फेरि एकपटक नेपालमा नागरिकताको विषयले प्रवेश पाएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत असार २ गते बसेको बैठकमा अघिल्लो वर्ष रोकिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको सम्बन्धमा छलफल चलाएपछि यसको बहस सतहमा आएको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिबाट असार ७ गते पारित भएको छ । काङ्ग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय कानुनबमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भनेको छ । विपक्षी पार्टीहरू राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गरेका छन् । अब संसदमा यो विधेयक पेश हुने छ ।

नेपाल–भारतबिचको सीमाना पूर्वपश्चिम र दक्षिण गरी १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र पूर्ण रूपमा खुल्ला सिमानाको रूपमा रहेको छ । भारतको कुल जनसङ्ख्या १ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । यो खुल्ला सिमानपारि भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल रहेका छन् । त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब ४० करोडभन्दा बढी रहेको छ । त्यो ठुलो जनसङ्ख्याको क्षेत्रबाट खुल्ला सिमानाको उपयोग गर्दै बर्सेनि लाखाँैंको सङ्ख्यामा भारतीय मूलका आप्रवासीहरू बिना रोकटोक नेपाल प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुगनपुग ३ करोडको जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा भारतीय क्षेत्रबाट थोरैको सङ्ख्यामा मात्र नेपाल आई बसोबास गर्ने हो भने केही वर्षमै रैथाने नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । यसरी नेपाल र भारतबिचको खुल्ला सिमाना नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा २००९ सालभन्दा अगाडि नागरिकतासम्बन्धी कुनै व्यवस्था वा कानुन देखिँदैन ।

नगारिकता बिना नै भारतबाट कामदार वा व्यवसायीहरू यत्तिकै आउने गर्थे । त्यतिबेला जग्गाजमिन खरिद गर्दासमेत नागरिकता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन । १९५० को असमान सन्धिले पनि भारतीयलाई निर्विवाद आवत्जावत् गर्न, बसोवास गर्न, सम्पत्ति राख्न, व्यापार गर्न पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । यस प्रकारको असमान सन्धि पनि खारेज गर्न नसक्ने, खुल्ला सिमाना पनि बन्द गर्न नसक्ने, अनि भारतबाट आएका सबैलाई नागरिकता दिँदै जाने हो यो मुलुक कति दिन रहन सक्ला रु भारतीय आप्रवासीलाई नेपालभित्र व्यवस्थित गर्ने न कुनै प्रणाली छ, न त कुनै निकाय नै छ ।

भारतीयको निर्वाध आवागमन वा नेपालतिरको बसाइँसराइ र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि एवम् क्रियाकलापलाई नेपालको कुनै ऐनको परिधिभित्र राख्न नसक्दा निकासीपैठारी कानुन, नेपाल एजेन्सीसम्बन्धी कानुन, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन, साझेदारी कानुन, कम्पनी कानुन तथा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन आदिमा समेत उनीहरूले कुनै किसिमको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायतका अन्य अड्चन बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसबाहेक नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेकाले समेत नेपाली नागरिकता हुनेको नामबाट जुनसुकै व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । गम्भीर आर्थिक अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने कार्य गरेर वा राज्यलाई प्रशस्त कर छलेर भारततिर भाग्दासमेत उनीहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउन सम्भव छैन ।

सन् १८१६ मा बृटिस भारत र नेपालबिच भएको सुगौली सन्धिपछि बिचबिचमा नेपाललाई कमजोर पार्ने गरी असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । भारतले पहिलेदेखि नै हेपाहा नीति अपनाउँदै विभिन्न प्रकारले राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा क्षति पु¥याउँदै, आफ्नो एकाधिकारभित्र राख्ने र जनसाङ्ख्यिक रूपमा कब्जाको रणनीति अपनाइरहेको छ । भारतीयले नेपालको जलश्रोत, परराष्ट्र नीति, व्यापार विविधीकरण र पारवहन सन्धिसमेतमा आफ्नो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राख्न चाहन्छन् ।

नेपालका हरेक परिवर्तनका पछाडि नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरेर भारतले नागरिकतामा नै घुसपैठ गरी नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनेको थियो । जतिबेला २००७ सालको क्रान्तिका विषयहरू संस्थागत भइसकेका थिएनन्, राणाहरूले आफ्नो शक्ति फर्काउनका लागि कोशिस गरिरहेका थिए । आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेको थियो । त्यही मौका पारेर भारतीयबाटै ड्राफ्ट तयारी गरी २००९ सालको नागरिकता ऐन ल्याइएको थियो । त्यस ऐनमा दुई वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेकाले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विदेशी नागरिकसँग बिहे भएमा र उसले नेपाली नागरिक हुन चाहेमा विदेशी नागरिकता छोडेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरेको, नेपाली भाषा जानेको हुनपर्ने प्रावधान त्यसमा थियो ।

एकातिर, १९५० को सन्धिका कारण भारतीयहरू व्यापार–व्यवसाय, राजगारीका लागि नेपालमा आएर बस्न नेपालीसरह खुल्ला छुट दिइएको थियो भने उनीहरू नेपालमा बस्नु स्वाभाविक थियो । उनीहरूका सन्तान नेपालमा जन्मनु स्वाभाविकै थियो । अनि, नेपालमा बसेकै आधारले उनीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा गर्नु गम्भीर गल्ती थियो र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको पनि विरुद्धमा थियो । त्यो २००६ ९सन् १९५०० को सन्धिअनुरूप भारतीय पक्षलाई बलियो पार्ने आसयले निर्माण गरिएको थियो । त्यस बखत् नेपाल पसिसकेका भारतीयलाई जन्मेको, बसोवास भएको र बाबुआमामध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेकाले नेपाली नागरिकता पाउने गरी ऐन बनाइएको थियो । त्यस ऐनअनुसार तत्कालै लाखौँ भारतीयले पनि नागरिकता पाएका थिए ।

२०१५ सालमा बनेको नेपालको संविधानले पनि उक्त खुकुलो ऐनलाई कुनै फेरबदल नगरी यथावत राखिदियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ गरिसकेपछि २०१९ सालमा पञ्चायती कानुन बन्यो । उक्त कानुनअनुसार वास्तविक नेपालीले मात्र नागरिकता पाउने गरी नीति बनाइयो । २०१९ अगाडि जतिले नागरिकता पाए, अब विदेशीलाई नागरिकता नदिने गरी व्यवस्था गरियो । जसका सन्तान परापूर्व कालदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन्, उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउँछन् तर विदेशीलाई दिनुपर्ने भयो भने न्यूनतम १५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने, नेपाली भाषा बोलेको हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यो पनि अङ्गीकृत नागरिकता हुन्थ्यो ।

वास्तवमा नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने कुनै पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको वा नागरिकताको दावी गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित देशसँग प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको हुुनुपर्दछ अथवा उसले प्राप्त गरेको नागरिकताले उसलाई देशको प्राकृतिक सम्बन्धसँग जोड्छ । उक्त व्यक्तिका पुर्खाहरू पुस्तौँदेखि त्यो देशको हावापानीमा बसेका हुन्छन् । उक्त राष्ट्रको युद्धमा भाग लिएका हुन्छन् । त्यहाँ जोत्ने, खन्ने गरेका हुन्छन् । राष्ट्रका तमाम कामसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा उक्त व्यक्तिको त्यो देशसँग प्राकृतिक सम्बन्ध हुन्छ र त्यो देशलाई सधैँभरि माया गरिरहन्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अर्को मान्यता के हो भने कुनै देशले नागरिकता प्रदान गर्दा कुनै व्यक्तिको पहिचानका लागि मात्रै गर्दैन वा तपाई फलानो नागरिक हो भन्नका लागि मात्रै नागरिकता दिइँदैन । तपाई यो देशको उच्च सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो देशलाई तपाईले आवश्यक परेको बेलामा रगत चढाउन तयार हुनुहुन्छ, तपाईले यो देशलाई कहिल्यै गद्दारी गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै नागरिकता दिने गरिन्छ । हामीकहाँ त के भयो भने विदेशबाट आएर २र४ वर्ष बस्यो, विवाह गरेर विदेशी बुहारी भित्रायो, अनि नागरिकता पाइहाल्यो । उसले नेपाली भाषा जान्दैन, बोल्दैन । नेपालप्रति सम्मानको विकास पनि भएको छैन । उसलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन दबाब आइहाल्छ । यस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको जटिल विषयसँग खेलवाड भइरहेको छ । त्यस्तै प्रावधानका कारण सरिता गिरीजस्ता राष्ट्रद्रोहीहरू जन्मिएका छन् ।

