२६ चैत्र, रोल्पा । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलित गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा जाने तयारी भईरहेको बेला रोल्पाका दलितले भने गठबन्धनले दलितलाई पछाडी पार्न सक्ने संशय व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनमा उमेदवारी दिदा नै विभिन्न बाहानामा छेकवार लगाईने उनीहरुमाथि गठबन्धनको नाममा समेत पछाडी पार्ने षडयन्त्र हुनसक्ने दलित अगुवाहरुमा भय देखिन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका सबै पार्टीको प्राथमितामा दलित उमेदवारहरु प्राथमिकतामा नपरेको दलित समुदायको आरोप छ । यसपालीको निर्वाचनमा सोही परिपाटी दोहोरिने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

१० स्थानीय तह रहेको रोल्पामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सुनिलस्मृती गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी नेपालीलाई उमेदवार बनाएको थियो । नेपालीले ९५५ मत प्राप्त गरी तेश्रो स्थान हासिल गरेकी थिईन ।

यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्रिवेणी गाउँपालिकामा भागिराम विकलाई गाउँपालिका अध्यक्षमा अघि सारेको थियो । विकले ४४ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही पार्टीले रुन्टीगढी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा देवु विश्वकर्मालाई उमेदवार बनाएको थियो । विश्वकर्माले १३० मत प्राप्त गरेकी थिईन ।


करिब १८ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको रोल्पाका ७२ वडामध्ये मुख्य ३ राजनैतिक दलले ९ वटा वडामा मात्रै दलितलाई वडाध्यक्षमा उमेदवार बनाएका थिए । वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसले १ प्रतिशत, नेकपा एमालेले ४ प्रतिशत र नेकपा माओवादी केन्द्रले करिव ७ प्रतिशत मात्रै दलितको उमेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये ३ प्रतिशत दलित मात्रै निर्वाचित हुन सफल भए । यो संख्या जिल्लाको दलितको जनसंख्याको आधारमा निकै कम हो । जिल्लामा मुख्य ३ राजनीतिक दलको वडाध्यक्षमा दलित उमेदवार प्राथमिकतामा कमै परेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसले रोल्पा नगरपालिका ७ बाट रती कामीलाई उमेदवार बनाएको थियो । यसैगरि नेकपा एमालले सुनछहरी गाउँपालिका २ बाट गणेश विक, वडा नम्बर ७ बाट प्रसाद कामी र सुनिलस्मृती गाउँपालिका ४ बाट अने कामीलाई उमेदवार बनाएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त्रिवेणी गाउँपालिका २ बाट शेरसिंह बन्दिपुरे, वडा नम्बर ७ मा गणेश परियार गंगादेव गाउँपालिका १ बाट खुसलसिंह विकलाई उमेदवार बनाएको थियो । उनीहरु सबै पराजित भएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गंगादेव गाउँपालिका २ का उमेदवार भुपाल दमाई र रोल्पा नगरपालिका ५ का उमेदवार टोपबहादुर नेपाली वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए । गंगादेव गाउँपालिका वडा नंं २ मा दमाईले नेकपा एमालेका देवराज वलीलाई ७३ मतान्तरले हराउँदै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यसैगरि रोल्पा नगरपालिका वडा नं ५ मा नेपालीले नेपाली काँग्रेसका हेमराज डाँगीलाई २४ मतान्तरले हराउदै विजयी भएका थिए ।

जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका ५ मा राप्रपाका दुर्गाप्रसाद कामी, वडा नंं २ मा स्वतन्त्रबाट चन्द्रबहादुर सोनाम र गंगादेव २ बाट स्वतन्त्रबाटै दन्नबहादुर विकले उमेदवारी दिएका थिए ।

त्यसोत देशभरका स्थानीय तहमा दलित समुदायको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन । दलित अधिकारकर्मी भरत नेपालीका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४६० गाउँपालिका मध्ये १ अध्यक्ष र १६ उपाध्यक्ष मात्रै निर्वाति भएका थिए । यसैगरी २७६ नगरपालिका मध्ये ६ जना मेयर र ११ जना उपमेयर मात्रै निर्वाचित भएका थिए । ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष मध्ये ७९७ वडाध्यक्ष मात्रै दलित रहेका छन्् । देशभरका ६ हजार ७४३ जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेमा हेलचेक्राईका कारण १७६ वडाहरु दलित महिला सदस्य विहिन छन् ।

सामामाजिक अभियान्ता श्रवण नेपालीका अनुसार निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागि गराईदैन । योजना छनैट प्रकृया देखी नै दलितलाई बंञ्चित गरिन्छ नेपालीले भने । योजनाको अनुगमन मूल्यांकनमा समेत दलितको सहभागिता नाम मात्रको हुन्छ । दलित महिलाहरुले भनेको कुरा कार्यपालिकामा सुनुवाई हुँदैन । सुनुवाई गरिएका कुरा कार्यान्वन हुदैनन नेपालीले थपे ।

