रोल्पा । रोल्पाका स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै १५ बुँदे माग सहित सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक धर्मराज डाँगीको नेतृत्वमा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले १५ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
संघर्ष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय सेवामा पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समाहित गरिनु पर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०८० असोज १४ गते आइतवार
