मानिसको कुनैपनि क्रियाकलाप विना प्राकृतिक रुपमा अस्तित्वमा रहेका स्रोतहरु प्राकृतिक स्रोतहरु हुन । हावा, पानी, जमिन, खनिज पदार्थ, वन, प्राणी, सूर्यको प्रकाश आदि प्राकृतिक स्रोतका उदाहरणहरु हुन ।

विश्वका कुनैपनि देशको विकास, समृद्वि र आर्थिक वृद्धि लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उल्लेखित प्राकृतिक साधन स्रोतमा नेपाल विश्वमा अग्रणी स्थानमा रहेको कुरा कसैले लुकाउन खोजे पनि छर्लङ्ग देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन सौन्दर्यताको प्रतिक समेत भएकाले यसलाई लुकाएर लुक्ने कुरा समेत भएन किनभने सौन्दर्यता आकर्षणको प्रमुख केन्द्रविन्दु हो ।

विश्वका अनेकौँ देशहरु छन् । जसको प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा सामान्य भन्दा सामान्य पहुँच राख्न पनि मुस्किल छ । तर त्यसलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट पहूँचमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल मात्र विश्वमा एउटा यस्तो देश हो जहाँ औँसतमा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा प्रविधिको न्युनतम प्रयोगबाटै उच्च पहूँच कायम गर्न सकिन्छ । किनकि नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश हो ।

पानी अर्थात जल सम्पदाको कुरा गर्ने हो, भने नेपाल विश्वको दोस्रो र एसिया महादेशको उच्च धनी देश हो । यहाँ टोल—टोलमा पानीका मूल भेटिन्छन । गाउँ-गाउँमा खोला र जिल्लाहरुमा नदिहरु अझ कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली जस्ता ठूला नदिहरुको त भन्नै बाँकी छ । जुन बग्ने सुन हुन सुन । जल सम्पदा भन्ने बित्तिकै महत्व समेत उत्तिकै ठूलो छ । दैनिक जीवन यापनका क्रियाकलाप, आधारभूत आवश्यक्ता परिपुर्ती त छँदै छ । ठूला-ठूला जलविद्युत उत्पादन, जल पर्यटन, तथा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने समेत उत्तिकै सम्भावना रहन्छ । एक अध्ययनले समेत नेपालमा आर्थिक रुपका समेत ४२००० मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

वन सम्पदा जुन हामी ‘हरियो वन : नेपालको धन’ भनेर गर्व गरिरहेका छौँ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४४.७४ प्रतिशत भुवाग वनजंगलले ओगटेको छ । १२ वटा निकुञ्जहरु संरक्षित गरेर राखिएको छ । वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र आदिका नाउँमा समेत संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

वन्यजन्तु र प्राणीमा समेत नेपालको स्थान उच्च नै छ । नेपालमा  ११८ वटा पारिस्थितिक प्रणालीहरुमा करिव १७०९७ जिवजन्तु र १३०६७ वनष्पति गरेर ३०१६४ प्रजातिका जिवजन्तु तथा वनस्पतीको अस्तीत्व रहेको छ । अझ गर्वका साथ भन्नु पर्दा नेपाल जैविक विविधतामा विश्वको २५ औँ र एसिया महादेशको ११ उच्च धनी राष्ट्र हो ।

खनिज पदार्थको कुरा गर्ने हो, भने नेपालमा प्रचुर सम्भावनाको बावजुदपनि उच्च प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्तिको अभावका कारण चुनढुंगा, फलाम लगायतका वस्तुले मात्र उत्खन्नमा सफलता हाँसिल गर्न सकिरहेको अवस्था छ ।

जमिन र माटोकै कुरा गर्ने हो । नेपालका पाँच विविध प्रकारको माटो प्राकृतिक रुपमै उपलब्ध छन । जुन माटोको प्रकृति अनुसार जुनसुकै खेतीमा नेपालको प्रचुर संभावना नकार्न सकिँदैन । धरातलीय स्वरुप र भौगोलिक वनावटको कुरा गर्ने हो भने हिमाल, पहाड, तराई वाह ! विश्वमा यस्तो अनुपम, सौन्दर्यले भरिपूर्ण र सम्पदाको धनी देश अँह कतै सुन्न र देख्न सकस पर्दछ ।

नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि कानून तथा नीति नियमहरु बनेका छन् । ती नीति नियमहरु समयानुकुल वैज्ञानिक र वस्तुपरक छन् । या छैन्न । त्यसमा टिप्पनी गर्ने पक्षमा म छैन । तर कुनै प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तथा नीति नियमहरु वस्तुपरक, समयसापेक्ष र बहुउपयोगी हुन भने अतिआवश्यक छ ।

रुख रोपेर छोड्ने अनि जंगलका ढलापडा काठ कुहिन दिएर मात्र समृद्वि धारा प्रवाहका साथ आईहाल्छ भन्नू त केवल अल्छी लागेर निदायको बाहना गरेको शिवाय केही होईन भनेर विश्लेषन गर्न सकिन्छ ।

विश्व ईतिहासमा एउटा उच्च दखल राख्ने सन् १७६० देखि १८४० सम्म युरोपमा चलेको औधोगिक क्रान्तिको परिणाम युरोप विश्वको उच्च विकसित महादेश बन्न सफल भएको छ ।

युरोपीयनहरुले आफूसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरे र उनिहरुले समृद्वि हाँसिल गरे अहिले कार्वन व्यापारको नाउँमा हामीलाई डलर फ्याँक्छन । हामी डलर सुँघ्दै उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोगिताको सिद्दान्त विपरित खाली संरक्षण र कडा नियन्त्रणको कुरा गरेर बसिरहेका छौँ ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण अत्यावश्यक हो । यसको संरक्षण नै गर्न हुँदैन भन्नू त मुर्खता नै होला । मानव जीवन प्राकृतिक स्रोतकै उपमा हो । तर यसको तिव्र दोहन हुन नदिएर वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दै अधिकतम परिचालन गरेर हामी समृद्वि हाँसिल गर्न भने अवश्य सक्दछौँ । अब हामी विदेशीहरुलाई कार्वन होईन काठ तथा फर्निचर व्यापार गर्नु पर्छ । पानी होईन विद्युत र जल पर्यटनको व्यापार गर्नुपर्छ । तर त्यसको पुनरुउत्पादन र स्रोतको उचित संरक्षण भने अत्यावश्यक नै छ । कच्चा पदार्थ होईन उत्पादित पदार्थ व्यापार गर्ने परिपाटी र सो सम्बन्धमा उपयुक्त नीति को विकास गर्नु पर्दछ ।
जुनसुकै कृषि उत्पादन गर्न सकिने हाम्रो हिराको टुक्रा यो देशमा विदेशबाट आयातित गरिने जुनसुकै किसिमका कृषि उपज बन्द गरिनुपर्छ ।

जल, माटो र हावापानी अनुकुल रहेको हाम्रो देश वर्षिक प्रस्तुत गरिने बजेट र राजनीतिक दलका घोषणा—पत्रमा मात्र कृषि प्रधान उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । कृषि उपजको आयात बन्द गरौँ। उत्पादनमा होमिन युवा पंत्ति र समग्र नागरिकका लागि समयानुकुल नीति निर्माण तथा परिमार्जन गरौँ ।

देशका युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोड्दै प्रविधिको विकासलाई महत्वपूस्थान दिन आवश्यक छ । के झापामा बन्दै गरेको र शिल्यान्यास उन्मुख अर्बौँको चिल्ड्रेन पार्क र भ्यू टावर भन्दा राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र त्यति सस्तो हो ? जसले केन्द्र सञ्चालनका लागि देशका नागरिकसँग चन्दा माग्नु पर्ने विडम्बनामा अल्झीरहेको छ । के आविस्कारक जन्माउने नेपाललाई कुनै अधिकार छैन?
नेपालका वास्तविक बौद्धिक विज्ञहरु यी र यस्ता प्रवृत्तिबाट विरत्त भएर परिवार धान्न र आर्थिक स्थिति मजवुद बनाउन एन्जिओ चलाउने र विदेशमा गएर डलर कमाउन मन पराउन थोक छन् ।