स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिला सदस्यहरु दलितको माग बोकेर जाने भरिया जस्ता भएका छन् । रोल्पा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गायत्री विकले भनिन् । दलित महिला सदस्यहरु दलितका मात्रै प्रतिनिधि हुन भन्ने बुझाई भएका कारण अरु जातीको विश्वासै छैन विकले भनिन् । गाउँमा हुने साना तिना विवाद त्यतै मिलाउने न्यायीक समितिले जिम्मा दिदा समेत विवादीत पक्षले विश्वास नगर्दा विवाध समाधन नभएका प्रशस्तै घटना छन् विकले भनिन । बरु घण्टौ यात्रा गरेर न्यायीक समिति वा प्रहरीमा जान चाहान्छन् दलित महिला सदस्यहरुले गर्ने छलफललाई विश्वासै गर्दैनन विकले भनिन् ।

सबै खालका भेदभावको अन्त्य गर्ने भन्दै रोल्पालाई ईपिसेन्टर बनाएर सुरु भएको सशस्स्त्र युद्धमा रोल्पाबाट राज्यपक्षबाट ९१, विद्रोही पक्षबाट १६ र पक्ष नखुलेकाबाट १ समेत १०८ जना दलितले ज्यान गुमाएका थिए । जिल्लामा राज्यपक्षबाट ७ र विद्रोही पक्षबाट १ गरी ८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

जनप्रतिनिधि नै छुवाछुतको मारमा

निकै राप तापका साथ भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वको यस्तो बेहाल देखेका दलित अगुवाहरु आसन्न निर्वाचन प्रति सशंकित देखिएका छन् । पैसा खर्च गर्न सक्ने तथा लोकप्रीयलाई अघि सार्ने नाममा आफुहरु सधै पछाडी पर्दै आएकोमा यस पटक झन गठबन्धनले थप संकटमा पार्ने देखिन्छ जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सदस्य कर्मलाल परियारले भने । निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्न खतरा बढ्दै जान थालेको छ,परियारले भने । सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनैतिक दलमा दलितहरु लागेको भएपनि दलहरु यी मुद्धामा पुरै उदासिन भए परियारले भने । दलितलाई भोट बैँकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो परियारले भने । स्थानीय निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन र गठबन्धनको नाममा प्रतिनिधित्व घटाउने गरी हुनसक्ने चलखेलका विरुद्ध खबरदारी गर्न सबै दल निकट दलित संगठनको निरन्तर खबरदारीका लागि संयन्त्र तयार गर्न लागको परियारको भनाई छ ।

कानून बनाएर मात्रै परिवर्तन नहुने दलित प्रतिनिधिहरुको भोगाई छ । छुवाछुत मुक्त भएको लामो समय भईसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरु समेत छुवाछुतको मारमा पर्ने गरेका छन् । दलित घरमा नपसोस भनेर सम्मान गरेको नाटक गर्दै आगनमै कुर्सी ल्याईदिन्छन् रोल्पा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लिलाराम सुनारले भने । आफुसँगका कथित उच्च जातलाई घरभित्र लैजानेहरुले दलितलाई सम्मान गरेको देखाउदै चुलामा नजावस भनेर घरबाहिरै कुर्सीमा बसाल्ने गर्दछन् । छुवाछुतको आयाम फेरिएको छ, तर छुवाछुत भने कायमै छ, सुनारले भने ।

गाउँपालिकाको योजना अनुगमन गर्दा आफुसँगै गएका साथीहरु घर भित्र पस्दा आफु भने बाहिरै बसेर खाना खाएको दर्जनौ दृष्टान्तहरु छन् सुनिलस्मृती गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मनसरी विकसँग । आफुसँगै आएका कथित उपल्लो जातीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घरभित्र बसेर खाना खादा म भनै घर बाहिरै बसेर खाना खान बाध्य हुने गरेको छु विकले भनिन । उनले भक्कानीदै भनिन जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भन्दै रोल्पाबाट क्रान्तिको सूरुवात भएपनि रोल्पामा यस्तो विभेद खेप्नु परेको छ ।

क्लवका वार्षिक उत्सब उद्घाटन गर्न तछाड मछाड गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुखहरु दलितका कार्यक्रममा उपस्थित हुन मन पराउदैनन् दलित महिला सचेतन केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष रेखा सुनारले भनिन । हाम्रा कार्यक्रममा प्रतिनिधि पठाउने गर्छन यसका मतलब हाम्रा कार्यक्रम उनीहरुका लागि प्राथमिकतामा पर्दैनन सुनारले भनिन् ।