३० वैशाख, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी गरिएका सबै ई(पास खारेज गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई परिपत्र गर्दै जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी सबै पार खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा पुग्ने जिललाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । उपत्यका प्रवेश गर्ने पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नम्बर समेत खुलाउनुपर्छ ।
पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
२६ वैशाखदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायतसँग सम्बद्ध व्यक्ति कार्यालयको परिचय पत्र देखेर हिँड्ने गरेका थिए । अब सम्बन्धित नियमक निकायबाट पास अनिवार्य गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको पासबाट मात्र आवतजावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ ।