३ भदौ, रोल्पा । बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रोल्पा जिल्लाका चार स्थानीय तहले लक्ष्य भन्दा बढी आन्तरिक आय उठाउन सफल भएका छन् । भने ६ वटा स्थानीय तहले भने लक्ष्य नै पुरा गर्न सकेनन् ।
जिल्लाको एक नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी दश स्थानीय तह छन् । पालिका स्रोतका अनुसार लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्नेमा सुनछहरी, लुङ्ग्री, माडी र परिवर्तन गाउँपालिका रहेका छन् । रोल्पा नगरपालिका सहित थबाङ, गंगादेव, त्रिवेणी, रुन्टीगढी, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आय उठाउन सकेनन् ।
लक्ष्य भन्दा बढी
पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाले आन्तरिक आय तर्फ लक्ष्य ४० लाख राखेको भएपनि ४ लाख बढी कर उठाउन सफल भएको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४४ लाख बढी आन्तरिक कर उठाउन सफल भएको थियो । गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, ग्रामीण आँखा स्वास्थ्य सञ्चालन गर्दा लक्ष्य भन्दा बढी कर उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरले बताए । पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५० लाखको लक्ष्य राखेको छ । ‘विगतमा भन्दा यस वर्ष करको दायरा बढाएका छौँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष पुनमगरले भने, ‘विभिन्न प्रकारका औषधि जन्य जडीबुटी, कवाडी बेचेर पनि आम्दानी गर्ने सोचमा रहेका छौँ ।’
लक्ष्य भन्दा १६ लाख बढी कर उठाउने स्थानीय तहमा लुङ्ग्री गाउँपालिका पनि रहेको छ । बजार व्यवसाय धेरै नभएपनि पालिकाले लक्ष्य भन्दा १६ लाख ३९ हजार बढी कर उठाउन सफल भएको छ । ५० लाखको आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको लुंग्रीले ६६ लाख ३९ हजार उठाउन सफल भएको छ । विद्युतीय प्राणालीबाट कर उठाउँदा राजश्व चुहावट कम हुनुका साथै करलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्दा बढी उठाउन सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भरतकुमार थापाले बताए । सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन, भूमि कर (मालपोत) मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
परिवर्तन गाउँपालिकाले ३५ लाख ५० हजारको लक्ष्य राखेकोमा ५२ लाख बढी कर उठाउन सफल भएको छ । पालिकाले लक्ष्य भन्दा १६ लाख ५० हजार बढी राजश्व उठाएको छ । नयाँ व्यवसाय दर्ता र पुरानो व्यवसाय नवीकरण बापत बढी कर उठेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम जि.एम.ले बताए ।
त्यसो त माडी गाउँपालिकाले ५० लाखको लक्ष्य राखेकोमा ५२ लाखको राजश्व उठाउन सफल भएको छ । पश्चिम रोल्पाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र घर्तीगाउँमा रहेको पालिकाले पनि लक्ष्य भन्दा बढी कर उठाएको हो ।
जो लक्ष्य मै पुग्न सकेनन्
जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका, रोल्पा नगरपालिकाले १ करोड ७० लाख मात्र राजश्व उठाउन सफल भएको छ । नगरपालिकाले २ करोडको आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको थियो । विभिन्न प्रकारका कर उठाउँदै आएको नगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउन नसक्दा लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र थापा घर्तीले बताए । विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कर दस्तुर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, एकीकृत सम्पत्ति बहाल, घर जग्गा र नक्सा पास, कर, ढुङ्गा बालुवा बिक्री आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भएको मेयर घर्ती बताउँछन् ।
१ करोड आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले लक्ष्य नै पुरा गर्न सकेको छैन । पूर्वी रोल्पाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको सुनिलस्मृतिले ८४ लाख मात्र कर उठाएको छ । कर सम्बन्धी कार्यविधि बनाउँन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको कर उठाउन नसकेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईले बताए ।
राजनीतिक आस्थाका व्यवसायीलाई करबाट जोगाउन खोज्ने जनप्रतिनिधिको प्रवृत्तिले पनि कर लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको बताइन्छ । ‘जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर छुट्दिने, हचुवाका भरमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा लक्ष्य भन्दा कम कर उठेको हो ।’ एक कर्मचारीले भने ।
जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि लक्ष्य अनुसार कर उठाउन सकेको छैन । १ करोड १० लाख आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाले ९० लाखमात्र कर उठाएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा चुनढुङ्गाबाट बढी कर उठाए पनि पछिल्लो पटक एउटा सिमेन्ट उद्योग बन्द भएकाले कर लक्ष्य भन्दा कम उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनको दावी छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाले १ करोड १० लाखको लक्ष्य राखेको भएपनि ९२ लाख मात्र उठाएको छ । व्यवसायी कर उठाउन नसक्दा लक्ष्य अुनसारको कर उठाउन नसकेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी भरत डिसीले बताए । गाउँपालिको सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन, भूमि कर (मालपोत), न्यायिक दस्तुर, पशुपंछी र तरकारी निकासी कर मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको छ ।
थबाङ गाउँपालिकाले ५९ लाखमात्र कर उठाएको छ । पालिकाले ६३ लाख ६० हजारको लक्ष्य राखेको थियो । ढुंगा, बालुवा, जडिबुडी र कृषि जन्य वस्तु निर्यातबाट कर उठाउने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरले बताए । राजश्व परामर्श समितिले सम्पत्ति र घरबहाल कर उठाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको कर सङ्कलन हुन नसकेको हो ।
गंगादेव गाउँपालिकाले २९ लाख ५० हजारको लक्ष्य राखेकोमा २४ लाख मात्र राजश्व उठाउन सफल भयो । पालिकाको स्रोत केही नहुँदा फलफुल र तरकारी निकासीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले लक्ष्य अनुसारको कर उठाउन नसकेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तिलक केसीले जानकारी दिए ।
लक्ष्य भन्दा बढी आन्तरिक आय सङ्कलन गर्न सक्नु चार पालिकाको सफलता नै हो । यद्यपी, लक्ष्य कति वस्तुवादी, वैज्ञानिक र प्रभावकारी रह्यो भन्ने बारे बहस र चिन्तन जरुरी नै छ । नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सहित ६ वटा स्थानीय तहले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन नसक्नुलाई असफलता मान्नु पर्ने अर्थ जानकार बताउँछन् । हचुवाको भरमा लक्ष्य निर्धारण गरिनु वा राजश्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी नबनाउनु पनि हुनसक्छ । यसको ठोस र यथार्थ विश्लेषण गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
कर उठाउने अधिकार कार्यन्वयनमै समस्या
मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा गएपछि कर उठाउन मिल्ने क्षेत्राधिकार सहित तीन तहकै सरकार अधिकार बाँडफाँड भएको छ । संवैधानिक अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले कर उठाउने विषयलाई व्यवस्थित, चुस्त, वैज्ञानिक र प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वय गर्न नसक्दा स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा कमी आईरहेको छ ।
‘संविधानमा स्थानीय सरकारले आफ्नो नगरपालिका तथा गाउँपालिका आफैंले कर लगाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।’, नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका पूर्व अध्यक्ष खेम बुढामगर भन्छन्, ‘तर, स्थानीय तहले यो अधिकार प्रयोगमा प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् ।’
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आयको व्यवस्थापन गर्नसक्छ । सोही ऐन अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न ९ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो आय नगर तथा गाउँपालिकामै रहन्छ ।
प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहले आन्तरिक आयलाई पालिका भित्रकै आवश्यकतामा खर्च गर्छन् । आन्तरिक आयको खर्च सदुपयोगबारे कसैको खास चासो भने देखिदैन ।
आन्तरिक आय लक्ष्य अनुसार नउठ्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु हो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिकै पालादेखि कर उठाउने कार्य फितलो बनेको कतिपयको आरोप छ ।
कर लगाउदा मतदाता रिसाउने, व्यवसायीको विरोध हुने र कर सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान नहुनुले पनि कर उठाउने सवाल ओझेलमा परेको हो । स्थानीय तहलाई कर नदिन चाहने प्रवृत्तिपनि समस्याको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुभव छ । व्यवसायी र जनताले भने कर धेरै लगाउने गरेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् ।
स्थानीय तहमा पनि कर तिर्ने कानूनी संस्कारको विकास र पालिकाहरुले पनि वस्तुगत र व्यवहारिक करको दर विकास गर्न सके आन्तरिक आय बढ्ने छ । मुख्य सवाल आन्तरिक आयको वृद्धिका लागि नागरिकलाई उद्यमी, व्यसायी र उत्पादनमा जोड्ने तर्फ स्थानीय तहले विशेषा जोड दिनआवश्य छ ।
