८ साउन, काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्ध चैत ११ गतेदेखि लागू भएको बन्दाबन्दी औपचारिक रूपमा मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि न्यायालयका मुद्दाको म्याद हदम्यादको समय भदौ १ गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ ।
बन्दाबन्दी खुले पनि सेवाग्राही आवतजावतका लागि लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन नभएसम्मको अवधि अदालत खुलेको नमानिने सर्वोच्चको यसअघिकै निर्णय छ ।
सोअनुसार अदालतले दुई चरणमा म्याद हदम्याद कायम गर्ने गरी अदालतको नियमित कारबाही पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
अदालतले उपत्यकाका हकमा हाल बन्दाबन्दी अन्त्यको समयलाई नै आधार मानेर ३० दिनको समय म्याद तथा हदम्यादका लागि दिने छ ।
सर्वोच्चले मातहतका अदालतमा समेत सोहीअनुसार व्यवस्थापनका लागि परिपत्रको तयारी गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतको यसअघि फैसलालाई समेत आधार बनाएर नयाँ परिपत्र जारी गरिने बताए । उनले भने, ‘बन्दाबन्दीका विषयमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला र सरकारको निर्णयअनुसार हामीले दुई मोडालिटीमा सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएका छौँ ।’
फैसलाअनुसार सेवाग्राहीले सेवा पाउने स्थानसम्म आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि मात्र पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी खुलेको मानिने फैसला छ ।
यस हिसाबले नेपाल सरकारले भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका समेत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछिको ३० दिन हदम्याद नगुज्रिने गरी व्यवस्था हुन्छ ।’
काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगायतले आन्तरिक रूपमा नयाँ कार्यतालिका नै बनाइसकेका छन् । अदालतले यसअघि चैत ९ गतेपछि बन्दाबन्दी कायम रहेको अवधिसम्मका दिन तारेख लिनुपर्ने मुद्दाको नयाँ तारिख लिने समय तोकेको छ ।
साउन ११ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा तारिख लिने समय तोकिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ १५ गते बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रने मुद्दालाई उक्त अवधि सकिएको ३० दिनसम्म समय कायम हुने फैसला गरेको थियो ।
२०७६ चैत ९ गतेदेखि अदालतले नियमित कार्यसम्पादन नगरेको अवस्थालाई शून्य अवधिमा कायम गरिएको थियो । रिट निवेदन, देवानी तथा फौजदारी मुद्दा सबैमा यही फैसला आकर्षित हुनेछ । यस्तै अदालतसहित न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने मुद्दामा पनि सोही व्यवस्था कायम हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तै बन्दाबन्दीका कारण फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्ने, बयान, पुनरावेदनका निवेदन गर्न समय बाँकी रहेका तर हदम्याद र म्याद गुज्रेकाको हकमा पनि बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनको समय नै लागू हुने छ ।
अदालतले सेवाग्राही बसोबास गर्दै आएको जिल्लामा बन्दाबन्दी खुलेको तर सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्ला वा गाउँ वा नगरपालिकामा बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा कार्यालय खुलेको नमान्ने फैसलामा नै उल्लेख गरेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
