१५साउन,काठमाडौँ । बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै विशेष अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजना जारी गरेको छ ।

अदालतले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसला अनुसार, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरिएको हो ।

विशेषले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपत्यकाका सेवाग्राहीको हकमा साउन ८ गतेपछि र उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछि मुद्दाको म्याद र हद म्यादको समय तोकेको छ । उक्त समयबाट ३० दिनसम्म म्याद र हद म्याद गणना हुनेछ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक कार्ययोजना बनाइएको बताए ।

पाण्डेयका अनुसार अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ । अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकिएको छ । यस्तै आगन्तुकको अभिलेखको जिम्मेवारी अदालत प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीले नै गर्ने छन् ।

अदालतको मुद्दा फाँटमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी आन्तरिक व्यवस्थापन अदालतले गरेको छ ।

मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पेस गर्ने प्रतिवादीलाई आलोपालो र आवश्यकता अनुसार दायरी कक्षमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बयानका क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गराउने कार्ययोजनामा छ । पेसी तारेख लिन आउने सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षा कक्षमा बस्ने व्यवस्थापन गरी काउन्टर तथा झ्यालमा आमन्त्रण गरी सेवा दिने व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट