२६ मंसिर, रोल्पा । दक्षिणी रोल्पाको चुनढुंगा उत्खनन् कार्यले स्थानीय र आसपासमा सास्ती निम्तिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका–३ को रानागाउँमा सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा निकाल्ने कम्पनीले सम्झौता र भूगर्भ विभागको निर्देशनको पालना नगर्दा समस्या सिर्जिएको हो ।
खानी संचालन भएपछि स्थानीय र आसपासको क्षेत्रलाई पीडित बनाएको गाउँलेको आरोप छ । ‘खानी संचालन गर्दा स्थानीयलाई पीडित बनाउने काम भएको छ ।’ स्थानीय एवं शिक्षिका जानुका बुढामगर भन्छिन्, ‘नियम विपरित चुनढुंगा निकाल्ने काम भएको छ । समस्या समाधानका लागि पटकपटक कम्पनीलाई अनुरोध गर्दापनि सुनुवाई भइरहेको छैन ।’ पीडित स्थानीयको मागप्रति खानी संचालकले वेवास्ता गरेको गाउँलेको आरोप छ ।
रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालि र शिवस्वरुप खनिज उद्योग प्रालिले रानागाउँमा खानी संचालन गर्दै आएका छन् । यहाँको चुनढुंगा उत्खनन गरेर दाङ लैजाने गरिन्छ । दाङमा संचालनमा रहेको सगरमाथा सिमेन्टका लागि चुनढुंगा लैजाने गरेको गाउँले बताउँछन् ।
जग्गाधनीको पीडा
२०७४ देखि खानी संचालनमा आयो । बेलाबेला खानी संचालक कम्पनी र स्थानीयबीच विवाद हुँने गर्छ । गाउँलेका अनुसार कम्पनीले खानी क्षेत्र वरीपरीको व्यक्तिका जग्गा जमिन किन्नेगरी गरेको सम्झौता समेत पालना गरेकोे छैन । करिब ७० घर परिवार रहेका खानी क्षेत्रका घर र जग्गाधनीको बारी किन्ने गरी सम्झौता गरेको भएपनि आधा बढीको जग्गा कम्पनिले किन्न आनाकानी गरिरहेको गाउँलेको बताउँछन् ।
कम्पनीले जग्गा किन्नका लागि पेश्की स्वरुप स्थानीयलाई थोरैथोरै रकम समेत बुझाएको थियो । १० महिना भित्रमा जग्गा किन्ने शर्तमा पेश्की दिईएको भएपनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा किनबेच भएको छैन । ‘गाउँको बस्ती नै सबै किन्छौँ भनेर थोरै रकम पेश्की दिईयो, तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा किनेको छैन ।’, ५८ वर्षीय स्थानीय नोखिराम कामी भन्छन्, ‘सम्झौता बमोजिम जग्गा नलगेपछि चुनढुंगाको धुलोले रोगी बनाईसक्यो । दिनरात खानी उत्खनन्को डोजरको आवाजले कान बहिरा हुने अवस्था भैसक्यो ।’ जग्गा पुरै बिक्रि गरेकाहरुले गाउँ छोडिसकेका छन् । उनीहरुले पनि सस्तो मूल्यामा जग्गा बेचेर गाउँ छोडेका हुन् ।
जग्गाको पेश्की मात्र बुझेकाले घरबारी छोड्न नसक्दा पीडित हुनु परेको छ । १ लाख पेश्की बुझेकी ३२ वर्षीय भावना घर्तीले गाउँ पुगेका पत्रकारसँग खानीले दुःख दिएको पीडा सुनाईन् । ‘उत्खनन भईरहेको क्षेत्रमा रहेको ५ रोपनी जग्गा किनिदियो । त्यसको नजिकैको ३० रोपनी जति बारी पनि किन्ने भनेर पेश्की रकम दियो । अहिलेसम्म किनिदिएको छैन ।’, भावना भन्छिन्, ‘घरबारी त्यसै अलपत्र पारेर कतै जाने पैसा पनि छैन । खानी उत्खननको कर्कश आवाज र धुलोले गाउँमा बसिसक्नु छैन ।’ नोखिराम र भावना जस्तै यहाँका ४१ घरधुरी यस्तै पीडामा छन् । चलाख रहेकाहरुको जग्गा किनिदिने र सोझासाझालाई अल्मल्याउने गरेको गाउँले बताउँछन् ।
सबै जग्गा किन्ने गरी कम्पन्नीले १७ घर परिवारलाई १ देखि ५ लाखसम्म पेश्की बाँडेको छ । कम्पनीले जग्गा किन्ने भएपछि गाउँलेले घर मर्मत र नयाँ संरचना बनाएका छैनन् । जसले घरहरु जीर्ण बन्दै गएका छन् । करिब दुई दर्जन जग्गाधनीले त पेश्की समेत पाएका छैनन् ।
विद्यालय र आसपासवासी प्रभावित
खानी उत्खनन् क्षेत्र आसपासवासी र विद्यालय समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । विद्यालय संचालनका क्रममा डोजरको ढ्वाङढ्वाङ आवाजले पठनपाठनमा समेत असर पुग्दै आएको छ । शिद्धेश्वरी प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका जानुका बुढामगरले विद्यालय समयमा उत्खनन् कार्य बन्द गरिदिए राम्रो हुने बताउँछिन् ।
मावि सिमपानीका प्रधानाध्यापक खिमलाल घर्ती र अर्का शिक्षक बलसिंह डाँगीले खानीले विद्यालयमा समस्या सिर्जाएको दावी गरे । ध्वनी प्रदुशन, हिउँदमा टिपरले उडाउने धुलो र वर्षात्मा हिलाम्मे सडक भएर विद्यालय आवतजावतमा समेत कठिनाई हुने गरेको छ । विद्यालयलाई कम्पनीले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, टिपर हिड्ने बाटो भएर विद्यालय आउजाउ गर्दा धुलो र हिलोले समस्या हुने भएकाले विद्यालयलाई गाडी उपलब्ध गराउने जस्ता माग विद्यालयले राखेका छन् । खानी क्षेत्र आसपासमा मुहान समेत सुक्न थालेकाले वनजंगल संरक्षणका काम गर्न माग गरिएको छ ।
