स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सक्छन् ?

रोल्पाको शैक्षिक गुणस्तर सोचे जस्तो राम्रो हुन सकिरहेको छैन । गएको एसईईको नतिजाले रोल्पाको शैक्षिक स्तर कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । २०८० सालको एसईईमा रोल्पा जिल्लाबाट १९.४५ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण भए । परीक्षामा संलग्न ३ हजार ७ सय ४१ विद्यार्थी मध्ये ७ सय २६ मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । ७९.६५ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । सङ्ख्यामा ३ हजार १५ विद्यार्थी असफल भए । असफल सबै विद्यार्थीले पूरक दिन पाए । उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस टु लेभलको अध्ययनमा गइसकेका छन् । पूरक दिएका विद्यार्थीको नतिजा आएको छैन । परीक्षाको नतिजा कुरेर बसेका छन् ।

रोल्पाको दश पालिकाका सामुदायिक र संस्थागत गरी ९३ विद्यालयबाट एसईई परीक्षामा विद्यार्थी सामेल भएका थिए । जिल्लाभर ८ विद्यालयबाट एकजना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन् । उत्तीर्ण भएका विद्यालयबाट पनि निकै न्यून विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण भए । यसले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर निकै पछाडि छ भन्ने देखाउँछ । पालिकाहरूले कक्षा ८ को पालिकास्तरीय परीक्षा गराउँदा पनि परिणाम चिन्ताजनक नै आईएको देखिन्छ । कक्षा ८ को पालिका स्तरीय र एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदा सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसल, चोकचोकमा चिन्ता र चासोको तरङ्ग देखिन्छ । एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप गरिन्छ । त्यो विस्तारै सेलाउँदै जान्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ठोस योजना बन्दैनन् । नतिजा आउँदा छेडिएको बहस विद्यालय, पालिका, शिक्षा समन्वय इकाई, पालिकाका विषयगत शिक्षा शाखासम्म पुग्दैनन् । अर्को वर्ष फेरि नतिजा आउँछ, उसैगरी आरोपप्रत्यारोप दोहोरिन्छ । विद्यालयका नतिजा बाहिर सार्वजनिक हुने भएकाले यत्तिको बहस हुने गरेको हो । अन्य कक्षाको नतिजा विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकसम्म मात्र सीमित हुने भएकाले उत्तिसारो बहस हुँदैनन् । कक्षागत नतिजा हेर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर निकै दया लाग्दो र चिन्ताजनक छ । यसका लागि स्थानीय तहको पर्याप्त अनि सुझबुझ पूर्ण ध्यान जान नसक्नु नै हो । शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पहिलो जिम्मेवारी शिक्षकशिक्षिकाको भएपनि उचित वातावरण निर्माणका लागि पालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले नै पालिकालाई कक्षा १२ सम्मको विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पालिकाले शिक्षामा विशेष ध्यान दिनसकेका छैनन् । अहिले जेजति नतिजा आइरहेको छ, त्यो विद्यालयको आफ्नै प्रयासबाट भैरहेका छन् । पालिकाले ठोस शैक्षिक नीति लिएर अघि बढ्ने हो भने नतिजा सुधार हुँदै जानेछ । एसईईको नतिजालाई नै हेर्ने हो भने रोल्पाको दशवटै पालिका गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२०८० को एसईईमा रोल्पा नगरपालिकाको समग्र विद्यालयबाट २८.८५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भए । माडी गाउँपालिकाबाट २६.८५ प्रतिशत, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाबाट २१.२५, परिवर्तन गाउँपालिकाबाट २०.९५, त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट २०.६५, सुनछहरी गाउँपालिकाबाट ६.६५, थबाङ गाउँपालिकाबाट १२.५५, लुङ्ग्री गाउँपालिकाबाट १३.४५, रुन्टीगढी गाउँपालिकाबाट १४.९५ र गङ्गादेव गाउँपालिकाबाट १६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए । यो तथ्याङ्कले प्रत्येक पालिकालाई शैक्षिक उपलब्धीबारे ऐना देखाइदिएकी छ ।

के कति कारणले यस्तो नाजुक परिणाम आइरहेको छ त ? अध्ययन, विश्लेषण र खोज गर्न सक्नुपर्छ । उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको केस स्टडी समेत गर्न सकिन्छ । राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । कसरी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्यो भन्ने बारेको सिकाइ अरु विद्यालयमा लागू गर्न सकिन्छ । शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । किन नतिजा राम्रो आएन ? त्यसका खास कारण पक्कै छन् । ति कारणको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । 
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकशिक्षिकाको भूमिका के कति हुने ? अभिभावको भूमिका कति ? विद्यार्थीको भूमिका कति ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका सही भइरहेको छ छैन ? पालिका सरकारको ध्यान गएको छ÷छैन ? यावत सवालमा गम्भिर र व्यापक बहस गर्न जरुरी छ ।

