२०फागुन,राेल्पा । नेकपाको एउटा खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थलो हो– थवाङ। जसलाई माओवादी राजनीतिको ऐतिहासिक गाउँ पनि भनिन्छ।
२०१२ सालतिर कम्युनिष्ट राजनीतिले प्रवेश पाएको हो– थवाङमा। ०१२ सालअघिका यहाँका मुखियाहरु नै कम्युनिष्ट बनेका हुन्। जसका कारण थवाङमा सधैँ कम्युनिष्टहरुको जग दह्रो रह्यो।
पञ्चयतकालको चुनावदेखि संसदीय चुनावहरुमा थवाङमा कहिले शुन्य मत खस्यो, कहिले न्युन संख्यामा मतदान भयो। त्यसैका कारण थवाङलाई सधैँ सिंहदरबारको सरकारले ‘विद्रोही’ का हिसाबले व्यवहार गरिरह्यो।
थवाङीलाई भर्या्ङ बनाएर धेरै नेताहरु सत्तामा पुगे तर कहिल्यै थवाङीको माग र आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गरेन। यस कारण पनि थवाङी रुष्ट रहँदै आए– सरकारसँग।
आफूहरुलाई साविक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चढ्ने भर्याकङका रुपमा प्रयोग गरेर धोका दिएको थवाङीबासीको आरोप छ।
थवाङीबासीले प्रचण्डलाई छाडेर मोहन बैद्य ‘किरण’ लाई पछ्याउन पुगेका थिए तर बैद्यसँगको लगाव धेरै टिक्न सकेन। अहिले पनि थवाङमा विप्लव समूहको सबैभन्दा प्रभाव रहेको मानिन्छ।
दुई वर्षअघि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका ‘विध्वंशात्मक’ गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेता तथा कार्यकर्ताहरु भूमिगत भएर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए।
सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीवारको तेस्रो चरणको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएको छ। यसको विस्तृत विवरण शुक्रवार अपरान्ह २ बजे विशेष समारोह गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेकपाका महासचिव विप्लवले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। सहमतिले विप्लवको अख्खा अड्डा मानिने थवाङवासीमा खुशी र उत्साह देखिएको छ।
थबाङका अजय घर्ती मगरले भने, ‘नेकपा विप्लव पक्षका मागहरु शान्तिपूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो सकारात्मक हो। राज्य इमान्दार भएमा विद्रोहीको माग पनि शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न सकिने सन्देश दिएको छ।’
थवाङका सामाजिक स्थानीयबासी मगरले भने, ‘सरकारले पहिले विचार राखेकै आधारमा असंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाले प्रतिaन्ध लगाएको थियो। वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने मागहरुमा प्रतिबन्ध लगाएर गलत गरियो भन्ने लागेर सरकारले नेकपा विप्लवको माग सम्बोधन गर्न लागेको छ। यो कदमले सरकार इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।’
थबाङका अर्का स्थानीय अगुवा हितप्रसाद रोकाले भने, ‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध जनताको आन्दोलनबाट सरकार भावविह्वल भई दुई वर्षअगाडि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको थियो। त्यो प्रतिबन्ध विफल भएपछि सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो।’
उनले भने, ‘यस वार्ता विगतको वार्ताजस्तो जनयुद्धको नेतृत्व पंक्तिबाट आत्मसमर्पण हुने छैन। संसदीय व्यवस्थामा फर्किनको लागि वार्ता गरेको पनि होइन। देशलाई निकास दिनको लागि वार्ता गर्न तयार भएको हो। यो वार्ताले देशलाई अगाडि बढाउनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
थवाङका व्यवसायी कामहेम मल्ल पनि सहमतिबाट हर्षित भएका छन्। उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनको पक्षमा आएर वार्ता गर्न खोज्नु राम्रो हो। समस्याको समाधान सधैँ विद्रोह गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। अहिले विप्लवले उठाएका मुद्दा जनताका एजेण्डा हुन् भन्ने मानसिकताका साथ सरकार वार्ता गर्न चाहेको हो, भने ठीक छ।’
उनले भने, ‘वार्ता गर्ने तर विप्लवका एजेण्डा समावेश नगरेर पुरानै शैलीले सरकार अगाडि बढ्ने हो भने मान्ने हुने छैन। सरकारले विप्लवलाई प्रयोगमात्र गर्न खोजेको हो भने फेरि विद्रोह सुरु हुन सक्छ।’
