​क. कृष्ण थापालाई सांसद पदमा पुनर्वहाली गरी सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश दिए पछि हाम्रो पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा कमसेकम आठ रेक्टरको भुकम्प गएको छ । पार्टी नेतृत्वले यसलाई अदालतको नियोजित अन्तरिम आदेशको रुपमा बुझेको देखियो । क. चित्र बहादुर के।सी।ले एउटा अनलाइनलाई दिएको प्रतिक्रियामा “कृष्ण थापा सेटिङ्गमा गइसकेको” अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु भएको छ । यस भन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश सरकारको अविश्वास प्रस्ताव माथि मतदान हुँदा क। कृष्ण थापा तटस्थ (नोभोट) बस्नु भएको थियो । त्यति बेला क. के.सी. ले कृष्ण थापालाई “बिक्री भईसकेको” प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो ।

​क.के.सीले ०४६ साल ताक प्रशिक्षण दिँदा क. माओको एउटा वाक्यलाई उद्धृत गर्ने गर्नु हुन्थ्यो । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो “माओले भनेका छन– तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउ तथ्य र प्रमाण विना तिमीलाई केही पनि बोल्ने अधिकार छैन ।” हामीलाई त्यति बेला एउटा नेताले बोलेको त्यो प्रशिक्षणले पाइला पाइलामा झस्काई रहन्थ्यो–कतै म गलत त बोलिरहेको छैन ? हामी अहिले पनि उहाँको त्यो भनाईलाई पछ्याई रहेका छौ । तर क. केसी शायद पार्टी नीति तथ्य बिना नै बोल्ने भएर हो कि त्यो नीतिलाई छाड्दै जानु भएको देखिन्छ । किनकी माथिका दुई वटा कुरा मात्र होइन, यस्ता असंख्य कुराहरु तथ्य बिना बोल्ने गरेका उदाहरणहरु छन् ।

अहिले राष्ट्रिय जागरण अभियानसित “प्रतिगमन” शब्दको बारेमा खुल्ला बहस भइरहेको छ । हामीलाई उहाँले के आरोप लगाउनु भएको छ भने “राष्ट्रिय जागरण अभियानका अराजक तथा निस्काशित तत्वहरुले “प्रतिगामी” ओली सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । हिजो हामीले ओलीलाई समर्थन गर्दा प्रतिक्रियावादीलाई समर्थन गरे भन्थे । आज त्यही प्रतिक्रियावादी ओलीलाई आफुहरुले समर्थन गरेका छन् ।” त्यो कुरा क। के।सी। मात्र होइन, क. मोहन विक्रम सिंह, क. मनोज भट्ट लगायतका साथीहरुले पनि त्यही कुरा लेख, वक्तव्य, प्रशिक्षण सबैतिर प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुका अभिव्यक्तिहरुबाट उहाँहरुले राष्ट्रिय जागरण अभियानका नीतिगत वक्तव्यहरु नपढिकन अनुमानको भरमा बोल्ने गरेको देखिन्छ । ​

​हामीले आठौं महाधिवेशनमा ओलीलाई, विशेषतः नेकपाको मूल नेतृत्वलाई सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले दलाल नेतृत्व भनेका थियौं । दस्तावेज अहिले पनि बोल्छन् र चाहेमा हेर्न सकिन्छ । त्यति बेला नेकपालाई क. केसीहरुले “वामपन्थी” र “मित्रशक्ति” भन्नु भएको थियो । त्यसबारे पनि दस्तावेज हेर्न सकिन्छ । हामी अहिले पनि हाम्रो विचार परिवर्तन गरेका छैनौं । विचार परिवर्तन गर्नका लागि परिस्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ वा पुनरावलोकन गर्ने स्थिति आउनुपर्छ । यी दुवै स्थिति अहिले देखिएको छैन । बरु हामीले त्यति बेला गरेको विश्लेषण भन्दा ओली झन पछि झन बढी विदेशी दलाल बन्दै गएका छन् । त्यसका थुप्रै प्रमाणहरु छन् ।

ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामीले “प्रतिगामी कदम” भनेका थियौं । हाम्रो वक्तव्यमा संविधान अतिक्रमण गरेको कुरा उठाएका थियौं । जनताको आन्दोलनको बलमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पछि देश यथावस्थामा फर्किसकेको हुनाले ओलीलाई “प्रतिगामी” भनिरहन आवश्यक देखेनौ । त्यसकारण हामीले “प्रतिगामी” शब्द बाहेक उनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी स्वेच्छाचारी, राष्ट्रघाती तथा तानाशाही चरित्रलाई हामी त्यही रुपमा उल्लेख गर्दै आएका छौं । हामीलाई क के.सीहरुले यही विषय उठाएर हमला शुरु गर्नुभयो । हामी बाध्य भएर प्रतिगमनबारे विश्लेषण गरेर वक्तव्य जारी गर्नु पर्यो । त्यो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौं, ओलीको प्रतिगमन राजनीतिक होइन, संवैधानिक प्रतिगमन हो ।

ओलीले राजा महेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रले जस्तो व्यवस्था परिवर्तन गरेका होइनन् । संविधानको अतिक्रमण मात्र गरेका हुन । संसद पुनस्र्थापना पछि त्यो शब्दको कुनै अर्थ रहेन । अहिले फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । तर यति बेला उनी संविधानको धारालाई नै टेकेर त्यसको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनका विरुद्ध हामीले अहिले पनि विरोध गरिरहेका छौ । संविधानको धारालाई टेकेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ वा पाइदैन भन्ने बहस अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । संसद विघटन भए पनि घोषित वा प्रत्यक्ष रुपमा जनताको मौलिक अधिकार निलम्बित भएका छैनन् । बरु उनले विपक्षीहरुले गर्न सक्ने संभावित आन्दोलन रोक्नका लागि कोरोना नियन्त्रणका नाममा स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेका छन् ।

अहिले स्वास्थ्य संकटकालको अवस्थाले नागरिक अधिकार निलम्बन जस्तो भएका छन् । त्यसलाई राजनैतिक संकटकाल पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । उनको यो कार्यशैलीले देशमा राष्ट्रघात गर्ने र प्रतिगमन ल्याउने कार्य गर्दैनन् भन्न सकिदैन । तर पनि केपी ओलीले आज संसद, संविधान, पार्टी, विपक्षी र आम जनताको भावना विपरीत गइरहेको हुनाले त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो । उनी प्रम पदमा जालझेल षडयन्त्र गरेर भए पनि टाँसिइरहेका छन् । उनी पदबाट हटनै पर्छ, नहटे आन्दोलनले हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा राष्ट्रिय जागरण अभियान दृढ छ । उनको क्रियाकलाप अब त यति अधिनायकवादी र राष्ट्रघाती बनिसक्यो कि मन्त्री परिषदको पहिलेको टिम फालेर विखण्डनवादी नेताहरुलाई मन्त्री मण्डलमा राखी सके । यो क्रियाकलाप, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रघाती, असंवैधानिक र अधिनायकवादी नै छ । त्यसको विरोधमा हामी वक्तव्य वा लेख लेखेर मात्र होइन, जुन दिन सडकमा उत्रन पाउने सामान्य स्थिति आउछ, त्यो दिन हामी पनि सडक मै हुनेछौं ।

ओलीले भोली संविधानको खुल्ला अतिक्रमण गरे भने हामी फेरि पनि संवैधानिक प्रतिगमन भन्ने छौं । व्यवस्था नै खारेज गरेर भोली गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र ल्याए भने हामी राजनीतिक प्रतिगमन भन्ने छौं । तर उनले ती काम नगर्दै हामी प्रतिगामी भन्दै गयौं भने त्यस प्रकारका विश्लेषणले आफ्नै राजनीतिक चिन्तनलाई गलत ठाउँमा पुर्याउने छ । पार्टी नेतृत्वले ल्याएको नीतिलाई पार्टी मातहतका मोर्चाहरुले मान्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ । तर पार्टी बाहिरका संघसंस्थाहरुले पनि पार्टीका नीतिहरुलाई मान्नै पर्छ भन्ने मान्यता यदि पार्टीले राख्छ भने त्यो अधिनायकवादी चिन्तन हो । अन्य कुनै संघसस्थाले आफ्नो विचारलाई नमानिदिएका कारणले अनावश्यक आरोप लगाउनु खाली आत्मरति मात्र हुनेछ ।

​म अब अर्को प्रंसगमा जान्छु । क. मोहन विक्रम सिंहले क. पुष्पलाल र शम्भुरामलाई “गद्दार” भन्नु भएको थियो । तर जीवनभरी पुष्टी गर्न सक्नु भएन । अन्तमा त्यो शब्द फिर्ता लिनु भयो । उहाँहरु दुवैलाई देशभक्त जनतान्त्रिक व्यक्ति भनेर विश्लेषण गरियो । क. निर्मल लामालाई सीआईडी, पंचायतपरस्त, काँग्रेसपरस्त र दक्षिणपन्थी अवसरवादी भन्नुभयो । ०४० सालमा पार्टी नै फुट्यो । तर जीवनभरी सीआइडी प्रमाणित गर्न सक्नु भएन । बरु लामाजीको मृत्यु हुनु अगाडि उहाँ र उहाँको पार्टी नेकपा (चौम)लाई क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टी भन्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु भयो । त्यो प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको थियो । उहाँको मृत्यु पछि पार्टी एकता भयो तर लामो समय टिक्न सकेन । लामाजीले एकता भएको र टुटेको देख्न पाउनु भएन । पार्टी एकता पछि लामाजीलाई सीआडी त भन्नुभएन तर पहिले भनेको सिआडी शब्दलाई फिर्ता गर्नुभएन ।

