आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने स्थानीय सरकारले पनि त्यसको तयारी गरिरहेका छन् । असार १० गतेसम्म देशका सबै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको हुनुपर्छ । सोही अनुसार अहिले स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि तयारीमा जुटेका छन् । बजेट भनेपछि केहि लोकप्रिय र केहि प्रभावकारी होस भन्ने सबै सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको चाहना हुनु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि यस पटकको बजेट त झन बढी लोकप्रिय र प्रचारमुखि हुने निश्चित छ । किनभने स्थानीय निर्वाचन भएको एक महिनामै नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ बजेट ल्याउदै छन् । त्यस कारणले पनि यस पटकको बजेट बढी लोकप्रियता र प्रचारमुखिमै केन्द्रीत हुने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र समुदायले बजेट निर्माण बढी भन्दा बढी छलफल सहकार्य र समन्वयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार भनेको घर आगनको सरकार हो ।

त्यसैले पनि यो सरकारले नागरिकको समस्या बुझेर सुःखदुःखमा साथ दिने खालको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बढी केन्द्रीत हुन जरुरी छ । जस्तै कुन गाउँमा कुन उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ, कस्तो खालको अनुदान र सहयोगले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको कहाँनेर तालमेल हुन सक्छ, कस्ता खालका योजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, कति ठूलो योजनासम्म स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारलाई कसरी दीर्घकालिन र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन र करको दरमा के–कति सहुलियत र हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको तिक्ततालाई कम गर्दै सहमति, सहकार्यलाई जोड दिदै विपक्षीहरुको राम्रा योजनालाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । ताकि पराजितहरुको एजेण्डा पनि समावेश भई नमूना स्थानीय तह निर्माणमा टेवा पुगोस । परम्परागत बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई ताडेर बस्ती स्तरदेखि कार्यपालिकासम्म पटक–पटक छलफल गरी संशोधन गरी कार्यपालिकाबाट पारित होस् । टोल–टोल, बस्ती, बस्ती हुदै पालिका स्तरमा पनि बृहत छलफल गरी बढीभन्दा बढी समुदाय, वर्ष, क्षेत्र र समूहको सुझाव समावेश गर्न सकियोस । सकभर आगामी पाँच वर्षको रणनैतिक योजना बनाई कुनै लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो बजेटले मद्दत गरोस् । जसले गर्दा पालिकाले गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस् । जनप्रतिनि र कर्मचारीको स्वार्थ कतै पनि नदेखियोस । आगामी बजेटबाट हाम्रा स्थानीय सरकार बालमैत्री, वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री बन्न सकोन् शुभकामना ।