नेपालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा यस वर्ष दिवस मनाउने सन्दर्भ ओझेल पर्ने निश्चित छ । नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको रस्साकस्सीले कोरोना भाइरसले जनजिवनमा पारेको सकसलाई समेत ओझेलमा पारेको बेला हो यो । यस्तो बेला नेपालीका थुप्रै सवाल छाँयामा छन् । यसबेला, बिर्सनै चाहेका बेपत्ताहरुको सवाल ओझेलमा पर्ने नै भयो । विगतका वर्षमा औपचारिकतामै भएपनि अगस्ट ३० मा बेपत्ताहरुका सम्झनामा छिटफुट कार्यक्रम हुन्थे । तर, यस साल कोरोना भाइरसको महामारीले शासकहरुलाई बेपत्ता बारे उठ्ने सवालले टाउको दुखाउने छैन । तर, यो सवाल झनपछि झन जटिल बन्दै जानेछ । शासन सत्तामा पुगिरहनेहरुलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तको आँशु, पीडा र रोदनले बेला–बेला झस्काईरहनेछ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउने प्रचलन छ । सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा स्थापित एक गैर सरकारी संस्थाको पहलबाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो । कुनैपनि नागरिकलाई गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन मानिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय हुन वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था वा निकायले पनि बेपत्ता पारिने कार्य विरुद्ध विभिन्न गतिविधि संचालन गर्दै आएका छन् । बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसमा ति निकायले केही न केही कार्यक्रम गरेर दिवस मनाएको पाईन्छ । बेपत्ता पार्ने कार्यको विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न दवाव दिने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार प्रति ऐक्यवद्धता जनाउन यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

विश्वभर विभिन्न राज्यमा बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसमा भिन्न सन्दर्भका बेपत्ता पारिएका सवाल उठ्छन् । जुन देशमा जुन ढंगले नागरिक बेपत्ता पारिएका छन्, तिनै सवालमा केन्द्रित भएर बहस हुने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस मनाईरहँदा जहिलेपनि विगतको दश वर्षे सशस्त्र युद्धताका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सवाल गम्भिर रुपमा उठ्ने गर्छ । नेपालमा दशक लामो युद्धमा राज्यपक्ष र गैरराज्य (तत्कालिन नेकपा माओवादी) पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नुको सन्दर्भ नै दिवसमा चर्को रुपमा आउँछ । यसो हुनु स्वभाविक छ । किनभने, सशस्त्र युद्धका बेला नेपालमा सर्वाधिक नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । सन् २००३ र २००४ मा लगातार दुई वर्ष त नेपाल विश्वमा धेरै नागरिक बेपत्ता पारिने मुुलुकमा दर्ज हुन पुगेको थियो ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता यता पनि ति बेपत्ता नागरिको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राज्यले राहत वितरण गर्ने प्रयोजनमा उल्लिखित दस्तावेज अनुसार नेपालमा १ हजार ३ सय ३३ बेपत्ता रहेको उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको बँुदा नं. ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने” उल्लेख छ । तर, यो सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि यि बुँदा कार्यन्वयन भएको छैन । अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यिनै पृष्ठभूमिमा विगत वर्षदेखि नै बेपत्ता पारिने कार्य विरुद्धको दिवसमा युद्धताका बेपत्ता बनाईएकाहरुको अवस्था सार्वजनिकिकरणको सवाल जब्बर रुपमा उठ्दै आएको छ । बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडित परिवारको परिपुरण, न्याय प्राप्तिका सवालहरु दिवसका बेला मात्र फेरी बहसमा आउँछन् । अरुबेला ओझेलमा पर्छन् । यस वर्ष त विश्व नै कोरोनाले थलिएको बेला यि सवाल सतहमा आउने छैनन् ।

दिवसताका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यको पीडा समाचारमा पोखिन्छन् । पीडित परिवारको पीडा मिश्रित अनुहार दिवसका बेला झलझली आँखाभरी आउँछ । बेपत्ता आफन्त फर्किन्छन् कि भन्ने झिनो आशा र न्याय हराएको महशुस गरेका बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारका सदस्यहरुको मलिन अनुहारमा कहिले कान्ति आउला ? राज्य र नेताहरुले कम चर्चा गर्ने यि सवालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका आफन्तले “स्वास र लास” माया मारेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परिपूरण र न्यायको झिनो आशा उनीहरुमा छ ।

