बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तराष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा मनाइन्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिवस सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरु भएको हो ।
गोप्य रूपले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन मानिन्छ । तसर्थ अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति लगायतले दिवस मनाउने प्रचलन छ । सरकार र विद्रोही शक्तिले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने भएकाले दवाव दिनपनि यो दिवस मनाइन्छ ।
सशस्त्र युद्धताका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन गर्न दवाव सिर्जना गर्नलाई पनि दिवस मनाइन्छ । यो दिवस नेपालमा पनि विभिन्न निकायले भिन्न भिन्न कार्यक्रम गरि मनाउँछन् । २०८२ भदौ १४ गरेपनि यो दिवस मनाइयो ।
नेपालमा दश वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा सुरक्षाफौज र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरि परिवारलाई जानकारी गराउने सम्झौता भएको थियो । तर, विडम्बना सम्झौतामा गरिएको १९ वर्ष पुग्दासम्म पनि कार्यन्वयन भएको छैन ।
२०७१ सालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन आयो । बल्ल युद्धताका बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको खोजबिन गर्ने गरी गठन भयो । आयोग गठन भएपश्चात् विभिन्न चरणमा उजुरी सङ्कलन गर्ने कार्य भयो । आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकिने र थप हुने क्रम चलिरह्यो । जसले गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन कार्यमा तदारुकता देखिएन ।
लामो समय बेपत्ता आयोग नै बेपत्ता जस्तो बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय आयोगले पदाधिकारी पाएको अवस्था छ । आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएपछि तीन महिनाका लागि उजुरी आव्हान गरियो । विगतमा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उजुरी नगरेकाले उजुरी दिन सक्ने गरी सूचना जारी भयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पनि युद्धताका भएका बेपत्ता बाहेकका घटनाबारे उजुरी दिन सूचित गरिएको थियो । विगतमा युद्धताका यौन हिंसाका पीडितले उजुरी दिन मिल्ने प्रावधान थिएन । तसर्थ, यसपटक ति पीडितहरूले समेत उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरियो । दुवै आयोगमा वा जिल्ला स्थित सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत उजुरी दिने मिल्ने गरी भदौ ४ र ५ गतेसम्म समयसीमा थियो ।
विगतमा बेपत्ता आयोगमा ३ हजार हाराहारीको उजुरी परेको थियो । यसपटक आव्हान गरिएको सूचना पश्चात् के कति उजुरी पर्यो भन्ने एकिन तथ्यां अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
विगतको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने हजारौं नागरिक बेपत्ता छन् । उनीहरुको अवस्था अभैm सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसपाली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगले पनि दिवसको आयोजना ग¥यो । अन्य विभिन्न निकायले पनि आयोजना गरे । गम्भिर सवाल, के प्रत्येक वर्ष युद्धमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजविनका लागि दवाव दिनेगरी मात्र दिवस मनाईरहनु पर्ने हो ? युद्धको उद्गमथलो रोल्पामा पनि सयौं नागरिक बेपत्ता पारिए ।
यसअघि १ सय १९ नागरिक बेपत्ता पारिएको भन्दै परिवारले उजुरी गरेका थिए । पछिल्लो समय आव्हान गरिएको सूचनामा के कति उजुरी परेको छ भन्ने आयोगबाट खुलाईएको छैन । जे होस् रोल्पाबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा बेपत्ता नागरिक छन् । तिनका परिवार अभैmपनि बेपत्ता आफ्नो मान्छे आउँछन् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रोमा बाँचिरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष केही बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई सहभागी गराएर दिवस मनाइन्छ । ति कार्यक्रममा बेपत्ता नागरिकका परिवारका सदस्यको भावुकता, आँशु र रोदन सुनिन्छ । अब त अति भयो, बेपत्ता नागरिकको खोजबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर । वर्षेनी पीडितको आँशु झार्ने काम सधैका लागि बन्द गर ।
