विश्वलाई यतिबेला कोभिड १९ महामारीको त्रासदीले त्रायमाम बनाएको छ । यतिठूलो संकट टार्न विश्वजनमत लागिरहेको बेला नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा भित्रिएको सलहका कारण भोकमरीको चिन्ता थपिएको छ । मानव सभ्यता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरि आइरहेका यस्ता विपदसँग जुध्नु शिवाय अर्को विकल्प पनि रहेन । अमेरिका, यूरोप जस्ता पहिलो विश्वका देशहरु कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप, औषधी आदीको खोज पड्तालमा जुटिरहदा हामी जस्ता तेश्रो विश्वका जनता उनीहरुको मुखताक्ने शिवाय अर्को विकल्प छैन । विपदसँगै आफुलाई अनुकुलन गर्दै जाने पद्धती नै हाम्रा लागी उत्तम पद्धती हुन सक्छ ।
कोभिड १९, सलहकिरा सँगै हामीसँग वर्षादमा हुने बाढीपहिरोको जोखिम पनि कम चूनौतीपूर्ण छैन । विपद पूर्व तयारी स्वरुप खाद्यान्न भण्डारणमा अहिले नै ध्यान नदिने हो भने हामीले भोकमरी पनि सामना गर्नु पर्ने कुराममा दुईमत छैन । यस आलेखमा रोल्पामा खाद्यान्न संकट समाधानमा चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
रोल्पा खाद्यान्न उत्पादनमा परनिर्भर छ । २०६८ सालको जनगणनामा जिल्लाको कुल २ लाख २४ हजार ५०६ जना भएपनि जनजनणा भएको झण्डै १० वर्ष पार हुदै गर्दा यो संख्या बढेर २ लाख ३० हजार पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । १ लाख ७५ हजार ९२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रोल्पामा ४० हजार ९२७ हेक्टर जमिन मात्रै खेतियोग्य रहेको बताईन्छ । खेतीयोग्य जमिन मध्य हाल ३१ हजार ४९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुदै आएको छ । खेती गरिएको जमिन मध्ये ४ हजार ७१५ हेक्टर खेत र २६ हजार ७८१ हेक्टर जमिन पाखो रहेको छ । जिल्लामा ३ हजार ९३० हेक्टर जमिनमा मात्रै सिचाई सुविधा पुगेको छ । २ हजार ५५४ हेक्टर जमिन अर्धसिंचित रहेको छ ।
जिल्लामा ३४ हजार ६५० मेट्रिक टन मकै, २२ हजार १९६ मेट्रिक टन गहुँ, ११ हजार ६२० मेट्रिक टन चामल, १ हजार ५० मेट्रिक टन कोदो,६१८ मेट्रिक टन जौ र १०० मेट्रिकटन फापर उत्पादन हुने गर्दछ । वर्षमा आधा समय आफैले उत्पादन गरेको खाद्यान्न उपभोग गर्ने जिल्लावासी आधा समयको खाद्यान्नका लागि भने जिल्ला बाहिरको खाद्यान्नमा आश्रित हुने गरेका छन् ।
जिल्लामा सिस्नो, कोदो, मकै, आलु, जौ, मह जस्ता स्थानीय पोषिलो रैथाने उत्पादन भएपनि तिनको उपभोगमा कमी आएको छ । जिल्लामा उत्पादीत खाद्यान्नको व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्दै कृषिमा आधुनिकरणको माध्यमबाट मकै, धान गहु जस्ता मुख्यबालीको उत्पादन वृद्धी गरे मात्रै खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरुको अगुवाईमा स्थानीय जनताले उपभोग गरेर बचेको खाद्यान्नलाई संचितिकरण गर्न सके संभावित खाद्य संकटवाट बच्न सकिन्छ, । हरेक स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण जरुरी छ । स्थानीय तहहरुले खाद्यान्न उत्पादन र खपतको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरेर कहाँ कति खाद्यान्न बढी वा अपुग छ त्यसको आधारमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । महामारी र विपद कतिबेला आउछ भन्ने थाहा नहुने भएकाले सबै स्थानीय तहहरु खाद्य भण्डारणका विषयमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय कृषकहरुले उत्पादन गरेका मकै, गहुँ, धान, आलु, कोदो, फापर जस्ता खाद्य बाली स्थानीय तहको अगुवाईमा खरिद गरेर संकलन गर्दै कम्तिमा १० मेट्रिक टनको खाद्य भण्डारण गर्न सके विपद पश्चात आउने संभावित भोकमरीवाट बच्न सकिने थियो ।
विपदको बेला खाद्य संकट निम्तने सक्ने भन्दै रोल्पामा पनि खाद्यान्न भण्डारणको विकल्प अघि सारिएको छ । तर त्यो प्रयाप्त नहुन सक्छ । जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको अगुवाईमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले हाल जिल्लाका तीन स्थानमा खाद्यान्न भण्डारणको प्रस्ताव गरि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेका छन् ।
जिल्लाका माडी, परिवर्तन, थवाङ र गंगादेव गाउँपालिकालाई लक्षित गरि घर्तीगाउँमा डिपो राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि सुनिलस्मृती, लुंग्री र सुनछहरी गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर सुलिचौरमा अर्को डिपोको प्रस्ताव गरिएको छ । दाङसँग सीमाना जोडिएको रुन्टीगढी र सल्यानसँग सिमा जोडिएको त्रिवेणी गाउँपालिकाको लागि दहवनमा डिपो प्रस्ताव गरिएकोे छ । सदरमुकाम समेत रहेको रोल्पा नगरपालिकामा भने नेपाल खाद्य कम्पनीको लिवाङमा रहेको डिपोले नै सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