सबैको तत् भूमिका नभईकन शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन । एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले एकछिन आनन्द त होला । तर, शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुग्दैन । यसका लागि सकारात्मक, स्वच्छ र गैरराजनीतिक व्यवहार सहितको शैक्षिक चिन्तन जरुरी हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कतै विद्यालय खोल्नुपर्ने अवस्था पनि होला । कतै विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला । यसको अध्ययन हुन जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधार जरुरी होला कतै । कतै, शिक्षक दरबन्दीको अभाव होला, कतै दरबन्दी बढी पनि होला । विषयगत शिक्षकको अभाव पनि होलान् ।

कुनै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक बढी पनि होलान् । सबै पक्षको सही विश्लेषण सहित शैक्षिक योजना बनाइन आवश्यक छ । हिजो कम्जोर रहेका विद्यालय प्रशासन राम्रो हुँदा अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेका उदाहरण जिल्लामै छन् । हिजोका दिनमा राम्रो कहलिएको विद्यालय प्रशासन कमजोर हुँदा र विद्यालयमा राजनीतिकरण भएर आज कमजोर भई गुमनाम भएका विद्यालय पनि जिल्लमै छन् । यिनै दृष्टान्तबाट सिक्न सकिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा ‘शिक्षा सबैभन्दा माथि’ राखेर योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।

मानवीय र शैक्षिक विकास नभएको मानव र समाजले देश बन्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिदैन । मानवीय र शैक्षिक विकास विना ज्ञानविज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको उपभोग गर्नपनि सक्दैन । यि सबै विकासको सन्तुलनले मात्र समाज बन्छ ।

व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको जगमा उभिएका हुन् विश्वका विकसित देश । भौतिक विकासको जगमा उभिएका होइनन् ।शिक्षामा अभूतपूर्व लगानी गरेर आज विश्व हल्लाईरहेका हुन् । यसको ज्ञान सबैमा हुन जरुरी छ । हाम्रो देशमा व्यक्तिको आम्दानी र शिक्षालाई वेवास्ता गरिएको विकासे मोडेलमा काम भइरहेको छ । यसलाई उल्टाउन सकियो भने मात्र सन्तुलित विकास हुन जान्छ । परिवर्तन गर्नका लागि पहिला सोंच वदल्न जरुरी छ । शिक्षाप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोंच फेर्न आवश्यक छ ।

निकै इमान्दार अनि मेहनति रोल्पालीका लागि शैक्षिक अभियान जरुरी भईसकेको छ । शिक्षा आर्जन गर्नका लागि बलियो अर्थोपार्जन भएका रोल्पाली बनाउन जरुरी पनि छ । शिक्षा बहुआयमिक कुरा हो । शिक्षित भएन भने गरिबी हुन्छ, गरिब भयो भने पनि शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैन ।

शिक्षाको कमीले रोग, भोक, अज्ञानतामा बाँच्नु पर्ने हुन्छ । प्रगतिशिल र वैज्ञानिक शिक्षा विना समाजका विकास हुनै सक्दैन । शिक्षामा जसले फड्को मा¥यो, उसले हो समाजलाई दोहो¥याउने । यति महत्वपूर्ण शिक्षाका सवाललाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । हिजो व्यवस्था होईन । नीति यहीँ बनाउन सकिन्छ । बजेट यहीँ निर्माण गर्न सकिन्छ । योजना र कार्यक्रम बनाएर यहीँ मजाले लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि मात्र सोच चाहिन्छ ।

त्यसैले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनको कारण सबै स्थानीय सरकारले अध्ययन, विश्लेषण र खोज गर्न जरुरी छ ।  अध्ययनबाट प्राप्त कारणको हल गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम विद्यालय स्तर र समुदाय तहसम्म लैजानुपर्छ । यो काम संविधानले पालिकालाई दिएको छ  ।

नीतिका कारण गुणस्तर कायम हुन नसकेको हकमा नीतिमा सुधार ल्याउने, आर्थिकको समस्याले ल्याएको समस्याका हकमा आर्थिक जोहोको काम गर्ने, व्यवस्थापन÷प्रशासनिक कमीकमजोरी हुन भने सोही अनुसार हल गर्ने योजना लैजानु पर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह तयार हुने हो भने जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नै नसक्ने त! होइनन्, नि स्थानीय तहले । अवश्य सक्छन् । तर, त्यसका लागि सुधारको ईच्छाशक्ति सहितको सोंच भने जरुर चाहिन्छ । 

प्रकाशित मिति : २०८१ भाद्र १८ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस