१४ भदौ, रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका १ हरिगातिनाकी गोठी थापा सुत्केरी भएको भर्खर एक महिना भएको थियो । २०५८ साल चैत २० गते साँझ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एक हुल उनको घरमा पस्यो । सुत्केरी स्याहारमा रहेका उनका श्रीमान हर्कलाल थापालाई एक छिन काम छ भन्दै लिएर गयो । जंगलको बाटो हुँदै सदरमुकाम लिवाङ तर्फ लग्यो । हर्कलाललाई सेनाले फर्काएन ।

श्रीमानबारे गाउँले र आफन्तको सहयोगमा गोठीले धेरै सोधखोज गरिन् । आफैं सदरमुकाम लिवाङमा रहेको सेनाको व्यारेक र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । सेना-प्रहरीले पक्राउ गरेर कसैलाई नल्याएको जवाफ दिन्थे । उनले मानवअधिकारकर्मी, राजनैतिक दललाई पनि गुहारिन् तर श्रीमानको पत्तो लागेन ।

श्रीमान् बेपत्ता भएकै साल जन्मिएकी छोरी अहिले क्याम्पस पढ्ने भएकी छिन् । सेनाले हर्कलाललाई कहाँ लग्यो भन्नेमा अहिलेसम्म न उनकी श्रीमतीलाई थाहा छ न छोरीलाई, न सरकार र सेनाले अवस्था सार्वजनिक गरिदिएको छ । बेपत्ता पारिएका श्रीमानको बारेमा गोठी सत्य कुरा सुन्न चाहन्छिन् । ‘ज्युँदो हो कि मरेको हो सत्य भन्देऊ,’ सम्बन्धित पक्षसँग उनको आग्रह छ ।

हर्कलाल नेकपा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता थिए । सेनाले घरबाटै उठाएर बेपत्ता पार्नुको कारण त्यही थियो । २१ वर्षदेखि श्रीमानको खोजी गर्दागर्दै शारीरिक रुपले थकित भए पनि श्रीमान खोज्ने अभिलासा अझै मरेको छैन । तर दिन बित्दै जाँदा श्रीमान जीवितै रहेको विश्वास पनि हराउँदै जान थालेको छ ।

गोठीको जस्तै पीडा भोग्ने उनको गाउँमा मात्रै ४ जना परिवार छन् । २४ फागुन २०५८ मा कविराम खत्री र धनिराम वलीलाई सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । सोही गाउँका ढाँटे थापा २६ मंसिर २०५३ देखि बेपत्ता छन् ।

परिवर्तन गाउँपालिका-५ रांकोटका भीमबहादुर बुढामगरका भाइ महेन्द्रप्रकाश बुढामगर बेपत्ता भएको २४ वर्ष भयो । अध्ययनको सिलसिलामा दाङको घोराही गएका उनलाई २६ माघ २०५५ मा बेपत्ता बनाइएको थियो । दाङ रझेनास्थित आफ्नै डेरामा रहेका उनलाई सादा पोशाकमा आएका व्यक्तिहरुले एकछिन सोधपुछ गर्नुछ भनेर लगेका थिए । स्ववियु निर्वाचनको चहलपहल भइरहेको बेला उनी बेपत्ता बनाइएका थिए । ‘राजनीतिमा सक्रिय नभए पनि रोल्पा-रुकुमबाट पढ्न भनेर दाङ झरेका विद्यार्थीहरु माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीको निशानामा हुन्थे । ऊ पनि त्यसकै शिकार भयो,’ दाजु भीमबहादुर बुढामगरले भने ।

भाइ बेपत्ता भएको खबर उनले एक दिनपछि थाहा पाए । भाइ खोज्न दाङ झरे । घोराहीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । प्रहरीले आफूहरुसँग कोही नभएको भन्दै फर्काइदियो । दाङमा आफन्तको सहयोगमा उनले अन्य ठाउँमा पनि खोजी गरे तर पत्तो नलागेपछि रोल्पा फर्किए । रोल्पामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भाइ बेपत्ता भएको निवेदन दर्ता गराए । त्यसयता पटक(पटक बिभिन्न फाराम भरेका उनले भाइको अवस्थाबारे अझै तथ्य जान्न पाएका छैनन् ।

‘बेपत्ताका परिवार अझै पनि एकदमै पीडामा छन्,’ बुढाले भने, ‘सर्वप्रथम सत्य तथ्य खुलासा हुनुपर्छ, न्याय मर्न दिनु हुँदैन ।’ ज्युँदा भए ज्युदा र मरेका भए मरेका भनेर राज्यले परिवारजनलाई जानकारी दिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

रोल्पा नगरपालिका–१० धवाङकी तुला वली ३७ वर्षकी भइन् । १८ वर्षको उमेरमा डोरबहादुर वलीसँग मागी विवाह गरेका वली दम्पत्तीबाट एक छोरीको जन्म भयो । छोरी दुई वर्षकी छँदा २०६० साल भदौ २९ गते राति ओछ्यानबाटै श्रीमानलाई अपरिचित व्यक्तिहरुको समूहले एकैछिन काम छ भन्दै लिएर गए । पछि थाहा भयो उनलाई विद्रोही माओवादीहरुले लगेका रहेछन् ।

