णयका कारण एमाले र  माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भएपछि एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादीकेन्द्रका नेताहरु हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।प्रधानन्यायाधीश राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसद्को सदस्य नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।

उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले हालेकाे यसअघिको रिटमाथि पनि दुई दिनअघि राणाकै इजलासमा सुनुवाई भएको थियो तर त्यसबेला रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश नदिई राणाले पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइमा पठाएका थिए ।