२०१९ सालपछि विदेशीलाई नागरिकता दिन कडाइ गरेपछि केही हदसम्म राम्रो भएको थियो । २०२० को नागरिकता ऐनको प्रावधानले भारतको चाहना पूरा हुन नसकेपछि त्यसलाई संशोधन गराउन निरन्तर लागिप(यो । यसैबिचमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले शक्तिशाली रूप लिइयो । त्यो बृहत् आन्दोलनका अगाडि दरबार झुक्नुपर्ने भयो । त्यही समयमा दरबारले भारतसँग सहयोगको अपेक्षा राख्यो । भारतीयले पनि मौका पाइहाले र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सल्लाह दिए । भारतले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनका लागि सहयोग गर्न केही शर्त राख्यो । ती शर्त थिए– सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने, २०१९ सालदेखि रोकिएका सबै भारतीय आप्रवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने । यसमा दरबार सहमत भयो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने, सुधारिएको पञ्चायतले जित्यो र फेरि लाखौँ भारतीयलाई नागरिकता दिइयो । त्यतिबेला सुरुमा लाखौँ भारतीयलाई जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गराइयो । सूर्यबहादुर थापाले भारतबाट सर्पको छालाको तष्करी गर्न आएको व्यक्तिसँग मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने भारतीय व्यक्तिको सूचीसमेत मागेको कुरा साध्यबहादुर भण्डारीले बताउने गर्छन् । पछि तिनै मतदाता नामावलीमा भएका सबै व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब भारतीयले गर्दै गए ।

एकातिर, भारतले १९५० लाई आधारवर्ष मानेर त्यसपछि कुनै पनि विदेशीलाई नागरिकता दिएको छैन । आवश्यकतानुसार रासनकार्ड दिने गर्दछ । अर्कातिर, नेपालमा लगातार भारतीयलाई नागरिकता दिन दबाब दिइरहेको छ । यसबाट बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उसले नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक रूपमा प्रभुत्व कायम गरेर यहाँको प्राकृतिक श्रोतसाधन दोहन गर्न चाहन्छ ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनको बलमा पञ्चायत ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनलाई पनि भारतले दबाब दिइराख्यो । उनले भारतको कुरा हुन्छ–हुन्छ भन्दै कार्यान्वयन नगर्दै गर्न थाले । नेपालको संविधान–२०४७ को दफा ८ ले नेपालको संविधान–२०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन–२०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्ति तथा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा ६ बमोजिम नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालका नागरिक हुने छन् भनेको छ । यो प्रावधानले पनि आफ्नो अनुकूल नभएपछि यसको संशोधनका लागि लगातार षड्यन्त्र गरिरह्यो ।

भारतीय विदेश सचिवको वक्तव्य तत्काल टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा छापेर भारतीय मूलका नेपालीलाई नेपालले नागरिकता दिएन, अन्याय ग(यो भनियो । त्यसले गर्दा नेपालको अनेकतामा एकता भएको ऐतिहासिक मनोविज्ञानलाई बिथोल्ने काम ग(यो । कतिपय तराईका नेपालीसमेत भड्किए । त्यसैलाई जनताको माग भन्ने भ्रम छरियो । पछि नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्दै भारतीयलाई नागरिकता दिने सहमत भए । २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ नागरिकता नियमावली लिएर आए । त्यसमा २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा जजसका नाम परेका छन्, तिनीहरूलाई स्वतः नागरिकता दिने भनेर उल्लेख गरियो । भारतीयलाई नागरिकता दिने वचन गिरिजाप्रसादले त्यसरी पूरा गरे । तर पछि त्यस नियमावलीमै मुद्दा प(यो । त्यो मुद्दा गणेश शर्माले हालेका थिए । दरबार पनि त्यो नियमावलीको विरुद्धमा देखियो । बाहिरतिर धेरै दबाब सृजना भयो । पछि त्यो नियमावली नै खारेज भयो । २०४९ को भारतीयलाई नागरिकता दिने दुष्प्रयास असफल भयो ।

