अति गरिबी अवस्थामा गुज्रिरहेका, असहाय अवस्थामा रहेका, जोखिममा परेका वा जोखिम उन्मुख व्यक्ति, घरपरिवार वा समुदायलाई अति गरिबी तथा जीवनमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरूबाट जोगाएर सुरक्षित जीवनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति र कार्यक्रमलाई सामान्यत सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । साथै धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था भएको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई लक्षित व्यक्तिको योगदानमा आधारित हुने र नहुने गरी दुई किसिमको व्यवस्था भएको छ । योगदान मूलक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ र सामाजिक बीमाको रुपमा रहन्छ भने गैर योगदान मूलक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राहीको योगदान नभई पूर्णतः सरकारी योगदानबाट मात्र सहयोगको रुपमा सञ्चालन हुन्छ । यस प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि वृद्ध भत्ताको व्यवस्थाबाट प्रारम्भ गरेको हो । हालसम्म विभिन्न व्यक्ति वा समूहहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिव पौने तीन खर्ब हाराहारीको रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्चिँदैछ । सङ्घीय सरकारको बजेट भाषणमा समेटिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता तीन तहको सरकार मध्ये सबै भन्दा जनताको नजिक रहेको स्थानीय तह हुँदै लक्षित व्यक्तिहरूको हातमा पुग्छ । दुर्भाग्य, सामाजिक जोखिममा परेका वर्गलाई दिइने भत्ता लिन नै लक्षित वर्षलाई निकै सास्ती छ । साविकको गाविस हुँदा गाउँटोल र वडाबाट पाइरहेका भत्ता स्थानीय सरकार नजिक आएसँगै टाढा पुगेको छ । आर्थिक दुरुपयोग नहोस् र पारदर्शी गर्ने नाउँमा पालिका केन्द्रमा रहेका बैङ्कबाट भुक्तानी ल्याउनुपर्ने सास्ती विडम्बना पूर्ण छ ।
आर्थिक पारदर्शिताको लागि सबैजसो स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले लक्षित व्यक्तिको घरमै पुगेर भत्ता वितरण समेत गर्दै आएका छन् । पारिदर्शिता र दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले बैंक मार्पmत भत्ता बाँड्दै आएका स्थानीय तहको दावी छ । स्थानीय तहले बैंकमा भत्ता जम्मा गरिदिएपनि कतिपय बैंकले गाउँमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण गरिरहेका छन्, ति बैंकहरुलाई सलाम । ज्येष्ठ नागरि, अपांग, असाह्य, अशक्तलाई नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने भएकाले हाम्रो जस्तो विकट गाउँठाउँ भएको स्थानीय तहले बैंकमा भत्ता जम्मा गरिदिदा लक्षित वर्गले निकै सास्ती पाइरहेका छन् । भत्ता बुझ्ने समयताका बैंकमा देखिने वृद्धवृद्धा, अपांग, असाह्य र अशक्तहरुको कारुणिक लावालस्करले जोकोहीको मन भारी भएर आउँछ । रोल्पा त्यसैपनि विकट पहाडी जिल्ला हो । यहाँका पालिका केन्द्रमा मुश्किलले एकाध बैंक छन् । ति विकट गाउँठाउँबाट बैंक धाउनु कम्ता गाह्रो छैन । यदि लोककल्याणकारी स्थानीय सरकार हुने हो भने, बैंकमा जम्मा गरिदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक र सुरक्षाकर्मीको सहायतमा गाउँ टोल मै पुगेर भुक्तानी गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जो मर्जी !
