दलित शब्दको अर्थ दमन गरिएको वा थिचिएको भन्ने हुन्छ । कुनै समय कानूनले नै मान्यता दिएर छुवाछूत गरिएको नेपाली समाजमा जातीय छुवाछूतको जालो लामो छ । जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछूत मानिएका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका जाति दलित समुदाय हो ।
संविधानमा छुवाछूत गर्न पाइदैन् भनी प्रष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, समाजले संविधान पढ्दैन । छुवाछूत अन्त्य भएको लामो समय हुँदा पनि नेपाली समाजमा छुवाछूत कायमै छ । यसको मूल जरो त नेपाली समुदायको ग्रामीण भेगमा बढी नै पाइन्छ ।
दलित आन्दोलनको सुरुवात भारतीय चर्चित वा सुप्रसिद्ध दलित नेता भीमराव अम्बेडकरले सन् १९२७ तिर गरेका थिए । नेपालमा भने दलित शब्दको प्रयोग विक्रम संवत् २०२४ सालमा गठित नेपाल दलित जनविकास परिषद्बाट भएको देखिन्छ । दलित समुदाय पछि पर्नुको धेरैजसो कारण सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् ।
सामाजिक विभेद र छुवाछूत
हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार दलित समुदायलाई तल्लो जातको रूपमा हेर्ने परम्परा लामो समयसम्म रह्यो । छुवाछूतका कारण उनीहरूलाई मन्दिर, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रवेश गर्न नदिने परिपाटी थियो । परम्परागत रूपमा “अछूत“ भनेर छुट्टाइएकाले अवसरहरूबाट वञ्चित गरियो ।
अझै पनि यो सामाजिक विभेद कायम नै छ । दलित समुदायका मानिसहर सहर बस्न र पढ्न गएमा कोठा नपाउने अवस्था छ । यी क्रियाकलापले दलित समुदायलाई पछि पारिरहेको छ । समाज शिक्षित हुँदै जादा परिवर्तन अवश्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका हामीले शिक्षित वर्गबाट पनि अपहेलनामा पर्नु परेको थुप्रै घटनाहरू छन् ।
शिक्षा र अवसरको अभाव
विगतमा दलित समुदायलाई शिक्षाबाट टाढा राखियो । शिक्षाको अभावले अन्य क्षेत्रमा अवसर पाउन गाह्रो भयो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ४० दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भनिएता पनि दलित समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन् । यो बारेमा सरकारको कुनै चाँसो छैन । जसले गर्दा अझै शिक्षाको पहुँचबाट ओझेलमा परिरहेका छन् । गरिबीका कारण पनि धेरैजसोले शिक्षामा लगानी गर्न सकेनन् ।
गरिबीका कारण पढ्न इच्छा हुँदाहुँदै पनि बीचैमा पढाइ छाडेर भारत तथा खाडी मुलुक जाने बाध्यता दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन् । १ देखि ५ कक्षासम्म दलित समुदायको विद्यार्थी धेरै हुन्छन् तर कक्षा ६ देखि १० सम्म हेर्दा कमै देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी हो ।
आरक्षणको व्यवस्थामा दलित समुदायलाई निजामती सेवामा ९ प्रतिशत, संसद सचिवालय सेवामा ९ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ९ प्रतिशत, विकास समिति सेवामा ९ प्रतिशत, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवामा ९ प्रतिशत, प्रहरी सेवामा १५ प्रतिशत, सैनिक सेवामा १५ प्रतिशत, सशस्त्र सेवामा १५ प्रतिशत, विशेष सेवा जासुसिमा ९ प्रतिशत नेपालको संविधानमा लेखिएतापनि यी कुरा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले दलित समुदाय ओझेलमा परेका छन् ।
आर्थिक पछौटेपन
दलित समुदायका धेरैजसो सदस्यहरू श्रमिक, किसान वा सानो स्तरका मजदूरी गर्न बाध्य भए । उनीहरूसँग आफ्नै जमिन वा व्यापारिक सम्पत्ति कम भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर भए । नेपालको संविधानले भूमिहीन दलित समुदायलाई कानून बमोजिम एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेतापनि सरकारले अझै यो कुरा लागू गर्न सकेको छैन् ।
आवासबिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भनिएता पनि अझै यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारी नीति तथा योजनाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएर उनीहरूको स्थिति सुधार हुन सकेन ।
राजनीतिक पहुँचको कमी
लामो समयसम्म उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा संगठित हुनबाट रोकियो । दलित समुदायका नेताहरूको संख्या कम भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कमजोर रह्यो । आरक्षण वा समान अवसर नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएर प्रगति सुस्त रह्यो । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न महिला वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य अनिवार्य गरेको छ । तर मुख्य पदमा दलितको सहभागिता गराउन सरकारको खासै चाँसो गरेको देखिदैन । अहिलेको सरकारले दलित सहभागिता झन् शून्य राखेको छ ।
सामाजिक पूर्वाग्रह र भेदभाव
आधुनिक कानूनी सुधारहरू भएतापनि सामाजिक रूपमा विभेद अझै बाँकी छ । अन्तरजातीय विवाह, रोजगारीका अवसर तथा समाजमा समान व्यवहार पाउन कठिनाइ छ । विभिन्न पावर र पहुँचको प्रयोग गरी डर धम्की दिई आत्महत्या सृजना गराएको अवस्था पनि छ ।
निष्कर्ष
दलित समुदायलाई पछाडि पार्ने यी कारणहरू ऐतिहासिक अन्याय तथा सामाजिक संरचनासँग गाँसिएका छन् । तर, पछिल्लो समय कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता र शिक्षामा सुधारका कारण दलित समुदायको अवस्था बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । समानता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई बलियो बनाएर मात्र पूर्ण रूपमा पछौटेपन हटाउन सकिन्छ ।