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसादले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तत्कालीन एमाले ठुलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानपन्त्री भएपछि खास सरकार हाँक्ने अहिलेका नेकपा ९नेकपा० का उच्च नेताहरू नै थिए । भारत फेरि उक्त सरकारसँग खेल्न थाल्यो । काङ्ग्रेसबाट सत्ता जोगाइदिन्छौँ, अर्को निर्वाचनमा पनि ‘कम्युनिस्ट’ सरकारलाई जिताइदिन्छौँ तर नागरिकता दिनुप(यो भन्न थाले । ‘कम्युनिस्ट’ कमरेड पनि मख्ख परे । नागरिकता यत्तिकै दिन गाह्रो हुन्छ, बहाना गर्नका लागि एउटा आयोग बनाई त्यसैको रिपोर्टअनुसार नागरिकता दिने भनियो । धनपति आयोग बन्यो । त्यसमा राजेन्द्र महतोलाई पनि राखियो । त्यो आयोगले ४० लाख नेपालीले नागरिकता लिन नपाएको, नेपालमा नागरिकता समस्या भयावह रूपमा रहेको भन्नेजस्ता विषय प्रतिवेदनमा राख्यो । यही नै नागरिकता वितरणको पृष्ठभूमि बन्यो तर प्रतिवेदनले भनेजस्तो वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिन कहिँ पनि समस्या थिएन । त्यो सबै अनधीकृत रूपमा नेपालमा बसोवास गरेका भारतीयलाई नै नागरिकता दिने खेल थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यही दबाब झेल्नुप(यो । उनले पनि एउटा आयोग बनाएर भारतको माग सम्बोधन गर्ने बताए र महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा आयोग बनाइयो । भारत र भारतीय दूतावासका विज्ञहरूले महन्थ ठाकुर आयोगको प्रतिवेदन ड्राफ्ट गरे । त्यहाँ के उल्लेख गरियो भने नेपालको तराईमा वर्षौंदेखि लाखौँ नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन्, तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । नागरिकता दिँदा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै दरबार हत्याकाण्ड भयो र नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदम विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो र २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

यहीबिचमा सङ्क्रमण कालको फाइदा उठाउँदै भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति अगाडि आयो । उक्त जनआन्दोलन पछि भारतले तराईकेन्द्रित दललाई पटना बोलाएर तराई टुक्राउने योजनामा थप प्रयत्न गरेको थियो । त्यसपछि एक मधेस एक प्रदेशको नारा झन उछालिएको थियो । तत्कालीन सात दल र माओवादीबिचमा पनि १२ बँुदे समझदारी भारतमै भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को योजनालाई मूर्त रूप दिन पहलकदमी गरे । २०६३ को अन्तरिम संविधान नबन्दै नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरी २०४६ सालभन्दा अगाडि जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने भनिदिए । त्यसमा तत्कालीन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहमत भए । संविधान नै नबन्दै ऐन जारी गर्न मिल्दैनथ्यो तर त्यही नागरिकता ऐनको आधारले २०१९ सालदेखि रोकिएका सबैलाई नागरिकता बाँडियो । त्यो ऐन त २००९ सालमा भारतले ड्राफ्ट गरिदिएको नागरिकता ऐनभन्दा अझ खुकुलो र खतरनाक थियो ।

नागरिकता ऐन–२०६३ मा निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ– वंशको आधारबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने परम्परालाई तोडेर वंश, जन्म र अन्य आधारमा पनि नागरिकता पाउन सक्ने बनाइएको छ । २०१९ लाई आधारवर्ष मानी त्यसपछि आएका विदेशीलाई नागरिकता नदिने प्रावधानलाई बदल्दै २०४६ चैत्र मसान्तलाई आधार बनाई त्यसभन्दा अगाडि आएर बसोवास गरेका जो कोहीलाई पनि नागरिकता दिने उल्लेख छ । विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला, तिनको पति र तिनका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका र १५ वर्ष नेपालमा बसेका सबै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन् ।

यस ऐनले भारतीयलाई सहज रूपमा ढोका खोलिदिएको छ । ती हुन्– १। जन्मसिद्ध, २। १५ वर्ष नेपालमा बसेको, ३। नेपाली छोरीका सन्तान, ४। अङ्गीकृतका सबै नातापाता, ५। तीन जना नेपालीले सनाखत गरिदिएको व्यक्ति, ६। नागरिकता वितरण गर्न खटिएको टोलीले उपयुक्त मानेको जोसुकै व्यक्ति नेपाली नागरिक बन्न सक्छन् । विदेशी र नेपाली छुट्टाउने कुनै प्रावधान नभएको अर्थात् नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएकोसम्म नभनिएकाले आयातित भारतीय श्रमिक प्रायः धेरैको भारतमा अचल सम्पत्ति नै छैन । त्यस्ता तल्ला तहका असीमित सन्तानहरू मगन्ते, चिडिमारजस्ता निकृष्ट तहका भारतीयले समेत नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा मात्र त्यस्ताको सङ्ख्या करिब १० करोडको हाराहारीमा छ । जब जनसाङ्ख्यिक रूपमा सजिलै गरी छिमेकी मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फिजीबाट भारतले सिक्यो । त्यसैलाई नेपालमा अनुशरण गरिँदै छ ।

२०५८ सालमा जसवन्तसिंह नेपाल आएर फर्किएपछि भारतको लोकसभामा उपलब्धि बताउँदै भने कि १। नेपालमा जनयुद्ध चलेकाले हत्या, हिंसा, असुरक्षा छ, त्यसैले तराईमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने कि नलिने भनेर माग गरिएको, २। नेपालमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयमध्ये नागरिकता लिन नपाएकालाई नागरिकता दिने सहमति प्रधानमन्त्रीलाई गराएको, ३। नेपालमा प्रवेश गरेर बसेका थुप्रै भारतीयलाई नागरिकता दिएर तराईमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको ।

यसले के बताउँछ भने नेपाली शासकको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै भारत सम्पूर्ण रूपमा नेपाल विभाजन गर्न लागिपरेको छ । १९६६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनासाथ इन्दिरा गान्धीले पनि सिक्किम, भुटान र नेपाललाई तुरुन्तै भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेको थिइन् । उनले नेपालको तराई भागमा ४० प्रतिशत भारतीय रहेको र तिनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘रअ’ का आरके यादवहरू नेपालको तराई टुक्राउने योजनामा लागेको कुरा त ‘मिसन रअ’ भन्ने किताबमै उल्लेख भएको छ । बल्भबभाइ पटेलजस्ता भारतीय नेताले २०४७ ताका नै यही बेला वरिपरिका साना साना मुलुकमाथि कब्जा गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनले कस्मिर र हैदराबादजस्तै नेपाललाई भारतीय सङ्घमा मिलाउनुपर्ने बताएका थिए । नेहरूले पनि छिमेकी देशलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका थिए ।
२०७२ को नेपालको संविधान बन्दा पनि नागरिकता विषयमा ठुलो चलखेल भयो । संविधानको भाग २ धारा ११ मा नागरिकतासम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरिएको छस्

१। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत् नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस मागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने छन् ।

२। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत् नेपालमा स्थाथी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा ‘नेपालको नागरिक’ ठहरिने छ ः क। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति, ख। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत् निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।

३। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।

४। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।

५। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशज आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने छ ।

६। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन् ।

७। यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत् निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।

८। यस धारमा लेखिएबाहेक नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने छ ।

यसरी हेर्दा २०७२ को संविधानले पनि नागरिकता ऐन–२०६३ को व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने गरेको छ । यसैको आधारमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक–२०७६ संसदमा पेश भएको थियो । यो ऐनमा विदेशीलाई क्याम्पसको परिचय पत्र दिएजस्तै नागरिकता बाँड्ने, वंशजको अधिकार अङ्गीकृतलाई लिएर देश नै कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ आएको छ । यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको उद्देश्य नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि होइन । यो नेपालीलाई अत्यावश्यक भएर आएको पनि होइन । यो बिना सरकार चल्नै नसक्ने पनि थिएन । नेपालीलाई नभई नभएको खाँचो पनि थिएन । हाम्रो र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय पनि थिएन । तर दुईतिहाइको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको पालामा यो ल्याइयो । यो पनि वर्षांैदेखि नेपालको राष्ट्रियतालाई धुजाधुजा बनाउने योजनाको निरन्तरतास्वरूप आएको छ । अरू विषयमा कुरा मिले पनि अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसबिचमा मत बाझिएपछि गत २०७६ भाद्र २८ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । २० मिनेटको लागि भनेर स्थगित भएको उक्त बैठक १० महिनापछि यही असार २ गते बस्यो ।

समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाएपछि सहमति खोज्न भन्दै बैठक सारिएको छ । सहमति खोज्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा काङ्गे्रसका विमलेन्द्र निधिले २०६३ को ऐनको व्यवस्थानुशार नै बिहे हुनेबित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान रहेको बताएका छन् ९इकान्तिपुर २०७७ असार ५ गते० । एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था देशकै लागि घातक हुने निश्चित छ । नेकपाका झपट रावलले समितिमा नेपालजस्तो खुल्ला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकताजस्तो विषयमा कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस विषयमा काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा पनि मत बाझिएको थियो ।

असार ७ गते समितिको बहुमतले उक्त प्रस्तावलाई पास गरेको छ । अब संसदले यसलाई टुङ्गाउने छ । यस विषयमै अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकताको लिन बङ्गलादेशमा विवाह भएको दुइ वर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएपछि, पाकिस्तानमा विवाह गरेको पाँच वर्षपछि, श्रीलङ्कामा ७ वर्षपछि, अफगानिस्तानमा पाँच वर्षपछि, माल्दिभ्समा १२ वर्षपछि तथा भारतमा विवाह गरेको सात वर्षपछि दिने प्रचलन छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेमकिपाले १५ वर्षपछि मात्र दिनुपर्ने भनेको छ । नेपालजस्तो भूसंवेदनशील मुलुकमा विवाह गरेर आउँदासाथ नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न खोज्नु गम्भीर खतराको सङ्केत हो ।

१९८२ जुन ६ को द स्टेटस्मेन पत्रिकामा संसारका १०५ देशमा छरिएका १ करोड १२ लाख भारतीयमध्ये करिब ३८ लाख नेपालमा मात्र रहेको र करिब २४ लाखले नागरिकता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख थियो । २०४६ पछिको खुकुलो परिवेशमा सन् १९९१ देखि २००० सम्म ९ वर्षको अवधिमा करिब २० लाख भारतीय नेपालमा आई बसोबास गरेको कुरा २०५८ असोज २१ को देशान्तरमा प्रकाशित भएको थियो । भारतीय पूर्व राजदूत श्यामशरणले आफ्नो पुस्तकमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको उल्लेख गरका छन् । अर्कोतिर, भारतीय मूलका लाखौँ व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कुरा जसवन्त सिंहले बताएका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि उसको बाबु र आमाले नेपाली नागरिकता लिएको रहेछ भने तिनका सन्तान १६ वर्ष पुगेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने नीति बनाइएको छ ।

विदेशबाट बिहे गरेर जाने महिलालाई भारतले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गरको छ । तर नेपालमा बिहे गरेर आउँदासाथ नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ । २०६३ को ऐनअनुसारले कतिपय नक्कली, किर्ते गरी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाले तिनै नक्कली नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिई सक्कली बनाउने खेल भएको छ । अझ भनौँ भने ४० लाख भारतीयले प्राप्त गरेका नागरिकतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हुँदै छ । यस प्रकारको कार्यले पुर्खाले बलिदान गरेर स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाएको मुलुकलाई गुमाउनुपर्ने स्थिति हुने छ, जस्तो कि फिजीमा भयो ।