​हाम्रै सन्दर्भमा पनि मसाल नेतृत्वले उत्तेजक शब्दहरु प्रयोग गर्यो । सीआईडी, रअका एजेण्ट, दुश्मनका एजेण्ट, भारतपरस्त, राजापरस्त, घुसपैठिया, छद्यभेषी जस्ता पदावलीहरु प्रयोग गर्नुभयो । तर आजसम्म प्रमाणित गर्न सक्नु भएन । क. गोविन्दसिंह थापाले गोपाल दास पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गर्दा उहाँहरुले भन्नु भएको थियो “उहाँहरुको पहिले देखि सेटिङ थियो । नत्र भने मसाल छोडदा साथ प्रतिक्रियावादीले त्यसै पुरस्कार दिन्छन् ? मसालमा रहँदा किन दिएनन् ? त्यति कुरा पनि बुझ्न सकिदैन् ?” यस्ता निम्न स्तरका टिप्पणीले उहाँहरुको राजनीतिक चिन्तनको स्तरलाई देखाउँछ । केही महिना अगाडि क. विमल शर्माले आठौं महाधिवेशनका दस्तावेजमा गरिएका परिवर्तनबारे भन्ने दस्तावेज प्रकाशन गर्नुभयो ।

त्यो दस्तावेज प्रकाशन गर्नु भन्दा पहिले केन्द्रीय समितिमा पठाउनु भएको थियो । केन्द्रीय समितिमा त्यसबारे छलफल गर्नु भएन । त्यसको जवाफ पनि दिनु भएन । तर पुस्तिका प्रकाशन भएपछि क. विमल शर्मालाई जंगबहादुरको छद्म नामबाट लेख्ने गरेको भन्ने आरोप लगाएर पार्टी सदस्यताबाट निस्कासन गर्नुभयो । मसाल नेतृत्वले आजसम्म पनि उहाँले जंगबहादुरको नामबाट पार्टी विरुद्ध लेखेको भन्ने एउटासम्म प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन ।

​आफ्नो कार्यकर्तालाई थाम्नका लागि अर्को पक्षलाई जेपनि भन्ने प्रवृत्ति क। मोहन जीको धेरै पहिले देखिको हो । त्यसैले गर्दा उहाँसँग कुनै पनि नेताहरुसितको लामो सहकार्य हुन सकेन । क. मोहन जी र क. केसीजीको सधै के दृष्टिकोण रह्यो भने कसैले फरक मत ल्यायो भने त्यसलाई यति लखेट्ने कि उसको राजनीतिक जीवन समाप्त नपार्दासम्म विश्राम नै नलिने । मैले पार्टी भित्रका मतभेदहरुको बारेमा नेतृत्व तहका कमरेडहरु बसेर छलफल गरौं भनेको थिएँ । मेरो सदासयतालाई अस्वीकार गर्नुभयो । क. कृष्ण पौडेलले त पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव नै बारम्बार प्रस्तुत गर्नुभयो । तर त्यो प्रस्ताव बैठकबाटै खारेज गरियो । उहाँले आफ्नो प्रस्तावलाई पार्टीभित्र छलफलमा पठाएपछि उहाँलाई कार्वाही गरिएको बताइन्छ ।

अहिले क. कृष्ण थापालाई “पैसामा विकेको” “सेटिङमा गैसकेको” जस्ता आधारहीन कपोलकल्पित र अप्रमाणित कुरा गरेर उहाँको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न उद्दत देखिनु भएको छ । एउटा नेतामा यस प्रकारको असहिष्णु तथा पुर्वाग्रही धारणा देखिनुले उहाँहरुको असक्षमतालाई नै बताउँछ । क. कृष्ण थापा भोलीका दिनमा कुन प्रकारको भूमिका खेल्नु हुनेछ –क्रान्तिकारी विचारमा कायम रहनु हुनेछ वा अवसरवादी दिशा समात्नु हुनेछ रु त्यस बारेमा अहिले बताउन संभव छैन । तर अहिलेसम्मको भूमिकालाई हेर्दा उहाँ काँग्रसको सम्बन्धमा आठौ महाधिवेशनको लाइन बाहिर गएको देखिदैन । यो अवस्थामा उहाँमाथि निस्कासनको कार्वाही आवश्यकता भन्दा बढी भएको जो कसैले पनि भन्न सक्ने कुरा हो ।

क. मोहन जी तथा क. के.सीजी समाज तथा व्यवस्था परिवर्तनका लागि योजना र ठोस कार्यक्रम बनाउनु भन्दा पनि आफ्ना नजिकका नेताहरुसितको जुधाईमा जीवनको अधिकांश समय खेर फालेको देखिएको छ । परिणामास्वरुप आज पार्टी संकुचित बन्दै गैरहेको छ । कार्यकर्ताहरुलाई बधुवा मजदुर सम्झने सामन्ती चिन्तनका कारण झन पछि झन पार्टी साँघुरो घेरामा सीमित हुदै गएको छ । पार्टीबाट नेता कार्यकर्ता बाहिरिए भने उहाँमा खुशी छाउँछ । उहाँहरुमा मात्र होइन, कार्यकर्ताहरुलाई पनि त्यही प्रशिक्षण दिनु भएको छ । कार्यकर्ताले दिन रात खटेर पार्टी संगठन निर्माण गर्छ , तर नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई निस्कासन गर्न पाउदा खुशी मनाएको देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई हामीले दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद भनेका हौ । आज मसालको आधार क्षेत्र भएका ठाउँहरु खाली हुदै गैरहेका छन् तर नेतृत्वले कहिल्यै पनि समिक्षा गरेको पाइएन । यो विडम्वनापूर्ण कुरा हो ।

क. कृष्ण थापाको गल्ती भनेको काँग्रेसलाई समर्थन नगर्नु मात्र हो । तर उहाँको त्यो विचार आठौं महाधिवेशनको काँग्रेस सम्बन्धी लाइन अनुसार छ । क. केसीजीहरुले महाधिवेशनको त्यो लाइनलाई अझै पनि परिवर्तन गर्नु भएको छैन । महाधिवेशनबाट पारित नीतिलाई परिवर्तन गर्न महाधिवेशन नै डाक्नु पर्छ । यदि पार्टीभित्र आम सहमति बन्यो भने कम्तिमा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर महाधिवेशन वा सम्मेलन गरिएको छैन । चौथो महाधिवेशनले न्यूनतम कार्यक्रम देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्तिको सरकारको कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।

महाधिवेशन लगत्तै आम रुपमा नै त्यो दक्षिणपन्थी लाइन भनेर विरोध भयो । त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्न पाँचौ महाधिवेशनका लागि १० वर्षसम्म कुर्नु पर्यो । यसबाट के स्पष्ट छ, भने महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिलाई महाधिवेशनद्वारा परिवर्तन नगरिकन केन्द्रीय समितिले कार्यनीतिका नाममा परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यसकारण कांग्रेसलाई दलाल भन्ने लाइन परिवर्तन भएको छैन । तर क. कृष्ण थापालाई पार्टी लाइन नमानेको भनेर निष्काशन गरिएको छ । केन्द्र आफै पार्टी लाइन विरुद्ध उभिएर निर्णय गर्छ । तर कार्यकर्तालाई अनुशासनको उल्लंघन गरेको भनेर कार्वाही गर्छ । हामी यो स्वीकार गर्न सक्छौं कि केन्द्रले गलत निर्णय गरे पनि कार्यकर्ताले त्यसलाई अनुशासनका दृष्टिले पालन गर्नुपर्छ । त्यसमा कृष्ण थापाले गल्ती गर्नु भएको होला । तर एउटा गलत आदेश नमानेको गल्तीका कारण विना कुनै तथ्य ओली सरकारको “सेटिङमा गइसक्यो” भन्नु उहाँमाथिको चारित्रिक हमला हो ।

​स्वयं क. मोहनजी र के.सी.जी आठौं महाधिवेशनको काँग्रेस र एमाले सम्बन्धी नीति विपरीत जानु भएको छ । काँग्रेस सितको सहकार्य आन्दोलन वा निर्वाचनमा हुन सक्ला । हाम्रो पार्टी विगतमा ठूला ठूला आन्दोलनहरुमा काँग्रेसहरुसित सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसैको आधारमा सरकार निर्माणको प्रश्नमा पनि सहकार्य गर्नु भनेको संसदवादी दृष्टिकोण हो । आन्दोलनमा सहकार्य गर्नु र सरकारमा दलाल पार्टीसित सहकार्य गर्नु एउटै कुरा हुन सक्दैन । यदि सरकार निर्माणमा सहकार्य गर्नु छ भने काँग्रेस प्रतिको नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । त्यसका लागि अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्छ । कार्यकर्ताहरुलाई अल्मलाउनका लागि मसाल नेतृत्वले यसलाई “कार्यनीति” बताउने गरेको छ । नेतृत्वले नै महाधिवेशनको नीतिलाई तोडफोड र उल्लंघन गरेको छ । अनुशासनको उल्लंघन गर्ने नेतृत्वलाई कार्वाही हुन्छ वा हुदैन ? हामीलाई थाहा छैन ।

यो विषय कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र होइन । यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विषय हो । कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन नमान्नु अनुशासनको उल्लंघन हो भने महाधिवेशनको निर्णय भित्र पार्टी नेतृत्व नबस्नु पनि अनुशासनको उल्लंघन हो । यस बारे पनि छलफल हुन आवश्यक छ । अनुशासन निरपेक्ष हुदैन, त्यो राजनीतिसित जोडिएको हुन्छ । राजनीति दक्षिणपन्थी अपनाउने तर कार्यकर्ताले क्रान्तिकारी अनुशासन मानि दिउन भनेर अपेक्षा गर्ने कुरा आफैमा नमिल्ने कुरा हो । केन्द्रीय समिति महाधिवेशनको मातहत हुन्छ । केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको नीति उल्लंघन गर्छ भने आम पार्टी कार्यकर्ताले पद्धतिसम्मत ढंगले पार्टीभित्र विरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ । आवश्यक परे विद्रोह पनि त्यतिबेला जायज हुन्छ ।

​पार्टी नेतृत्वले क. कृष्ण थापाको प्रसंगलाई अल्पमत तथा जागरण अभियानसित पनि जोड्ने प्रयत्न गरेको पाइएको छ । हाम्रो संघर्ष वैचारिक संघर्ष हो । पार्टीलाई उहाँहरुले भने जस्तो विभाजन गर्ने उद्देश्यले गरेको होइन । हामीले आठौ महाधिवेशन भन्दा पहिले देखि नै नेतृत्वको अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि नेतृत्वको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष जारी छ ।

​पार्टीका कतिपय नीतिप्रति असहमत हुनेलाई अप्रमाणित लांछना लगाएर आफ्नो पार्टीको विकास हुन्छ भन्ने पार्टी नेतृत्वको मानसिकता मार्क्सवादसम्मत मान्न सकिदैन । पार्टी विकासका लागि प्रथम, सही सिद्धान्त र विचार हुनु पर्छ, द्वितीय पार्टी जनतासित जोडिनु पर्छ र तृतीय, वर्ग संघर्षलाई सधै अगाडि राख्नु पर्छ । तर हाम्रो पार्टी संसदवादी कार्यदिशा अंगाल्दै गएकाले जनताबाट टाढा हुदै गएको छ । संसदवादी कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टीको विकास हुन्छ भनेर सोच्नु सही हुदैन । अहिलेका काम कार्वाहीहरुद्वारा पार्टी संसदवादमा लिप्त भैरहेको देखिन्छ । संसदका १/२ सिटका निम्ति प्रतिक्रियावादीहरुसित निर्वाचनसम्मका लागि रणनीतिक गठबन्धन गरेर क्रान्तिकारी राजनीतिको विकास हुन सक्दैन ।

​अन्तमा, मसालको क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने हो भने पार्टी भित्रको संकट समाधान गर्न कार्वाहीमा पारिएकाहरुलाई विना पुर्वाग्रह पार्टीमा पुनर्वहाली गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरु सहितको सहमतिको आधारमा कार्यदल बनाउनु पर्छ । कार्यदलको योजना अनुसार विशेष महाधिवेशन गरेर दक्षिणपन्थी कार्यदिशाबाट पार्टी क्रान्तिकारी कार्यदिशामा फर्कनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले सातौं महाधिवेशनको क्रान्तिकारी लाइन छाड्दै गएको छ । आफ्नो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लाइनलाई बचाउनका निम्ति फरक मत राख्ने थुप्रै कार्यकर्ताहरुलाई निष्काशन गरेर पार्टीमा संसदवादी राजनीति हावी गराउन प्रयत्न भैरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्दछ । एउटा कुरा के स्पष्टका साथ भन्न सकिन्छ भने क्रान्तिकारी कार्यदिशाका पक्षमा उभिने कमरेडहरुलाई दक्षिणपन्थीहरुको कार्वाहीले कदापि झुकाउन सक्ने छैन ।