‘नेपालको संविधान २०७२’ जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । जसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सकारात्मक पक्षहरुलाई समावेश गरेको छ । यद्यपि यो संविधानमा कैयौं कमजोरीहरु छन, संघीयता जस्तो गम्भीर र राष्ट्रघाती व्यवस्था पनि यसमा छ । जसको खारेजीको लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । साथै, संविधानमा उल्लेखित जनताका अधिकारहरुको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानमा आफैँमा सहमति र तत्कालिन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । यसमा विभिन्न पक्षका विरोध र विमतिहरु हुन सक्छन् । राजनैतिकरुपले संविधान मान्दिन भन्ने पनि अधिकार छ । तर जसले यो संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षणको जिम्मा लिएर सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले पटकपटक संविधानको धज्जी उडाउनु र हुर्मत लिनु लोकतन्त्र र संविधान माथिको उपहास मात्र होइन नेपाली जनताको लामो संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धि माथिको हमला पनि हो ।

पार्टी विभाजनमा ओली

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नाटकीय तालमेल भयो । निर्वाचनपछि उनीहरुबीच पार्टी एकता पनि भयो । त्यो एकता कुनै मार्क्सवादी लेनिनवादी विधि, विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक पद्धतिमा भएको थिएन । खाली केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगाएतका नेताहरुको व्यक्तिगत र उनीहरुका पार्टीको सिमित स्वार्थका लागि थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । यद्यपि हामीले त्यसले देशमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको आधारमा स्वागत र समर्थन गर्‍यौं ।

नेकपा गठन भएको पुगनपुग तीन वर्ष नहुँदै त्यसभित्र कयौं प्रकारका समस्याहरु देखापर्न थाले । ती समस्याहरु राजनैतिक र वैचारिक भन्दा पनि बढी आत्मकेन्द्रित, भागवण्डा, सिमित समूहका स्वार्थ, शक्ति र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा भएका थिए । त्यसप्रकारका समस्याहरुको निराकरण पार्टी भित्रको आन्तरिक छलफल र बहसहरुद्वारा नै सम्भव थियो र हुनुपर्थ्यो । त्यो उनीहरुबीच सम्भव भएन र स्थिति धेरै नै पेचिलो बनेर गयो । वास्तवमा त्यसप्रकारको आन्तरिक झगडालाई साम्य पार्ने प्रमुख जिम्मा निश्चितरुपले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको हैसियतले केपी ओलीको नै बढी र निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो । उनले त्यसको लागि ठोस पहल र प्रयास पनि गरेनन् । पार्टी भित्र उनी अल्पमतमा परे । कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको एउटा सामान्य सर्वमान्य नियम हुन्छ बहुमतको निर्णय लागू गर्ने र अल्पमतको विचारलाई सम्मान गर्ने । केपीले बरु पार्टीलाई विभाजन तिर धकेलिदिए तर पार्टी भित्रको समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा साधारण पहल समेत पनि गरेनन् । वास्तवमा त्यतिबेला ओलीले उनको पार्टीको बहुमतपक्षले भने जस्तै सरकार र पार्टी मध्य एउटाको नेतृत्व हस्तान्तरण मात्र गरेको भए पनि आज नेकपाको अस्थित्व कायम नै रहने थियो ।

ओलीको निशानामा संविधान

पार्टी भित्र आन्तरिक, छलफल र बहसहरु हुन्छन् नै । स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बहस झगडा हो । ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाको निशानामा संविधानलाई पारे । जसको कारण गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । त्यही दिन देखि उनले शृङ्खलाबद्धरुपमा संविधानलाई च्यात्न सुरु गरे । एउटा शासकको सनक र आफूलाई अलिकति अफ्ट्यारो पर्दा बित्तिकै जस्तो सुकै निर्णय लिने उनको त्यो कदम निश्चितरुपले असंवैधानिक, अराजनीतिक, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी हो ।

वास्तवमा संविधानको मर्मले कुनै पनि प्रतिनिधिसभा आफ्नो पाँच वर्षको अवधी नगुजारी साधारण स्थितिमा विघटन हुने कल्पना गरेको छैन। सरकारहरु सामान्य अवस्थामा पनि ढल्ने र बन्ने परिस्थितीले देशमा राजनैतिक स्थिरता नहुने पक्षमाथि विचार गरेर नै संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नराखिएको हो । संविधानको धारा ७६ ले अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकार निर्माण हुने स्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो दिएको छैन । तर केपी ओलीले लगातार प्रतिनिधि सभामाथि हमला गरिरहेका छन् ।
उनको पौष ५ गतेको कदम विरुद्ध उनी बाहेक नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरुले विरोध जनाए र प्रदर्शन गरे । अन्ततः गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्‍यो । वास्तवमा ओलीको अलिकती पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैले घाँटी थिचेको संसदमा पुग्ने धृष्टता नगर्नुपर्‍थ्यो ।

