२५मंसिर, रोल्पा । महान्ययाधिवक्तको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७३÷०७४–२०७७÷०७८) को रणनीति अनुसार मुलुकी फौजदरी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति, रोल्पाको बैठक समितिका संयोजक निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता नुमराज खनाल शर्माको अध्यक्षतामा विहिवार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लिवाङ्मा बसेको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ लाई अभियोजन सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको हुँदा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप वस्तुनिष्ठ एवम् प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो निकायबाट आवश्यक र उपयुक्त कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी साक्षी वकपत्रलाई तोकिएकै दिनमा सम्पन्न गर्न प्रहरी कार्यालयबाट सञ्चार गर्ने एवम् जिल्ला सरकारी वकील कार्यलयबाट हेलो साक्षी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, बमोजिम निरन्तर सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्ने, भौतिक सबुदको परीक्षण प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले बालबालिका संलग्न भएका मुद्दामा बाल न्याय सम्बन्धी कार्यविधि कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने, घटनास्थल मुचुल्का वा खानतलासी मुचुल्का वा लाश जाँच मुचुल्का वा अन्य किसिमको मुचुल्का खडा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अपनाउने लगायतक विषयमा छलफल एवम् निर्णय गरिएको छ । बैठकमा रोल्पा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रेम खड्का, प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमबहादुर के.सी., डिभिजनल वन अधिकृत दधिलाल कडेल, रोल्पा अस्पत्ताल, रेउघाका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट धनमाया घर्ती लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
