देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले उठाउने कर बारे खासै कसैको संवदेनशील देखिएको छैन । संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नौवटा शीर्षकमा कर उठाउन पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । २०७४ सालमा देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । प्रायः स्थानीय सरकारले २०७५ तिर नै आर्थिक ऐन पारित गरे । तर, आर्थिक ऐन पारित गरेपनि प्रायः पालिका सरकारले कर उठाउन सकेनन् । आन्तिरक आय नै उठाउन सकेनन् । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजश्व निकै कम उठ्ने गरेको थियो ।
यसो हुनुमा स्थानीय सरकारले सुरुमा सिकाइका चरणमा रहेको बहानामा करबारे यथेष्ट पहल लिन नसक्नु हो । व्यवसायी र जनताबाट लिनु पर्ने करलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकेनन् । संघ र प्रदेशबाट आउने बजेट नै पालिकाको बजेट ठान्नु र त्यसैलाई खर्च गर्ने तर्फ स्थानीय सरकार व्यस्त भए ।
कर संकलनबारे खासै चिन्ता र चासो पनि रहेन । देशका कतिपय पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि सेवा सुविधा र कर बारे व्यवस्था गरे । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर उठाउन खोजिएका कर सम्बन्धी ऐन खारेज पनि भए । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर सङ्कलन गर्नुपनि अज्ञानता नै थियो । अर्को तर्फ कर संकलनबारे कडाईका साथ पहल नलिनु स्थानीय सरकारको कमजोरी नै हो ।
कर उठाउनमा दुईवटा अति समस्या बनेको विभिन्न दृष्टान्तले देखाउँछ । पहिलो अति स्थानीय सरकारले करबारे खास चासो नदिनु, दिएपनि क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर र करको दर अधिक राखिनु । दोस्रो अति, जनता र व्यवसायीले पनि स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउन नपाए हुन्थ्यो भन्ने । यि दुबै अतिले स्थानीय सरकार, जनता र व्यवसायी बीच करका बारेमा बेलाबेला किचलो हुँदै आयो ।
रोल्पा जिल्लामा मात्र होइन देशभरका स्थानीय सरकारबारे यो सवालमा समस्या देखिँदै आयो । रोल्पा जिल्लामा पनि कर उठाउने बारे स्थानीय सरकार सफल हुन सकेका छैनन् । कर उठाउन खोज्दा आउने जटिलताले पनि स्थानीय सरकार हच्किएको अवश्य हो । आर्थिक ऐन पारित भएपछि जनता र व्यवसायी करको दायरामा आउनु कर्तव्य हो भन्ने बारे खासै सचेतना फैलाईएन । मतदाता र व्यवसायी रिसाउलान् भन्ने सोचले जनप्रतिनिधि सङ्कुचित बनेकै हुन् । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएपनि हुने नबुझाएपनि हुने जस्तो भान पर्न गयो ।
पछिल्लो समय आन्तरिक स्रोतका रुपमा राजश्व सङ्कलनको एउटा हिस्सा कर सङ्कलनमा जोड दिन खोज्दा जटिलता र असन्तुष्टि देखिन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि जनता र व्यवसायीलाई कर लगाउँदा मर्का नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।करको दर न्यायोचित हुनुपर्छ । वस्तुगत, वैज्ञानिक र यथार्थपरक करको दर निर्धारण हुनैपर्छ ।
करबाट सङ्कलन भएको रकमले पालिकाको आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरी खर्चिनुपर्छ । यसतर्फ जनता र व्यवसायीले विशेष निगरानी र खबरदारी गर्नैपर्छ । जनता र व्यवसायीले पनि उचित कर तिरेर सच्चा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक कहलिन जरुरी छ ।
पछिल्लो समय रोल्पा नगरपालिकाको करको विषयलाई लिएर व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यसबारे वार्ता र संवादको बाटोबाट समाधान गर्न आवश्यक छ । यदी त्यसो हुन सकेन भने कानूनी बाटोपनि छ नै । करका बारेमा स्थानीय सरकार, जनता र व्यवसायीबीच द्वन्द्व निम्तिनु राम्रो होइन ।
स्थानीय सरकारहरुले जनताको आर्थिक उत्पादन र व्यवासायीकरणको क्षेत्रमा यथेष्थ काम गर्न नसक्दा आन्तरिक आय निकै कमजोर बनेको देखिन्छ । आन्तरिक आयको स्रोत नबढ्नु दुर्भाग्य नै हो । पालिकाहरुको योजना, नीति र कार्यक्रमले जनता र व्यवसायीको मनग्गे आम्दानी भै बढी भन्दा बढी तर कर तिर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र देश समृद्ध बन्ने छ ।