बेपत्ताका परिवारलाई दश/दश लाख दिएर राज्य संचालकहरुले बाघ मारेको झैँइ फुँई लाउने गरेको देखिन्छ । न्यायबाट बञ्चित गरिने कार्यले बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारमा नुन/चुक छर्किने काम भएको छ । देशभर वेपत्ताहरुको आफन्तहरुको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गएको छ । घरको मुलि मान्छे बेपत्ता पारिएकाले धेरैको घरव्यवहार तहसनहस भएको छ । अर्काको सहारामा बाँच्नु परिरहेको छ । कतिपय बालबालिका अभिभावक विहिन भएका छन् ।

सत्य अन्वेषण सहितको न्यायको कुरा त के बेपत्ता, मृतक, घाईते, अंगभंग, अपांग, सम्पत्ति क्षति लगायतका पीडितलाई राहत र सहायता पुग्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट तीन तहकै सरकारले ल्याउन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहको पनि यसमा ध्यान जान सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका आँशु, रोदन र क्रन्दनको जगमा उभिएको तीन तहका सरकारको ध्यान यता जान नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । केही वडामा शहिद परिवारलाई सम्मान गर्दै सम्झिने गरेका बाहेकका अन्य काम हुन सकेका छैनन् । सम्झनाका संरचनासँगै पीडितहरुको घाउमा महलम लगाउने कार्यक्रमहरु स्थानीय तहले बनाउन आवश्यक छ ।

सेना समायोजन र संविधान जारी भईसकेको पनि धेरै वर्ष हुन थालिसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भईसकेको लामो समय वित्तिसक्दा पनि पीडितको न्याय पाउने पक्ष सम्बोधन हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २०७१ साल माघ २८ गते गठन गरियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारमा यसले केही आशा पलाएको थियो । देशभरबाट आयोगमा ३ हजार ९३ जना बेपत्ता रहेको उजुरी पर्नुले पीडित परिवारमा आशा पलाएको मान्न सकिन्छ । यद्यपी, सूचनाको अभाव र राज्यप्रतिको अविश्वासले धेरै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले उजुरी नगरेको अवस्था समेत छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आयोगले पूर्ण छानविन नगरी थप गरिएको समयावधि समेत समाप्त भयो । पुनः आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएका छन् । तर, कोरोनाको महामारीमा आयोग पदाधिकारी पनि सुस्ताएका छन् । यसले पीडितको उजुरी के हुने भन्ने अन्यौलता कायमै छ ।

रोल्पाको सन्दर्भमा युद्धमा ९ सय ६९ मारिएको तथ्यांक छ भने राहत वितरण प्रयोजनको सूचिमा ३३ जना बेपत्ता रहेको सरकारी अभिलेख छ । अन्तराष्ट्रिय संस्था आईसिआरसीको अभिलेखमा ६७ जना बेपत्ता रहेका थिए । त्यस मध्ये २ जना जिवितै फर्किएका छन् । बेपत्ता आयोगमा रोल्पाबाट १ सय १९ बेपत्ता पारिएको उजुरी पीडित परिवारले गरेका छन् । “स्वास वा लास” पाउने आशामा रहेका पीडित परिवार आयोग गठन अनि छानविन विना नै सकिने म्यादका बेइमानी खेलका कारण अन्यौलमा डुबेका छन् ।

गम्भिर सवाल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था किन सार्वजनिक गरिदैन त ? यो निकै पेचिलो र अहम् प्रश्न हो । जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराध मानिन्छ । विगत युद्ध संचालनताका विद्रोही रहेको पार्टी र उतिबेला सत्तामा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सुरक्षा अधिकारी समेत ति घटनामा तानिन सक्ने कारणले यो मुद्दालाई “तै चुप मै चुप” को अवस्थामा राखिएको मान्न सकिन्छ । यसले अन्ततः दण्डहिनतालाई नै प्रसय दिन्छ । अब सबै राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वले विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान २०७२ र सर्वोच्च अदालतको २०६४ जेठको आदेशको भावना अनुकुल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नैपर्छ । बेपत्ताका पीडित परिवारलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । पीडकहरु न्यायिक प्रक्रियमा आउनै पर्छ । विगतमा जस्तै आगतमा पनि हुनसक्ने जबरजस्ती बेपत्ताका घटना रोक्न सरकार सक्षम छ भन्ने अनुभूति नागरिकमा गराउन सक्नै पर्छ ।

शक्ती केन्द्रको स्वार्थको भुमरीबाट नेपाली राजनीति माथि उठ्नै पर्छ । बेपत्ता नागरिकको सवालमा पनि शक्ति केन्द्रको तजविज कहिलेसम्म ? त्यसैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र आफन्तहरुले मात्र होईन, सबै नेपालीले सबै पार्टीका नेता र राज्यका प्रमुखलाई एक पटक सोधौं, “कहाँ छन् वेपत्ता पारिएका नागरिकहरु ?” (लेखक बुढामगर नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, राेल्पाका पूर्व अध्यक्ष  हुन् ।)