कम्युनिष्ट पार्टी भनेको साँचो अर्थमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक पार्टी हो । यसको मुख्य उद्धेश्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । साम्यवादसम्म पुग्न एकैचोटी वा छोटो अवधिमा सम्भव हुँदैन त्यसका लागि तत्कालीन तथा दिर्घकालिन उद्धेश्य पार गर्दै जानुपर्दछ । लामो प्रक्रिया पूरा गर्ने बेलामा विभिन्न मुलुकको सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्थाको ठोस बिश्लेषण गर्दै वेग्लावेग्लै मुलुकमा बेग्लाबेग्लै प्रक्रिया र चरण पार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसरी विभिन्न चरण पूरा गर्ने दौरानमा पार्टीले सहि सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, कार्यदिशा निर्माण गर्दै संगठन, अनुशासन र व्यवहारको विकास गर्दै जान्छ ।

तत्कालीन तथा दीर्घकालिन उद्देश्य पूरा गर्ने बेलामा नीति तथा व्यवहारमा सामन्जस्यता मिलेन भने नीति ठिक भए पनि पार्टीले ठिक प्रकारले काम गर्न सक्दैन । आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न एउटा अनुशासित संगठनको आवश्यकता पर्दछ । पार्टीले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन अनुशासित संगठन निर्माण गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन त्यो संगठनलाई परिचालन गर्न व्यवहारिक रूपमा नै आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा ठिक प्रकारको सामान्यजस्यता कायम गर्नुपर्दछ ।

राजनीति, सिद्धान्त, संगठनात्मक प्रणाली अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्दछ । त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधारा अनुसार सर्वहारा वर्गको हितमा छ भनेर वकालत गर्ने तर व्यवहार व्यक्तिवादी, सामन्ती, बुर्जुवा र पुँजीवादी प्रकारको भयो भने कार्यकर्ता र जनताले त्यसमा विश्वास गर्दैनन् जसले संगठनका कामहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न जसरी संगठनात्मक गतिविधिलाई व्यवस्थित पार्दै लैजानुपर्दछ, त्यसैगरी व्यवहार, सांस्कृतिक आचरणका साथै आर्थिक आचरणलाई पनि पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउनुपर्दछ । मैले यो लेखमा नेकपा मसाल र त्यसको बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आर्थिक अवस्था, नियम तथा तिनीहरूभित्र हुने आर्थिक हिनामिनाबारे आफूले देखेका केही विषय राख्ने प्रयत्न गरेको छु ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा (मसाल) मात्र एउटा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी हो भनिन्छ । यसले बिगत समयदेखी मुलुकको राजनीतिमा सही बिचार स्थापित गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गर्दै आइरहेको थियो । पार्टीको सातौँ महाधिवेशनसम्म पार्टीले स्वीकृत गरेका कार्यदिशालाई विपक्षी, बुद्धिजीविले पनि सहि भन्दै आएको स्थिति थियो । आठौँ महाधिवेशनबाट पार्टीले दक्षिणपन्थी कार्यदिशा समातेको छ । पार्टीको अहिलेको कार्यदिशा यहि संविधानको रक्षा र संसदीय गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसैको वरिपरि आफ्ना गतिबिधिलाई अगाडि बढाउने रहेको छ ।

दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने विषयलाई छाड्दै गइरहेको छ । दस्तावेजहरूमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्ने तर त्यसको आधार तयार पार्ने, वर्गसंघर्षलाई अगाडि बढाउने कुरालाई तिलाञ्जली दिएको छ । पछिल्लो समयमा त पार्टी पूरै संसदवादमा अल्झियको मात्र होइन की अब सरकार गिराउने र सरकार बनाउने खेलमा सामेल हुने, सांसद “बिक्री” हुने खेलमा समेत सामेल हुन थालेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा देखिएको भाडभैलोले त्यही कुराको संकेत गर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नै “हाम्रा सांसद बिक्री भए” भनेर भन्नु भएको छ । यसलाई पनि पार्टीले दक्षिणपन्थी दिशा समातेको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन त यसभन्दा पहिले पनि का। चित्रबहादुर केसी सहितका सांसदहरुले पार्टी लाइनका विपरित जन्मका आधारमा नागरिकता दिने जस्तो राष्ट्रघाति विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएकै हो । त्यसबेला पनि आर्थिक चलखेल भयो भनेर पत्रपत्रिकाहरूमा समाचारहरू प्रसारित भएका थिए ।

अहिले त स्वयं अध्यक्षद्वारा नै आफ्नै पार्टीका गण्डकी प्रदेशका सांसद “बिक्री” भए भनेर भन्नु भएको छ । पार्टीका सांसद वा नेताहरू पैसामा बिकेको वा आर्थिक हिनामिना गरेका विषयहरू सार्वजनिक रूपमा अत्यन्त कम आउने गरेको भए पनि पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता गर्ने काम वर्षौदेखि हुँदै आएको छ । निर्धारित आर्थिक नियमावलीहरूलाई उल्लंघन गरिएको छ । वर्षौदेखि हिसाबकिताब व्यवस्थित पार्ने निर्णय भएर पनि जानिजानिकन नै त्यसलाई व्यवस्थित नपारेर स्वेच्छाचारी प्रकारले निर्देशनहरु जारी गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरिन्छ ।

पार्टीको बिगतको राजनैतिक कार्यदिशा ठिक भएको अवस्थामा पनि आर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । बिचार, राजनीति मूलतः सही भएर पनि आर्थिक, व्यवहारिक र सांस्कृतिक पक्षमा बुर्जुवा तथा सामन्ती चिन्तनप्रणाली हावी भएको छ । पार्टीका पूराना दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा पनि त्यो स्पष्ट देखिन्छ । वर्षौ पहिलेदेखि पार्टीले यो स्वीकार गरेको छ कि पार्टीको आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

वर्षौदेखि सुधार गर्ने भनेर भन्ने तर सुधार गर्न कुनै प्रयत्न नगर्ने कार्यले नेतृत्वको गलत चरित्रलाई देखाउँछ । अझ पछिल्लो समयमा त पार्टीको माथिल्लो तहसम्म आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता व्यापक रूपले मौलाउँदै गइरहेको छ । आर्थिक हिनामिना वा अनियमिमता गर्ने काम केन्द्रीय स्तरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसको असर तल्ला समितिहरूमा पनि पाइन्छ । जसलाई सही प्रकारले समाधान गर्न नसके यसले विकराल रूप लिने निश्चित छ ।

पार्टीभित्र देखिएको आर्थिक समस्या तत्कालको समस्या होइन, सधैँजसो आर्थिक समस्या भइरहन्छ । पार्टीको आम्दानी हुुने स्रोत भनेको लेभि, सदस्यता, भेला, सम्मेलनको प्रतिशत, आर्थिक अभियान, मौसमी चन्दा, कोटा आदि नै हुन् । तिनीहरूलाई नियमसम्बत तरिकाले परिचालन गर्ने हो र केन्द्रमा प्राप्त भएको रकम दुरूपयोग नगर्ने हो भने पार्टीका धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छन् । तर केन्द्रमा प्राप्त हुने रकमलाई सामूहिक निर्णयका आधारमा सदुपयोग गर्ने भन्दा नेतृत्वको स्वेच्छाचारी निर्देशन अनुसार बढी दुरूपयोग गरिन्छ । जसले गर्दा पार्टीका अन्य समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।

पार्टीको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीले नियमित स्रोत बनाउने, ठोस योजना बनाउने, निश्चित पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन मुलक काममा लगाउन व्यवहारिक निर्णय, छलफल नगरेर तत्कालको समस्या समाधानका लागि परिपत्र गरेर कार्यकर्ताबाट आएको पैसालाई सदुपयोगमा भन्दा आफ्ना योजना पूरा गर्ने काममा बढी लगाइन्छ । यस प्रकारको स्थितिमा सुधार गरेर पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्नुपर्दछ ।

कार्यकर्ताहरूमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ आर्थिक प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । पार्टी केन्द्रमा जाने वा अन्य कमिटिमा जाने रकम वा प्रतिशतलाई ठिक प्रकारले शीर्षक छुट्याएर आम्दानी दर्ता गर्ने, शीर्षक अनुसार खर्च गर्ने, खर्चलाई एकद्धार प्रणालीको नियमलाई कडाई पूर्वक लागू गर्ने, नियमित शीर्षक बाहेक अन्य भैपरिआउने खर्चलाई नियम अनुसार खर्च गर्ने काम मात्र गरेपनि आर्थिक समस्यालई केही मात्रामा हल गर्न सकिन्छ । तर पार्टीको यतिलामो जीवनकालमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिएको छैन । विभिन्न शीर्षकमा आउने रकमलाई छिन्नभिन्न पारेर नेतृत्वले स्वेच्छाचारी तरिकाले रकमलाई हिनामिना पार्ने काम नै बढी गरिएको छ । नेतृत्वले वर्षौदेखि त्यस्तै गर्दै आएको देखिन्छ ।