यी र यस्ता प्रतिभा पलायनको अर्को प्रमुख कारण सरकारले सरकार निकटहरु जस्ले नेचृत्वको चाप्लुसी गर्ने र सँधै सरकार वरिपरी घुमीरहने प्रवृत्तिलाई मात्र सम्मान गरेर उनिहरुलाई मात्र उपयुक्त स्थान दिनु तथा वास्तविक विज्ञहरु नेतृत्वको दैलो नचाहार्नु हो ।

योग्य वातावरणविद विरत्तीयर विदेश पलायन हुन्छ । औँसतहरुले चाप्लुसी गर्न जानदैन्न र चाप्लुसी वालालाई आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था उच्च छँदैछ । किन अरुहरुका लागि टाउको दुखाईरहनु पर्यो ।

परिवर्तनका संवाहकका रुपका जनताबाट चुनिएका निवार्चितहरुको त झन कुरै छोडौँ । हामी जस्तो निर्वाचन जितेका विज्ञहरु भन्दा जान्ने पनि नेपालमा कोही छन र ? भन्न बेर छैन । जो जे होस् नीति निर्माण र नेतृत्व प्रदानमा निर्वाचितहरुको उच्च भूमिका हुने कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन । उपलब्ध स्रोत साधनको संरक्षण, पुनरुत्पादन र सौन्दर्य संरचना नविग्रिने गरी व्यवस्थित उपयोग गर्न दक्ष विज्ञहरुको राय सुझाव संकलन गरेर सरकारले एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ । जसले साधारण भन्दा साधारण नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्‍याउन सकोस् । गरिबी निवारण गरेर समानान्तर सामाजिक सह—अस्तित्व स्थापना गर्न कोशे ढुंगा सावित हुन सकोस् ।

नेपाली राजनीतिमा स्थापित एक राजनीतिज्ञ विपि कोईरालाले वि.स. २०१७ सालतिर अगाडि सारेको भूमि सुधार कार्यक्रम सम्बन्भी तत्कालीन नीति अहिलेको परिवेशमा लागू गरेर निश्चित मापदण्ड भन्दा बढि जग्गा जमिन राख्नेलाई अधिक चर्को करको दायरा र न्युनतम जग्गा भएका र भूमिहिन किसानलाई जग्गाको वितरण एंव कर छुट जस्ता कार्य गर्न सकियो भने मात्र नेपालका भू-दलालको न्युनिकरण हुनुका साथै खेतियोग्य जमिनको समान वितरण हुन सक्दछ । यी र यस्ता कुराहरु जो जसले अगाडि सारेपनि आम नेपाली सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटी विकास हुनु जरुरी छ।

हामी जतिसुकै ठूला र गहकिला नाराहरु दिएपनी ‘सुखि नेपाली : समृद्व नेपाल’का महत्वपूर्ण आयामहरु प्राकृतिक स्रोत र उपलब्ध साधनहरुनै हुन । ती स्रोत साधनहरुको परिचालन कस्तो नीति बनाएर कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मात्रै मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि सरकार र सरोकारवालाहरुले सो सम्बन्धमा वास्तवमै प्राविधिक सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्तिलाई परिचालन गरि नरित्तिने, नबिग्रिने तवरले उपयोग र संरक्षण गर्न सके नेपालको प्राकृतिक स्रोत यहाँको विकास, समृद्वि र आर्थिक उपार्जनको बरदान सावित हुनेछ । अन्यथा अवैज्ञानिक र अस्वभाविक दोहन र नीतीगत अपरिपक्कताले प्राकृतिक विपद निमत्याउने त छदैँछ। हाम्रो समृद्विको यात्रामा समेत पुर्णविराम लगाउने निश्चित छ । (लेखकः राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमा क्षेत्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन् । )

याे पनि पढ्नुहाेस् :

भाउ बढेका मान्छे