९साउन,रोल्पा । स्थानीय तह निर्वाचन भए यता घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाकाका उजुरी घट्दै गएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। रोल्पा प्रहरीमा गत आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ मा घरेलु हिंसाका ८८ रलैंगिक हिंसाका १० वटा गरि ९८ उजुरी परेका छन्। ती मध्य ५८ मिलापत्र गरिएको थियो भने २० वटा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा घरेलु हिंसामा ९१ र लैंगिक हिंसामा २२ गरि जम्मा ११३ उजुरी परेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यो बर्ष १२ जना सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत गएका थिए। त्यसै गरि आर्थिक बर्ष २०७४र०७५ मा घरेलु हिंसामा ११७ र लैंगिक हिंसामा १५ गरि जम्मा १३२ उजुरी परेको थियो। यो बर्ष ३१ जना सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत गएका थिए।
आर्थिक बर्ष २०७३र०७४ मा जम्मा १ सय २४ उजुरी दर्ता भएकोमा घरेलु हिंसाका ८८ र लैंगिक हिंसाका ३६ थिए। १ सय १३ मिलापत्र गरिएकोमा ९ उजुरी सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत गएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिले गाउँमै जिम्मेवारी लिन थाले पछि घरेलु हिंसा रलैंगिक हिंसाका उजुरीमा कमी आउन थालेको हो।
पछिल्लो समय स्थानिय तहमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेका न्यायीक समितिले पनि जिम्मेवारी बोधका साथ भुमिका निभाउन थालेपछि कतिपय घटनाहरु त्यता जान थालेका छन्। रोल्पा प्रहरी प्रमुख चित्रबहादुर गुरुङ न्यायीक समितिका कारण पनि उजुरी कम भएको हुन सक्ने भन्दै स्थानियमा चेतना स्तर बढेका कारण पनि घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसा घटेको हुन सक्ने बताउछन्। ‘यो बर्ष उजुरी घट्नुमा लकडाउनको प्रभाव पनि हुन सक्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका उपाध्यक्ष देबि गुरुङका अनुसार घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाका सानातिना केसहरु स्थानिय तहमा जाने गरेका छन्। ‘न्यायीक समितिमा त्यति धेरै घटना त जादैनन् तर पनि हिंसाका सानातिना केसहरु र हिंसा भित्रका राजनितिक प्रकृतीका घटनाहरु प्रहरीकोमा भन्दा न्यायीक समितिमा जाने गर्दछ।’ जानकारहरुका अनुसार स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिहरु सकृय भईदिएमा उजुरी घट्नुका साथै मिलापत्रमा पनि बढवा मिल्न सक्ने देखिन्छ। दिनेश सुबेदीले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