राजश्वमा गडवड
खानी उत्खनन् कम्पनीले राजश्व समेत छलि गरिरहेको भन्दै यहाँका गाउँपालिका, राजनीतिक दल समेत आक्रोशित देखिएका छन् । समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरिएपछि सर्वदलीय संयन्त्र पनि चिढिएको छ । नियम विपरित खानी चलाईएको र समस्या समाधान गर्न कम्पनीले आनाकानी गरेको भन्दै त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्र आक्रोशित देखिन्छ ।
सर्वदलीय प्रतिनिधि दुर्योधन रानाले पत्रकार सम्मेलनमा आक्रोश नै पोखे । खानी संचालन गर्नु पहिले प्रारम्भिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा गाउँलेलाई थाहै नदिएको गाउँलेको आरोप छ । नाम मात्रको नक्कली कागजात तयार पारिएको भन्दै आक्रोश पोख्छन् गाउँले । कम्पनीले स्थानीय गाउँपालिका र संघीय सरकारलाई तिनुपर्ने राजश्व समेत ठगी गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ । समस्या समाधान नगर्दासम्म गाउँपालिकाले खानी संचालन रोक्न खोजेपछि कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।
स्थानीयको पीडा र राजश्वमा समेत गडवड देखिएपछि समस्या समाधान गर्न ओमराज घर्तीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सहित आन्दोलन समेत थाल्यो । चुनढुंगा खानी प्रभावित स्थानीयको एकमुष्ट जग्गा खरिद गर्नुपर्ने, खानी तथा भूगर्भ विभागले पटकपटक दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने, खानी संचालन भएयताको चुनढुंगा उत्खनन्को एकिन गरी राजश्व बुझाउनु पर्ने, आसपासका प्रभावित विद्यालयलाई सहयोग गर्नु पर्ने लगायतका माग छन् ।
समस्या हल गर्न वार्ता
संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग राख्दै गत सोमबारबाट खानी उत्खनन् बन्द गरायो । त्यस लगत्तै संघीय र प्रदेश तहका सांसद, गाउँपालिका जनप्रतिनिधि, पीडित, सर्वदल, सर्वपक्षीय र कम्पनीबीच पहिलो चरणको बैठक बसेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं संघीय संसद वर्षमान पुन, प्रदेश संसद दिपेन्द्रकुमार पुनमगर, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व संविधानसभा सदस्य गोकुल घर्तीको आतिथ्यतामा बैठक बसेको हो । बैठकले १० बुँदे सहमति पत्र जारी गरेको छ ।
विद्यामान समस्याको दिगो र प्रभावकारी समाधानका लागि मेलमिलाप, सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्न मञ्जुर हुँदै सहमति गरिएको जनाईएको छ । स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने विषयमा संघीय संसद पुन र अन्य संसदको सहजीकरणमा ३० दिन भित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी, राजनैतिक दलको उपस्थितिमा दुवै खानी प्रालिका प्रमुख संचालकसँग बैठक बस्नेछन् ।
कम्पनीले उत्खनन् तथा निकासी लाईसेन्स प्राप्त गर्दा भूगर्भ विभागबाट तोकिएको ३० बुँदे शर्तहरु र विभिन्न समयका निर्देशनको पूर्णपालना गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन गाउँपालिका गर्ने सहमति गरिएको छ । खानी उत्खनन् गरेदेखिको चुनढुंगाको एकिन गर्न खानी विभागलाई अनुरोध गर्ने र एकिन गरे बमोजिम रोयल्टी र कर बुझाउनु पर्ने, विद्यालय र आसपास क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी खानी संचालन गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिका लगायतका विरुद्धको मुद्दा एक महिना भित्र फिर्ता लिनुपर्ने र बन्द गरिएको खानी संचालन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ । कम्पनीका संचालक पिएल संघाईसँग नै छलफल हुने जनाईएको छ ।
कम्पनीले सबै जग्गा खरिद गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको थियो । बैठकमा पनि पाँच परिवारको जग्गा तत्काल किन्न सकिने कम्पनीका प्रतिनिधि पे्रमप्रकाश पुनले जनाएका थिए । तर, पीडित जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट किन्नुपर्ने माग राखेका थिए । कम्पनीका मुख्य संचालकसँग वसेरै माग सम्वोधन गरिने भन्दै सहमति गरिएको हो । पीडित भने अभैm आशंकामै छन् ।
