विचार :

शिक्षामा कस्तो बिडम्बना

हावा हुरी र मौसमले ल्याउने जटिलता सजिलै फेस गर्न सकिन्छ । तर, अपर्झट लाडिएका नीति र नियम न त कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । न त नीति नियम लाडिएको सहेर बस्न नै सकिन्छ । आजकल यस्तै कानुन विपरीत र स्वार्थ बाझिएका नीति नियमहरू शैक्षिक परिदृश्यमा देखा पर्दै आएका छन् ।

समाज निकै भ्रष्ट भयो । बिचौलियाकाहरूको हातमा शिक्षण संस्था गयो । तीन तहकै सरकारमा शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने बहस नहुँदो रहेछ । र, भयो भने पनि त्यही भ्रष्ट र विदेशको डलर अपचलन गरि शिक्षा विद भएकाहरूसँग स्वार्थ बाझाबाझमा निष्कर्ष हीन हुँदोरहेछ । शिक्षाका बहसहरू वर्षौ वर्ष उहीँ मुद्‍दामा रहने अनौठो संस्कार नेपालमा रहेछ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन पटक पटकको संशोधनबाट गणतान्त्रिक संविधान आउनु अगाडिसम्म कार्यान्वयन भयो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालसम्म आउदा न शिक्षा ऐन न स्थानीय ऐन । दुबैको स्पष्ट कानुन बिना संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएर सङ्घीय सरकार केन्द्रमा बस्यो । तल पुरै स्थानीय बिचौलियाहरूको मन मर्जीमा शिक्षा चल्दा वर्वादी भएको छ । न त मनमौजी स्थानीय तहको सिकायतमा जान सकिने न त सहेर बस्न सकिने दोधारे मानसिकतामा इमानदार शिक्षकहरू परेका छन् । बेचैन अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रमा आएका नव प्रबेशीहरूको दिनचर्या चल्दैछ ।

नेपालको शिक्षा गणतन्त्रपछि बेकुफहरूको झुक्याउने धन्दा भएको छ । विकास योजनाको अति न्यून बजेटबाट सामुदायिक विद्यालय चलाउनु पर्दा शिक्षाको गुणस्तरियता ह्रास भएको चर्चा बेला बेला राज्यका माथिल्लो तहमा नै चलेको खबर सुनिन्छ । तर, बजेट भाषणमा उस्तै पहिलेकै नियम दोहोरिनु शिक्षा माथिको ठूलो अन्याय हो ।२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट नयाँ मुलुकमा जान खोजेको नेपालको विकास क्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रले पनि टेवा दिन्थ्यो ।

२०६५ सालमा घोषित रूपमा देश गणतन्त्रमा गयो । तर, शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने मूल मुद्‍दा नबनेर सधैँ सहायक नै बन्यो । त्यतिबेला देशले संविधान खोजीरहेको थियो । देशको मूल कानुन संविधानमा राखिनु पर्ने शिक्षा ऐन नियम सहायक विषयमा प¥यो । फलस्वरूप आजको मितिसम्म शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली बन्न सकिन ।जुन देशमा मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ त्यो अपेक्षा पूरा गर्न देशले राम्रो नेतृत्व पाउनु पर्छ । त्यो नेतृत्व शिक्षाबाट नै जन्मिने हो । तर, त्यस्तो नेतृत्व देशले पाएन । भोलि पनि पाउने संभावना रहेन ।

अहिले शिक्षा क्षेत्र पुरै स्थानीय तहको मातहतबाट चलाउन खोटिएको छ । उहाँहरूले सबै ९शिक्षक,अभिभावक र विद्यार्थी० लाई मान्य हुने खालको न नीति ल्याउने हैसियत राखेको देखिन्छ न त सबैको सुझाव ग्रहण गर्ने हैसियत देखिन्छ । शिक्षामा बजेट अभाव मात्र होइन गरिवमुखी शिक्षा नीति नै छैन ।

