रोल्पा जिल्लामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तरद्वन्द्व बेलाबेलाम सतहमै छताछुल्छ हुन्छ । सुषुप्त रुपमा चलिरहने उनीहरुको द्वन्द्व त कति छ कति ? स्थानीय तहकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच बेलाबेला हुने अन्तरद्वन्द्वले भनाभन हुने र सरुवासम्म हुने÷गराउने खेल चलिरहन्छ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय अड्डाका कर्मचारी र स्थानीय/प्रदेश/संघीय जनप्रतिनिधिबीच पनि बेलाबेला घोचपेच चल्छ । कहिलेकाहीँ त असन्तुष्टि बाहिर पोखिन्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? कतै यस्तो प्रवृत्तिले जिल्लाको समग्र विकास, प्रगति, उन्नति र शान्ति सुरक्षामा असर त पार्दैन ? गम्भिर हुन जरुरी छ ।
रोल्पा नगरपालिकाको नव निर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटनका बेला लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत भइसकेका दिपेन्द्रकुमार पुनको मन्तव्यले तरंग नै पैदा ग¥यो । ‘जनप्रतिनिधि होस् या सरकारी कार्यालयको कर्मचारीको नेतृत्व होस्, नेतृत्व तहको मान्छे नेतृत्व जस्तै हुनुपर्ने’ भन्दै सरकारी कार्यालयका केही अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्तरद्वन्द्व सडकमा आयो । यसको पक्ष विपक्षामा टिप्पणी भए । यसो हुनु वास्तवमा दुर्भाग्य नै हो । जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित हुन्छ र कर्मचारी लोकसेवाबाट खरो उत्रिएर आएको हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको साझा उद्देश्य जनसेवा नै हो । जनप्रतिनिधिलाई निश्चित अवधिका लागि साशन गर्न जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार मतबाट हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । तिनै जनप्रतिनिधिले बनाएको ऐन, निमय, कानूनको परिधीमा रहेर कर्मचारीतन्त्रले जनसेवा गर्ने हो । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन । आखिर किन ? प्रश्न गम्भिर छ ।
मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि कर्मचारीतन्त्रमा अझै नोकरशाही ढंगढंगी छ भने जनप्रतिनिधि र नेतामा साशक मानसिकता छ । नेता र जनप्रतिनिधिमा परिवर्तन हामीले ल्याएको हो । हामीले भने जसरी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । नीति विधि मिलाउने कुरा हुन्, जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेकाले हामीले भने अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान कतै न कतै छ । कर्मचारीतन्त्रले नीति विधिका कुरा गरेर पन्छाउने र प्रक्रियामा झुलाउने प्रवृत्ति अभैm छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको इन्ट्रेस नमिल्दा द्वन्द्व हुने गरेका छन् । जनताको काम हुन नसक्नुमा र विकासे कामको गति नआउनुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकले अर्कालाई दोषारोपन गर्ने अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधिको नजरमा कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र अटेरी छ भन्ने बुझाई छ भने कर्मचारीको नजरमा नेता र जनप्रतिनिधि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अनुचित फाईदा पुग्ने काममा अनावश्यक दवाव दिने गरेको बुझाई छ । यसले पनि उनीहरुबीच द्वन्द्व देखिन्छ । साथै अहिलेको संघीय व्यवस्थामा तीन तहको सरकार छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी निकाय पनि तीन तहकै छन् । यि तिनै तहका निकायकाले एकले अर्काको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज पनि गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुँदापनि एकले अर्कालाई नटेर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो राम्रो होइन । अर्को शक्तिको पुजारी हुने प्रवृत्ति पनि छ । शक्तिहिन हुँदै गएपछि वेवास्ता गर्ने र शक्तिशालीको चरणमा पुग्ने प्रवृत्ति पनि गणतन्त्रमा अद्यावधिक छ । यसले पनि ठीक ढंगले काम हुन सकिरहेको छैन ।
हात्तीको जोडीले प्रेम गर्दा या लडाई गर्दा, बोटविरुवा नास हुन्छन् । विधिको साशन र कानूनी साशनमा कोही पनि अडिग नहुँदा कहिले प्रेम कहिले झगडा जस्तो हुन जान्छ । तजबिज, भनसुन, मिलेमतोबाट गरिने व्यवहारले अन्ततः राम्रो गर्दैन नै । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको प्रेम होस् या मनमुताव, जनताका लागि हात्तीको जोडीको प्रेम र लडाईको किस्सा जस्तै हो, जनतालाई नै असर गर्छ । यसको समाधान भनेको विधिको साशनमा विश्वास गर्नुपर्छ । जो जुन भूमिकामा छ, त्यहीँबाट श्रेष्ठता देखाउने हो ।