२०५१ को छैठौं महाधिवेशनले आम्दानी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न निर्णय गरेर २०५७ मा आर्थिक नियमावली बनाएको देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिले कसरी चलाइन्थ्यो त्यसबारे कुनै तथ्यगत विवरण भेटिदैन । सातौँ महाधिवेशन पछि ०६४ साल पौषमा अर्कोपटक आर्थिक नियमावली बनेको छ तर त्यसलाई लागुगर्ने विषयमा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि उपेक्षा नै गरिएको छ । ०६४ मा बनेको नियमावली अनुसार आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने पार्टीका अहिले देखाइएका धेरै हदसम्मका आर्थिक समस्याहरू हल हुन्छन् । त्यसले अरू थप समस्यालाई हल गर्न राम्रो वातावरण बन्दछ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ नीति, सिद्धान्त ठिक छ भनेर मात्र हुँदैन नीति सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । त्यही कुरा आर्थिक विषयमा पनि सत्य हो ।

पार्टीको छैंठौँ महाधिवेशन पछिको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्ताव मै स्पष्टसित यो कुरा स्वीकार गरिएको छ कि “पार्टीको आर्थिक प्रणाली ठिक छैन यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ । त्यो कमजोरी केन्द्रीय समितिमा छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ” तर त्यसरी निर्णय भएको करिब दुई दशकको लामो समयसम्म पनि त्यसमा सुधार गरिएको छैन । अहिले पनि हामी उही दशकौँ पूरानो कमजोरीको वरिपरि घुरिरहेका छौँ । अहिले आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न पार्टीभित्र राखिएका प्रस्तावहरूलाई समेत अस्वीकार गरिएको छ । तिनीहरूलाई रद्दिको टोकरीमा फालिएको छ ।

त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय त पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न राखिएको प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न नै दिइएन । यसले पनि के कुरा प्रस्ट गर्दछ भने पार्टी नेतृत्व मनपरी तरिकाले आर्थिक हिनामिना गर्न चाहन्छ । नेतृत्वका लागि आर्थिक नियमावली, केन्द्रका निर्णय सबै देखाउने दाँत मात्र हुन् वास्तविकता नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता नै हो ।

पार्टीको आर्थिक नियमावलीमा स्पष्टसित लेखिएको छ, पार्टीमा प्राप्त हुने आम्दानीलाई ६ वटा कोषमा बिभाजन गरिएको छ । प्रत्येक आम्दानीलाई शीर्षक छुट्याएर राख्नुपर्छ । त्यो नियमावली आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई लागु गरिंदैन नेतृत्वले आफुखुसी खर्च गरिन्छ । आर्थिक नियमावलीलाई लागू गर्न खोज्दा विभिन्न बहानामा बाधा हाल्ने गरिन्छ । तल्ला समिति र कार्यकर्तालाई देखाउन नियम र अनुशासन बनेको देखाइन्छ तर व्यवहार त्यस अनुरूप गरिंदैन । नेतृत्वमा रहेको यो नै सबैभन्दा गम्भीर र वेइमानीपूर्ण कार्य हो ।

पार्टीकेन्द्रमा नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसारका कुन कोषमा कति रकम छ, कति घाटा छ, कति बचत छ भनेर सोध्नुहोस् त्यसको कुनै पारदर्शी प्रकारले जबाफ पाइने छैन । विभिन्न समयमा उपचार कोष र विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम नभएको भनेर परिपत्रहरू गरिन्छ तर कहिल्यै पनि ती कोषमा कति रकम जम्मा भयो रु कति खर्च भयो रु कति रकम बचत छ भनेर कहिल्यै जानकारी दिँइदैन मात्र भनिन्छ कोषमा पैसा छैन पैसा पठाउनुहोस् । के यस्तै हुन्छ पारदर्शिता ?

नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ कि पार्टी केन्द्रदेखि तल्ला कमिटिमा समेत कम्तिमा ६ महिनामा एकपटक हिसाब आफ्नो कमिटिमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अनुमोदन गराउनुपर्छ । साथै आर्थिक वर्ष सकिंदा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराइ आफ्नो समितिमा पेश गरि अनुमोदन गराउनुपर्दछ । त्यसो नगरेमा समिति प्रमुखलाई खर्च गर्ने अधिकार हुने छैन । तर पार्टीको केन्द्रमा नै पाँच–पाँच वर्षसम्म आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको छैन । हिसाब राख्नेले हिसाब प्रस्तुत गर्न खोज्दा कैयौँ पटक रोक्ने, बैठकमा एजेण्डा नबनाउने, छलफल गर्न नदिने गरिन्छ ।

पाँचपाँच वर्षसम्म हिसाब जाँच नगर्नु गलत छ, तुरुन्त हिसाब जाँच हुनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव राख्दा समेत हिसाबको जाँच हुँदैन । नियमावली, नीति, निर्णयका विषय त धेरै टाढाका कुरा भए । पार्टीको रकम कुनै काममा पेश्कि दिन वा लैजान परेमा पेश्कि लगेर काम सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र अनिवार्य फस्र्यौट गर्नुपर्ने, त्यसो नगरेमा अर्को पेश्की लान नमिल्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर पार्टीमा स्वयं नेतृत्वबाट नै पटक–पटक पेश्की लैजाने वर्षौसम्म फस्र्यौट नगर्ने, फेश्की लैजाँदा कुन प्रयोजनको लागि भनेर लाने हो रु पारदर्शी प्रकारले होइन कि विषय नै उल्लेख नगरिकन रकम लगिन्छ ।

पार्टीको रकमलाई कहिकतै सापटी लिन दिन मिल्दैन तर पार्टीमा यनकेन जम्मा भएको सानो रकम पार्टी नेतृत्वका नजिकका व्यक्तिहरूलाई सापटी दिने गरिन्छ । त्यसरी सापटी लग्दा कुनै निर्णय हुँदैन । कुन प्रयोजनको लागि दिइँदै छ रु कती समयको लागि दिने रु कहिले फिर्ता गर्ने कुनै निश्चित हुँदैन । नेतृत्वको एकल आदेश अनुसार दिने गरिन्छ । त्यसरी लगिएको रकम वर्षौसम्म पनि फिर्ता हुने गर्दैन । अझ उदेक लाग्दो कुरा त यो छ कि लाखौं रुपैया सापटी वा कुनै कारणले लगेको व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यो व्यक्तिको सम्पत्तिबाट नलिने निर्णय गरिएको छ । सापटी लगेका व्यक्तिबाट रकम लिएपनि नेतृत्वले पार्टीमा दर्ता गराउने काम हु“दैन ।

पार्टीमा केही रकम बचत देखियो भने चाहे जुनसुकै शीर्षकको किन नहोस् कुनै बहाना बनाएर लैजाने र लामो समयपछि खर्चका विभिन्न शीर्षक वनाएर विल पेश गरेर रकम कट्टा गर्ने गरिन्छ । यो प्रवृत्ति पार्टीको नियम, अनुशासन, नीतिअन्तर्गत पर्दैन । पार्टी केन्द्रमा रहेको यस प्रकारको आर्थिक अराजकताको प्रवृत्तिको असर तल्ला समितिहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।

पार्टीको आर्थिक नियमावली र कैंयौँ पटकका निर्णयहरूबाट पनि थाहा हुन्छ कि पार्टीले चलाउने आर्थिक अभियान, मौसमी चन्दाअभियान वा कुनै अन्य विशेष अभियान समाप्त भएपछि सबै हिसाव केन्द्रिकृत गर्नुपर्दछ । केन्द्र, जिल्ला वा जुन स्तरबाट सहयोग रसिदहरू बितरण गरिएको छ त्यसको मातहतबाट सबै हिसाव केन्द्रिकृत गर्नुपर्दछ । रकमका साथसाथै वितरित रसिदपनि केन्द्रिकृति हुनुपर्दछ । यो नै सही तरिका हो । तर व्यवहारमा त्यसो गरिंदैन त्यसको कारणले तल्ला समितिहरूमा पनि आर्थिक अराजकता बढेको देखिन्छ । धेरैजसो समितिहरूलाई कोटा लगाइदिन्छ कैयौं समितिहरूले जेनतेन कोटा पूरा गरेर पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् कैयौँ समिति वा व्यक्तिहरूले तिनै रसिद प्रयोग गरेर मोटो रकम उठाउने तर हिसाब नबुझाउने गरेको देखियो । यस प्रकारका कैयौँ उदाहरणहरू छन् ।