आज थुप्रै अभावमा विद्यालय चिलरहेका छन् । विषयगत शिक्षकको अभाव त छँदैछ, त्यो भन्दा विकराल पाटो आजका विद्यार्थीको मनलाई जित्न विद्यालयमा कसरी प्रस्तुत हुने र प्रशासन हाँक्ने भन्ने छ । उपयुक्त र साझा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तथा दक्ष र पूर्ण रूपमा समाजसेवी विव्यस पाउन नसक्नु विद्यालयको मूल समस्या रहेको छ । जताकतै राजनीति मुद्दाले शैक्षिक क्षेत्र अभिभावक बिहिन बन्न गएको छ ।

स्थानीय तहले मन परि ढंगले विद्यालय चलाउन खोज्नु र पर्याप्त बजेट विद्यालयलाई दिन नसक्नु दुर्गम विद्यालयको ठूलो चुनौति हो । सचेत अभिभावकले गाउँ छोड्छ या उसलाई छोड्न बाध्य गराइन्छ । सचेत अभिभावकले सन्तानलाई जीवन उपयोगी सिकाईको अपेक्षा राख्छ । गाउँमा त्यो दिन नसकिरहेको थुप्रै शिक्षकको गुनासो छ । ठोस योजना न राज्यको छ न त विद्यालय प्रशासनले नै ल्याउन सक्छ । पहिलो त बजेटको अभाव, दोस्रो पेशाप्रति बफादार नभएका व्यक्ति राजनीतिक छनौटमा प्रशासक हुने समस्या छ । यो सामुदायिक विद्यालयको रोग नै हो ।
आज सामुदायिक विद्यालयको चासो र चिन्ता भनेको खाली कक्षा दशको अन्त्यमा हुने एसईईको मात्र छ । जब तल्ला कक्षादेखि नै सरहरूले पनि यस्तै चिन्ता गरि दिने र अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तानको पढाइप्रति थोरै ख्याल गरि दिने हो। भने यति बेला अरू केही नगरेर निरन्तरता मात्र दिए अधिकांश विद्यालय निल हुनै पर्दैन थियो ।

कक्षा ९ सम्म जसोतसो पास गराएर ल्याएका विद्यार्थी १० मा एकै पटक पास हुन त समस्या परि हाल्छ । अनि अभिभावक भेला बलायो, नहुनेका छोराछोरीलाई ऋण काढेर होस् कि वस्तु भाउ बेचेर ट्युशनमा लगाउने देखि लिएर महिनाको चार÷पाँच हजार लिएर होस्टेमा शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर जबरजस्त पढाउन परेको छ । पढ्ने अवसर नपाएको बच्चालाई त यो परिपाटीले फाइदा नै गर्ला । तर, डुलेर घुमेर अर्कै मनोवृत्ति हालेका बच्चालाई यो सैनिक ब्यारेक स्टाइलका होस्टेलले तात्विक रुपमा जीवनमा केही फार्दैन भन्ने लाग्छ । सरहरूले पैसा जोर जाम गर्ने एउटा मार्ग, विद्यालय प्रशासनले अभिभावकको मनमा राम्रो गरेको भान गराउने भन्दा अरू प्रगति यसबाट हुदैन ।

साँच्चै विद्यालय राम्रो बनाउने हो भने राज्यले नै विशेष लगानी र प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु पर्छ । कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा पालिका स्तरको राखिनु र कक्षा १० को केन्द्रीय स्तरमा राखिनुले यी दुई कक्षालाई विद्यालय, अभिभावक तथा बौद्धिक सर्कल र पत्रकारहरूले वर्षको एक पटक लेख्ने बोल्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा बाँकी समय विद्यालय प्रशासन पनि मौन रहन्छ । अन्यहरू त पैसा पैसा भन्दै ज्यान फाल्ने र शिक्षकहरू पनि आफ्नो भविष्यलाई मुख्य विषय ठान्दै विद्यालयलाई बसि बियाँलोमा लिने गरेको सबैलाई त नभनौ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा घुसेको महारोग हो ।

प्रकाशित मिति : २०८१ माघ २२ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस