प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन्छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाइदै आईएको छ । यसपटक पनि संविधान दिवस सम्पन्न भयो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा भिन्नभिन्न औपचारिक कार्यक्रम सहित दिवस मनाउने काम भयो । सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दियो । संविधानको नवौँ दिवस मनाइरहँदा औपचारिकताको घेरामा कार्यक्रम सीमित हुँदै गएको प्रतीत भयो । आम मानिसमा दिवसले उत्साह जगाएको देखिएन । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, केही विद्यालय, सेना, प्रहरीको सर्कल भन्दा बाहिर सर्वसाधारणसम्म दिवसको कार्यक्रम फैलिएको देखिएन ।
संविधान दिवस मनाइरहँदा आम मानिसलाई पनि सहभागी हुने रचनात्मक कार्यक्रम खासै देखिएनन् । नागरिक स्तरबाट पनि स्वतःस्फूर्त दिवस मनाउने गरेको देखिएन । यसले पक्कै गम्भिर प्रश्न उब्जाएको नै छ । औपचारिक कार्यक्रममा पनि विचार विमर्श हुन सकेनन् । श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने किस्साकै हाराहारीमा दिवस बनाइनुले तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन । दिवसका सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षा बीच संशोधित भइरहेकोको छ कि छैन भन्ने बारे गम्भिर विमर्श हुन जरुरी हुन्छ । संविधानमा जतिसुकै सुन्दर कुरा लेखे पनि अर्थ रहदैन, जबसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएर आम मानिसको अवस्थामा परिवर्तन आँउदैन ।
संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा समेत संविधान प्रदत्त हकअधिकारको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । संघीय संसद्ले बनाउनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानून अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि थुप्रै कानून, नीति, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकै छ । त्यसले सिर्जना गरेका समस्याको मारमा आम जनता पर्दै आएका छन् । ऐन, कानून र नियमको अभाव देखाएका र जनताको थुप्रै काम हुन सकेका छैनन् । सरकार अध्यादेश मार्फत चल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसले सरकार स्वेच्छाचारी देखिने गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिनु र सरकार परिवर्तनको चक्रमा दलहरू रुमलिनुले आम मानिसमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
२००४ सालमा जारी भएको पहिलो संविधान नेपालको वैधानिक कानून हुँदै यहाँसम्म आउँदा ७ वटा संविधान फेरिइसकेको अवस्था छ । विगतका संविधान हुँदा संसदीय खेलले सिर्जना गरेका नमिठा भोगाइबाट भुक्तभोगी नेपालीले संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो भने त्राण पाउने आशा गरेका थिए । विगतका शासकहरुमा मौलाएको सामन्तवाद, नातावाद÷कृपावाद, राम्रो होई, हाम्रो भन्ने सोंच, अनियमिता, भ्रष्टाचार, कुसाशन, ढाँट, छल, वेईमानी र जनतालाई रैती ठान्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित राज्य व्यवस्थाको समुलनष्ट हुने आम जनअपेक्षा थियो । तर, दुर्भाग्य यि सबै हर्कत आजपनि ज्यूकात्यू छन् । भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । राम्रा, योग्य होईन, हाम्रा मान्छेको वोलवाला छ । कुसाशन उस्तै छ ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता कुन चराको नाउँ हो जस्तो भएको छ । नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति अचाक्ली बढ्दै गएको छ । अनियमितताका चाङ थुप्रिदै गएका छन् । यसो हुनुमा भागबन्दा र गठबन्धनका राजनीति हुनु हो । आलोपालोमा सत्तामा जाने र देश लुत्ने प्रवृत्ति हु्नु हो । नेता÷कार्यकर्ता उद्यममा नजोदिने अनि सत्तामा पुगेको वेला ‘तर’ मार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा हरेका पार्टीका इमान्दार नेता/कार्यकर्ता पाखा पारिएकाछन् । ओझेल पारिएका छन् । र, नेताको आसेपासे र चाकडी गर्नेहरुले पार्टी कब्जा गर्दै गएका छन् ।
यसको सोझो परिणाम असल नेता, कार्यकर्ता, वुद्धिजीवि, सचेत नागरिक समाज र आम नागरिकमा निराशा छाईरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानको औचित्यता माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । यि सबै काम संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरका हुन् । त्यसैले अव संविधानको अक्षरशः पालना गर अनि कार्यान्वयन पनि गर । अनिमात्र देश समृद्ध बन्नेछ । अनि खुशी नेपाली हुनेछन् ।