पार्टीले २०६७/६८ मै निर्णय गरेर बुटवलको चादमारीको आफ्नो जग्गामा घर बनाउने त्यसका लागि भेरी, राप्ती, लुम्बिनी, धवलागिरी अञ्चलका कार्यकर्ताबाट उठाएको रकमबाट खर्च गर्ने र बाँकी क्षेत्र भारत र तेस्रो मुलुकका साथीहरूबाट आर्थिक उठाएर काठमाडौँमा घर घडेरी किन्ने निर्णय भयो । बुटवलको भवनलाई ५ हजार वा त्योभन्दामाथि सहयोग गर्ने सहयोग दाताको नाम शिलालेखमा लेख्ने निर्णय भयो भने काठमाडौँ भवनका लागि १० हजारभन्दा बढी सहयोग गर्ने सहयोग दाताको नाम शिलालेखमा लेख्ने निर्णय भएको थियो । ती दुवै घरहरू वर्षौ पहिले नै खरिद वा तयार भइसकेका छन् । त्यसपछिका यतिका वर्षसम्म पनि नाम लेखिएको छैन ।

पार्टीले केन्द्रिय कार्यालय भवन खरिदका लागि निर्णय गरेर विभिन्न जिल्लाहरूलाई कोटा लगाएको थियो त्यतिबेला सबै पार्टी पंक्ति त्यही अभियानमा जुट्यो । कैयौँ जिल्लाहरूले कोटा पूरा गरे कैयौँ जिल्लाहरूले पूरा गर्न सकेनन् । कोटा पूरा गरे पनि या नगरे पनि त्यसको हिसाब स्पष्ट विवरण सहितका केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । केन्द्रले त्यसबारे समयमा नै खोज्ने काम गरेन । केही समयपछि पहिले वितरण भएका रसिदहरू प्रयोग गरेर आर्थिक दुरूपयोग गरेको भेटियो । पार्टीले नीति नै बनाएको छ भवन खरिद गर्न उठाइएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्दैन । कैयौँ जिल्लामा त भवनका लागि उठेको रकमलाई केन्द्रकै जिम्मेवार नेताहरूको निर्देशनमा अन्य शिर्षकमा पठाउन लगाएर दुरूपयोग समेत गरिएको छ । त्यस्तै भवन खरिद गर्न भक्तपुर जस्तो कमजोर जिल्लाबाट उठेको लाखौँ रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ ।

त्यसबारे छानविन गर्न र दोषिलाई कारवाहीको माग गर्दा कुनै सुनवाई हुँदैन । जापानमा भवनको लागि उठेको रकमको पनि त्यही प्रकारले हिनामिना गरिएको छ । भवनका लागि उठेका रकमलाई हिनामिना गर्ने काममा नेतृत्व तथा केन्द्रका जिम्मेवार नेता नै सामेल हुनुहुन्छ । त्यसबारे पार्टीले कुनै छानवीन गर्दैन, कुनै कारवाही गर्दैन । काठमाडौँको घर खरिद गरेको यति लामो समयसम्म पनि यस्तै यस्तै कारणले गर्दा सहयोगदाताको नाम शिलालेखमा लेख्ने निर्णय भएको ५–६ वर्षमा पनि नामहरू लेखिएको छैन । यसको लागि मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार छ । उहाँहरूको स्वार्थमा आँच पुग्ने भएपछि अझै कति वर्षसम्म ती कामहरू गरिंदैन हेर्दै जान बाँकी छ ।

नेतृत्व तहको सामान्यतः जनसंघर्षको स्वरुपमा संचालित पार्टीमा त यस प्रकारका व्यवहार देखिए भने सशस्त्र संघर्ष संचालन गर्ने अवस्था तयार भएमा कुन प्रकारको व्यवहार हुनेछ रु सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टीले अपनाएको गलत प्रणालीका कारणले आर्थिक अराजकता अनुशासनहिनता र अनियमितता बढेर गएका छन् । पार्टीले गरेका निर्णयहरू सबैभन्दा बढी नेतृत्ववाट उल्लंघन हुन्छन् । पार्टीमा निर्णय गरेर कैयौँपल्ट परिपत्र गरिन्छ वक्तव्य जारी गरिन्छ तर वर्षौसम्म त्यसलाई लागू गरिंदैन । उदाहरणका लागि २०७२ को विनासकारी भुकम्प पछि पार्टीले आÇनै पहलमा सहयोग उठाएर राहत र पुननिर्माणका कामगर्ने भन्यो । त्यसरी उठेको रकम सरकारले आÞवान गरेको सहयोग खातामा नपठाउन र पार्टीलाई पठाउन निर्देशन जारी ग¥यो ।

पार्टीको निर्देशनमा स्वदेश र बिदेशका थुप्रै संघ, संस्था, व्यक्तिहरूले सहयोग उठाए पार्टीलाई पठाए । त्यति बेला नै पार्टीले वक्तव्य जारी गरेर यसको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेर कैयौँ पटक परिपत्र, वक्तव्य जारी ग¥यो । त्यसरी रकम उठाएको करिब ६ वर्ष पूरा हु“दा पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसपछि पनि देशमा आगजनी, बाढिपहिरो, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना घटिरहेका छन् । त्यसमा पनि पार्टीले पैसा पठाउन निर्देशन जारी गरिरहन्छ । तर त्यसरी प्राप्त भएको रकमको कुनै विवरण कहिल्यै सार्वजनिक गरिंदैन । भारत र तेस्रोमुलुकका संगठनहरूले ठुलो पैमानामा सहयोग गरेका छन् ।

खासगरि रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य भएका युवाहरूले आफ्नो गास काटेर सहयोग गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त हुने रकमलाई पनि रकमान्तर गरिन्छ । भूकम्प पीडितलाई विभिन्न जिल्ला पठाएको रकम पनि अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । त्यसबारे कुनै छानवीन हुँदैन भूकम्प पीडितका लागि उठाइएको रकम भूकम्प पीडितलाई नदिइएर अन्यत्र प्रयोग गर्नु कति धेरै अमानवीय, भ्रष्टाचार र निम्नस्तरको कार्य हो स्वतः स्पष्ट छ । पार्टीको पीवीएम समेत रहनुभएका का। विमल शर्मा (आकाश)ले प्युठान जिल्लामा भूकम्पपीडितलाई पठाएको रकम विषयान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गरेको तथ्य सहितको विवरण आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दै एकजना पीविएममाथि आरोपपत्र नै दर्ता गराउनु भएको थियो । त्यसबारे उचित छानवीन गर्ने, दोषिलाई कारवाही गर्ने काम नै गरिएन । त्यसबेला उठेको रकमको एकएक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गर्ने भनेर जनता तथा कार्यकर्तालाई गुमराहामा राख्ने । तर हिसाब कहिल्यै सार्वजनिक नगर्नुले पनि नेतृत्वको नियत कति धेरै बदनियतपूर्ण छ भन्ने कुरा छलंग हुन्छ ।

मानवीय सहयोगका लागि उठेको रकमलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा सापटी दिएर अनैतिक कार्य गरिएको छ । यस प्रकारको स्थितिले पनि पार्टीभित्र कति धेरै आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार छ त्यो कुरालाई देखाउँछ । पार्टीभित्र यी बाहेक अन्य कैयौं विषयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेका छन् । तिनीहरुलाई आवश्यकतानुसार तथ्यसहित स्पष्ट पारिने छ ।

माथि मैले पार्टीभित्र हुने केही आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक हिनामिनाबारे उल्लेख गरेको छु । त्यसबाहेक पनि कैयौँ आर्थिक हिनामिना गर्ने काम पार्टीभित्र भएका छन् । पार्टीमा आउने रकमलाई कसरी घुमाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिन्छ, सरकारमा गएका बेलामा मन्त्रीबाट पार्टीलाई कसरी ठगियो, कसरी व्यक्तिगत हितका लागि पार्टी समितिहरुबाट आर्थिक लिइन्छ, कसरी कामगर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियुक्ति र प्रयोग गरिन्छ, कर्मचारीलाई दिने तलबमा पनि कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ, कसरी पार्टीका सम्पत्तिहरू व्यक्तिगत बनाएर प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र प्रस्ताव राख्दा कसरी कारवाही गरिन्छ रु यी आदि विषयहरू पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताले खोज्नुपर्ने र जान्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसपछि नै पार्टीले किन आफ्नो स्प्रिट छाडेर दक्षिणपन्थि बाटो समात्न पुग्यो त्यसबारे स्पष्ट हुन सकिने छ । जबसम्म पार्टीभित्र रहेका यस प्रकारको विषयहरू नियम, नीति, नियमावलीका आधारमा समाधान हुँदैनन् गलत कार्यप्रणाली, गलत सांस्कृतिक स्तरमा सुधार हुँदैन भने आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । त्यसकारण पार्टी अगाडि बढ्ने होइन कि झन्झन् कमजोर हुने कुरा निश्चित छ । अहिले तत्काल त्यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि इतिहासले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने छ ।