संसदीय व्यवस्थाका विरुपताहरुको प्रदर्शन

सर्वोच्चले नेकपालाई २०७५ जेठ ३ मा पुर्‍याइदिएपछी ओली शासनका विरुपताहरु देखापर्न थाले । विभाजनको असर केन्द्रीय सरकारमा त छँदै थियो त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारसम्म पुग्यो । जसरी ओलीले एमाले पट्टि लागेका माओवादीका नेताहरु ९कतिपय सांसद नभएका समेत०लाई मन्त्री बनाएर उपहार दिए । त्यसको सिको गर्दै कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरुमा संसद भित्र निकृष्ट गतिविधिहरु भए । आफूले जितेको पार्टी छोडेर अर्को पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई धमाधम मन्त्रीको शपथ खुवाइयो । सांसदहरु खसी बोका जस्तै किनबेच भए । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने काम भयो । लुम्बिनीमा बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने र साँझ फेरि आफैँ मुख्यमन्त्रीको शपथ खाने नौटंकी मन्चन गरियो । गण्डकीमा त्यस्तै फोहोरी खेल नेपाली जनताले हेर्नुपर्‍यो ।

खेल त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन । संविधानको धज्जी उडाइरहेका केपी ओलीले पार्टी विभाजन भएको एक महिना भित्र नै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । उनले करिब दुई महिना पुगेपछि मात्रै मत लिए । २७५ सदस्यीय संसदमा जम्मा ९१ मत पाउँदा पनि आफैँ शासक बनेर फेरि शपथ खाएको नौटंकी उनले नै गरे । नैतिकता भन्ने यो देशमा केपी ओलीको लागि कुन चराको नाम हो जस्तै भएको छ । त्यतिमात्र होइन ओलीले सांसद नै नभएका व्यक्तिहरुलाई पटक–पटक मन्त्री बनाएर संविधानको हुर्मत लिइसकेका छन् ।

राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरुको साक्षी राष्ट्रपति

केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संविधानलाई कुल्चँदै अगाडि बढिरहेका छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ संविधानको संरक्षण गर्ने संस्थाको प्रमुख राष्ट्रपतिले ती सबै कर्महरुलाई लगातार साथ दिँदै आइरहेकी छन् । यो ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ स्थितिको कारण नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

दल विभाजन गर्ने ऐन, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, संसद विघटन गर्ने कामदेखि राष्ट्रघाती नागरिकता सम्बन्धी ऐन सम्मका विधेयकहरु अध्यादेशद्वारा जारी गर्ने राष्ट्रघाती र जनघाती कुकर्मको साक्षी स्वयम् राष्ट्रपति हुनु गम्भीर र राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । नागरिकता विधेयक जारी गरेर लाखौंको संख्यामा भारतीयलाई नागरिकता दिने भारत र मधेशवादी दलको मुख्य एजेन्डा केपीले सफल बनाइदिएका छन् । राष्ट्रपतिले त्यसलाई निर्वाद सदर गरिदिएकी छन् । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यी दुस्कर्महरुको चर्चा भईरहने छ ।

अबको बाटो

संविधानलाई सहि बाटोमा ल्याउनु, प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनु र कोरोना विरुद्ध संयुक्तरुपमा लड्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवस्यकता हो । राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनको अध्यादेशलाई खारेज गर्नुपर्दछ । एकापट्टी कोरोनाको कहरले जनता निरीह र संरक्षणविहीन बनेका छन् । विश्व कोरोनासँग जुधिरहेको छ र संसारभरका सरकार जनताको साथमा छन् । तर हाम्रो देशका पार्टी, तिनका नेता र सरकार सञ्चालन गर्ने शासकहरुको जुन ताण्डव हामीले हेर्नुपरेको छ यसको पीडा जनतालाई रातदिन हुन थालेको छ ।

निर्वाचन अगाडि जनताले गरेको अपेक्षामा केपी ओलीले गम्भीर कुठाराघात गरेका छन् । आफूलाई नव तानाशाहको दिशामा अघि बढाउने उनको योजना निरन्तर जारी छ । ओलीको आफूलाई सर्वशक्तिमान शासक ठान्ने, दम्भ, इख र प्रतिशोधलाई अहिले भारतको साहारामा अघि बढाइरहेको बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन । देशको राजनीति यति कठिन परिस्थितिबाट अघि बढ्नुको प्रमुख र मुख्य दोषी केपी ओली हुन् । त्यसकारण अहिलेको मुख्य ‘राष्ट्रिय समस्या’ केपी ओली नै हुन् । उनको वहिर्गमन समस्या समाधानको प्राथमिक र उपयुक्त बाटो हो ।
(लेखक अखिल (छैठौं) का केन्द्रीय सचिव हुन् ।)  युगदर्शन डटकमबाट साभार