‘श्रीमान् फर्किनुहुन्छ की भन्ने अझै आश लाग्छ, दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वमा त झन् बढी यादले सताउँछ,’ उनले भनिन्, ‘बुवा नेपाली कांग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता भएको पनि मेरो श्रीमानलाई त राजनीतिप्रति कुनै चासो थिएन । घरमै बसेर खेती किसानी काम गर्नु हुन्थ्यो ।’ बुवाले राखेको फरक राजनैतिक आस्था नै श्रीमानको बेपत्ताको कारक बन्न पुगेको तुलाले बताइन् । ओछ्यानमा सुतिरहेको श्रीमान् किन बेपत्ता पारिए अहिलेसम्म अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर चाहन्छिन् तुला ।

२०५३ मंसिर ८ देखि सुरु भएको बेपत्ता पार्ने काम २०६१ फागुन १ सम्म जारी रह्यो । दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोहमा ६ जना २० वर्ष मुनिका नागरिक थिए । तीमध्ये दुई जना नाबालक छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मिरुल–४ रोल्पाका १४ वर्षीय नाबालक दीपक बुढामगर र रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँका ६४ वर्षीय जेष्ठ नागरिक लाटा दमाई बेपत्ता भएका थिए ।

स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको अभिलेख अनुसार बेपत्ता भएका ३३ मध्ये ५ महिला र २८ पुरुष छन् । बेपत्ता भएकाहरुमध्ये अधिकांश घर बाहिर गएको बेला बेपत्ता पारिएका छन् ।

यीमध्येका एक रोल्पा कोर्चवाङकी २२ वर्षीया भद्रमाली विकलाई २०६० असोज १८ गते चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दागर्दै नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । यसैगरी रोल्पाको सुलिचौरमा औषधी किन्न गएका रोल्पा खुमेलका २३ वर्षीय मनिराम रोकालाई २०५६ भदौ ९ गते राज्य पक्षले नै बेपत्ता पारेको थियो । घरमा बसिरहेका रोल्पा कोटगाउँका ६४ वर्षीय लाटा दमाईलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले २०५९ साल जेठ ५ गते बेपत्ता बनाएको थियो ।

‘सैद्धान्तिक रुपमा उहाँहरुको अवस्था के छ भन्ने अझै पत्ता नलागे पनि व्यवहारिक रुपमा अधिकांश परिवारजन मृत्यु भएकोमा विश्वस्त भइसकेका छन्,’ रोल्पा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र घर्ती थापाले भने, ‘सत्यतथ्य थाहा नपाएर लामो समय आफन्तजन तड्पिरहेकाले यसको यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य समेत रहेका घर्तीले नेकपा माओवादीले समयमै यो समस्या समाधान गर्न चाहे पनि अन्य दल र पक्ष यस विषयमा संवेदनशील नभएको बताउँछन् । ‘माओवादीविरुद्ध युद्ध अपराधको तरबार झुण्ड्याइराख्न यो मुद्दा हल गर्न अरुले चाहँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।

राज्यसँग छैन एकीन तथ्यांक

रोल्पामा बेपत्ता धेरै भए पनि राहत नपाइने भनेपछि धेरैले मृतकको सूचीमा नाम लेखाएका थिए । त्यसैले मृतकभन्दा बेपत्ताको संख्या धेरै रहे पनि तथ्यांकमा कम देखिने द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सन्जालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष श्रीकुमारी रोकामगर बताउँछिन् ।

स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको अभिलेखमा रोल्पामा राज्य पक्षबाट २७ र विद्रोही पक्षबाट ६ जना गरि ३३ जना बेपत्ता भएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाले आईसीआरसीको सहयोगमा शान्ति सम्झौतापछि संकलन गरेको तथ्यांकमा रोल्पामा ६७ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ । तीमध्ये दुई जना घर फर्किएको र १ जना सूचना दिने व्यक्ति नभएका कारण यो संख्या अहिले ६४ कायम भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाले जानकारी दिएको छ ।

‘पछिल्लो पटक आह्वान गरिएको सूचना अनुसार रोल्पामा १०३ जना बेपत्ता भएको निवेदन परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको भनाइ छ । ती निवेदन भेरिफाइ गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘प्राप्त निवेदनको सत्य तथ्य प्रमाणित गर्न सम्वन्धित वडा कार्यालयमा पठाएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले भने ।

‘क्षमादान गलत’

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारजनले जग्गा नामसारी गर्ने, बैंकबाट ऋण निकाल्ने जस्ता कानुनी समस्या झेल्दै आएका छन् । बेपत्ता भएको दुई दशक बढी समय वितिसक्दा पनि ज्युँदो वा मरेको भन्ने एकीन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत पीडितहरु बन्चित हुनु परेको छ । श्रीमान घर फर्केर आउने आशा मारिसकेका उनीहरुले मृत्यु दर्ता पनि गर्न सकेका छैनन् । मृत्यु दर्ता नहुँदा एकल महिलाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाएका छैनन् ।

यस्तो अन्यौलका बीच सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडितमैत्री हुन नसक्दा द्वन्द्व पीडितहरुलाई झन् पीडा थपेको द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सन्जालकी अध्यक्ष रोकामगर बताउँछिन् । गम्भीर अपराधका घटनामा क्षमादान दिन नहुने उनको मत छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जजसले जेजे गरे पनि क्षमादान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो,’ रोकामगरले भनिन्, ‘हत्या र बेपत्ता बनाउने काममा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने र परिपूरणको नाममा केही पैसा दिएर पीडितहरुलाई भुलाउने प्रयासले पीडितहरुलाई झन् पीडा दिएको छ,’ उनले भनिन् ।