२३असोज, रोल्पा । दशैँ सुरु भएसँगै बजारमा किनमेलको भीड लाग्न थालेको छ । तर बजारका पसलको अनुगमन भने हुन सकेको छैन् । विगतका वर्षहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा दशैँतिहार जस्ता चाडपर्व सुरुहुनु अगावै बजार अनुगन हुने गथ्यो । तर अहिले दशैँ सुरु भई सक्दा समेत बजार अनुगमन हुन सकेको छैन ।
चाडपर्वको समयमा समेत बजार अनुगमन नहुँदा बजारमा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणसमेत हुने गरेका भए पनि सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनका लागि चासो देखाएको छैन । बजार अनुगम नहुँदा दैनिक उपभोग्यका सामानहरु व्यापारीले मनोमानी तरिकाले मूल्य निर्धाण गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेको गुनासो छ ।
उपभोक्ताको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न र कालोबजारी रोक्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने रोल्पा नगरपालिका १० धबाङका शेरबहादुर थापा बताउँ छन् ।
“बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढ्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनुगमनलाई औपचारिकताका लागि मात्रै नभइ प्रभावकारी रुपमा गर्नु जरुरी छ,”उनले भने ।जिल्ला प्रशासनले मात्र होइन । बजार अनुगमनको अधिकार पाएका रोल्पा स्थानीय तहले समेत बजार अनुगमनमा चासो देखाएका छैन ।
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ले स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजारको अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ । तर रोल्पाका स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा चासो देखाएका छैन ।बजार अनुगमनको अधिकार पाएका स्थानीय सरकारले नियमित रुपमा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा मारमा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
दशैँ सुरु भई सक्दासमेत जिल्लाको सदरमुकाममा स्थित लिबाङ बजारमा समेत बजार अनुगन हुनसकेको छैन । दमुखकामकै बजार भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायतका कार्यालयसँग संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्ने भनि बजार अनुगमन नगरेको रोल्पा नगरपालिका उपप्रमुख गीता आचार्यले बताइन । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले बजार अनुगन कहिले गर्ने तुंगो नै छैन ।
रोल्पा नगरपालिका मात्रै होइन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत बजार अनुगन गरेका छैन । अधिकाश स्थानीय तहहरुले जिल्ला प्रशासनकै मुखताक्दा बजार अनुगमन नगरेको पाएको छ । जसका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च रोल्पाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मोहन परियारलले प्रशासनकै मुखताक्दा रोल्पाका सबै स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नपारेको बताए ।स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई समेत रहेको भए पनि स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन गर्न नसकेको उतले बताए ।
उपभोक्त हक हित संरक्षणको लागि चनाखो हुनुपर्ने स्थानीय सरकारले काम नगर्नु दुखःद भएको बताए । स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणको लागि बजार अनुगमनको अधिकार भएकाले पनि स्थानीय सरकार कुनै बहाना बनाएर पछि हट्न नहुने उनको भनाई छ । स्थानीय तहले प्रशासनिक कामसँगै बजार अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
