हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएसँगै बजारमा मूल्य वृद्धि पनि एकाएक ह्वात्तै बढ्ने यो प्रवृति नौलो होइन । सरकारले केहि मात्रामा आयात करमा पनि हेरफेर गरेको हुन सक्छ । तर यहाँ त व्यापारीहरुले हल्लाकै भरमा पुरानो खरिदका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढाउने गर्दै आएका छन् । मूल्य वृद्धिको समस्या नेपालमा वर्षेनी बेला बेलामा चर्चा हुने गरेपनि यसको समाधानका लागि ठोस कदम भने चालिएको छैन् । यसको असर ठूला बडा र हुने खानेले भन्दा पनि तल्लो स्तरका नागरिकले बढी भोग्नु पर्ने हुन्छ । किनकी हुने खाने र ठुलाबडाले धेरै खरिद गरेर वा पहुँचका भरमा सस्तो मुल्यमै पाउन सक्छन तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर अर्थात दिनभरी काम गरेर बेल्का किनेर खानेहरुले चर्काे मार खेप्दै आएका छन् ।

रोल्पामा त झन न कुनै मूल्य सुची छ न कुनै मापदण्ड छ, यहाँ बिहान एक हजारमा किनेको चामर बेलुका १५ सय पुग्न पनि सक्छ । ठूला बडाले किन्दा सय रुपैयाँमा आउने दाललाई मजदुरले किन्दा डेढ सय पर्न सक्छ । यहाँ कुनै मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणको कसैलाई केहि चासो नै छैन् । होस पनि कसरी हुने खाने र पहुँचवालाहरुलाई यसको असर नै छैन् भने मूल्य नियन्त्रणको चासो पनि छैन् । वर्षको एक पटक प्रशासनले कर्मकाण्डी रुपमा बजार अनुगमनको नाटक गरेर फोटो खिचे उनीहरुलाई पुग्छ । अनुगमनबाट एक दुइ वटा चाउचाउ म्याद गुज्रेको रहेछ भने त्यो नष्ट गरे पुग्छ । तर दैनिक जसो उपभोक्ताले के समस्या छ भन्ने कुरा न कुनै उपभोक्ताहरुलाई सोधिन्छ न कुनै उपभोक्तालाई त्यो अनुगमनमा नै समावेश गरिन्छ ।

वर्षेनी हुने बजार अनुगमनबाट प्रशासनले के प्रतिवेदन बनाउछ त्यो उपभोक्तालाई जानकारी हुन जरुरी छ । किनकी बजारको मुल्य वृद्धि र गुणस्तरका बारेमा ठूला बडाभन्दा मजदुरलाई बढी जानकारी हुन्छ । तर प्रशासनले यस विषयमा कहिलै बुझने प्रयास गरेको पाइदैन् । जिल्लाका सरोकारवालाबीच पनि यस विषयमा छलफल कमै मात्रामा हुन्छ । रोल्पामा उपभोक्ता हक अधिकारका बारेमा जानकार पनि कमै मात्रामा छन् । केहि बुझेकाहरुले आफूले फाइदा हुनेगरी मात्र काम गर्न सक्छन् । उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा काम गर्ने समूह नहुनु पनि अर्काे विडम्बना हो । स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई घचघच्याउन पनि कुनै समूह बन्न आवश्यक छ । त्यसैले जिल्लाका सचेत नागरिकहरुले अब यस विषयमा छलफल गरी आवाज उठाउने कि ।