असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने प्रावधान बमोजिम देशका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देशका केहि स्थानीय तहले केहि नयाँपन ल्याउन खोजेपनि धेरैजसोको भने पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने खालको रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहको त विगतको गाविसले ल्याउने बजेटलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । रोल्पाका स्थानीय तहले पनि पुरानै धर्राबाट किताब निकालेर प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ । यस पटक भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले पनि नागरिक स्तरबाट धेरै आशा अपेक्षा हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्ना विगतका धरातल र मूल्य मान्यतालाई कायम राख्न बजेटमा केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो । जुन पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका हुन ति पार्टीको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

यद्यपि यहि बजेटकै आधारमा मूल्यांकन गर्न त नमिल्ला तर हुने विरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै केहि न केहि नयाँपन त देखिनु पर्ने हो । अहिलेको बजेटलाई हेर्दा प्रयाप्त छलफल, परामर्श र संशोधन विना पुरानैलाई टालटुल पारेको जस्तो देखिन्छ । रोल्पा, रुकुम माओवादीको उद्गम स्थल भएकाले पनि यहाँ विगतमा जनसत्ता चलेका जिल्लाहरुमा अहिले ति जनसत्ता चलाउने पार्टीका नेताहरु नै स्थानीय सरकारमा भएकाले पनि त्यस बेलाका राम्रा अभ्यासलाई अहिले संस्थागत गर्ने यो अवसर हुन सक्दछ । त्यस तर्फ पनि पार्टी र नेताहरुको ध्यान गएको पाइदैन । यस विषयमा पार्टीभित्र पनि गम्भीर रुपमा छलफल गर्न जरुरी छ । किनकि पार्टीको निर्देशनलाई मानेर स्थानीय सरकारले राम्रा काम गरेमा पार्टीलाई पनि अझ बजबुत बनाउन सहज हुन्छ ।

पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीका नेताहरुले प्रशिक्षण दिन काठमाण्डौं बोलाएपनि त्यहाँबाट फर्केपछि पुरानै नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको किताब खोजेर बढ्नुको कुनै अर्थ छैन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि केहि नयाँ काम होस भन्ने चाहना सबैको हुने भएकाले पनि सोहि बमोजिम गर्न सक्नु पर्दथ्यो । प्रयाप्त मात्रामा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिदा दीर्घकालिन असर पार्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिएन । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अझै छलफल र प्रयाप्त सल्लाह सुझाव लिन सकिन्छ । साना टुक्रे योजनालाई निरुत्साहन गर्दै गौरवका योजनालाई गुरु योजना मार्फत दीगो विकासमा जोड दिनु नै अबका जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई जोड दिदै आत्मनिर्भर स्थानीय सरकार बन्न नसक्ने हो भने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार पनि नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।