फिजीमा १८७४ मा बेलायतको उपनिवेश खडा भयो । १९६३ मा त्यो उपनिवेश बन्द भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर घोषणा ग(यो । तर तत्काल सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति थिएन । १९७० मा उनीहरू स्वतन्त्र भए । १९७७ मा पुग्नासाथ त्यहाँ दासको रूपमा कामदारको रूपमा बसेकालाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुन बन्यो । १९८७ मा पुग्दा धेरै कानुन संशोधन हुँदै गए । हुँदाहुँदा भारतको सहयोग बिना त्यहाँको सरकार चल्नै नसक्ने स्थिति भयो । १९९७ मा पुग्दा संसदमा भारतीयको बाहुल्यता भयो । कुल ७१ सिटमा विदेशीको ४० सिट र फिजियालीको ३१ सिट भयो । आखिरमा भारतको मध्यप्रदेशबाट गएका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । फिजियालीले देश नै गुमाए । यस्तै गरी १९४९ मा सिक्किमले भारतीय सुरक्षाभित्र बस्ने निर्णय ग(यो । भारतीय निरन्तर सिक्किम पस्न थाले । भारतले लेन्डुप दोर्जेको पार्टीलाई चुनावमा खर्च गर्न ठुलो रकमसमेत दियो । अन्ततः सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने निर्णय भयो ।

यस दृष्यले के जनाउँछ भने नागरिकता र राष्ट्रियता अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । संसारका शक्तिशाली मुलुकमा त्यसैकारण नागरिकता नीति प्रष्ट छ । उनीहरूको मुख्य नीति भनेको आफ्नो नागरिकलाई हदैसम्मको सुखसुविधा, अधिकार, सम्मान, अवसर, पहिचान दिने तर विदेशीलाई कुनै पनि हालतमा नागरिक नबनाउने हो तर अहिलेसम्म नेपालमा बनेका नागरिकता नीति नेपालीको हितमा छैनन् । यहाँ उसले गद्दारी गर्न आएको छ भन्ने निश्चित छ, नेपाल विखण्डन गर्न, समाप्त गर्न आएको छ  । त्यही प्रकारको राजनीति बोकेर आएको छ र यसले देशलाई खतम पारी विदेशी सङ्घमा मिलाउन कस्सिएर लागेको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै छैन । उसलाई नै नागरिकता बाँड्नका लागि नागरिकता नीति बनाइरहेका छौँ । यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात के हुन सक्छ ।

केही समयपहिले गृह मन्त्रालयले एक सर्कुलर सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जारी गरी आमा र बाबु दुवैले नेपाली नागरिकता पाएका छन् भने उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनू भन्यो । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च रिट परेपछि तत्काल संंसदमा विचाराधीन रहेको विषय भएकाले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दियो । फेरि केही समयपछि गृहको परिपत्रलाई सदर ग¥यो । यस प्रकार न्यायालयसमेत स्वच्छ प्रकारले निर्णय गर्ने अवस्थामा देखिन्न । सरकाले गरेको गलत निर्णयलाई न्यायालयले खारेज गर्नुपर्नेमा झन् संस्थागत गर्दै गइरहेको छ ।

हामीले आफ्नो राष्ट्रिय नीति तय गर्दा राष्ट्रियताको सम्बर्धन, सार्वभौसत्ताको रक्षा, गर्ने प्रकारले तय गर्नु आवश्यक छ । त्यसअन्तर्गत नागरिकता पनि पर्दछ । हाम्रोमा सुरुमा खुकुलो नियम बनाई विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम भयो । विदेशीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्दै गए । त्यसपछि सङ्घीयताको व्यवस्था गरियो । जनसङ्ख्याको आधारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य भयो । यसो गर्दा तराईका जिल्लामा बढी क्षेत्र कायम भए । अहिले २ नम्बर प्रदेशमा छुट्टै सेना बनाउनेसमेत बहस चलिरेको छ । अब जसले देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने योजना बनाएर आएको छ, तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने स्थिति तयार हुँदै गएको छ । देशको राष्ट्रियता जसरी कमजोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा नेपाली, जसले इतिहासदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सदैव संवेदनशील भएर बसेका छन् । अहिले पनि गम्भीर भएर राष्ट्रियताको सम्बर्धन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । जनताको भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि कुठाराघात गर्नेको खबरदारी गर्दै नेपाली अस्मितालाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । युगदर्शन डटकमबाट साभार